scheduleशुक्रवार जेष्ठ २३ गते, २०७७

‘प्रदेशका प्रमुखहरु कुनै मन्त्रीजीको पिए होइनन्’

काठमाडौं, १८ कात्तिक । प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विभिन्न कारणहरु दिँदै सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै

पहिलो त, प्याकेजमा सरकारले दिन खोजेको सन्देश हो कि- यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो है । हामी क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जान्छौं, बुझ्नेले समयमै बुझ है भन्ने हिसाबले सन्देश प्रवाह गर्ने सरकारको कमजोर ढंगको कोसिश हो ।

Dish_Home

दोस्रो चाहिँ चारवटा कारणले सरकारको यो निर्णय गलत –

१. सरकारको अहिलेको प्राथमिकता के हो ? राष्ट्रियरुपमा थुप्रै प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरु छन्, त्यसलाई छोडौं । प्रदेशहरुकै सन्दर्भमा पनि प्रदेशसभाले, प्रदेश सरकारले गर्ने काममा केन्द्रीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने काम छन् । जस्तो कि प्रदेशहरुको नामाकरण भएका छैनन्, प्रदेशका राजधानीहरु बनिसकेका छैनन्, प्रदेश सरकारहरुलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी छन् । संघीयताका कार्यभारहरु बाँकी छन् । यो बेलामा सेरेमोनियल रुपमा काम गरिरहेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पनि काम लगाउन नसक्ने गरी सरकार प्रस्तुत हुनु पूर्वाग्रहपूर्ण छ ।

२. कुनै पनि व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा राख्दै गर्दा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । बिदाई गर्दै गर्दा पनि प्रक्रिया हुन्छ । कुनै मन्त्रीजीको पिए होइनन् प्रदेशका प्रमुखहरु । नेपालको संविधानअनुसार पाँच वर्षका लागि कानुनतः जिम्मेवारीप्राप्त हुन् । उनीहरुलाई विदाइ गर्दैगर्दा स्पष्टीकरण काटेर तिम्रो आचरण यहाँनेर मिलेन, तिम्रो असहयोग यहाँनेर भयो त्यसकारण तिमीलाई विदा गरियो भन्न पनि पाइन्छ । काम गरिरहेकालाई, राम्रो गरेकालाई प्रोत्साहित गरेर निरन्तरता दिन सकिन्छ । त्यो केही पनि भएन ।

३. अहिले प्रतिपक्षले सहमति खोजेको, सहकार्य खोजेको मन्त्रीमण्डलमा हिस्सा होइन । हामीले सरकारले गर्दै गरेको कार्यभारमा सघाउन चाहन्छौं, हामी सँगसँगै यात्रा गरेर अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न चाहन्छौं भन्दै गर्दा प्रतिपक्षीसँग यस्ता विषयमा संवाद भएन ।

४‍. अहिले मुलुकमा मंसिर १४ को उपनिर्वाचनको लागि आचारस‌ंहिता जारी भएको छ । ठ्याक्कै निर्वाचनको आचारसंहिताको कुनै धारामा खोज्यो भने प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन नपाइने भनेर त लेखेको छैन तर लेखेको छैन भन्नेबित्तिकै सबै कर्म गर्न मिल्ने भन्ने त हुन्न नि । नैतिक प्रश्न उठ्छ सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा । निर्वाचन आचारसंहिता घोषणा भएपछि यो ढंगको सन्देश प्रवाह गर्ने गरी निर्णय गर्ने कुराले आचारसंहितामा पनि नैतिक ढंगले प्रश्न उठेको छ ।

यी कारणले प्रष्ट्याउँछ कि सरकारले अहिले यो निर्णय गर्न विल्कुलै जरुरी थिएन र यो गलत निर्णय भएको छ ।

अब नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिकरुपमा पनि प्रश्न उठाउँछ । प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि हामी यो बारेमा सतर्क र सजग गराउँछौं । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दैगर्दा, कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दैगर्दा जनताले निर्वाचित गरेर दिएको म्यान्डेटलाई प्रयोग गरेर अगाडि जाँदै गर्दा विधि, प्रक्रिया, परम्परा, सहकार्य, सहमति सबै कुरालाई बिर्सिएर चाहिँ नजानुस् भनेर सरकारलाई हामी गम्भीर हेक्का दिलाउँछौं ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय