scheduleआइतवार चैत्र २३ गते, २०७६

‘सम्पत्ति हिनामिनामा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ’

राधेश्याम अधिकारी

सदनमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईबाट हामीले सुन्यौं कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा आज कोही जोगिनेवाला छैन । नैतिक मूल्य मान्यता राजनीतिमा स्थापित भएरै हिंड्ने हो । त्यति भनिनसक्दै उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गको जग्गाको भोगाधिकार दिएकोमा धेरै प्रश्न उठे । सरकारले जवाफ दिनुपर्‍यो ।

आज म सरकार विरोधाभाषमा बसिरहेको/टिकिरहेको छ, त्यही विषयमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु ।

नेपाल ट्रष्टको जुन प्रकरण सार्वजनिक भइरहेको छ, आज एकहप्ताभन्दा बढी भयो । यसबारेमा लगातार समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यसमा आफ्नो तर्फबाट म केही कुराहरु राख्न चाहन्छु । एक वर्षअघि नेपाल ट्रस्टको ऐन संशोधनको विधेयकको रुपमा संसदमा आएको थियो । त्यतिबेला हामीले र हाम्रो पार्टीले के भनेका थियौं भने यो संशोधन गर्नुहुँदैन, यो आवश्यक छैन भनेर हामीले विरोध गरेका थियौं । र मलाई राम्ररी हेक्का छ विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा यो पनि भनिरहेका थियौं कि नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी संशोधन विधेयक बद्नियतका साथ आएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोल्छ । आज जजसले यो विधेयकमा समर्थन गर्नुहुन्छ त्यो सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि सहकार्य गर्नुभएको ठहर हुनेछ । भविष्यमा यो दिन आउँछ हामीले यहीँ रोष्टमबाट भनेका थियौं ।

Dish_Home

म चाहन्थेँ, मेरो भनाई झूटो होस् । म चाहन्थेँ म असत्य ठहरिऊँ । तर अपसोच छ, गएको हप्ताभरीको अखबर हेर्नुस्, नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति कसरी व्यक्तिगत लाभका लागि एउटा व्यापारिक समूहलाई हस्तान्तरण गरिँदैछ ? तत्कालीन स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र र उहाँको परिवारको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा राख्ने काम भयो । ती सम्पत्तिमा हकाधिकार र भोगाधिकार दिनसमेत बन्देज गरिएको थियो । त्यसको अपवाद के मात्रै थियो भने शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गर्न छुट सम्म प्रदान गरिएको थियो । ट्रस्टको जिम्मेवारी गृहमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले लिएका थिए । साविक कानुनबमोजिम नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवसायिक प्रयोजनको लागि दिनसक्ने अवस्थै थिएन । तर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमाथि हक जमाउन चाहने गिद्धे दृष्टिलाई यो असह्य थियो ।

उनीहरु यति शक्तिशाली थिए कि तिनले सत्ताको बागडोर लिएको सरकार र पार्टीलाई नै कानुन संशोधन गर्न बाध्य पारे ।

जब व्यवसाय र सरकारबीच लक्ष्मणरेखा मेटिन्छ, भ्रष्टाचार त्यहीँ मौलाउने हो । यतिबेला अखबार पढ्दा भ्रष्टाचार म गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाईको जगहँसाई भएको छ । सत्तामा बस्दा जनता के सोच्दछन् के भन्दछन् ? सायद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नहुनसक्छ । त्यसैले सदनमार्फत् म जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु- नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदैछ । यो पक्कै पनि मुलुकको लागि राम्रो कुरा हुँदैन ।

सञ्चारमाध्यमले एकपछि अर्को गर्दै लगातार यसको बारेमा समाचार लेख्दा पनि यसको प्रतिवाद गर्ने काम, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारपक्षबाट भएको छैन । आजै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले त्यसै भएर नै सरकारबाट नै यसमा स्पष्ट धारणा आओस् भनेर माग गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यो समाचार खण्डन भएको छैन कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो स्वयम्को हितमा सम्झौता भएको छ, तिनै व्यवसायिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मानिस नेपाल ट्रस्टको ट्रस्टी बनेका छन् । दूधको साक्षी बिरालो यसैलाई भन्छन् नेपालमा । के यो झूटो कुरा हो ? के यसमा स्वार्थ बाझिएको ठान्नुपर्ने होइन ? तिनको नियुक्ति सरकारबाट कसरी सम्भव भयो ?

यतिमात्र होइन समाचारमा थप जनाइएको छ । नारायणहिटी दरबारको विदेशी पाहुनालाई सत्कार कक्षमा रेष्टुराँ खोल्न यसै व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई दिन दिलाउन कसरत चलिरहेको छ । किन रेष्टुरेन्ट मात्र खोल्ने ? सिंगै नारायणहिटी दरबारलाई आलिसान होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए भैहाल्यो नि ? त्यो त अझ राम्रो होला ।

अझ रमाइलो कुरा यो छ कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई लिजमा जग्गा दिन सकिने व्यवस्थासहितको कानून बन्नु अघि नै दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा नेपाल ट्रस्टका ट्रस्टीहरुले व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सुम्पिइसकेका थिए । मलाई राम्ररी थाहा छ- यो संघीय संसदबाट संशोधित त्यही कानून जो बद्नियतका साथ आएको मैले भनेको छु त्यो पनि भैसकेको कामलाई मान्यता दिनेगरी बनाइएको छैन । त्यसबखत नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गतको कानुन मिचेर जग्गा दिएको स्पष्ट छ । नेपाल ट्रस्टको अर्को जग्गा गोकर्ण रिसोर्टको हो । यसको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छ । यो सरकारको आयु चुनाव भएको समयले गणना गर्दा तीन वर्ष पनि बाँकी छैन । हतारहतारमा नेपाल ट्रस्टको अघिबाट लिज गरिएको जग्गाको म्याद थपिएको जग्गाको औचित्य कसरी स्थापित हुने हो ?

यसरी नै अगाडि जाने हो भने अबको पालो भक्तपुरमा रहेको १ सय १६ रोपनीको जग्गाको होला । त्यो जग्गाको संरक्षण गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल लगाउँदा नेपाल ट्रस्टको टाउको दुखेको मैले पढेको छु । यो विषय अब राष्ट्रिय कुरा मात्र रहेन । भ्रष्टाचारको मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि बोल्यो र भन्यो- यी कार्यमा गम्भीर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ । खुलेआम यस्ता काम हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । अनि जुन संस्थाले यो हेर्नुपर्ने हो त्यसलाई त झन यसको ज्ञानै छैन । संविधानले खडा गरेको संवैधानिक दर्जा पाएको एउटा संस्था काठमाडौंको टंगाल भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ । त्यो संस्था भ्रष्टाचारको यस्तै कार्य भएको अभियोग लगाउन गठन भएको हो । बोलीचालीको भाषामा त्यसलाई अख्तियार भन्दछन् । नेपाल ट्रस्टको यी सम्पत्तिमाथि अनियमित र भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही हुँदा अख्तियार छानबीन गर्न असमर्थ छ । किनभने यसमा उच्च राजनीतिक संलग्नता छ भन्ने त्यो संस्थालाई पनि थाहा छ ।

मलाई यतिबेला जर्ज अरवेलले लेखेको एनिमल फार्मको एउटा उक्तिको सम्झना भएको छ- कमरेड हामी सबै समान हौं तर केही खास भने अलि असमान हौं । अंग्रेजीमा यसलाई अल आर इक्वेल बट सम आर मोर द्यान इक्वेल भनिन्छ ।

दुई तिहाईको शक्ति भएको भनिएको सरकारका सबै समान हुन्नन् भन्ने कुरा अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई पनि थाहा रहेछ । यति बुझ्न हामीलाई यति समय लाग्यो ।

(सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद अधिकारीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय