scheduleसोमवार मंसिर २ गते, २०७६

सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाएपछि उब्जिएका पाँच प्रश्न

सुनिल बराल

काठमाडौं, १८ कात्तिक । सरकारले आइतबार सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरु हटाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त गरेको विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको हो । सरकारको पछिल्लो कदमसँगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न क्रियाप्रतिक्रिया समेत व्यक्त हुन थालेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त भएको जनाइएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) खण्ड (ख) मा प्रदेश प्रमुखको ‘पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा’ उक्त पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानतः सोही उपधारामा टेकेर बिहीबार प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

तर सरकारको कदमले नेपाली राजनीतिमा केही प्रश्नहरु भने उब्जाएको छ ।

१. प्रतिपक्षलाई चिढाउने कदम त होइन ?

शेर बहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले निवर्तमान प्रदेश प्रमुखलाई २०७४ साल माघ ३ गते नियुक्त गरेको थियो ।
सत्तारुढ कांग्रेस, राजपा र समाजवादी फोरमले भागबन्डा गरेर प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा , कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिममा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखको रुपमा नियुक्त गरेक थिए ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएदेखिनै नेकपाले असहमित जनाउँदै आएको थियो । नियुक्त भएका सबै प्रदेश प्रमुखहरु सत्तारुढ दलनिकट भएको भन्दै आम नागरिकले समेत विरोध गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख गरिमामय र आलंकारिक पद भएकाले स्वच्छ र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने धेरैको मत थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हटाउने प्रयास नभएको भने होइन । कांग्रेसले विरोध जनाएपछि सरकार पछि हटेको थियो । तर बिहीबार एकाएक प्रदेश प्रमुख हटाएपछि कांग्रेसी वृत्तबाट सरकारी कदमको व्यापक विरोध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् । ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, पूर्वाग्रही रुपमा अनावश्यक काममा हात हालेर द्वन्द्व बढाउन खोजेको’ शर्माको आरोप छ ।

२. सरकारी कदमका कारण राजनीतिक अस्थिरताको बीउ रोपिने त होइन् ?

लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताको चक्रब्यूहका कारण नेपालमा अपेक्षित विकास र समृद्धि हासिल हुन सकेको छैन । सत्तारुढ नेकपाले झण्डै २/३ बहुमत ल्याउनमा राजनीतिक स्थिरता नै विकासको पहिलो शर्त हो भन्ने आम बुझाइले काम गरेको थियो । फलस्वरुप, जनताले नेकपालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय चुनावमा विजयी समेत गराए । निर्वाचनपछि कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षमा खुम्चिन पुग्यो ।

राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि प्रतिपक्षको कुरा समेत सुन्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिपक्षको रचनात्मक सहयोगबिना स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । तर प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको कदमले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढ्ने देखिन्छ । यसले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने ओली सरकारको सपना समेत प्रभावित बन्न सक्छ ।

कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई नेकपा सरकारले हटाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक बन्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने दिशातर्फ जाने कुरा प्रवक्ता शर्माको भनाइबाट समेत प्रस्ट हुन्छ ।

३. कतै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भएका त होइनन् ?

आम नागरिकले ठूलो सपना र अपेक्षा गरेर नेकपालाई सत्ताको साँचो सुम्पिएका थिए । तर पछिल्लो समय नागरिकका समस्या समाधान गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । यसले कतै इतिहासकै शक्तिशाली सरकार स्वार्थ समूहको प्रभाव र छाँयामा परेको त होइन भन्ने शंका समेत प्रकट हुन थालेको छ ।

नेकपाको सरकार गठन भएदेखि नै एउटा स्वार्थ समूहले सरकारलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । यही समूहको दबाबका कारण कतिपय जनमुखी निर्णयबाट समेत सरकार पछि हटेको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको निर्णयलाई सबैले स्वागत गरेका थिए । तर यो निर्णय समेत स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी हालसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको एक खाले बुझाइ छ । यस्तो बुझाइ एकहदसम्म तथ्यमा आधारित पनि छ ।

त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो समय महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त हुँदा, सरुवा बढुवा हुँदादेखि ठेक्कापट्टा गर्दासम्म पैसाको खेल हुने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यसखाले आर्थिक चलखेलमा समेत दलाल मानसिकता (ब्रोकरिङ मेन्टालिटी) बोकेका स्वार्थ समूहका व्यक्ति हावी हुने गरेको अवस्था छ । त्यसैले बिहीबार सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेपछि मानिसले प्रश्न गर्न थालेका छन्- ‘ कतै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भएका त होइनन् ?’

४. उपनिर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने दाउ त होइन ?

चुनाव नजिकिँदै गर्दा सत्तारुढ दलले सिडियो, एसपी/डिएसपीको सरुवा, नयाँ नियुक्ति गर्ने परिपाटी नेपाली राजनीतिज्ञको आम चरित्र र विशेषता बन्दै गएको छ । अहिले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनले नेपाली राजनीति तातेको छ । उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा एकाएक प्रदेश प्रमुख पदमुक्त हुने कुरा संयोग मात्रै पनि नहुन सक्छ । किनभने नेपाली राजनीतिज्ञको दिमागमा सन्निकट चुनावबाहेक अरु कुरा हुँदैन भन्ने विगतले प्रस्ट पार्छ ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपाको लोकप्रियता ह्वात्तै घटेको छ । अन्य कारणले भन्दा पनि सरकारका अदूरदर्शी, अपरिपक्क र विवादित निर्णय र कामकारबाहीले लोकप्रियताको ग्राफ घटेको हो । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाले उपनिर्वाचनमा आफ्नो जनमत यथावत रहेको भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन चाहन्छ ।

उपनिर्वाचनकै मुखमा प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारी कदमले नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता हौसिएका छन् । नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले कांग्रेसलाई आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । बिहीबारको सरकारी कदमसँगै सिर्जित हौसला र उत्साहले उनीहरुलाई चुनावमा सक्रिय भएर जुट्ने ऊर्जा दिने नै छ । त्यसैले नेकपाले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई अन्य दलविरुद्ध एकजुट बनाउने उद्देश्यले उपनिर्वाचनको मुखमै आएर प्रदेश प्रमुख हटाएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।

५. अधिनायकवादी सोचको उपज त होइन ?

सुरुदेखि नै ओली सरकारमाथि ‘अधिनायकवाद लाद्न खोजेको’ आरोप लाग्दै आएको छ । वर्तमान सरकारले अघि सारेका कतिपय विधेयकहरु अधिनायकवादी सोचबाट समेत प्रभावित छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले ‘सरकार निरंकुश बन्दै गएको’ भनेर पटक-पटक दोहोर्‍याइसकेका छन् । देउवाले लगाएको यो आरोपमा वास्तविकता समेत लुकेको छ ।

हाल सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अधिकांश मन्त्रीहरु लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका र साम्यवादी विचारधाराबाट दीक्षित व्यक्तित्व हुन् । साम्यवादी आन्दोलनमा लागेका र यो धारबाट ग्रसित व्यक्तिहरु स्वभावैले निषेधवादी हुने गर्छन् । विश्वका कम्युनिष्ट सत्तालाई हेर्ने हो भने पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बहुलताप्रति साम्यवादी धार अनुदार बनेको पाइन्छ ।

साम्यवादी धारबाट ग्रसित मानसिकताले केबल सत्ता कब्जाको सपना मात्रै देख्छ । यो धारबाट दीक्षित मानिस अनुदार र तानाशाही प्रवृत्तिका हुन्छन् । साम्यवादी धार र पुँजीवादी दुबै धारबाट आफूलाई अलग राखेर तेस्रो धार निर्माण गर्न सक्रिय बनेका सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले समेत सरकार निरंकुश बन्दै गएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारी कदममा समेत यही प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रदेशका गभर्नरको नियुक्ति /बर्ख़ास्तगी दुवै वास्तविक संघीयताका मर्म विपरित र दलीय रबरस्टाम्पका प्रतीक छन्! वर्तमान सरकारको एकमनावादी,एकात्मक र निरंकुश चरित्रको पुनर्पुष्टी भएको छ!सबै संघीयता पक्षधर लोकतान्त्रिक शक्ति गम्भीर बनौं!जनयुद्ध,मधेस/जनजाति/थारू/दलित आन्दोलनकारी एक होऊँ’, भट्टराईले ट्विट गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सरकारले २/३ तिहाईको धाक र दम्भ देखाएर मनपरी गर्न थालेपछि आम नागरिक समेत सशंकित बनेका छन् । राज्यका सबै क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको त होइन् भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

तर घरेलु तथा बाह्य शक्ति सन्तुलन र नेकपाभित्रै कै शक्तिसन्तुलनले गर्दा चाहेर पनि नेपालमा ‘अधिनायकवादी शासन लाद्न सकिँदैन’ भन्ने कुरा नेकपाका अनुदार नेता/कार्यकर्ताले पक्कै पनि बुझेका होलान !

कस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनु पर्छ ?

प्रदेश प्रमुख हटाउने/वा कायम गर्ने संवैधानिक अधिकार सरकारसँग छ । यसबारे त्यति विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर प्रदेश प्रमुख हटाएपछि उब्जिएका प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले नै दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र व्यवस्थालाई चुनौती दिएर नेपाली समाजमा शासन गर्न सकिँदैन भनेर वर्तमान सत्ताधारीले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ ।

हाल सत्तारुढ नेकपाले सातवटै प्रदेशका प्रमुख हटाएलगत्तै रिक्त पदमा नयाँ व्यक्ति छान्ने आन्तरिक कसरत गरिरहेको छ । सरकारले रिक्त पदमा कस्ता मानिसलाई नियुक्त गर्छ भन्ने कुराले समेत माथिका कतिपय प्रश्न हल हुनेछन् । प्रदेश प्रमुख आफैमा एउटा गरिमामय र आलंकारिक पद हो । यो पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति स्वतन्त्र र कुनै पक्षधरता नराख्ने हुनुपर्छ । यदि नयाँ प्रदेश प्रमुख समेत विवादमा तानिएमा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । त्यसैले व्यक्ति छनौट गर्दा दलीय निकटता र सम्बद्धतालाई आधार बनाइनु हुँदैन । आलंकारिक पदमा समेत दलीय भागबण्डा गर्ने हो भने नेपालको राजनीति भविष्यमा थप जटिल बन्दै जानेछ । यसबारे सत्तारुढ दल नै बढी सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।

IME
Peoples Dental college
Nepali Patro
Vianet
default-addImage
Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

IME
Peoples Dental college
Nepali Patro
Vianet
default-addImage