scheduleबिहिवार माघ ९ गते, २०७६

पहिचानको चिहानमाथि कांग्रेस–कम्युनिष्टको विजयोत्सव

राम बहादुर घले

प्रदेश–३ को प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘वागमती’ र राजधानी ‘हेटौंडा’ राख्ने तय गरेको छ । समाजवादी पार्टी बाहेक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीले यो प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । यद्यपि यो प्रस्तावमा विमति राख्ने सभासद कांग्रेस–कम्युनिष्टभित्रै दर्जनौं थिए । तर, आ-आफ्नो पार्टीको ह्वीप मान्न उनीहरु बाध्य भएका छन् ।

त्यस्ता सभासदले ‘बिष पिएको’, ‘पार्टी निष्ठाका लागि आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेको ’, ‘आफ्नो मतविरुद्ध आफैंले मतदान गरेको’ जस्ता लाचार अभिव्यक्ति दिए । पार्टी ह्वीप नेपालको संसदीय प्रणालीको कठोर यथार्थ हो । विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो गरिँदैन । सामान्य संसदीय प्रक्रियासँग जोडिएका वा सरकार ढाल्ने वा टिकाउनेजस्ता बिषयमा मात्र ह्वीप हुन्छ । दीर्घकालीन नीतिगत बिषयमा स्वविवेकको स्वतन्त्रता हुन्छ ।

बेलायतमा ब्रेक्जिट हुँदा पक्ष र विपक्ष दुवैतिर टोरी नेताहरु थिए । पक्षमा अहिलेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र बिपक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेबिट क्यामरुनले प्रमुख भूमिका गरेका थिए । त्यतिखेर क्यानमरुनले जोन्सनमाथि कुनै ह्वीप लगाएनन् । बरु ब्रेक्जिटको विजयपछि आफैं प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

अहिले प्रदेशसभामा मात्र हैन, हिजो संविधानसभामा पनि त्यही गरिएको थियो । यो पद्धतिले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई संकुचन गरेको छ छैन, संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि निर्णय स्वतन्त्र विवेकमा आधारित हुँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

पहिचान नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो दशकको सबैभन्दा चर्चित मुद्दा थियो । उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति, भाषिक/सांस्कृतिक अधिकार, आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायक्तताको अधिकार, समावेशिता र सकारात्मक विभेद, सीमान्तकृत समुदायको मूलप्रवाहीकरण जस्ता शब्द राजनीतिको केन्द्रीय वृतमा घुमिरहे । यसैका नाममा ठूल्ठूला आन्दोलन र बलिदान भए ।

मधेश आन्दोलन भयो । सयौंले जीवन दिए । हज्जारौं घाइते/अपाङ्ग भए । थारु विद्रोह भयो । टिकापुर घटनाजस्तो उत्कर्षमा पुग्यो । आदिबासी/जनजाति आन्दोलन भए । १० बर्षे माओवादी जनयुद्धको एउटा प्रमुख मुद्दा उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति थियो । युद्धकालीन माओवादी पार्टी संगठन नै १३ प्रदेशमा बनेको थियो । त्यो विद्रोहमा १७ हजार बढी नेपालीले जीवन गुमाएको ठान्छिन ।

संविधानसभाभित्र राज्य पुनर्संरचना समिति नै थियो । त्यसले पहिचान र सामर्थ्यको परिभाषा गर्‍यो । १४ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि ल्यायो । त्यसले पनि पुगेन । राज्यले आफैं राज्य पुनर्संरचना आयोग बनायो । ११ प्रदेशको मोडेल अगाडि आयो । अन्ततः यी सबै प्रक्रिया ढुस भए । कांग्रेस–कम्युनिष्टको कोठे बैठकले ६ प्रदेशमा जाने निर्णय गर्‍यो । संविधानसभामा ह्वीप लगायो । त्यसपछि पनि कर्णाली विद्रोह भयो । थरुहट विद्रोह भयो । कर्णाली विद्रोह सम्बोधन भयो । थरुहट विद्रोह सम्बोधन भएन ।

प्रदेश–३ को निर्णयसंगै कांग्रेस–कम्युनिष्ट वृतमा खुशीयाली छाएको छ । उनीहरुले हेटौडामा पहिचानको विधिवत् दाहसंस्कार भएको, त्यसको चिहानमाथि विजयोत्सव मनाएको छनक दिएका छन् । पहिचानको विपक्षमा रहेका विश्लेषकहरुले खुशीलायीमा लेखेका छन्– पहिचानको अन्त्य भयो । सबै पहिचानहरु वागमतीको पवित्र (फोहोर ?) पानीले बगायो । हेटौडामा पहिचानकोे सद्गत गरियो ।

प्रदेश ३ को नाम वागमती राख्नु कुनै नयाँ कुरा हैन । यसअघि नै खस साम्राज्यको ऐतिहासिकतामा बनेको खसान, सिन्जा वा जुम्लाले आफूलाई ‘कर्णाली’ भनिसकेको थियो । खप्तड, डोटी वा अछामले ‘महाकाली’सम्म भन्ने आँट नगरेर ‘सुदुरपश्चिम’ भनिसकेको थियो । तमुवान ‘गण्डकी’ भइसकेको थियो । यी सबै नामाकरण पञ्चायतले सृजना गरेका हुन् । पञ्चायत देशमा जम्माजम्मी ३० बर्ष रह्यो । तर त्यसको ताकत कतिसम्म रहे भने मान्छेको मष्तिष्कबाट आफ्नो ३००० बर्ष लामो इतिहास बर्साइदियो । ३ हज्जारमाथि ३० वर्षले शासन गर्दैछ अझै । वागमती यही श्रृंखलाको एक कडी हो । यो त्यत्रो उधुम विषय हैन ।

बरु स्थिति किन यस्तरी घुम्यो ? परिस्थितिले किन पाल्टा खायो ? किन देशमा सीमान्तकृत आन्दोलनहरुप्रति बर्चश्वशाली समुदाय सकारात्मक हुन सकेन ? यी प्रश्नमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ । यो विश्लेषणका धेरै पक्ष, पाटा र आयाम हुन सक्दछन् । केही मुख्य पक्षहरु यस्ता होलान्–

एक– पहिचान र संघीयताको अन्तर्सम्बन्धबारे समाजमा अझै विमर्श पुगेन । अझ गहन बहस, छलफल र आन्दोलन जरुरी छ । कुनै मुद्दामा जनसमुदाय आश्वस्त नहुन्जेल लागू हुन गाह्रो हुन्छ । पहिचान र संघीयता पक्षधरहरुले अझ दीगो, सघन र धैर्यवान बिमर्श समाजमा गर्नुपर्छ ।

दुई– पहिचान पक्षधरहरुमा पनि केही संर्किणता देखियो होला । जस्तो कि दुई कार्यकालको अग्राधिकार र पहिचान भनेको ‘जातीयता’ मात्रै हो भन्ने बुझाई केही हदसम्म रह्यो । पहिचानका मुख्य ३ आधार हुन्छन् । ऐतिहासिक क्षेत्रीयता, भाषिक/सांस्कृतिक र जातीय ।

जस्तो भारतमा नागालैण्ड, मिजोरम, पञ्जाव, झारखण्ड जातीय पहिचानमा बनेका राज्य हुन् । महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उडिसा आदि भाषिक आधारमा बनेका राज्य हुन् । बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल आदि क्षेत्रीय आधारमा बनेका राज्य हुन् ।

नेपालमा पनि यी तीनवटै प्रकारका पहिचान सश्रिमित हुने देखिन्छ, जातीय मात्र हैन । तर रोचक के छ भने कांग्रेस– कम्युनिष्टले जातीय पहिचान अस्वीकार गर्ने नाममा जातीय मात्र हैन, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र क्षेत्रीय पहिचानसमेत अस्वीकार गरे ।

तीन– नेपालमा समाजशास्त्रीय बनौट मुख्य तीन क्लष्टरमा आधारित छ भनिन्छ । खास–आर्य, आदिवासी–जनजाति र मधेसी । यी तीन समुदायमध्ये दुई समुदायका मतदातामा आफ्ना दीर्घकालीन हितहरुप्रतिको बुझाई बलियो देखियो ।

खस समुदाय बहुल क्षेत्र कर्णालीले केही दिनको आन्दोलनमा प्रदेश रचना गर्न सक्यो । मधेशीमा प्रतिरोध गर्ने क्षमता बढी देखियो । फलतः नाम जे राखिए पनि कर्णली र मधेश दुई पहिचान आधारित प्रदेश बने । कर्णाली क्षेत्रीय ऐतिहासिक पहिचानमा आधारित प्रदेश हो । मधेश भाषिक/सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित प्रदेश हो ।

तर आदिवासी–जनजाति आन्दोलनमा एकप्रकारको द्धिविधा रह्यो । मधेशलाई जनजातिहरुले शासकीय मनोविज्ञानबाट हेरे । पहाडी भएर हेरे, उत्पीडित राष्ट्रियता भएर हेरेनन् । यो धारमा राजनीतिक नेतृत्वमा पनि अस्थिरता र क्यारियरिज्म बढी देखियो । कुनै समय पहिचानको मसिहा नै हामी हौं जस्ता गर्ने नन्दकिशोर पुन, रामबहादुर बादल र बर्षमान पुनलाई पद भए पुग्यो ‘मरागत’ चाहिएन । परशुराम तामाङ, पासाङ शेर्पाजस्ता जनाजाति आन्दोलनका हस्तीहरु हतारमा सांसद खान ओलीको पोल्टामा पुगे, न सांसद पाए न मुद्दा जोगाए । गाँठ पनि गुमाए, बेबकुफ पनि बने ।

पृथ्बी सुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री चाहियो, तमुवानको साटो गण्डकी भएर केही फरक परेन । विजय सुब्बा र अजम्बर काङमाङहरुलाई घरेलु ऋणले पिरोल्यो, दुईचार बर्ष पनि मुद्दामा टिक्ने धैर्यता रहेन । बिजय गच्छदार, गोपाल दहित र रामजनमहरु फर्किएर कांग्रेस मै विलिन भए ।

यी घटनाले जनजाति समुदायले कन्फ्युज भयो । संघीयता, स्वशासन, भनेको संर्किण जातिवाद नै हो कि क्या हो भन्ने भ्रम सृजना भयो ।

चार– पहिचानवादीहरुकै बीचमा अनेक ओभरल्यापिङहरु हुन थाले । प्रदेश पाउँनु कहाँ छ कहाँ छ, मेरो लिम्बुवान यति, तेरो किरात यति भन्दै आफूआफूमा मनोवैज्ञानिक छायायुद्ध लड्ने काम समेत भए । २०१८ साल अघि नेपालमा यो प्रकारको जिल्लाको अवधारणा नै थिएन । जिल्लालाई अखण्ड ठानेर यो जिल्ला मेरो, यो जिल्ला तेरो भन्ने बहस हुन थाले । उत्पीडित र आन्दोलनकारी बीचमा हुने फुट शासकहरुका लागि खुशीको कुरा हुने नै भयो । वास्तविक संघवादको प्रत्याभूति हुँदा एक गाउँ यता, अर्को गाउँ उता परेर केही हुने हैन । सीमानाको ओभरल्यापिङमा संघवादीहरु संर्किण हुन जरुरी थिएन ।

पाँच– पार्टी र मुद्दाबीचको तालेमल नहुनु ठूलो बिडम्बना बन्यो । गत निर्वाचनमा नेकपाभित्र पूर्व माओवादीहरुले आफूलाई पहिचान पक्षधर नै ठान्थे । जब की त्यो संभव नै थिएन । पार्टी एकातिर मुद्दा अर्कोतिर हुँदा अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र मतदाताले मुद्दा छोड्ने र पार्टी समात्ने गरेका छन् । लोकतन्त्रले मुद्दामा आधारित मतदानको माग गर्दछ । त्यसो नहुन्जेल आउने परिणाम यस्तै हो ।

अब प्रश्न उठ्छ– अबको बाटो के त ? भविष्य कसरी जाला ? सबै चिज बिग्रिसकेको छैन । संघवादीहरुले नयाँस्तरबाट यो बहसलाई उठान गर्न सक्नु पर्दछ । मुद्दाका आधारमा हुने राजनीतिक ध्रुविकरणलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ । आन्दोलनभित्रका संर्किणता र कमजोरीहरुलाई सच्याउन सक्नुपर्दछ ।

कांग्रेस–कम्युनिष्टले ठानेका छन्– पहिचान मर्‍यो । तर मर्‍यो भनी छोडिएकाहरु उठेर जुरुजुरु हिंडेका राजनीतिक मुद्दा संसारमा धेरै छन् । जताबाट नापे पनि अहिलेको स्थिति अस्थायी र क्षणिक हो । नेपालमा पहिचान, अधिकार, स्वशासन, स्वायक्तता, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार, समावेशिता र सीमान्तकृत समुदायको सवलीकरणको आन्दोलन अझै शसक्त भएर उठ्ने बलिया आधारहरु बाँकी नै छन् ।

(घले समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय