scheduleमगलवार चैत्र २५ गते, २०७६

यसकारण परिमार्जन हुनैपर्छ सूचना प्रविधिसम्बन्धि विधेयक

उपेन्द्र यादव

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको सूचना प्रविधि विधेयक सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताहरुलाई नियमन गर्न बनाइएको भन्ने सरकार पक्षको दावी भएपनि यसले सामाजिक सञ्जाल र यसको प्रयोगकर्ता तथा वाक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयकबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित गर्न खोजिएको, मिडिया विधेयकबाट मिडियामाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजिएको लगायत एकमाथि अर्को गर्दै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्दै लगिरहेको नेपाल सरकारको वर्तमान रणनीति अन्तर्गत यो ऐनलाई समेत वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कानुनको रुपमा विश्लेषण हुन थालेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी गर्न नहुने सुझाव दिइसकेको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी बनेको यो सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा भएका वृहत तथा अस्पष्ट परिभाषा तथा यसमा प्रयुक्त द्विअर्थि भाषाले नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नमा नियन्त्रण गर्न अत्यधिक अधिकार दिनेछ । यसले नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई निगरानी गर्ने तथा व्यक्तिगत सूचनाहरुसमेत निगरानीमा राख्ने अधिकार दिन्छ ।

नेपालको संविधान तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धि दस्तावेजहरु जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहिआएको छ, त्यसले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति गरेको छ । यस विधेयकले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय बोकेको देखिएकोले यसलाई परिमार्जन गरिएन भने यसले दुरगामी रुपमा सरकार, राजनीतिक दल वा कर्मचारीतन्त्रले गरेको गैरजवाफदेही कार्यलाई समेत निगरानी गर्न साथै आलोचना गर्न रोक लगाउनेछ र यस हिसाबले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रित गर्नेछ ।

Dish_Home

उदाहरणको लागी सामाजिक सञ्जालको परिभाषा यस विधेयकले यसरी गरेको छ-
‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्नसक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयबस्तु प्रसार गर्ने सुविधा समेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सम्झनुपर्छ ।

यस्तो वृहत परिभाषाअन्तर्गत् सबै खालका सूचना तथा सञ्चारमा आधारित प्रणालीहरु जसबाट व्यक्ति वा संस्थाले एकअर्कासँग अन्तरक्रिया गर्छन् । यसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर वा भाइबर सबै समाविष्ट हुन्छन् । यस विधेयकले अलि बढी सुरक्षित भनिएको व्हाटसप तथा वायर जस्ता प्रणालीलाई पनि आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र राख्दछ ।

यसैगरी यस विधेयकले अपराध भनी परिभाषित गरेका कार्यहरु पनि वहुअर्थि र अधिकारीहरुको तजविजमा निर्धारण हुने खालका देखिन्छन् । जसका लागि अति नै बढी सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि दफा ८८(१) मा भएको यो व्यवस्था “कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता वा स्वाभिमान, वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्नसक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गर्ने वा विभिन्न जात जाति बीचको सम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।”

यसमा प्रयुक्त भाषाहरु अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने धेरै अभिव्यक्तिहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । विगतमा भएका अभ्यासहरुलाई हेर्दा सरकार वा सरकारी अधिकारीहरुको आलोचनामा लेखिएको जुनसुकै कुरालाई यस अन्तर्गत कारबाही चलाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै दफा ९४ को (ग) मा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, हतोत्साहि गर्ने, हप्काउने घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई दफा ९६ को २९ बमोजिम १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रकृतिको अपराधमा मुलुकी अपराधसंहिताले गरेको सजायँको व्यवस्था भन्दा यो अति नै बढी देखिन्छ । तसर्थ यसको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नु र यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्नु रहेको छ ।

सरकारले यौनिकरुपमा हतोत्साहि तुल्याउने, वुलिंग गर्ने वा अरुलाई बदनाम गर्ने वा गर्ने सामग्री प्रसारण गर्ने कार्य गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाहेक यो विधेयकले सूचना प्रविधि सम्बन्धि उद्योग दर्ता गर्न (दफा ६३) तथा ईजाजत नलिई तथ्यांक केन्द्र वा क्लाउड सेवा संचालन गर्न नहुने (दफा ७३) व्यवस्था गरी इन्टरनेट प्रदायक ठूलठूला कम्पनीहरुलाई हतोत्साहि गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले फेसबुक, गुगल जस्ता इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुलाई नेपालमा दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको छ । नेपाली प्रयोगकर्ताहरुबाट कमाउने रकममा कर लगाउन तथा ति कम्पनीहरुलाई जवाफदेहि बनाउन एउटा अफिस खडा गर्ने छ । तर ती ठूला अनलाईन कम्पनीहरुमाथि कसरी कर लगाउने भन्ने कुरा प्रष्ट नभई सरकारले ती इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुमाथि नियन्त्रण गर्न सफलता पाउने कम सम्भावना रहन्छ ।

यस उद्योगका विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालमा प्राविधिक उद्योगपतिहरुका लागी कर्मचारीको झन्झट व्यहोरेर काम संचालन गर्न अति सानो मुलुक भएको कारण कठिन छ । अधिनायकवादी प्रणाली भएका देशहरुमा यस्ता कतिपय कम्पनीहरु पूर्णरुपमा बन्द गरिएका छन् ।

नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा पहिले व्यापक गृहकार्य गरिनु आवश्यक छ । व्यापारमैंत्री नीतिदेखि लिएर आवश्यक संरचनाको आवश्यकतालाई विचार गरिनुपर्छ । यदि देशमा इन्टरनेट कम्पनीहरुको हवको रुपमा विकास गर्न खोजिएको हो भने र यसले देशलाई पनि बढ्दो सूचना प्रविधिको मद्दतले फाईदा पुग्ने विश्वास दिलाउन सक्छ भने । सरकारले पटकपटक यो भन्ने गरेको छ कि यस कानुनले वाक स्वतन्त्रतालाई आघात पार्ने छैन र यो प्रविधि कम्पनीहरुलाई नियमन गर्नमात्र ल्याइएको हो । तर यस ऐनको स्वभाव नै सामाजिक सञ्जालमा भएको अन्तरक्रियालाई अपराधीकरण गरिनु रहेको देखिन्छ ।

यसको बृहत्तर परिभाषालाई प्रयोग गरी कर्मचारी वा राजनीतिक नेतृत्वलाई मन नपर्ने पोष्टका आधारमा ति व्यक्तिहरुलाई दण्डीत गरिने डर रहन्छ ।

सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रयोग गरी अधिकारीहरुलाई कसैको पोष्ट अनुचित लागेको खण्डमा पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरी नै रहेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम सेलमा पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र १०६ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएको देखिन्छ ।

यसमा भएका व्यवस्थाहरुले नैतिकता तथा भद्रताको आधारमा वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ जो कि अन्य कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रतिकूल छ । यो विधेयक मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल एवम् प्रतिगमनकारी रहेको छ । यसकारण समाजवादी पार्टीले सरकारकलाई सुचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी नगरियोस् भनी माग गर्दछ ।

(यादव समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन्)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय