scheduleबिहिवार माघ ९ गते, २०७६

कमरेडहरु ! एकपटक निधार खुम्च्याएर सोच्ने कि ?

विकल्प केसी

ओली सरकारका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल नेकपा बैठक तथा भेला/सम्मेलनमा बारम्बार भाषण गर्थे– ‘हामी स्वर्ग जाने ठेगाना लेखेको कागज गोजीमा बोकेर नर्क जाने बाटो हिडिरहेका छौं ।’

भुसालको यो भनाईको अर्थ होला– गोजीमा बोकेको कागजमा के लेखेको छ– त्यो त्यति महत्वको कुरा हैन, जति कुन बाटो हिंडिदैछ । नेकपाको दस्तावेजमा के लेखेको छ, त्योभन्दा नेकपा कुन बाटो हिंडेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हो । कम्युनिष्ट पार्टीको दस्तावेजमा पक्कै समाजवाद, साम्यवाद लेखिएकै होला । सर्वहारा राज्य र वर्गविहीन समाज लेखिएकै होला । मार्क्सवाद–लेनिनवाद लेखिएकै होला । तर, मुख्य प्रश्न त्यो पार्टी कुन बाटो हिंडिरहेको छ भन्ने हो ।

ठीक त्यसै गरी ओली सरकारको नारा, भाषण र कागजी कार्यक्रमभन्दा उसका कार्यक्रमहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । नारा बहतै सुन्दर छ– ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ।’ आजको नेपालमा योभन्दा सुन्दर नारा सायदै बन्ला । कुनै समय राजा महेन्द्रले बनाएको ‘विकासको मूल फुटाऊँ’ र राजा बीरेन्द्रले बनाएको ‘एसियाली मापदण्ड’ भन्दा यो नारा कुनै मानेमा कमजोर छैन ।

तर, फेरि पनि प्रश्न ओली सरकार कुन बाटो हिंडिरहेको छ भन्ने नै हो ।

भुसालले भन्ने गरेझैं मानौं कि नेकपाको खल्तीमा स्वर्ग जाने ठेगाना नै छ । यो पनि मानौं कि ओली सरकारको खल्तीमा स्वर्ग जाने ठेगाना नै छ । तर सरकार हिंडिरिहेको बाटो चाहिँ पक्कै पनि स्वर्ग जाने हैन । ओली सरकार नर्क कै बाटो हिंडिरहेको प्रष्टै छ ।


विगत दुई बर्षको ओली सरकारको विश्लेषण गर्ने अनेक आयाम हुन सक्दछन् । तर, सरकारको अस्तित्व, भूमिका र प्रभावकारिताको आधार के हो, कुनै तथ्यांक, मापदण्ड र क्रियाकलापबाट पुष्टि हुँदैन । सरकारमा भइसकेपछि, राज्यको बजेट चलाउन पाएपछि दुईचार वटा विकास निर्माणका काम हुन्छन् नै । दुईचार वटा पूल कल्भर्ट, १०/२० किमी सडक, यस्तो विकास राणा, पञ्च, कांग्रेस सबैले गरेका थिए । यतिका लागि साम्यवादीहरु सरकार दरकार दिएन ।

कुनै नयाँ विचार, दर्शनको पार्टी सत्तामा आउनुको अर्थ इतिहासले नयाँ मोड वा नयाँ प्रस्थानविन्दू लिन सक्नुपर्दछ । अनि मात्र त्यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ । गरिने काम सबै पुराना, नीति नियम सबै पुराना, चाल, चलन संस्कार, संस्कृति सबै पुराना, सरकार चाहिँ नयाँ विचारको मान्न सकिन्नँ ।

ओली सरकार यदि साँच्चै साम्यवादीहरुको सरकार हो भने नयाँ मोड लिने अनेक ठाउँहरु थिए । यसले संविधान संशोधनमार्फत् शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो । यसले कर्मचारीतन्त्रको पुनगर्ठन र सुशासन प्रत्याभूत गर्न सक्थ्यो । यसले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा फेर्न आर्थिक नीति लिन सक्थ्यो । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवादी नीति अख्तियार गर्न सक्थ्यो । यी काम त भएनन् भएनन् बरु उल्टो नकारात्मक दृष्टान्तहरुको चाङ लाग्दै गयो ।

त्यही मध्येको एउटा घटना बन्न पुगेको छ– प्रधानमन्त्री ओली र यति समूहको सम्बन्ध । यो सम्बन्धको अनुमान मानिसहरुले करिब एक दशक अगाडि नै गरिसकेका थिए । एक प्रभावशाली राष्ट्रिय नेताका रुपमा ओलीको उदयको पर्दा पछाडिको आर्थिक आधारबारे अनेक शंका उपशंकाहरु थिए । ओली १४ बर्ष जेल बस्दा पनि उत्ति चर्चामा थिएनन् । त्यति त १४ बर्ष बढी जेल बसेका मोहनचन्द्र अधिकारी लगायत उनका मित्रहरु राजनीतिबाटै हराई सके । मदन भण्डारीको निधन नहुन्जेलसम्म ओलीको पार्टी पोर्टफोलिया खासै बलियो थिएन ।

ओली राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुको मुख्य कारण महाकाली सन्धि नै थियो । महाकाली सन्धिताका उनले दिएका कयौं अभिव्यक्तिहरु समयक्रममा झुट्ठा सिद्ध भए, तर उनको राजनीतिक उदय भने अविछिन्न भयो । महाकाली सन्धिपछि नै ओली एमालेभित्र गुट चलाउन सक्ने नेता बने । सबैलाई थाहा छ कि नेपाली राजनीतिमा आफ्नै गुट चलाउन सक्ने नेता बन्न त्यति सजिलो छैन । यो किशुनजी र मनमोहनजी जस्ता सादगी नेताहरुले जीवनकालमा नसकेको काम हो । त्यो समय ओलीबारे भएका सार्वजनिक टिकाटिप्पणीहरु अहिले दोहोर्‍याई रहनु जरुरी छैन ।

समयक्रममा ओली गुट यति आक्रमक हुँदै आयो कि सदावहार संस्थापन पक्षको सुविधा पाएका माधब नेपाल पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता दुवैमा ओलीबाट पराजित भए । आफूलाई ओलीको वैचारिक प्रतिध्रुव मान्ने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको शरणमा पुग्न बाध्य भए । झट्ट हेर्दा एकताजस्तो लागे ओली–प्रचण्ड गठबन्धन विचार र एजेण्डाका दृष्टिकोणले ओलीको विजय र प्रचण्डको आत्मसमर्पणबाहेक अर्थोक हो जस्तो लाग्दैन ।

ओलीमा शक्ति ध्रुविकरणको आन्तरिक तथा गुह्य पक्ष नहुने कुरा भएन । कांग्रेसमा यही कला र क्षमताका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शक्ति एकछत्त थियो । कोइरालाले गणेशमान सिंह र किशुनजीजस्ता त्यागी र उच्च कद भएका नेतालाई किनारा गर्न सफलता भएजस्तै ओली आफ्ना सबै समकालिनहरुलाई किनारीकृत गर्दै अगाडि बढे । त्यसको एउटा बलियो आधार उनका आन्तरिक वित्तिय सहयोगीहरु पनि थिए भन्ने कुरामा कुनै शंका हुन सक्दैन ।

विकल्प केसी

जति नै शक्ति हासिल गरे पनि, जति लामो समय प्रधानमन्त्री पदमा रहे पनि ओलीको पछिल्लो कार्यशैली, एजेण्डा र नीतिहरुले उनलाई गणेशमान, किशुनजी, पुष्पलाल, मदन भण्डारी वा मनमोहन अधिकारीको कदको नेता बनाउँदैन । बनाउँदा हदसे हद कोइरालको दोस्रो संस्करण बनाउने हो । २०४६ पछिको गुटगत सक्दा राजनीतिमा बदनाम भएपनि कोइरालाले जीवनको उत्तरार्धमा शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व र गणतन्त्रलाई साथ दिए वापत आफ्नो छवि नवीकरण गर्ने अवसर पाए । सत्ता, गुट र भ्रष्टताले धुमिल हुँदै गएको आफ्नो छवि सुधार्ने कोइरालाले झैं अवसर ओलीले पाउलान, नपाउलान भन्न सकिन्न ।

ओली शासनका अधिकांश क्रियाकलापहरु सुशासनलाई हानी पुर्‍याउने र भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिका छन् । ओली र उनका सहयोगीहरुलाई लागेको होला कि यस्ता घटना बिरोधीको प्रचार, मिडियाको होहल्ला मात्र हो, जनताले थाहा भएका छैनन् । स्थिति बिल्कुलै त्यस्तो छैन । गुट राजनीतिमा शक्तिशाली भइरहन उनी राज्यको स्रोत र साधन वाञ्चित, अवाञ्चित त तरिकाले दोहन गर्दैछन्, तर त्यसले देशको वित्तिय अनुशासन, कानुनी राज्य र सुशासनलाई गम्भीर हानी पुर्यउँदैछ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओली र यति समूहको सम्बन्ध त्यसैको एक कडी मात्र हो ।

राजनीतिमा शक्तिमा रहिरहन, पार्टीभित्रको गुटको राजनीतिक लागत व्यवस्थापन गर्न वा अर्को चुनावको खर्च जोहो गरिराख्नु पर्ने कारण संसदीय व्यवस्थामा ठूल्ठूला नेताहरुले व्यापारिक घरानाहरुको काम गर्दिने, र व्यापारिक घरानाले त्यस्ता नेता र उसको गुटलाई आर्थिक सहयोग गर्दिने चलन नेपालको मात्र हैन । यही कारणले संसदीय लोकतन्त्रलाई धनकुवेरहरुको लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । मार्क्स, लेनिनजस्ता साम्यवादी चिन्तकहरुले यही कारणले संसदीय व्यवस्थाको बिकल्प खोजेका थिए ।

नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको विकल्प साम्यवादी सर्वहारा राज्य हुन नसके पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद हुन सक्दछ । यसो भए नेता र पार्टीहरु चुनाव खर्च जोहो गर्नु पर्ने झन्झट र त्यसकै लागि भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अनैतिक कार्यबाट बच्न सक्दछन् । आफूलाई साम्यवादी भन्ने प्रधानमन्त्री आफैं संसदीय व्यवस्था र त्यसका विकृति र विसंगतिहरुको पक्षपोषक भएर उभिनु ओलीको राजनीति जीवनको ठूलो बिडम्बना हो ।

दुईहिताई बहुमतको सहजता हुँदा पनि ओली शाासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा उभिएनन बरु संसदीय विकृतिहरुको रक्षा गर्नतिर नै उदत्त भए । फलतः उनी आफ्नो पूर्ववर्ती साम्यवादी र क्रान्तिकारी छवि गुमाएर गोल्छा, दुगड, सुमार्गी र यतिजस्ता समूहसंगको सहकार्यमा राजनीतिक लागत धान्ने राजनीतिज्ञ बन्न पुगे । मूलतः यो एक राजनेताको सम्भावनाको पतन र सामान्य राजनीतिककर्मीमा सीमितीकरणको बाटो थियो ।

प्रम ओलीको यति समूहसँगको सम्बन्ध गुपचुप रहेन अब । यो र यस्ता सम्बन्धले प्रम ओली र नेकपाको सरकारलाई साम्यवादतिर लान्छ कि क्रोनी क्यापिटालिज्मतिर– प्रष्टै छ । कुनै समय आफूहरु स्वर्ग हिंडेको गर्व गर्नेहरु स्वर्गलाई गोजीमा सीमित गरेर नर्कको बाटो हिंड्न किन राजी भएका होलान् ? कमरेडहरुले एकपटक निधार खुम्च्याएर सोच्नु राम्रो हुन्छ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय