scheduleबिहिवार फाल्गुन ८ गते, २०७६

पुटिनद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित, यस्ता छन् मुख्य बुँदा

एजेन्सी, ९ माघ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पेश गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक खाका/प्रस्ताव तल्लो सदन डुमाबाट पारित भएको छ ।

रुसको तल्लो सदन स्टेट डुमाबाट बिहीबार राष्ट्रपतिद्वारा पेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रारम्भिक खाका सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । डुमाका सबै ४३२ जना सांसदले उक्त विधेयकको पक्षमा मतदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।

गत हप्ता राष्ट्रपति पुटिनले संविधानमा सुधार गर्न भन्दै संशोधन विधेयक तयार गरेका थिए । सोमबार उनले संधोधन विधेयक स्टेट डुमासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

संविधानका १४ वटा धारा संशोधन गर्न भन्दै पुटिनले पेश गरेको उक्त विधेयकको प्रारम्भिक खाकामाथि डुमामा २ घण्टासम्म छलफल भएको थियो । छलफलपछि प्रारम्भिक खाका सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको दोस्रो खाकामाथि फेब्रुअरी ११ मा मतदान हुने बताइएको छ । सांसदमा रहेको कम्युनिष्ट संसदहरूले दोस्रो खाकामाथि सुझाव दिने बताएका छन् । रुसमा विधेयकको दोस्रो खाका वा दोस्रो पटक पेश गरिने प्रस्ताव महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

राष्ट्रपति पुटिनले तयार गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डलका सदस्य चुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै विधेयकमा प्रान्त प्रमुख तथा संघीय अधिकारी रहेको स्टेट काउन्सिललाई थप अधिकार दिने उल्लेख छ । स्टेट काउन्सिल सुझाब दिने रुसी निकाय हो ।

तर विधेयकमा सांसदले नै प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई हटाउने अधिकारी राष्ट्रपतिसँग हुने व्यवस्था छ । साथै रुस सैन्य बल तथा सुरक्षा निकायको मूल नेतृत्व राष्ट्रपतिसँग नै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यमान संवैधानिक  व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्ति लगातार २ कार्यकालसम्म राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा उक्त दफा हटाइएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि पुटिनले पेश गरेको प्रस्तावित विधेयकका मुख्य बुँदा यस्ता छन्ः

१.   रुसी संविधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि रहने ।

२. स्टेट डुमा (संसदको तल्लो सदन) सँग प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री चयन गर्ने अधिकार रहने (हालको व्यवस्थामा डुमाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अनुमति मात्रै दिने व्यवस्था छ) । डुमाले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नपाउने तर विशेष अवस्थामा भने मन्त्रिपरिषदका सदस्य हटाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नै हुने ।

३. सुरक्षा निकायमा महत्वपूर्ण पद सम्हालेका व्यक्ति (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, क्षेत्रीय प्रमुख) ले विदेशी नागरिकता लिन नपाउने वा विदेशी मुलुकको आवासीय अधिकार उपभोग गर्न नपाउने ।

४. राष्ट्रपति हुन चाहने व्यक्ति रुसमा २५ वर्ष बसेको हुनुपर्ने (विद्यमान व्यवस्था अनुसार १० वर्ष बसेको हुनुपर्छ) ।

५. संसदको माथिल्लो सदन फेडेरेशन काउन्सिल (संघीय परिषद) ले संघीय न्यायाधीशलाई हटाउन भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने । कुनै-कुनै अवस्थामा संघीय परिषदले राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा संवैधानिक तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हटाउन सक्ने ।

६. राष्ट्रपतिले संघीय परिषदसँग परामर्श गरेर मात्रै कानुन पालना गराउने निकायका प्रमुख नियुक्त गर्न सक्ने ।

७. कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी न्युनतम पारिश्रमित तोक्नु पर्ने ।

८. मूल्य वृद्धि अनुसार पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

९. स्टेट काउन्सिल (राज्य परिषद) को अधिकार र जिम्मेवारी विस्तार गरिने (हाल राज्य परिषद एउटा परामर्श निकायको रुपमा मात्रै रहेको छ र यसबारे संविधानमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन)

१०. संवैधानिक अदालतलाई संघीयसभाले पारित गरेका कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार हुने ।

११. राष्ट्रपतिको अधिकतम कार्यकालसम्बन्धी धारामा उल्लिखित ‘लगातार’ भन्ने पदावली हटाउने ।

संविधान संशोधनका लागि अघि सारिएको प्रस्तावित विधेयकले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने पुटिनको भनाइ छ । हालको रुसी संविधान सन् १९९३ देखि लागू भएको हो  । यो संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस एल्तसिनले जारी गरेका थिए ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय