scheduleआइतवार चैत्र २३ गते, २०७६

ओली–चक्रब्यूहमाथि उपेन्द्र यादवको राजनीतिक ‘अफेन्स’

पंकज राई

गत स्थानीय निर्वाचनको मैदानमा एमाले एक्लै थियो । नेपाली कांग्रेस–माओवादी घोषित अघोषितरुपमा मिलेका थिए । संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले आन्दोलनकै बीचमा प्रदेश २ को निर्वाचनमा भाग लिए । तर, संसदीय निर्वाचनसम्म पुग्दा दृश्य ठीक उल्टो भयो ।

एमाले र माओवादीले घोषित गठबन्धन बनाए । कांग्रेसले संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा र नयाँ शक्तिका लागि केही सीट छोडिदियो । उपेन्द्र यादवले सप्तरीमा कांग्रेसको समेत सहयोगमा चुनाव जिते । कम्युनिष्ट गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमत आयो । २७५ सीटको संघीय प्रतिनिधिसभामा एमाले–माओवादी गठबन्धनले १७४ सीट जित्यो । दुईतिहाईका लागि १८३ सीट चाहिन्थ्यो ।

एमाले–माओवादी पार्टी कानुनीरुपमा एक भइसकेको थिएन । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै एमाले नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाए । यादव आफ्ना निकटष्ठहरुसँग भन्ने गर्छन्, ‘सत्तारुढहरुको एकल बहुमत छ, त्यसमाथि विपक्षीको समर्थनमा चुनाव जितेको मान्छे– मैले ओली सरकारमा सामेल हुने कल्पनासम्म गरेको थिइनँ।’ ओली मधेश आन्दोलनप्रति सबैभन्दा बढी प्रतिशोधको भावना राख्थे । चुनावको मुखमै मलेठ हत्याकाण्ड भएको सबैको स्मरणमा ताजै छ ।

Dish_Home

तर, ओलीको दिमागमा अरु नै कुरा खेलिरहेको थियो । उनले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन इच्छा व्यक्त गर्न थाले । त्यसका लागि विशेषतः उनले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रयोग गरे । उपेन्द्र सरकारमा सामेल नहुन्जेल ओली श्रेष्ठलाई बारम्बार फोन गर्दै भन्थे, ‘राजेन्द्र कमरेड, म प्रधानमन्त्री हुने, तपाईहरु सरकारभन्दा बाहिर बस्ने, यो त मिलेन । लौन, उपेन्द्रजीलाई सरकारमा आउन कन्भिन्स गर्नु पर्‍यो ।’ राजेन्द्र श्रेष्ठ एमाले पृष्ठभूमिका नेता भएको हुँदा ओलीलाई यस्तो कुरा गर्न सजिलो थियो ।

एकल बहुमत हुँदाहुँदै विचार, एजेण्डा नमिल्ने विपक्षी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्न ओलीले किन मरिहत्ते गरे ? यो प्रश्न गम्भीर र रोचक थियो । यसको ५ वटा कारण हुन सक्थ्यो ।

एक– एमाले र माओवादी कानुनीरुपमा एक भइसकेको थिएन । प्रचण्डको व्यवहारप्रति ओली आश्वस्त थिएनन् । तसर्थ, सरकारको दीर्घायुका लागि उनी अरु पार्टीहरुलाई पनि नजिक राख्न चाहन्थे ।

पंकज राई

दुई– दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा मधेशकेन्द्रित दलले बहिष्कार गरेका थिए । देशको एउटा ठूलो समुदाय र जनसंख्याले संविधान स्वीकार गरेको छैन भन्ने विश्व सन्देश थियो । फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्दा यो आरोप खण्डित भएको सन्देश जान्थ्यो ।

तीन– कम्युनिष्टहरुको एकल सरकारले समकालीन विश्वमा राम्रो सन्देश दिँदैनथ्यो । संसारका धेरै देशमा कम्युनिष्ट सरकारभन्दा एकदलीय सरकार बुझिन्छ । नेपालमा त्यस्तो भएको हैन, पार्टीको नाम मात्र कम्युनिष्ट हो, सरकार लोकतान्त्रिक हो, त्यो सरकारमा अरु पार्टी पनि सामेल छन् भन्ने सन्देश ओली दिन चाहन्थे ।

चार– प्रचण्ड बहुमत प्राप्त भए पनि दुईतिहाई नपुग्नु ओलीको मनमा केही नपुगे नपुगेजस्तो भइरहेको थियो । उनी दुईतिहाईको सरकार भन्ने दम्भका साथ शासन गर्न चाहन्थे । त्यसका लागि फोरमलाई सरकारमा लिनु आवश्यक थियो ।

पाँच– ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकल प्रादेशिक सरकार बन्ने तर प्रदेश दुईमा विपक्षी सरकार हुने स्थिति ओलीलाई मन परेको थिएन । उनी फोरमलाई केन्द्रीय सरकारमा सामेल गरेर दुई नम्बरको गठबन्धन टुटाउने, त्यसो हुन नसके उपेन्द्र यादव पनि कलम थापा र विजय गच्छदारजस्तै सत्तालोलुप हुन् भन्ने हल्ला पिटाएर प्रदेश २ मा अर्को चुनावसम्म जरा काट्ने रणनीतिमा थिए ।

सायद यिनै कारण ओलीले उपेन्द्रलाई सरकारमा लिन मरिहत्ते गरे । तर, उपेन्द्रलागि केही नैतिक तथा राजनीतिक दबाब थिए । उनी सुटुक्क सरकारमा जान सक्दथे । त्यसका लागि कुनै न कुनै राजनीतिक अन्डरस्टान्डिङ चाहिन्थ्यो ।

त्यसका लागि ओलीले सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवालीलाई खटाएका थिए । प्रचण्डको तर्फबाट बर्षमान पुन टोलीमा थपिए । फोरमबाट उपेन्द्र र राजेन्द्रसँग ओलीले अशोक राईलाई पनि सहयोग गर्दिन आग्रह गरे । २०७५ जेष्ठ १४ गते दुई बुँदे सहमति बन्यो ।

एक– संसदको आगामी अधिवेशनमा संविधान जारी गर्दा बखतको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याउने । दुई– संशोधनका लागि दुई तिहाईको सहजताका लागि फोरम सरकारमा सामेल हुने । यो सम्झौतापछि उपेन्द्र सरकारमा सामेल भए । फोरमका थप दुई मन्त्री भए– शहरी विकासमन्त्री इस्तिहाक राई र स्वास्थ्यराज्य मन्त्री डा.सुरेन्द्र यादव ।

संविधान संशोधन कुन-कुन बुँदामा के-के गर्ने ? कसरी गर्ने ? ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा प्रदीप ज्ञवालीले आइडिया सुझाए– ‘पहिले सबै कानुनहरु संघीय प्रणाली अनुरुप रुपान्तरण गर्ने त्यसका लागि ६ महिना लिने, त्यसपछि प्रदेश पुनर्सीमाङ्कनका लागि सबै प्रदेशसभाको सहमति लिनुपर्ने संविधानको धारा संशोधन गर्ने ।’ अर्थात् सरकारमा सामेल भएको ६ महिनापछि संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल हुने सहमति बन्यो ।

त्यसबीचमा ओली र उपेन्द्रको सम्बन्ध राम्रो थियो । स्रोतका अनुसार ओलीलाई फुर्सद मिल्यो भने गफ गर्न बोलाउँथे । ओलीको स्वास्थ्य पनि ठीकै थियो । उपेन्द्रसँग उनी दीर्घकालीन राजनीतिक हितका कुरा गर्थे । पार्टीभित्र माधव नेपाललाई कमजोर पारुन्जेल प्रचण्डको साथ लिने, त्यसपछि प्रचण्डलाई नै प्रहार गर्ने गफ गर्थे ।

अरु प्रदेशमा फोरम फैलिंदैन, तपाई भारतमा बिजेपी र शिवसेना वा बिहारमा बिजेपी र नितेशको जस्तो नेकपाको दीर्घकालीन गठबन्धनमा रहनुस्, मिलेर लामो शासन गर्नुपर्छ जस्ता कुरा गर्थे । ओलीले गरेका यी कुराहरु यादव अहिले पनि आफ्ना निकटस्थहरुलाई सुनाउने गर्छन् ।

विस्तारै स्थिति बद्लियो । नेकपा कानुनीरुपमा नै एक भयो । अब प्रचण्ड कमजोर भए, फुट्न वा धोका दिन सक्दैनन् भन्ने ओलीले बुझे । नेकपाभित्र माधव नेपाल गुट उल्लेखनीय रुपमा कमजोर भइसकेको थियो । ओलीको स्वास्थ्य फेरि बिग्रन थाल्यो । स्वास्थ्य बिग्रेको बेला ओलीमा आवेगमा आउने वा चिडचिडाहट हुने स्वभाव देखापर्थ्यो । संविधान संशोधनको कुरा त्यसै हरायो ।

६ महिनाको आसपास २०७५ पुष २२ गते फोरमको दलबलसहित उपेन्द्र प्रम ओलीलाई भेट्न गए । १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै संविधान संशोधनको सहमति सम्झाए । ओलीले निलो मुख लगाएर भने– ‘म पार्टीका साथीहरुसंग सल्लाह गर्छु ।’ अरु केही बोलेनन् ।

प्रचण्डको कुरा भने अर्कै थियो । उनी उपेन्द्रलाई बारम्बार भन्थे– ‘उपेन्द्रजी किन हतार गर्नुहुन्छ, ४ वर्षसम्म यही प्रणाली चल्ल दिउँ । ओलीजीको के हो, के हो । अन्तिम वर्ष तपाई हामी मिलेर संविधान संशोधन गरौंला, नयाँ व्यवस्था अनुरुपको चुनावमा जाउँला ।’

घटनाक्रम अझै फरक हुन थाल्यो । २०७६ वैशाख २३ गते फोरम र नयाँ शक्तिको एकता भयो । समाजवादी पार्टी बन्यो । ओली झन सशंकित भए । उपेन्द्रले संविधान संशोधनको मुद्दा छोड्दैनन्, बरु त्यसका लागि शक्ति सञ्चय गर्दैछन् भन्ने ओलीलाई पर्‍यो । डा. बाबुराम भट्टराईको संलग्नतापछि समाजवादी पार्टी प्रदेश २ को क्षेत्रीय दल मात्र नभएर समानान्तर राष्ट्रिय शक्तिका समेत आउन सक्ने हुँदा समाजवादी पार्टी प्रदेश २ का लागि नेकपाको सेटलाईट पार्टीमा सीमित नहुने देखे ।


अब ओलीको मुड पुरै बिग्रियो । उनी उपेन्द्रसँग बोल्न समेत छोडे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका २४ बढी प्रस्तावहरु मन्त्रीमण्डल बैठकमा रोकिदिए । बाहिर भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्न सकेन भनेर हल्ला पिटाई दिए । भित्रभित्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै योजना र प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले डिस्टर्ब गर्न थाल्यो । ताल्लुकवाला मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नआई ओलीले डा. भगवान कोइरालालाई मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गरे । दूरी झन बढ्दै गयो ।

अब ओलीको ध्यान २ नम्बर प्रदेश सरकार ढाल्नतिर केन्द्रित भयो । त्यसको लागि प्रदेश प्रमुखको पनि सहयोग चाहिन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर एउटा मात्र प्रदेश प्रमुख फेर्दा राम्रो नदेखिने हुँदा उपेन्द्रसँग कुनै सल्लाह नै नगरिकन ७ वटै प्रदेश प्रमुख ओलीले फेरि दिए । प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वलाल कायस्थ समाजवादी पार्टीप्रति झुकाव राख्ने व्यक्ति थिए । शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा २ र ५ मा मधेशकेन्द्रित दलको सिफारिस स्वीकार गरेका थिए । तर, ओलीले ७ वटैमा एकलौटी नियुक्त गरे ।

गत मंसिर ४ गते ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । उपेन्द्र दिल्लीमा थिए । त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको चार दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थियो । उद्घाटन सत्रमा उपेन्द्रले स्वास्थ्यमन्त्रीकै रुपमा सम्बोधन गरे । तर सम्मेलन नसकिँदै उनी कानुन मन्त्री भइसकेका थिए । समापन सत्रमा उनको फेरि बोल्ने सेड्युल थियो । तर, आयोजकहरुसँग क्षमा माग्दै समापन सम्बोधन नगरी उपेन्द्र दिल्लीबाट फर्किए । दुई दिनसम्म उनले सरकारी गाडी चढेनन् । कानुन मन्त्रालय करिब एक हप्ता गएनन् ।

त्यहीबीच समाजवादी पार्टीको बैठक बस्यो । बैठकले यदि पार्टीको अडान संविधान संशोधनमा हो भने मन्त्रालय फेरेको कुरालाई ठूलो ठान्नु नहुने सल्लाह दियो । अर्कोतिर प्रम ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सजिलो होस् भनेरै उपेन्द्रलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए । रिमालको त्यो भनाई ध्यानमा लिँदै यो अवसरलाई उपयोग गर्ने निर्णय समाजवादी पार्टीले गर्‍यो ।

त्यसपछि उपेन्द्र कानुन मन्त्रालय गए । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै ‘प्रधाममन्त्रीले माया गरेको’ भन्दै असहजतालाई हाँसोमा उडाई दिए ।
समाजवादी र राजपाबीच एकता हुने गम्भीर वार्ताहरु भइरहेको ओलीले थाहा पाइसकेका थिए । समाजवादी र राजपाबीच एकता हुने हो भने प्रदेश २ को सरकार आउने चुनावसम्म स्थिर हुने, देशमा बलियो वैकल्पिक शक्तिको उदय हुन सक्ने, त्यो पार्टी अरु प्रदेशमा पनि फैलिन सक्ने सम्भावना ओली निकटस्थहरुले देखिसकेका थिए । तसर्थ, उनीहरुले समाजवादीलाई खेद्ने र राजपालाई नजिक पार्ने रणनीति तयार गरे ।

यता उपेन्द्र कानुन मन्त्रालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्दै थिए । अर्कोतिर ओली निकटस्थहरु राजपालाई फकाउनतिर लागे । समाजवादी–राजपा–कांग्रेस गठबन्धन हुन सकेको भए, नेकपाले ४ बटै सीट गुमाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यो गठबन्धनले नेकपलाई दुईवटा फाइदा भयो ।

एक– राष्ट्रियसभाको दुई सीट हात पर्ने भो ।
अर्को– विपक्षीहरुको एकता कमजोर हुने भो । विशेषतः समाजवादी र राजपाबीच मनोवैज्ञानिक दुरी बढ्यो । यो निकटतालाई उपयोग गर्दै प्रदेश २ को सरकार ढाल्ने खेलमा ओली लागे । जनकपुरमा ओली निकटस्थहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारको राजीनामा माग्ने काम गरे । राजीनामा नआए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिए ।

७ गते साँझ बालुटारमा मन्त्रीमण्डलको बैठकक बस्यो । उपेन्द्रले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्न खोजे । तर प्रधानमन्त्री ओली एकाएक आवेगमा आए । उनले भने– ‘संविधान संशोधनको मादल बजाउने हो भने यहाँ अहिले को-को नाँच्छन्, नाँच्छन्, स्टप इट ।’ प्रधानमन्त्रीको यो उत्तरपछि उपेन्द्र मनमनै सरकार छोड्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए ।

यसका ३ वटा कारण थिए ।

एक– प्रधानमन्त्री ओली उपेन्द्रलाई प्रदेश २ मा एक दीर्घकालीन साझेदारको रुपमा प्रयोग गरी अरु पार्टीलाई सिध्याउन चाहन्थे । त्यो विजातीय अवधारणा उपेन्द्रलाई मन परेको थिएन । उनको जोड राजपासँग एकता गर्ने र बलियो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नतिरै थियो ।
दुई– उपेन्द्रबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने नदेखेपछि ओलीको मनको तुलो राजपातिर ढल्किँदै थियो । उपेन्द्र सरकारमा बसिरहे राजपामा भ्रम सृजना हुन्थ्यो । त्यसको असर २ नम्बरको सरकारसम्म पुग्न सक्थ्यो ।

तीन– ओली उपेन्द्रलाई सरकारमा कमजोर बनाएर राख्ने, बाहिरबाहिर सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे हो भन्ने हल्ला पिट्ने, उपेन्द्रलाई अर्को कमल थापा र विजय गच्छदार सिद्ध गरी मधेशमा प्रोपागण्डा गर्ने रणनीतिमा थिए ।

यी जोखिमबाट पार पाउन कुनै न कुनै ‘अफेन्स’ गर्नु समाजवादी पार्टीको आवश्यता र बाध्यता दुवै थियो । ८ गते तुरुन्तै समाजवादीले सरकार छोड्ने निर्णय गर्‍यो । यो ओलीको चक्रब्यूहमाथि उपेन्द्रको राजनीतिक ‘अफेन्स’ थियो । यसले समाजवादी पार्टीलाई तीनवटा प्रष्ट फाइदा गर्ने देखिन्छ ।

एक– संविधान संशोधनको सवाल जीवित रहन्छ । यो सरकारसँग साटिने सवाल हैन भन्ने प्रष्ट गर्छ । दुई– राजपासँग टुटेको एकताको कडी जोड्न सजिलो हुन्छ । तीन– राजपामा रहेको समाजवादीप्रतिको भ्रम हट्छ र प्रदेश २ को सरकार स्थिर हुने सम्भावना दीगो हुन्छ ।

(राई समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् )

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय