scheduleशुक्रवार कार्तिक २९ गते, २०७६

ओलीले महरालाई दोषेको एमसीसी के हो ?

साझापोस्ट/काठमाडौं, ६ कात्तिक । गत शनिवार एक राष्ट्रिय दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिंदै सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी संसदबाट पास नभएको दोष तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई लगाए । उनले भने, ‘त्यस (एसीसी)मा सभामुखजीले अलिक बेठीक काम गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरुको आधारमा, त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुख पदको हैसियतको पालन नगरेको हो ।’

तत्कालै बीबीसीसंगको अन्तर्वार्तामा अर्का नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको खण्डन गरे । दाहालले भने, ‘एमसीसी महराको कारण रोकिएको हो जस्तो लाग्दैन ।’ प्रचण्ड निकट केही व्यक्तिहरुले यो वादप्रतिवादमा प्रम ओलीप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । एक प्रचण्ड पक्षधर कार्यकर्ता लेख्छन्, ‘एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादको षड्यन्त्रको प्याकेज हो । त्यसलाई सजिलै नेपाल पस्न दिइँदैन । महराजीले पास हुन नदिएको हो भने ठीक गरेका रहेछन् । यही कारण महरालाई फसाइएको त हैन ?’

प्रचण्ड निकट कार्यकर्ताहरुको भनाई खासै गम्भीर नदेखिए पनि त्यसले उनीहरुको मानसिकता भने चित्रण गर्दछ । महरा यौन दुर्व्यवहार प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा छन् । उनको राजनीतिक भविष्य त्यसै अनिश्चित बनेको अवस्थामा प्रम ओलीले अनावश्यकरुपमा एमसीसी पास हुन नदिएको आरोप थोपरेर ओरालो लागेको मृगलाई झन खेदेको उनीहरुको बुझाई छ ।

प्रम ओली महरासंग पहिलेदेखि नै खासै सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसको कारण भने ओली–प्रचण्डबीच निर्णयक सत्तासंघर्षको क्षण आउँदा महराले प्रचण्डलाई साथ दिने र त्यो साथ एक हदसम्म प्रभावी हुने आंकलन थियो । रोशनी शाह प्रकरण ओलीका लागि ‘कुचो लगाउनु पर्ने कसिंगर हावाले उडाइदियो’ भने जस्तै भएको छ ।

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइमा, ‘महरा प्रचण्डका देव्रे हात थिए । प्रचण्डको दाइने हातको काम बर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल आदिले गर्थे । देब्रे हात अर्थात् डर्टी हेण्ड । जति पनि असहज र आर्थिक चलखेलसँग जोडिएका काम हुन्थे, ती प्रचण्ड महरामार्फत् गराउँथे ।’ उनले लडाकु क्याम्प व्यवस्थापनका लागि शान्ति मन्त्रालयबाट लगेको ४५ करोडको अहिलेसम्म बिलभरपाई बुझाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा त्यो अझै बेरुजु छ । त्यही रकम लडाकुलाई नदिई सिधै पार्टीमा तानेर पहिलो संविधानसभा निर्वाचन धानेको आरोप प्रचण्डमाथि छ । तर यो काण्डमा कुनै दिन छानबिन भएमा प्रचण्डलाई कानुनले छुँदैन । फेरि महरा नै पर्छन् ।

चिनियाँ व्यापारीसंग पैसा मागेको भिडियो त्यतिखेरै लिंक भएको थियो । महराको भित्रभित्रै बिग्रँदै गएको बानीव्यहोरा र रोशनी शाहीसँग सम्बन्ध पनि प्रचण्डलाई धेरै अगाडिदेखि थाहा थियो । यस्ता घटनालाई सांस्कृतिक विचलनका रुपमा एजेण्डा बनाउने र रोक्ने प्रावधान तत्कालीन माओवादी पार्टीमा थियो । तर, प्रचण्डले महरामाथि त्यस्तो एक्सन कहिल्यै लिएनन् । प्रचण्डले आफू निकटस्थसंग ‘रोशनीले महरासँग क्षमताभन्दा ठूलो माग गरेको र महराले दिन नसक्दा यो घटना बिष्फोट भएको’ बताउने गरेका छन् ।

प्रचण्ड निकटस्थहरुको अनुसार, ‘रोशनीले महरासंग काठमाडौंमा घर मागेकी थिइन् । त्यो माग पूरा नहुँदा उनले १४ बर्ष लामो सम्बन्धलाई रिसको झोंकमा फरक तरिकाले सार्वजनिक गरिन् । रोशनी अहिले द्विविधामा छिन् । उनले अदालतमा कुरा फेर्ने र महरालाई जोगाउने सम्भावना छ ।’

त्यसो भएमा महरा फेरि राजनीतिमा आउन सक्दछन् । उनको सार्वजनिक छवि बिग्रिए पनि गुटगत राजनीति वा लविङमा उनको भूमिका हुन सक्दछ । तसर्थ, प्रचण्डले ओलीझैं महरालाई माया मारी सकेका छैनन् । सम्भवत् एमसीसीको सवालमा प्रचण्डले महराको बचाउ गर्नुको कारण यही हो ।

के हो एमसीसी ?
एमसीसी एक अमेरिकन सहायता योजना हो । इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । अमेरिकाले औपचारिक सरकारी सहायता युसएडमार्फत् गर्दछ । सन् २००४ मा अमेरिकाले फरक खालको वैदेशिक सहायता रणनीति अख्तियार गर्‍यो– जसलाई मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भनिन्छ । यो कर्पोरेसन अमेरिकी सरकार, विदेश मन्त्रालय र युएसएडको नियन्त्रण नरहने गरी स्वतन्त्र हुन्छ ।

यसमा सरकार र अमेरिकी नागरिक दुवैले दिएको रकम जम्मा हुन्छ । सन् २०१३ देखि एमसीसीले नेपालमा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो । पछिल्लो चरण नेपाललाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५६ अर्ब सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । त्यो रकम नेपालममा विद्युत लाइन विस्तार र योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च गर्ने योजना छ । यो सहमतिमा सन् २०१७ सेक्टेम्बर १४ मा बासिंगटन डिसीमा भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर एमसीसीको प्रावधानअनुसार सरकारले अनुदान लिने स्वीकृति दिएर हुँदैन । त्यसलाई संसदबाटै स्वीकृति र अनुमोदन चाहिन्छ । त्यो प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट संसदमा टेबुल भएर पनि पास भएको थिएन । यदि नेपालले लामो समय यसरी नै प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने हो भने अनुदान रकम फिर्ता हुने र सेररालिओन तथा लाइवेरिया जाने सम्भावना रहेको अनुदान विश्लेषकहरुको छ ।

नेकपाको सरकार चीनसंग बढी व्यस्त हुँदै गएको सन्दर्भमा एमसीसी अनुमोदन नभएको कारण संशकित हुने भय प्रम ओलीलाई थियो । तसर्थ, महरालाई दोषेर ओलीले आफ्नो बचाउँमा लागिपरेका छन् । अप्रत्यक्ष आफ्नो सरकार चीनसंग निकटताको कारण अमेरिकासंग टाढा नभएको सन्देश दिन ओलीले महरालाई दोषेका हुन सक्छन् ।

ओली संसदबाट यथाशीघ्र अनुमोदन गराउन चाहन्छन् । शनिबारको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘आउँदो अधिवेशनबाट एमसीसी पारित हुन्छ ।’

IME
Peoples Dental college
Nepali Patro
Vianet
default-addImage
Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

IME
Peoples Dental college
Nepali Patro
Vianet
default-addImage