scheduleसोमवार फाल्गुन १२ गते, २०७६

अमेरिकन दूतावासको स्पष्टीकरण- एमसीसीमा सैन्य संलग्नता कानूनविपरित


काठमाडौं, ३ माघ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई लिएर विभिन्न विवाद र बहसहरू भइरहेको बेला काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले १० तर्कसहित उक्त परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानूनले नै निषेध गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरुले अमेरिकी दूतावासको हवाला दिँदै एमसीसी, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको प्रचार गरिरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले यी तथ्यहरु अगाडि सारेको हो । अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गर्दै एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको बताएको हो ।

दूतावासले भनेको छ, ‘वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।’

यस्तो छन् दूतावासले सार्वजनिक गरेका १० तर्कहरु-

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नततीमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोनजनाको लक्ष्य छ ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन, व्याजदार छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो ।

७. एमसीसीले नेपालमा कुनै परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरु नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन् ।

८. एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

९. एमसीसी परियोजनाहरु टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमाझै‌ं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय