scheduleशुक्रवार चैत्र २१ गते, २०७६

‘निर्वाचन प्रणालीले नेपालको राजनीतिक संस्कृति खस्किएको छ’

अमेरिकास्थित लेविस युनिभर्सिटीमा अंग्रेजी विभागका प्रमुख रहेका प्रमोद मिश्र लामो समयदेखि नेपाली पत्रपत्रिकामा स्तम्भ लेख्दै आएका छन् । नेपाली समाज र राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका मिश्रले हालसालै मधेस यात्रा पुरा गरेर अमेरिका फर्किएका छन् । प्रस्तुत छ साझापोस्टले मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

 

Dish_Home

 

अमेरिकाबाट हेर्दा नेपालको राजनीति कस्तो देखिन्छ ?

नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्न थालेको मैले लेख्न सुरु गरेदेखि नै हो । नियमितरुपमा जब मैले काठमाडौंपोस्टमा मार्च २००९ देखि लेख्न थालेँ, त्यसपछि मैले एकदमै नजिकबाट राजनीतिलाई नियाल्न थालेँ । किनभने अनलाइनमा भेटिने सबै सामग्री पढिरहेको हुन्छु । किनकी अमेरिकामा आफ्नो कामपछि बाँकी रहेको समयमा अन्य भेटघाट कमै हुन्छन् । प्राध्यापनपछिको काम मेरो नेपालबारे अध्ययन गर्नु हो । यसरी हेर्दा नेपालमा परिवर्तन सकारात्मक नै भइरहेका छन् । बाहिरबाट यस्तो देखिन्छ ।

हुन त, लोकतन्त्रमा पार्टीहरु अथवा नेताहरु र जनप्रतिनिधिसँग आशा र आकांक्षा बढी नै हुन्छन् । त्यसमा तलमाथि भयो भने उनीहरुलाई गाली पनि छिट्टै गरिन्छ । यसरी हेर्दा केही वितृष्णा पनि छ । खासगरी प्रवासी नेपालीहरुले नेपालमा केही भएन, प्रगति भएन भनिरहेका हुन्छन् ।

प्रवासी नेपालीहरुले किन यस्तो धारणा बनाइरहेका होलान् ?

प्रवासी नेपालीहरुको नेपालबारे दुईप्रकारको दृष्टिकोण पाउँछु । जो पढेलेखेका छैनन्, अथवा पढेलेखे पनि चिन्तनशील कम छन्, उनीहरु नेपाल आएर जब काम गर्न थाल्छन्, यहाँ काम गर्न गाह्रो छ । सरकारी कार्यालयले घुस माग्छ, काम हुँदैन, मान्छे भेटिन्नन्, ढिलासुस्ती छ । विदेशमा पनि होला तर पर्दापछाडि होला । यहाँ त भ्रष्टाचार संस्कृति नै भइसक्यो । यहाँ प्रदूषण छ । बेथिती छ । साँघुरा सडक छन्, सवारी धेरै छन् । धुलो धुँवा छ । बाटो मर्मत गर्नै तीन/चार वर्ष लगाइदिन्छन् । कार्यकुशलता छैन । उनीहरु कार्यकुशलता भएका देशबाट आएका हुन्छन् जहाँ मर्मत सम्भार रातारात हुन्छन् । धूलो धुँवा देख्न पाइँदैन । जब नेपालमा यी कुरा देख्दैनन्, उनीहरु तुलना गर्न थाल्छन् र नकरात्मक प्रतिक्रिया दिन थाल्छन् । यो भयो साधारण बुझाई । त्यसैले राजाकै कालमा, पञ्चायतकालमै ठिक थियो, प्रदूषण पनि थिएन भन्ने धारणा विकास हुने रहेछ । त्यतिबेला मानिसहरु शासकसँग डराउँथे ।

त्यसो भए नेपाली समाज अगाडि बढिरहेको छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने त ?

होइन, गहिरो र बौद्धिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाल अगाडि बढिरहेको छ । दुई पाइला अगाडि, एक पाइला पछाडि भनेजस्तो । चाहे त्यो राजनीतिमा होस्, चाहे त्यो समाजमा होस् ।

उता बहुदलीय चुनावका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार निकै फैलिएको छ । चुनावका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ । त्यो पैसा या त विदेशीले दिने हो या त भ्रष्टाचार गरेर ल्याउने हो । नभए चुनावै लड्न सकिँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको मनमा गहिरोसँग गडेको छ । यो नराम्रो कुरा हो तर यो एउटा प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रका कारण जनता सचेत बनिरहेका छन् । बौद्धिक दृष्टिले हेर्दा यो दुई पाइला अगाडि एक पाइला पछाडि नै हो ।

कतिपयले यसलाई हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको दुश्चक्रको रुपमा चित्रित गरिरहेका हुन्छन् । चुनाव जित्न अकूत खर्च गर्नुपर्ने र जितिसकेपछि ऋण तिर्न र अर्को चुनावको तयारीका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने । यो भ्रष्टाचारको दलदलबाट देशलाई कसरी बाहिर निकाल्ने ?

यसमा दुईटा पक्षहरु छन् । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक प्रणाली भारतबाट नक्कल गरिएको हो । नक्कल पनि हुबहु गरिएको छ । भारतीय चुनाव प्रणालीमा जति विकृतिहरु छन्, ती सबै हामीमा पनि आए । भ्रष्टाचार नगरी चुनाव नै लड्न सकिँदैन । विदेशी महाप्रभुहरुलाई नगुहारीकन पैसा पुग्दैन । परिमाणतः यस्तो निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक संस्कृति खस्किएको छ । प्रणाली नै दूषित छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । यस्तो प्रणाली त अमेरिकामा पनि थियो पहिले । अमेरिकामा चुनाव लड्न अकूत पैसा चाहिन्थ्यो । हुन त अहिले पनि पैसा चाहिन्छ । मिलियन मिलियन डलर उठाउन नसक्ने मानिसले चुनाव लड्नै सक्दैन । तर, अहिलेको सरकारले चुनावमा कुनै पनि व्यक्तिले प्रत्यक्षरुपले कुनै पनि सदस्यलाई वा पार्टीलाई कति हदसम्म सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा तोकेको हुन्छ । तोकिएको भन्दा बढी भयो भने मुद्दा लागि हाल्छ तुरुन्तै ।

कुनै पनि राज्यको गभर्नरले कुनै पनि ठूलो पदका व्यक्तिले कसैलाई सिनेटर वा सांसद बनाउँदा ह्विलिङ एण्ड डिलिङ अथवा लेनदेन गरेको सुइँको पाउनेबित्तिकै त्यहाँको एफबिआईले टेप गर्न सुरु गरिहाल्छ । इलिनोइस राज्यमा पर्ने सिकागोमा त्यस्तै घटना घट्यो । त्यहाँको गभर्नरले बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएपछि उसको सिनेटको सिट खाली भयो । अमेरिकामा ५० वटा राज्यमा १०० वटा सिनेटर हुन्छन् । प्रत्येक राज्यमा दुईवटा । खालीमा आउनेले यति पैसा दिनुपर्छ भनेर कुराकानी भएछ । एफबिआईले सुइँको पाएर टेप गर्न थाल्यो । त्यो गभर्नर अहिले पनि जेलमा छ । कुनै पदको लागि पैसा लिने अभ्यासको सुइँको पाउनासाथ अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रले पक्रिइहाल्छ । त्यहाँ भ्रष्टाचारलाई राज्यको बलिया निकायहरुले नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

तुलनात्मकरुपमा भन्दा हाम्रोमा कहाँनेर कमजोरी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?

हाम्रोमा प्रणाली कमजोर र खराब छ । पार्टीका केही नेताहरुले नै कसलाई टिकट दिने वा नदिने भन्नेबारी निर्णय गर्न सक्छन् । अमेरिकामा १९२० मा त्यहाँ दुई पार्टीहरु डेमोक्र्याट्स र रिपब्लिकनका बोसहरु (नेपालमा केपी, प्रचण्ड, देउवा भनेजस्तै) ले नै टिकट दिन सक्थे । त्यतिबेलाको अभ्यास सम्झिएर अहिले पनि मानिसहरु हाँस्छन् । त्यतिबेला ‘स्मोकी रुमहरु’ अर्थात् धुँवाले भरिएका कोठाहरुमा लेनदेन हुन्थ्यो । कसले कति पैसा दिन्छ र कसलाई टिकट दिने भनेर । अमेरिकामा त्यसलाई भ्रष्टाचारको युग मानिन्छ । अक्सन गरेजस्तै । त्यो भ्रष्टचारको युग अहिले नेपालमा छ । नेपालमा पनि पार्टीका बोसहरुले टिकट बाँड्छन् । कसलाई दिने किन दिन्ने भन्नेमा कुनै राजनीतिक तर्क हुँदैन । आफ्ना श्रीमती, साली, आफन्त, पिछलग्गुहरु, धनीहरुलाई पैसाल लिएर टिकट दिने गर्छन् । यहाँ कुनै नियम नै छैन । कसले कति योगदान गरेको छ भन्ने कुराको कुनै मुल्यांकन नै छैन । पैसा र सम्बन्ध नै निर्णायक हुने अहिलेको प्रणाली गलत छ । हामीले लामो संघर्षपछि स्थापित लोकतन्त्र धेरै राम्रो प्रणाली हो । तर, अहिलेको अभ्यास र प्रणाली भ्रष्ट छ, जुन कुरा विगतमा अन्यत्र पनि थिए । यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । तर, सुधार गर्दा आफै अप्ठेरोमा पर्ने हुनाले हाम्रो नेतृत्वमा सुधार गर्ने इच्छा, मनशाय, बुद्धि देखिँदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारमै दलीयकरण भएको छ । त्यो कामकाजी बन्न सकिरहेको छैन । अख्तियारदेखि अदालतसम्म यस्तै छ भनिन्छ नि ? दलीयकरणले यी संस्थाहरु बुख्याचाजस्ता बने भन्ने गुनासो पनि छ ।

नेपालमा अख्तियारको प्रमुख नै भ्रष्टाचारी भए भन्ने गुनासो सुनिन्छ । उसैले अख्तियार दुरूपयोग गर्छ । अनि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । जनताले छानेको प्रतिनिधिले शासन गर्ने जुन लोकतन्त्रको अभ्यास हामीले गरेका छौं, यसलाई सुधार्दै लैजानुपर्छ । यी त्रुटिहरुलाई संविधान बनाउने बेलादेखि नै सुधार गर्दै लैजाने हो ।

सुधार किन हुन सकिरहेको छैन त ?

यसका लागि दुईटा व्यवधान खडा भए । कतिपय मानिसहरु किताब पढ्छन् तर चुरो कुरो भित्र पस्दैन । आत्मसातीकरण हुँदैन । ठिक बेठिक नै छुट्याउन सक्दैनन् । यसरी जानकारी नै नभएर पनि हुनसक्छ । जानकारी भएपनि आत्मसातीकरण नगरेका हुनसक्छन् । समाज यस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो भविष्य यस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान र दूरदृष्टि र विरासत यसरी छाड्नुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता कमजोर भएर पनि हुनसक्छ । दोस्रो कुरा- निहित स्वार्थ हो । व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हुन्छ । कडा कानून बनाउँदा आफैं फालिने डर हुनेभयो ।

राजनीतिक संस्कारको कुरा गरौं न । भ्रष्टाचारका कुराहरुमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको कुरा आउँछ । अनुसन्धानको लागि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भन्दा प्रधानमन्त्री आफैं ‘डिफेन्स’ गरिरहेका हुन्छन् । पार्टीभित्र यस्तो आतंक छ कि कोही बोल्नै सक्दैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको कुरा गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई निर्वाचनमा जनताले फालिदिनु पर्ने हो । दोस्रो नियन्त्रण अपराधन नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायहरुले नियन्त्रण गर्ने हो । निर्वाचन र संवैधानिक निकायमा उनीहरुकै नियन्त्रण छ । तेस्रो उपाय, नेताहरु आफैं प्रवुद्ध भएर सुधार गर्नुपर्ने हो गान्धी, मण्डेला र जवाहरलाल नेहरुले गरेजस्तै उत्कृष्ट उदाहरण बनेर पनि हुनसक्छ । किनभने यी नेताहरु राजतन्त्र र राणा शासनको मारमा परेका थिए विगतमा । त्यो मारमा हामी विगतमा पर्‍यौं, अरुलाई यस्तो कहिल्यै नपरोस् भन्ने हुनुपर्‍यो । विगतका यस्ता दुःखबाट पाठक सिकेर भविष्य बनाउन प्रवुद्धता आउनुपर्ने हो । यो सम्भावना पनि देखिएन । जनता एक त अहिले पनि गाउँमा दुःख गरिरहेका छन् । अनपढ र अबुझ अवस्थामा नै राखेका छन् शासकहरुले । बोल्न सक्ने युवाहरु परिवार र पेट पाल्न विदेशिएका छन् ।

विद्रोह बोल्ने चेत जनताले कहिले आउला ?

गाउँगाउँमा कर प्रणाली सुरु भएपछि अहिले जनता सचेत हुन थालेका छन् । मैले तिरेको कर कहाँ गयो ? भनेर खोज्न थालेका छन् । बिस्तारै युवाहरुले रेमिटेन्स कहाँ खर्च भयो भनेर खोज्न थाल्नेछन् । त्यस्तै, संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि समाज विभाजित भयो । खस आर्यहरुको एउटा समूह र अर्कोतिर सीमान्तीकृतहरुको समूह, त्यसले पनि आवाज कम भइरहेको छ । आफ्नो वर्ग, जाति, क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी र नेताहरुले गडबडी गरे पनि चर्को विरोध नगर्ने अवस्था त्यसले सिर्जना गरेको छ । अब बिस्तारै मानिसहरु विद्रोह गर्न थालेका छन्, विरोधको आवाज चर्को बनाउन थालेका छन् । मधेसमा यो आवाज चर्को बन्दै गइरहेको छ । नेकपा लगायत दलमा त्यतिधेरै यस्तो आवाज मुखर भइरहेको छैन । आवाज भित्रभित्रै गुम्सिइरहेको छ । तर त्यो भोकल भएर बाहिर आइरहेको छैन । उता कराउने मिडियालाई पनि रोक्न खोजिएको छ । यसरी हेर्दा एकदमै निराशाको स्थिति पनि छ अहिले ।

क्रमशः

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय