scheduleआइतवार चैत्र २३ गते, २०७६

यसकारण सुस्त भइरहेछ भारतीय अर्थतन्त्र

उदित मिश्र

भारतीय अर्थतन्त्र वृद्धिको गति भर्खरै सुस्त हुन थालेको हैन । अर्थतन्त्रका सक्रिय विश्लेषकहरुले यसको छनक पाइसकेका थिए । सन् २०१७ को मार्च महिनासम्म भारतीय अर्थतन्त्र निरन्तर वृद्धि भइरहेको मात्र थिएन, संसारकै तीव्र वृद्धिदर भएको अर्थतन्त्र मानिन्थ्यो ।

तर वृद्धिदरमा कमी आउन भने आर्थिक बर्ष २०१२/१३ मै शुरुवात भइसकेको थियो जतिखेर युपिए गठबन्धनको दोस्रो सरकार चलिरहेको थियो । यसको कारण पक्कै हामी खोज्ने नै छौं । तर, भारतमा यस्तो मन्दी आउनुको कारण के हो भनेर बुझ्न प्रथमतः पाठकहरुले समष्टिगत अर्थतन्त्रको मौलिक समिकरण बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन भनेको निजीक्षेत्रको कुल खर्च, सार्वजनिक क्षेत्रको कुल खर्च, देशको कुल पुँजी निवेश, आयात निर्यातको खुद प्रभावको जोड हो । कुनै पनि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि वा मन्दीमा यी ४ तत्वको भूमिका मिसिएको हुन्छ । यी मध्ये कुनै एकको कारणले पनि आर्थिक मन्दीको अवस्था सृजना हुन सक्दछ ।

Dish_Home

विगत दशकमा यी चारवटै तत्वहरुले कसरी गलत बाटो पक्रेका थिए भन्ने यकिन गर्न सके मात्र भारतीय अर्थतन्त्रले बाटो बिराउनुको सम्पूर्ण कारण बयान गर्न सकिन्छ । त्यतिखेर विश्व बजारमा भारतीय व्यापारको स्थिति राम्रो थिएन किनकी भारतीय उत्पादनको माग बिल्कुल कमजोर थियो । यो वर्ष फेरि भारतीय वस्तुहरुको माग कमजोर भइरहेको छ, जसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई हानी पुर्‍याएको छ । यस्तो बेलामा सरकारले भने सडक र पुलमा तीव्र लगानी गरिरहेको बताउँदैछ । व्यक्तिहरुले कार र घरमा गरेको लगानीले निजी क्षेत्रको खर्च वृद्धि गरेको छ ।


गत हप्ता मात्र हारवर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विकास केन्द्रका अर्थशास्त्रीद्वय अरविन्द सुब्रहमन्युम र जोस फिलमेनले प्रकाशित गरेको नयाँ कार्यपत्रमा भारतीय अर्थतन्त्रले कसरी बाटो गुमायो भनेर विस्तृत विवरण दिएका छन् । अरविन्द सन् २०१४ को अक्टोबरदेखि सन् २०१८को अगस्टसम्म भारतका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए भने फिलमेन भारतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पूर्व आवासीय प्रतिनिधि हुन् ।

संक्षेपमा उनीहरुले यो बताएका छन् कि भारतीय अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका चुनौतिहरु दीर्घकालीन वा संरचनागत र चक्रीय दुवै प्रकारका छन् । पहिलो प्रकारका चुनौति श्रम ऐन र श्रमको उत्पादकत्वसंग जोडिएका छन् । दोस्रो भने खराब मनसुन र खडेरीले खाद्यान्न उत्पादनमा परको प्रतिकूल प्रभाव हो ।

साथै उनीहरुले यो पनि बताएका छन् कि चक्रीय चुनौतीहरुको पुनरावृतिमा कुनै न कुनै हिसाबले संरचनात्मक चुनौतिहरु पनि संलग्न हुन्छन् । सुब्रह्मन्युमले तयार गरेको ‘जुम्ल्याहा वासलात’ पनि यो कार्यपत्रमा सामेल गरिएको छ । यो वासलातले भारतीय अर्थतन्त्रले यस्ता चुनौतिहरु सामना गर्न थालेको वर्ष सन् २०१४ यताको आर्थिक गोलचक्करलाई दर्शाउने प्रयास गरेको छ ।

उदित मिश्र

यो वासलात अनुसार भारतीय अर्थतन्त्रलाई गलत बाटोमा अग्रसर गराउने पहिलो कारण बैंकहरुले कर्पोरेट क्षेत्रहरुलाई दिएको ठूलो मात्राको अनुत्पादक ऋण हो, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले ऋणलाई सही उपयोग गर्ने सामर्थ्य राखेन र ठीक बेला साँवाब्याजको भुक्तानी पनि गर्न सकेन । सन् २००९ बाटै यस्तो समस्या शुरुवात भइसकेको थियो । त्यतिखेर अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा थियो र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको थियो ।

निजीक्षेत्रका कम्पनीहरुले के ठाने भने यति तीव्र आर्थिक वृद्धिका बीच पक्कै लगानी बढाउनु उचित हुन्छ । छिटो मुनाफा कमाउन लगानी बढाउनु पर्छ । तसर्थ, उनीहरुले ऋण धेरै थपे । बैंकहरुले के ठाने भने आर्थिक वृद्धि यति तीव्र छ, अझै किन नबढाउने ? तसर्थ, ऋण दिन धेरै आनाकानी गरेनन् ।

ठीक त्यतिखेर विश्वमा एकप्रकारको आर्थिक मन्दी थियो । भारतीय कम्पनीले लगानी र उत्पादन त बढाए तर विश्व बजारमा सोही अनुरुपको माग भने थिएन । अन्ततः कम्पनीहरु घाटामा जान थाले । उनीहरुले बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुको साटो धितो नै बैंकलाई छोड्न थाले । बैंकले ती सबै सखार्न सम्भव थिएन ।

त्यसो भए सन् २०१० देखि सन् २०१२ सम्म चाहिँ भारतीय अर्थतन्त्र किन राम्रै थियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । ती त्यस्तो लगानीका प्रारम्भिक वर्षहरु थिए, जसले खराब स्थितिको सामना गरिहाल्नु परेको थिएन । सन् २०१३ सम्म आइपुग्दा भने कम्पनीहरु लगानीका लागि बिल्कुल अनिच्छुक भइसकेका थिए । विश्व बजारमा मागको कमीले निर्यात व्यापारमा असर पर्नु स्वभाविक थियो । यस्तो बेला कम्पनीहरु लिक्विडेसन हुने र बैंकहरु टाट पल्टिने ठूलो जोखिम हुन्छ । धन्य, भारतमा भने त्यति खराब स्थिति चहिँ आएन ।

सन् २०१४ पछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आउन थाल्यो । कच्चा तेलका लागि भारतले धेरै पैसा तिर्न नपर्ने भयो र भारतीय अर्थतन्त्रलाई धानी राख्न यो घटनाले भूमिका खेल्यो । सन् २०१७ मा अन्य वस्तुको निर्यात बढ्न थाल्यो । अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अन्य तत्वको तुलनामा वैदेशिक व्यापारको अनुकलताले योगदान गर्न थाल्यो ।

सरकारले सन् २०१६ मा इन्सोल्भेन्सी एण्ड बैकरप्सी कोड ल्यायो । यो संहिता टाट पल्टिने संभावना भएका कम्पनी र बैंकतिर लक्षित थियो । तर यो योजनाले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन । सरकारी प्रयासका बाबजुद कम्पनीहरुले खासै प्रगति गर्न सकेनन् । परिणामस्वरुप संकटग्रस्त उद्यमहरु त्यस्तो ठाउँमा पुगे कि पुरानाहरुले पनि उत्तरदायित्व छोडे, जिम्मेवारी बहन गर्ने कोही नयाँ आएन । त्यस्ता कम्पनीहरुको ऋण र ब्याज बढ्दै गयो र पुँजीभन्दा धेरै हुन थाल्यो । यस्तो समस्याले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कसरी नराम्ररी गाँज्छ भन्ने कुरा लेखकद्वयले बहुतै राम्रो वर्णन गरेका छन् ।

यस्तो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि भाइरस जस्तै हो । यसलाई कुनै कम्पनी टाट पल्टिएको मात्र भन्न मिल्दैन । साथसाथै लगानी घट्छ । लगानीको वातावरण समाप्त हुन्छ । कामदारहरु बेरोजगार हुन थाल्छन् । उनीहरुको ज्याला घट्छ वा आम्दानी अनिश्चित बन्न पुग्दछ । भनिन्छ– भारतमा यस्तो खराब कर्जा ९० हजार करोडभन्दा बढी छ ।

यो संकटको दुष्परिणाम रियल स्टेट व्यवसायमा पनि पर्ने नै भयो । सन् २००० यता भारतका बिल्डर्सहरु उत्साहित थिए । नयाँ-नयाँ फ्लाटहरु सजिलै बिक्री हुने आशामा थिए । तर, सन् २००९ तिरको विश्व मन्दीले बैंकहरुको रुचि बिल्डर्सहरुतिर घटेको थियो । बैंकले रियल स्टेटमा त्यो बीचमा त्यति लगानी गरेनन् जति आशा गरिएको थियो । अर्कोतिर बनेका फ्लाटहरु पनि बिकेनन् । सन् २०१९ को जुनमा नबिकेका फ्लाटहरु देशका ठूला ८ शहरमा मात्र १२ लाख पुग्यो । कुरा प्रष्टै छ कि रियल स्टेट क्षेत्रले पनि बेलैमा भुक्तानी दिन सकेन ।

यी विश्लेषणले के प्रष्ट पार्दछ भने भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दी आउनुका कारणहरु फरकफरक समयमा फरकफरक छन् । कुनैबेला विश्व मन्दीको प्रभाव छ । कुनैबेला तीव्र आर्थिक वृद्धिदरले जगाएको आशा र अति लगानीले काम गरेको छ । कुनैबेला निजीक्षेत्रको माग र खर्च ह्वातै घटेको छ । कुनैबेला सरकारका गलत नीतिहरु जिम्मेवार छन् ।

(द इन्डियन एक्सप्रेसबाट साझापोस्टले गरेको अनुवाद)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय