scheduleआइतवार चैत्र २३ गते, २०७६

मैले युरोपबाट के सिकेँ ? -१

रामचन्द्र भण्डारी

भनिन्छ, विकसित देशहरु भौतिक पूर्वाधारमा हामीभन्दा एक सय वर्षअगाडि छन् र यो यथार्थ पनि हो । यस सँगसँगै के पनि हो भने यसरी निर्माण गरेका भौतिक पूर्वाधारलाई टिकाइ राख्न, त्यसबाट अधिकतम प्रतिफल लिन, त्यसलाई आधुनिकरण गर्न र बदलिदो युगसँगै थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि यी देशहरुले निर्माण गरेका कानुन, प्रणाली र संस्कारहरु सिक्न योग्य छन् र सिक्नुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो अविकसित देशलाई यो एउटा अवसर पनि हो । उनीहरुले कैयौ वर्षको अनुभव, अध्ययन र अनुसन्धानबाट सिकेर पचासौं वर्षअगाडि लागू गरिसकेका कुरा हामीले अझै सुन्न पनि पाएका छैनौँ । यो लेखमा नेपालको आर्थिक विकास र सामाजिक सुधारका लागि युरोपियन देशहरुबाट सिक्नुपर्ने कुराहरु अति नै छोटकरीमा बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ-

१. श्रम शक्तिको अत्यधिक र विवेकपूर्ण उपयोग नै देश विकासको आधार हो । श्रम शक्तिलाई उत्पादकत्वसँग जोड्ने काम शिक्षाले गर्छ । तर दुर्भाग्यको कुरा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले अधिकतम अदक्ष कामदार तयार गर्छ । धेरैभन्दा धेरै पाठ्यपुस्तक पढ्ने पढाउने र जतिसक्यो ठूलो डिग्री लिने प्रवृतिले शिक्षा र श्रम बजारलाई बिल्कुल जोड्न सकेको छैन । अर्कोतिर, पढ्ने जागिर खानको लागि हो र जागिर खाएपछि प्रशस्त कमाउनुपर्छ वा कमाइन्छ भन्ने गलत संस्कार सिकिरहेका छन् सानैदेखि हाम्रा विद्यार्थीहरु । वास्तवमा जागिर खाने जीवन निर्वाहको लागि हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता विद्यार्थीलाई बुझाइएको छैन जसले भ्रष्टचारलाई प्रशय दिएको छ । सम्पत्ति आर्जनको लागि कुनै काम सिकेर उद्यमी बन्न सकिन्छ भन्ने कुराको सुइको नै पाउदैनन् विद्यालयमा हाम्रा विद्ध्यार्थीहरु । डाक्टर, इञ्जिनियर, शिक्षक, कर्मचारीवाहेक पनि समाजका लागि अति जरुरी अन्य धेरै पेशाहरु छन् भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई बुझाउन हामीले सकिरहेका छैनौं । माथि उल्लेख गरिएका समस्याको समाधानको लागि शिक्षाको आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षक माथिका कुराहरु बुझ्न र बुझाउन सक्ने उच्च शैक्षिक योग्यता भएको हुनुपर्छ । यस्तो शिक्षक शिक्षण पेशामा मात्र संलग्न रहने र अध्ययनशील हुनुपर्छ ।

Dish_Home

आजको युगमा श्रम बजारलाई एउटा यस्तो कामदारहरुको समूहको खाँचो छ जसले प्रतिदिन ८ घण्टा अरु कुनै कुरा नसोची रोबर्टले जस्तै काम गरोस् । यसप्रकारको काम ठूला डिग्री पढेका व्यक्तिवाट सम्भव छैन । अत शिक्षाको आधारभूत तह पूरा गरेको एउटा ठूलो समूहलाई माध्यमिक विद्यालयमा नपठाई तालिम केन्द्रहरुमा पठाउनु पर्छ । ती तालिम केन्द्रहरुमा कम्पनि र सरकारको संयुक्त सहभागिता हुनुपर्छ । तालिम अवधिभर आधा समय कम्पनीमा काम गर्ने र आधा समय तालिम केन्द्रमा अध्ययन गर्नाले त्यी विद्यार्थीहरु तालिम पूरा भइसक्दा दक्ष कामदार बनिसकेका हुन्छन् ।


माध्यमिक विद्यालय स्तरको अध्ययन पूरा गरिसेका विद्यार्थीहरुमध्ये पनि धेरैजनालाई तालिम केन्द्रहरुमा पठाउने र विद्यार्थीको सानो अंश मात्र विश्वविद्यालय पठाउने गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया अर्को एकपटक स्नातक तह पूरा गर्दा दोहोर्‍याउनु पर्छ । यसो गर्नाले एकातिर कम्पनीहरुले दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरुको अधिकांश हिस्साले समयमै रोजगारी पाइसकेको हुन्छ । युरोपका सबैजसो देशले अपनाएको यो विधिबाट विश्वविद्यालयहरुमा थोरै भन्दा थोरै संख्यामा र सक्षम भन्दा सक्षम विद्यार्थीहरु पुग्दछन् । यसो हुँदा विश्वविद्यालयहरुले उत्पादन गर्ने जनशक्ति स्तरीय हुन्छ ।

२. देशको विकासको प्रमुख आधारनै श्रम शक्ति हो । १६ देखि ६५ बर्ष सम्मको हरेक तह र तप्काको यो श्रमशक्ति शारीरिकरुपमा स्वस्थ र मानसिकरुपमा स्वतन्त्र भएमा मात्र श्रम बजारले श्रम शक्तिलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न सक्छ । घरमा खानाको बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने, आरामदायी बासमा बस्न नपाउने, मौसम अनुसारको लुगा लगाउन नपाउने, बिरामी परेमा के गरुँला भन्ने चिन्ताले निदाउन नसक्ने, अन्तरआत्मले चाहेको बिषयमा अध्ययन वा तालिम गर्न नपाउने नागरिकबाट न त श्रम बजारले पूर्ण क्षमतामा काम लिन सक्छ न त यस्ता श्रमिकले आफु र आफ्नो परिवारलाई चाहिने पर्याप्त आम्दानी नै गर्न सक्छन् । यो अवस्था एकपछि अर्को पुस्ता सर्दै जान्छ ।

यहि कुरालाई बुझेर नै युरोपियनहरुले न्यूनतम आम्दानी, बेरोजगारी भत्ता, न्यून भाडाका सामाजिक घरहरु, निःशुल्क उपचार र निःशुल्क शिक्षा आदि को व्यवस्था गरेका हुन् । नेपालको सन्दर्भमा न्यूनतम आम्दानी वृद्ध र विधुवाबाट सुरु भैसकेको छ भने बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्थाको सुरुवात गरिँदै छ । यी व्यवस्थाहरुलाई ब्यापक गरिँदै लानुपर्छ । जनता आवास कार्यक्रम र सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिनेजस्तो खर्चिलो र कठिन कार्यक्रमको सट्टा युरोपमा जस्तै सुकुम्बासीहरुलाई एकीकृत बस्तीहरुमा सस्तो वहालमा राख्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुपर्छ । नगरपालिकाहरुलाई सहभागी गराएर हरेक शहरहरुमा यस्ता परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको ब्यापक सहभागिताले नेपालमा अब निःशुल्क उपचार र निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य धेरै कठिन देखिन्छ । तर यी दुई सेवाको निःशुल्क वितरण बिना सामाजिक न्यायको कुरा असम्भव छ ।

३. राजनीतिज्ञहरुको क्षमताले विकास निर्माणको स्वरुप निर्धारण गर्छ । अबको जमानामा राजनीति केवल समाज सेवा मात्र रहेन । कुनै कार्यकारी पदमा पुगेको व्यक्ति कुशल व्यवस्थापक हुनुपर्छ जसले न्यूनतम सार्वजनिक रकम लगानीबाट अधितम प्रतिफल प्राप्त गराउन सकोस् । केन्द्रीय सत्तामा भन्दा स्थानीय सत्ताका कार्यकारीहरुमा अझ बढी कुशलताको आवश्यकता हुन्छ । तर नेपालमा राजनीतिक पार्टी बाहिरबाट कुशल व्यक्ति खोज्ने र जिम्मेवारी दिनेसम्मको उदारता हालसम्म देखिएको छैन । देशलाई साँच्चै युरोपजस्तो विकसित बनाउने हो भने कमसेकम ठूला पार्टीहरुले प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक सयजना आफ्ना भावी नेताहरुलाई २ वर्ष स्वदेशमा र दुई वर्ष युरोपियन देशहरुमा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी तयार भएका नेताहरुलाई भोलिको दिनमा उसको क्षमताअनुसार स्थानीय सत्ता प्रमुख, जिल्ला प्रमुख, संसद, मन्त्रीलगायत अन्य राजनीतिक नियुक्ति गरिने पदहरुमा जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित बिषयमा तालिम गरेका र विदेशको विकासलाई नजिकबाट देखेकाहरुले दिगो विकासको बाटो कोर्न सक्छन् । सुरुमा केहि ठूलो लगानी लागे पनि यसले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिनेछ ।

४. हामी हाम्रो प्राकृतिक सम्पदालाई क्यास गर्न सकिरहेका छैनौं । अचम्मको कुरा त के छ भने विश्वभरको व्यापार र प्राकृतिक सम्पदामा कब्जा जमाउँदै गरेको हाम्रो छिमेकी चीन हामी कहाँ आईपुगेको छैन । केही ठूला परियोजनाबाहेक भारत र चीनले नेपालमा त्यति ठूलो लगानी गरेका छैनन् । जानकारीको कमि, पूर्वाधारको अभाव र कानूनी झन्झटको आशंकाले गर्दा अन्य ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु नेपालमा खासै छिरेका छैनन् । नेपालको अहिलेको यो अवस्थालाई राम्रै मान्नुपर्छ । किनकी चीनले आफ्नो व्यापारिक प्रभाव बिस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकन, युरोपियन र अफ्रिकन देशहरुका जनता यो कार्यबाट सन्तुष्ट छैनन् ।

अर्को कुरा अहिलेकै प्रशासनिक प्रणालीअन्तर्गत् अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनि भित्र्याउने हो भने केहि वर्षमै हाम्रो देश कंकृट बन्छ । प्राकृतिक साधनहरुको सदुपयोग गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने हालको तरिका प्रयाप्त छैन । अतः कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जडिबुटी, साना जलविद्युत, परम्परागत घरेलु उद्योगहरु आदि क्षेत्रहरुमा काम गर्ने उद्यमीहरु तयार गर्न सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ ।

५. आधाजसो युरोपियन नागरिकहरु मुस्किलले मासिक खर्च चलाउँछन् तर उनीहरु कदापि भन्दैनन कि म गरिब छु । सरकारले प्रदान गर्ने भत्ताहरु वितरण गर्ने अफिसहरुमा सकभर जानु नपरोस्, थोरै भएपनि आम्दानी कर तिरेको पेपर देखाउन पाइयोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ । तर हामीलाई सानैदेखि गरिब देशका गरिब जनता हौं भन्ने सिकाइएको छ । अरुको देशमा आर्मी बन्नुलाई बहादुरी र नबोलिकन थ्री डी काम गर्नुलाई नेपाली इमान्दारिताको उपनाम दिइदै आएको छ । निःशुल्क कुनै चिज हात लाग्दा युद्ध जितेको ठान्छौं ।

इन्डियन पाकिस्तानीहरु आफुभन्दा उत्कृष्ट मानिसहरु हुन र अमेरिकन युरिपियनहरु त हाम्रा देवता नै हुन भन्ने मानासिकताबाट हामी ग्रसित छौं । एउटै योग्यता हुँदा पनि प्रायः विदेशीको हैसियतमा काम गर्ने हिम्मत हामी गर्दैनौं । यसैले नेपालमा रहँदा होस् वा संसारको कुनै पनि देशमा काम गर्दा हामी नेपाली यो मानसिकताका शिकार भईरहेका छौं ।

गाउँ-गाउँमा इन्डियन सहयोग लेखेका एम्बुलेन्सहरु दौडिरहेका छन् । पार्टी, पौवा, स्कुल भवन आदि जस्ता संरचनाहरुमा भारत कै लोगो दैनिक देखिन्छ । एक र हजारको अनुपातमा दुई देशबीचको छात्रवृत्ति आदान प्रदान हुन्छ । ठूला साना सरकारी भ्रमणहरुमा माग्ने भन्दा अरु काम केहि हुँदैन । व्यापार घाटाले विश्व रेकर्ड नै कायम गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतको विरोध र स्वाभिमानको कुरा गर्नु आफैं कार्टुन हुनु शिवाय केहि होइन । अन्य छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ । यदि युरोपियनहरु जस्तै स्वाभिमानी नागरिक हुने हो भने सर्वप्रथम हामी र हाम्रो देश गरिब हो भन्ने कुरा बोल्न र सोच्न छोड्नुपर्छ ।

जनमानसमा विदेशी राष्ट्रको प्रभाव छोड्ने हेतुले गरिएका सहयोगहरु र संरचनाहरुको जनस्तरबाटै बहिस्कार गर्नुपर्छ । छात्रवृत्ति लिने घिनलाग्दो होडबाजीलाई छोडेर स्तरीय युनिभर्सिटीहरु देशमै स्थापना गर्नुपर्छ ।
व्यापार घाटा कम गर्नको लागि हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले कम्तिमा आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नको लागि ह्विप जारी गर्नुपर्छ । सरकारका सबै निकायहरुले खरिद गर्ने सबै सामग्रीहरु नेपालमा बनेको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा विदेश जाने युवाहरुलाई यस्ता तालिमहरु दिनुपर्छ जसबाट कम्तिमा उनीहरुले ‘थ्री डी’ भन्दा अलि माथिल्लो स्तरको काम गर्न सकून् । यी माथिका कामहरु तिर ध्यान नदिँदासम्म हामी वीरका सन्तान बहादुर नेपाली र नबोलिकन थ्री डी काम गर्न तयार तथाकथित इमान्दार नेपाली नै भएर रहनेछौं विश्व रंग मञ्चमा ।

६. युरोप र अमेरिका विकास हुनुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरुको आप्रवासी नीति हो । सुरु सुरुमा तल्लो स्तरका आप्रवासी श्रमिकहरु भित्र्याएर शत प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण गर्न सफल भएका उनीहरुको हालको रणनीति बदलिएको छ । उनीहरु अब संसारका अति दक्ष जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा भित्राउने होडबाजीमा छन् । अर्कोतर्फ आप्रवासीहरुको लामो र स्थाई बसाइले यी देशहरुको शान्ति सुरक्षामा चुनौती दिइरहेको छ । स्थानीय तथा केन्द्रीय सत्ताहरुमा पुर्खौली देशबासीको वर्चश्व विस्तारै गुम्दै छ । विकसित देशका यी अनुभवबाट नेपालले धेरै सिक्नुपर्छ ।

हाम्रो देशमा श्रम शक्तिको कमि छ तर विदेशीहरु झिकाउनु पर्दैन । भरपर्दो काम देशमा पाइन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी मात्र भए विदेश गएर श्रम गरिरहेकाहरु देश फर्कन आतुर छन् । दक्ष र अति दक्ष जनशक्तिको रुपमा संसारभर काम गर्ने नेपालीहरु प्रशस्त छन् अहिले । यस्ता जनशक्तिहरुमध्ये अधिकांशलाई नेपाल गई कसरी स्थापित हुने भन्ने चिन्ताले सताई रहेको पाइन्छ । यिनीहरु नेपालमा जागिरभन्दा पनि आफुले विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीपमा आधारित उद्यम गर्न चाहन्छन् ।

त्यसको लागि आफ्नो देशमा सबै कुरा विदेशमा जस्तै सिस्टममा चलोस्, आफु उद्यमी बन्न खोज्दा कसैको चाकडी गर्नु नपरोस् भन्ने मात्र चाहना राख्छन् उनीहरु । यदि यी दुई वर्गका गैरआवासीय नागरिकलाई नेपाल भित्र्याउन सकेको खण्डमा हाम्रा सीप तालिम केन्द्र र विश्व विद्यालयहरुले ५० बर्षमा उत्पादन गर्न नसक्ने जनशक्ति देश भित्रिन सक्ने सम्भावना छ । अतः हामीलाई देश विकासको लागि अन्य देशका अप्रवासीहरुलाई देश भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन ।

त्यसैले भारत, तिब्बत र भुटानबाट हाल भई रहेको अदक्ष आप्रवासीहरुको आगमनलाई रोक्नुपर्छ । भारतबाट नेपाल आई काम गरिरहेका सबै दक्ष कामदारहरुको पूर्ण विवरण अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्ता विदेशी दक्ष कामदारहरुको ठाउँमा काम गर्न सक्ने स्वदेशी जनशक्ति तयार गर्नको लागि योजनाबद्धरुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

७. कुनै पनि देश युरोपजस्तो बन्नको लागि त्यो देशमा घुस लिने वा दिने कुरा कल्पना क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हुनुपर्छ । नेपालको विकास र सुशासनको प्रमुख बाधक अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टचार हो । यसले गैरकानुनी धनको आदानप्रदानसँगै अन्य आर्थिक गतिविधिहरुलाई नराम्रो प्रभाव पारिराखेको छ । जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता व्याप्त हुनु, अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टचार भन्नाले केवल घुस लेनदेनलाई बुझ्नु, अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टचारविरुद्ध काम गर्ने निकाय सशक्त नहुनुको कारणले नै कर्मचारीतन्त्र दिन प्रतिदिन भ्रष्ट भइरहेको छ । जागिर गरेर ठूलो सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरि छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेमा मात्र नयाँ कर्मचारीहरुले घुस लिने वा भ्रष्टचार गर्ने आँट गर्दैनन् ।

अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई घुस लिने दिने कार्यसग मात्र जोड्ने हाम्रो बुझाई नै गलत छ । नेता तथा कर्मचारीहरुले कमिसन लिने, उपहार लिने, आफ्नो पेशाबाहेक अन्य पेशामा संलग्न भई पदीय प्रभावका आधारमा आर्थिक लाभ लिने, कानुनले तोकेभन्दा बढी चन्दा लिने आदि कार्यहरु पनि अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार अन्तर्गत् पर्दछन् भन्ने कुरा बुझ्नु बुझाउनु पर्छ । अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टचार भन्ने कुरा अति व्यापक तर गोप्य हुन्छ ।

भ्रष्टाचारीहरु प्रमाण मेटाउन माहिर र पैसाको लगानीमा शक्ति केन्द्रद्वारा संरक्षित हुन्छन् । यिनीहरुको कुकार्यलाई आक्रर्मण गर्न न त मन्त्रीहरुका एक दुई छड्के निरीक्षण पर्याप्त हुन्छ, न त खरदारदेखि बढुवा हुँदै र राजनीतिक हस्तक्षेप खेप्दै आएका अख्तियारका अधिकृतको प्रयास काफी छ । साँच्चिकै भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नको लागि एकातिर चेतनामुलक तथा दवाबमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर विकसित देशमा जस्तै चार पाँच सयजनाको अति योग्य, गोप्य, स्वतन्त्र र अति इमान्दार टोलीलाई भ्रष्टाचार र कर छलीविरुद्धको अभियानमा स्थायीरुपमा खटाउनुपर्छ ।

८. हामीमा केहि गलत विचारहरुले जरा गाडेको छ। केहि उदाहरणहरु- हामी आफूभन्दा ठूलोलाई आदर गर्ने नाममा उसको गलत कुरालाई पनि मौन समर्थन गर्छौं । अरुलाई आदार गर्ने हाम्रो पारामा नितान्त सामन्ती युगको गन्ध छ । कसैलाई अपमान नगर्नु नै उसलाई सम्मान गर्नु हो भन्ने ढंगले बुझ्नुपर्छ । हाम्रोमा गणेश प्रवृत्ति व्यापक हावी छ । अर्थात् सेवकहरुले जिम्मेवारी पाउने चलन छ । देश विकासको लागि यो सबैभन्दा घातक पक्ष हो ।

सेवकहरुलाई होइन योग्यहरुलाई जिम्मेवारी दिने संस्कारको विकास नहुँदासम्म विकासले गति लिँदैन र प्रतिभा पलायन भई नै रहन्छ । महिलाहरुलाई समाजले गर्ने अघोषित घेराबन्दी र श्रीमान्को आडमा सिन्को नभाँची समाजमा असमानताको सन्देश फैलाउने नारीहरुको समूह हाम्रा समाजका विकासका बाधक हुन् । बिधवा हुनु, अविवाहित बस्नु, मन नमिलेमा सजिलै सम्बन्धविच्छेद गर्नु, सम्बन्धविच्छेद पछि विवाह गर्नु, आफूलाई चाहेको पुरुष रोज्नु जस्ता महिलाका व्यक्तिगत मामिलालाई समाजले सजिलै ग्रहण गर्ने संस्कार विकास नभएसम्म जनसंख्याको आधा भाग ओगटेको समूहबाट देशले सोचेअनुरुप फाइदा लिन सक्दैन ।

वृद्धाश्रमलाई मागी खाने निरीहहरुको आश्रयस्थलको रुपमा बुझ्नाले परिवारले ठूलो सामाजिक दवाब सामना गर्नु परिरहेको छ भने वृद्धहरु आधुनिक सेवा सम्पन्न वृद्धआश्रमको सुबिधाबाट बन्चित हुनु परेको छ । टोल टोलमा सरकारी तथा निजी लगानीमा बृद्धाश्रमहरु स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा बुझ्नु बुझाउनु जरुरी छ । महिला, बृद्ध, बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरुको नाममा खुलेका संस्थाका प्रमुखहरुलाई देवत्वकरण गरिँदा यस्ता संस्थाहरुले आफुलाई कानुनभन्दा माथि सम्झेका उदाहरणहरु प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । यस्ता संस्थाहरुले त्यसमा आश्रितहरुलाई अधिकार होइन दया बाँडिरहेका छन् । यस्ता संस्थाहरुलाई युरोपियन देशहरुमाजस्तै सरकारले सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

ठूलो पैतृक सम्पत्तिका हकदारहरुले सानो तिनो काम गर्न नहुने, मुखियाका नाति नातिनीहरूले हजुरबुवाकै नाम बेचेर हैकम जमाउनुपर्ने, उत्पादनमुलक काम गर्नेहरु र प्राज्ञिकहरु अपहेलित हुने तर गैरकानुनी दलालहरु सम्मानित रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । एकातिर धामी, देवी, माताजी, लिटिल बुद्ध, गुगल ब्वाय आदि जस्ता निराधार कुराहरुमा हाम्रो समाजले शतप्रतिसत विश्वास गर्छ भने अर्कोतिर कुनै बिषयको बिशेषज्ञले आफ्नो विशेषज्ञता देखाउने अवसर पाउन धेरै मुस्किल छ । हाम्रोमा हाल विद्यमान माथि उल्लेख गरिएका सबैजसो मान्यताहरु हाम्रो धर्मका अंग होइनन् । यी सबै संस्कारहरु सबैजसो विकसित देशमा एक काल खण्डमा हाम्रोमा जस्तै जनजनको दिमागमा थिए । लामो अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयासबाट ती देशहरुले विकासविरोधी यी संस्कारहरुलाई हटाउन सफल भएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । हाम्रोमा पनि अब त्यहि बाटो हुनुपर्छ ।

९. कुनै देश विकसित र सभ्य हुनको लागि त्यो देशका नागरिकहरुले पूर्ण क्षमतामा काम गर्नुपर्छ । मानिसले पूर्ण क्षमतामा तब मात्र काम गर्न सक्छ जब ऊ शारीरिक र मानसिकरुपमा स्वास्थ्य हुन्छ । सामाजिकरुपमा अपहेलित मानिसहरु मानसिकरुपमा स्वास्थ्य हुँदैनन । समाजमा केहि शब्दहरु र चलनहरु यस्ता हुन्छन् जसले नजानिँदो ढंगले समाजको केहि वर्ग अपमानित भैरहेको हुन्छ । युरोपियन देशहरुले यो कुरालाई आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि बुझेर यी कुराविरुद्ध कडा कानून लागू गरेको छ । अपमानजनक शब्दहरु जस्तै काले, अरबी, बैरो, अपांग आदि जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेको कहिँ कतै सुनिँदैन । एकातिर यस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेको अरुले सुनेमा त्यो व्यक्तिलाई एउटा असभ्य व्यक्तिको रुपमा लिने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ यस्ता शब्द प्रयोग गरेको प्रमाणित भएमा १५ सय युरोदेखि ४५ हजार युरोसम्म जरिवाना र १ बर्षसम्म जेल हुन् सक्छ । (फ्रान्समा)

नेपालको सन्दर्भ यो एउटा विकराल समस्या हो । दलित भन्ने मात्र होइन कि छोएकै नखाने चलनले अहिलेका आधुनिक र शिक्षित दलित युवा युवतीहरु मानसिकरुपमा कति प्रताणित होलान् । त्यसको मुल्यांकन शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ । अपमानित गर्ने हेतुले उच्चारण गरिने मदेशी, धोती, पहाडिया, अपाङ्ग, बैरो, डुडो आदि जस्ता शब्दहरुलाई हामी सामान्यरुपमा लिन्छौं । बोक्सीको आरोप लागेका दिदीबहिनीहरु आफ्नै छरछिमेकिहरुबाट दैनिक अपमानित भइरहेका हुन्छन् । हाम्रोमा यो विकृतिको विरुद्ध कानूनी कारबाहीको व्यवस्था भए पनि दण्डित हुनेहरु नगन्य छन् । पीडित हुनेहरु दैनिक लाखौं छन् ।

समाजका अगुवा, कानुनका रक्षक र समाजका बुद्दिजिवीहरुले समेत यो अपराधलाई अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको पाइँदैन किनकी उनीहरु यहि समाजमा हुर्केका हुन्, जुन आदत बनिसकेको छ । नेपालको विकासको यो प्रमुख अवरोध हटाउनको लागि नेपालमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । प्राथमिक विद्यालय तहमा दलित र बोक्सीप्रतिको गलत धारण विरुद्ध लगातार अभियान चलाउन सकेमा कलिलो दिमागबाट यी दुई शब्दहरु सदाको लागि हट्ने छन् । यस्तै समुदाय स्तरमा जनचेतनाको माध्यमबाट दलित र बोक्सीसम्बन्धि मानिसहरुको धारणामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । कसैप्रति अपमानजनक शब्दहरु प्रयोग गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र कानुनि कारबाही गर्ने कुरा पनि समानान्तररुपले लैजानुपर्छ ।

१०. देशभित्र रहेको सबै चल तथा अचल सम्पत्ति पहिला राष्ट्रको हो अनि मात्र व्यक्तिको हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्दैन तर निगरानी गर्नु सरकारको हक र कर्तव्य हो । यहि सिद्धान्तको आधारमा युरोपियन देशहरुले स्व-घोषणाको माध्यमद्वारा हरेक नागरिकको वार्षिक आम्दानी र अचल पूँजीको जानकारी लिन्छन् । वर्षको एकपटक हरेक नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति र आफ्नो आय आफैं घोषणा गर्छ । सबैजसो कारोबारहरु बैंकमार्फत् गर्नुपर्ने भएकोले आम्दानी लुकाउन सम्भव छैन, स्रोत नखुलेको सानो रकम पनि बैंकले नलिने भएकोले गैरकानुनी कारोबार लागू पदार्थ व्यापारमा मात्र सीमित छ । अचल सम्पत्ति लुकाउन सकिने कुरा रहेन । यसरी नागरिकहरु आफैंले घोषणा गरेको गत वर्षको आम्दानिअनुसार उनीहरु यो वर्ष गरिब, मध्यम वर्ग वा धनीको रुपमा वर्गीकृत गरिन्छन् । मध्यम वर्ग र धनीहरु कर तिर्छन् भने गरिबहरु भत्ता बुझ्दछन् । यसरी, हरेक वर्ष नागरिकहरु स्वघोषणाको आधारमा वर्ग वर्गमा विभाजित हुन्छ र सोहिअनुसार पुनर्वितरण गरिन्छ । आम्दानीको स्वघोषणा गर्दा प्राप्त गरेको कागजले त्यो व्यक्तिको आर्थिक हैसियत झल्काउने गर्छ । अर्थात् यसप्रकार गरीबहरुको पहिचान गरिन्छ ।

नेपालमा पैसा र समयको ठूलो लगानी गरेर गरिब परिचयपत्र वितरण गरियो । यसो गर्दा पनि गरिबले गरिब परिचयपत्र नपाएको तर सम्पन्नहरुले गरिबी परिचयपत्र लिएको हल्ला व्यापक छ । नेपालमा पनि स्व घोषणाद्वारा गरिब पहिचान गर्नुपर्छ । धेरै आम्दानि घोषणा गर्नेहरुलाई लगानीमा विशेष सुविधाहरु प्रदान गर्ने र कम आम्दीनि घोषणा गर्नेहरुलाई एक गरीब परिवारले पाउने सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । विकसित देशहरुले जस्तै हाम्रो हुलाक सेवालाई बैंकमा परिणत गरी सबै नागरिकहरुले बैंकबाट कारोबार गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ । अति न्यूनतम रकम बाहेक सबै कारोबार चेक तथा बैंक कार्डबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सके आम्दानी स्वघोषणा प्रणाली प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न सकिन्छ । हाम्रो समाज र हाम्रो विकासको अर्को प्रमुख शत्रु व्यक्तिगत ऋणको आदान प्रदान हो । सहरहरुमा मिटर ब्याज र गाउँघरमा पुर्ख्यौली साउको चक्रवृद्धि ब्याजले मानिसहरुको बर्बादी गरिरहेको छ । व्यक्तिगत ऋणको आदान प्रदानलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लागाउनु पर्छ । बैंक र सहकारीबाट मात्र ऋण लिने गर्नु गराउनुपर्छ ।

११. भनिन्छ- विकसित देशहरु भौतिक पूर्वाधारमा हामीभन्दा एक सय वर्ष अगाडि छन् र यो यथार्थ पनि हो । यस सँगसँगै के पनि हो भने यसरी निर्माण गरेका भौतिक पूर्वाधारलाई टिकाइ राख्न, त्यसबाट अधिकतम प्रतिफल लिन, त्यसलाई आधुनिकरण गर्न र बदलिदो युगसँगै थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि यी देशहरुले निर्माण गरेका कानुन, प्रणाली र संस्कारहरु सिक्न योग्य छन् र सिक्नु पर्छ । हाम्रो जस्तो अविकसित देशलाई यो एउटा अवसर पनि हो । उनीहरुले कैयौं वर्षको अनुभव, अध्ययन र अनुसन्धानबाट सिकेर पचासौं वर्षअगाडि लागू गरिसकेका कुरा हामीले अझै सुन्न पनि पाएका छैनौँ । हाम्रो यो कमजोरीको कारण विकसित देश र तिनीहरुका बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुले हामीलाई विभिन्न अनावश्यक सर्तहरुमा फसाउन सफल भएका छन् ।

अतः नेपाल सरकारले कम्तिमा १० विकसित देशका बिषय बिशेषज्ञ (नेपाली नागरिक) तयार गर्नुपर्छ जसमा सम्बन्धित देशको बारेमा पूर्ण ज्ञान होस् । यसैगरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सयौं सरकारी मान्यता प्राप्त दलालहरु तयार गर्नुपर्छ जसले नेपालका उत्पादन र जनशक्तिलाई संसारभर पुराउन सकोस्, सरकारले आवश्यक ठानेको क्षेत्रमा संसारको अर्को कुनाबाट पुँजी, सीप र प्रविधि भित्राउन सकोस् । यस्ता दलालहरुले देशलाई आवश्यक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु उचित शर्तमा देश भित्र्याउन भूमिका खेल्न सक्छन् । विकसित देशबाट सिक्नका लागि व्यवसायिक पत्रकार र अनुवादकहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ । उनीहरुले विकसित देशमा विकास भएका नयाँ प्रविधि, नयाँ संस्कार, नयाँ कानूनबारेमा तत्काल जानकारी गराउने हैसियत राख्दछन् । अतः कम्तिमा १० विकसित देशमा आफ्ना व्यावसायिक पत्रकार र अनुवादकहरु राख्न सकेमा त्यसबाट देशले ठूलो फाइदा लिन सक्छ ।

१२. देशमा विकास र सुधारका काम गर्नको लागि राजनीतिक स्थायित्व एक प्रमुख शर्त हो । राजनीतिक स्थायित्वको लागि दुई पार्टी प्रणाली एक राम्रो विकल्प हो । यस सन्दर्भमा गत साल सम्पन्न वामपन्थी एकतालाई एउटा ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्छ । तर यो पार्टीभित्र वैचारिकरुपले दुई ध्रुवको उदय भइसकेको स्पष्ट देखिन्छ । एकथरीहरु उत्तर कोरिया र क्युवाको शासन प्रणालीलाई आदर्श मान्नेहरु छन् तर, उनीहरु इमान्दार र आदर्शवादी छन् । अर्काथरीहरु नव-एलिट बन्ने दाउमा छन् र दलाल पुँजीपतिको लागि काम गर्न थालिसकेका छन् । यी दुवै विचार वर्तमान वामपन्थी समूहको नेतृत्व गर्नका लागि उपर्युक्त छैनन् । यो दुवै समूहको अस्तित्व अहिले कै हिसाबले अगाडि बढेमा एकीकृत पार्टी टुक्रिन लामो समय लाग्दैन ।

फलस्वरूपः वामपन्थीहरुको नेतृत्व गरेको पार्टी फ्रान्सको समाजवादी पार्टीजस्तै धरासायी हुन सक्छ । हालको सत्तारुढ वामपन्थी पार्टीले यी दुई विचारहरुबीचको बाटो लिने र सबै कार्यकर्ताहरुलाई पनि सोही बाटोमा हिडाउन सक्नुपर्छ । दुई पार्टी प्रणालीको लागि अबको अर्को आवश्यकता गैरकम्युनिस्टहरुको ध्रुवीकरण हो । हाम्रा नेता तथा राजनीतिक दलहरु भ्रष्ट हुनाले विकास र सुधारका धेरै कामहरु अवरुद्ध भएका छन् । हरेक नागरिक कुनै न कुनै पार्टीका अन्धभक्त कार्यकर्ता बनेका छन् । राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुलाई मनपरी चन्दा उठाउने छुट छ । देख्दा सामान्य देखिने यी प्रवृतिहरु सुशासनका लागि घातक पक्षहरु हुन् ।

विकसित देशमा जस्तै पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता बाहेकका हामीहरु स्वतन्त्र नागरिक भएर रहने अभ्यास गर्नैपर्छ । यसो भएमा मात्र निर्वाचनमा योग्य उम्मेद्वारहरु निर्वाचित हुने अधिक सम्भावना हुन्छ । राजनीतिक पार्टी र उनका नेताहरुलाई चन्दाबाट टाढा नराख्दासम्म चुनावको लागि दलाल पुँजिपतिहरुबाट चन्दा लिने र निर्वाचन जितेपछि उनीहरुकै फाइदाका लागि काम गर्ने चलन रहिरहन्छ । अन्ततः देशको शासनसत्ता जनताका प्रतिनिधिको भेषमा रहेका तर दलाल पुँजिपतिहरुको लागि काम गर्ने शासकको हातमा जान्छ । यसले गरिब र धनीबीचको खाडल अरु बढाउँछ । यहि कुरा बुझेका विकसित देशहरुले राजनीतिक पार्टीहरुलाई देशको ढुकुटीबाट खर्च दिने गर्दछन् । नेपालमा पनि राजनीतिक पार्टीहरुलाई उनीहरुले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ र राजनीतिक गतिविधिको नाममा चन्दा लिने काम पूर्णरुपले बन्द गर्नु पर्छ ।

क्रमश ….

(भण्डारी विगत १३ वर्षदेखि फ्रान्सको पेरिसमा बस्दै आएका छन्)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय