scheduleबिहिवार आषाढ़ १८ गते, २०७७

‘जनप्रतिनिधिहरु शिक्षाको रुपान्तरणभन्दा शिक्षकविरुद्ध प्रतिशोधको भावनामा छन्’

 शंकर अधिकारी, अध्यक्ष- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन

जनवादी शिक्षाको माग गरेर जनयुद्धको नेतृत्व गरेका र समाजवाद, साम्यवादको नारा दिइरहेका शक्तिहरुले देश चलाइरहेका छन् । तपाईं एकजना शिक्षक नेताको दृष्टिले देशको शैक्षिक अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

शिक्षा भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । अहिले विश्वका लोककल्याणकारी अवधारणाले चल्ने देशहरुमा शिक्षालाई राज्यको दायित्त्वभित्र राखिएको अभ्यास देख्न पाइन्छ । नेपालको शैक्षिक अवस्था भने एकदमै जकडिएको देखिन्छ । विगतमा पनि सामन्तवादी राज्यसत्ताले शिक्षालाई निजीकरण गर्न कुनै न कुनै रुपले भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ । अहिले पनि नेपालको शिक्षामा वैदेशिक हस्तक्षेप छ । शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय कर्पोरेट पुँजी अत्यधिकरुपमा व्यापारीकरण र माफियाकरणको स्वरुपमा प्रवेश भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवाद होस् वा वैज्ञानिक समाजवाद होस्, हामीले जति समाजवाद उन्मुख संविधान भनेपनि नेपालको शिक्षालाई राजनीतिक परिवर्तनले त्यतिधेरै प्रभाव पार्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जनसामान्य लाभान्वित हुनेगरी डेलिभरी गर्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

Dish_Home

तपाईंहरुले पछ्याउने दर्शनले भन्छ, वस्तुको विकास अथवा विनाशका लागि बाह्य भन्दा आन्तरिक पक्ष प्रधान हुन्छ भनेर । साम्यवादको नारा लगाउनेहरु नै सरकारमा छन् । कति अरुलाई गाली गर्ने ? सरकार कहाँ चुकिरहेको छ जस्तो लाग्छ ?

मुख्यतः राज्यको दृष्टिकोण नै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यको दृष्टिकोण कस्तो छ, तदनुरुप शिक्षा अगाडि बढ्ने हो । न्यूनतम नै भएपनि केही आधारभूत मान्यताहरुमा परिवर्तन गर्न अहिलेका शिक्षामन्त्रीले खोजेको जस्तो लाग्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धता, पार्टीको दर्शन र दृष्टिकोणमा आधारित भएर अगाडि बढ्न प्रयास गरेजस्तो त देखिन्छ । उहाँले ल्याएको २२ बुँदे नीति र कार्यक्रम, १० बुँदे मार्गचित्र, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगमा मन्त्रीज्यूले लिनुभएको पहलकदमी जस्ता विषयहरुलाई हेर्दा अहिलेको शैक्षिक नेतृत्व राजनीतिक हिसाबले प्रतिवद्ध भएरै आउन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, समग्र राष्ट्रिय राजनीति र नेतृत्व चाहिँ कताकता माफियाकरण र व्यापारीकरणबाट प्रभावित छन् । शैक्षिक माफियाहरु अहिलेको कार्यकारी नेतृत्वको दैलोमै छ । ओछ्यानमै छ । भान्छामै छ । त्यसैले शैक्षिक रुपान्तरण गर्न चाहने र यथास्थितिमै राख्ने चाहनेबीच कतै न कतै द्वन्द्व छ । यसले गर्दा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुन सकेन । शिक्षा नीतिमा पनि केही विषय राम्रा हुँदाहुँदै पनि सारतः त्यसले निजी क्षेत्रकै पक्षपोषण गरिरहेको छ । पछिल्लो समय, संघीय शिक्षा ऐन निर्माण हुनेक्रममा पनि शिक्षालाई राज्यको दायित्व बनाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नै प्रशय गर्ने प्रकृतिको देख्छौं ।

तपाईंले देशको कार्यकारी नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो । त्यो नेतृत्वले पनि त समाजवादकै नारा लगाइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरणलाई नै प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ । यो त अन्तरविरोधी कुरा भएन र ?

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले नै मौलिक अधिकार भनेर किटान गरेको छ । तर, शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकार बन्नेगरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने हामीले पनि अनुभूति गरिरहेका छैनौं । यहाँ पनि एकप्रकारको अन्तरविरोध छ । द्वन्द्व छ । कसले कसलाई रुपान्तरण गर्ने भन्ने छ ।

शिक्षक आन्दोलनको कुरा गरौं । तपाईं शिक्षक नेता हुनुहुन्छ । देशमा पञ्चायती शासन हुँदा पार्टीहरु प्रतिबन्धित थिए । नेताहरु सिधै जनताको जान सक्दैनथिए । शिक्षकहरु संगठित हुनुपर्थ्यो । अब त लोकतन्त्र छ । पार्टी र नेता सिधै जनताकोमा जान सक्छन् । शिक्षकहरुले अब पनि दलको झण्डा किन बोकिरहेका होलान् ?

यो सवाललाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । चाहे साम्यवाद नै आइसकेको होस्, त्यो व्यवस्था पनि एउटा दर्शनले टिकेको हुन्छ । व्यक्ति त कुनै कुनै न कुनै दर्शनअनुसार चलिरहेको हुन्छ नै । अहिले पनि क्रान्ति पूर्ण भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । समाजवादको आधार पनि अझ तयार भइसकेको छैन । पुँजीवादकै एउटा रुप छ । शिक्षकहरु, कर्मचारीहरु विचारसँग जोडिनै हुन्न भन्ने कुरा म स्वीकार्दिनँ । उदाहरणको लागि- चीनका जनमुक्ति सेनाहरु हुन् वा उत्तर कोरियाका जनमुक्ति सेनाहरु हेरौं । राजनीतिबाट सबैभन्दा स्वतन्त्र रहनुपर्ने, टाढा रहनुपर्ने त सेना हुन् नि ! त्यहाँ राजनीति बुझ्ने र बदल्ने प्रण नगरी त्यहाँ सेनाको माथिल्लो दर्जामा जान पाउँदैनन् । के ती सेनाहरु व्यवसायिक छैनन् र ? पक्कै छन् । कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मूल प्रश्न हो । संगठनलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो ।
हो, अहिले सन्दर्भ बदलिएको छ । हिजोजस्तो हामी राजनीतिक पार्टीका झोला बोकेर हिंड्ने स्थितिमा छैनौं । हामीले झोला बोक्ने भनेका पनि छैनौं । हिजो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन तत्कालीन माओवादी आन्दोलनमा रहँदा जनवर्गीय संगठन थियो । तर अहिले हामी जनवर्गीय संगठनको रुपमा भन्दा कुनै विचारसँग जोडिने पक्षमा छौं । कुनै शुभेच्छुक संस्था हुन सक्छ, सामुदायिक संस्था हुनसक्छ ।

तपाईंहरु बदलिएको सन्दर्भमा संगठनको स्वरुप, संरचना फेर्ने बहसमा हुनुहुन्छ ?
हो, हामीले अहिलेसम्मको सांगठिक अभ्यास र ढाँचामा बदलिएको अवस्थाअनुसार ‘सिफ्ट’ हुन खोजिरहेका छौं । किनकी अब शैक्षिण आन्दोलनले नै ‘सिफ्ट’ गर्नुपर्छ अब । शैक्षिक आन्दोलन, पेशागत आन्दोलन र परम्परागत ट्रेड युनियन आन्दोलनले पनि सिफ्ट हुनुपर्छ अब ।

दलीयकरण र राजनीतिकरणबीच सीमा रेखा हुन्छ । नेपालमा शिक्षक आन्दोलन राजनीतिकरणभन्दा बढी दलीयकरण भइरहेको जस्तो लाग्दैन ? पार्टी संगठनहरु नै शिक्षकले चलाइरहेको पाइन्छ । राजनीतिक चेतना बोक्नु र झोला नै बोकेर हिंड्ने त फरक कुरा होइन र ?

अहिले संघीय शिक्षा ऐनले शिक्षकहरु कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । हामी त शैक्षिक ट्रेड युनियन आन्दोलनको स्वरुप नै गर्ने पक्षमा छौं । अहिले शिक्षकको प्रमुख कार्यभार भनेको शैक्षिक विकास र समृद्धि हो । पृष्ठभागमा मात्र विचार जोडिन्छ । विचारले नेतृत्व गर्ने हुनाले विचारसँग जोडिनुपर्छ । तर, अहिले शिक्षकले खोज र नवप्रवर्द्धनका लागि जोड दिने भनेको शिक्षक नै भएर हो । मैले शिक्षक साथीहरुलाई यो कुरा भन्दै आएको छु । हामीले विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा दिने ? राज्यसँग स्पष्ट नीति, पद्धति हुनुपर्छ । अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन र लगानी राज्यले गर्नुपर्‍यो । ‘एजुकेशन बियोन्ड द बाउन्ड्री’ भन्न थालिएको छ अहिले । ‘हाइटेक, माइ टिच’ भन्न थालिएको छ । शिक्षामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग हुन थालिसक्यो । जस्तो- सोफिया । प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । श्रम शक्तिको अत्यधिक कटौती हुँदैछ अब । यसर्थ, नयाँ सन्दर्भमा शिक्षकले समाजसँग नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध कायम गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई अहिलेको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने थलोको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने कार्यभार शिक्षकको काँधमा पनि छ । शिक्षकको अब प्रवृत्ति नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।

‘ट्रेन्ड’ नै फेर्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो । नयाँ सन्दर्भमा तपाईंले संगठन रुपान्तरणका लागि कस्तो काम गरिराख्नु भएको छ ?
म संगठनको अध्यक्ष निर्वाचित हुनेबित्तिकै मैले १२५ जनाको हाम्रो केन्द्रीय समितिलाई विभिन्न सराेकारवाला निकायहरुको सहयोगमा सात दिने सूचनाप्रविधिमा आधारित नेतृत्व विकास तालिममा सहभागी गराएँ । हामी सिफ्ट हुनुपर्छ, हाम्रो कार्यदिशा बदल्नुपर्छ । जनचाहनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पहिलोपटक व्यवस्थित ढंगले तालिम चलायौं । अहिले देशभरै सबै तहमा क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरुको सञ्चालन हाम्रो अभियानजस्तै भएको छ ।

यो त क्षमता अभिवृद्धिका कुरा भए तर, संगठनकै प्रवृत्तिमै रुपान्तरणको लागि शिक्षकहरुलाई राजनीति अब नेताहरुले गर्छन्, शिक्षकले आफ्नो क्षमता विद्यालय सुधारमा लगाउनुपर्छ, नतिजा त्यहीँ देखाउनुपर्छ भन्ने बेला भएन र ?
हामीले यो अभियान सुरु गरिसक्यौं । विद्यालयमा क्षमता देखाउन त शिक्षकको क्षमता पनि विस्तार गर्नुपर्छ । यसर्थ, देशव्यापीरुपमा जहाँ हाम्रो संगठनका शिक्षकहरु हुनुहुन्छ, त्यहाँ क्षमता विकास अभियान चलिरहेको छ । हाम्रो शिक्षकहरुले काम गर्ने विद्यालय नमूना हुनैपर्छ । उत्कृष्ठ हुनैपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा दिने हुनैपर्छ । हाम्रा शिक्षक साथीहरुलाई शैक्षिक विकासका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बाँडिरहेका छौं । विगतको परम्परागत ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नै बदल्न प्रयासरत छौं । आन्दोलन बदल्न नीति बदल्ने, विधि बदल्ने भन्ने भइहाल्छ । कार्यनीतिक श्रृंखलाको मुख्य मेरुदण्ड भनेको त संगठन नै हो । यसको स्वरुपलाई त बदल्नै पर्छ । वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादकै लागि लागेको हुनाले रणनीति नै बदल्ने भन्ने त होइन । तर पनि हामी जुन ट्रेण्डमा थियौं, त्यसलाई बदल्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं ।

एउटा शिक्षक संगठनको नेताको दृष्टिले हेर्दा अहिले शैक्षिक दृश्यको सकारात्मक रुपान्तरणका लागि प्रमुख शैक्षिक मुद्दाहरु के के होलान् ?
मुख्यकुरा नीतिगत सुधारमा राज्यले काम गर्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षा परम्परावादी छ । ४ सय वर्षअगाडिको विद्यालय संरचना छ । यो नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरी नै यस्तै छ । विद्यालयको पर्खालभित्र, कोर्षबुकमा आधारित शिक्षालाई बदल्नुपर्छ । एउटा कक्षाकोठामा ३० जना विद्यार्थी छ भने उनीहरुको दक्षता, क्षमता, आवश्यकता, रुचि फरकफरक हुन्छन् । तर, हामीले एउटै कक्षामा एउटै तरिकाले पठाउँछौं । अब यस्ता पर्खाल भत्काउनुपर्छ । त्यो भनेको परम्परागत शिक्षालाई बदल्नुपर्छ । परम्परागत संस्कारलाई समयसापेक्ष बदल्नुपर्छ । परम्परागत चेनतालाई बदल्नुपर्छ । कक्षा १ मा भर्ना भएको एउटा विद्यार्थी १० वर्षमा एसईईसम्म पुग्छ । अर्को ८ वर्षजति लगाएर स्नातकसम्म पढ्छ । अबको यो २० वर्षपछि उक्त विद्यार्थीको र राष्ट्रको आवश्यकता के होला ? त्यसलाई पूर्ति गर्नेगरी राज्यले सोच्नुपर्छ र शिक्षकले त्यसलाई कक्षा कोठामा अपनाउनुपर्छ । ताकि विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अब्बल जनशक्ति उत्पादन गर्न सकियोस् । तदनुरुप राज्यले सोच्नुपर्छ र त्यो सोचअनुसार पाठ्यक्रम बदल्नुपर्छ । अनि मात्रै ऊ २० वर्षपछिको बजारमा हुने प्रतिष्पर्धामा अब्बल हुन सक्छ । त्यसर्थ, प्राविधिक शिक्षालाई सुनिश्चित गर्दै शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सक्नुपर्‍यो ।

यी सबै काम गर्न अथवा शिक्षामार्फत् समाजवादको तयारी गर्न नेकपा सरकारलाई, अहिलेको शिक्षा मन्त्रीलाई कसले रोकेको छ र ?
यसमा केही नीतिगत बहसहरु छन् । पहिला प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा राज्यको लगानीमा थिएन । केवल ४ प्रतिशत मात्रै थियो । बितेको ५ वर्षको बीचमा ५/७ गुणा बढेको छ । ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत मात्रै साधारण शिक्षा भनेर राज्यले नै नीति ल्याइसकेको छ । एक गाउँपालिका एक नमूना विद्यालयको अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ । एक गाउँपालिका एक प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा पनि ल्याएको छ । राज्यले झण्डै एक हजार नमूना र प्राविधिक विद्यालय खोल्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ । शिक्षालाई श्रम र सीपसँग जोड्ने, सीप र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने हामीले भनेका छौं । पहिलाभन्दा त ‘ग्रेट लिप’ (महान छलाङ) नै जस्तो लाग्छ मलाई शिक्षा क्षेत्रमा । राज्यको लगानी उच्च शिक्षासम्म थिएन पहिला । प्राविधिक र नमूना विद्यालय थिएन पहिला । उच्च स्तरीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा ऐन, साधारण र राष्ट्रिय शिक्षा ऐन पनि ल्याउन खोजेको छ । छुट्टै ऐनले नै चलाउन खोजिएको छ त्यसलाई । यसरी हेर्दा केही पनि गरेन सरकारले भन्ने कुरा सही होइन । यद्यपि, केही नीतिगत बहसहरु बाँकी नै छन् ।

यहाँले त ग्रेट लिप भन्नुभयो । तर व्यवहारमा त सामान्य वृद्धि जस्तो लाग्छ । केटाकेटी हुँर्कंदै जाँदा हुने शारीरिक र मानसिक परिवर्तनजस्तो भनौं न । वैश्विक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भइरहेका कामहरु पर्याप्त छन् र ?

शिक्षालाई ग्लोबल्ली हेर्न आवश्यकता त छ । व्यवहारमा हेर्दा हाम्रोमा २३ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी निजी शिक्षालयमा पढ्छन् । धनाढ्य वर्गका विद्यार्थीहरु त्यहाँ छन् । निजी विद्यालयहरुले ग्लोबल एजुकेशन सुरु पनि गरेका छन् । राज्यले पछिल्लो दशकलाई सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको दशक भनेको छ । यी सबै प्रयत्न र प्रतिफल हेर्दा मलाई एउटा छलाङ नै हो जस्तो लाग्छ ।

मुलुक संघीयतामा गएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
यसमा अलि अन्तरविरोध देखिन्छ । स्थानीय तहको सरकार भनेको राजा महाराजाजस्ता भए । राम्रो काम गर्नको लागि तीन तहको सरकार भनिएको हो । सरकारले अहिले माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । स्थानीय तहको शिक्षा, प्रादेशिक शिक्षा र संघीय शिक्षाको अभ्यासमा यी तीन तहबीच अधिकारको बाँडफाँड र अभ्यासमा अन्तरविरोध देखिएको छ । यसको सबैभन्दा बढी मार शिक्षकहरुलाई परिरहेको छ । शिक्षकहरुले राजनीतिक रुपले पनि अलि सचेत वर्ग भए । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा शिक्षकहरु अग्रमोर्चामा पनि आउनुपर्‍यो हिजो । शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीका कमिटीमा, कार्यकारी जिम्मेवारीमा पनि बसे/राखियो । शैक्षिक सत्ता र राजनीतिक सत्ता आफ्नै हातमा लिने अभ्यास पनि भए । नयाँ सन्दर्भमा यस्ता अभ्यासहरुलाई हामीले परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं । स्थानीय तहमा यसैलाई लिएर राजनीतिक प्रतिशोध लिने काम भइरहेको छ । गाउँपालिका वा वडाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कुन पार्टीको छ, शिक्षकहरु कुन पार्टीका छन्, हिजो निर्वाचनमा त टसल परेको थियो उनीहरुको । त्यसैले आस्थाको आधारमा सरुवा गर्ने, ग्रेड घटुवा गर्ने, विद्यालयहरुमा गाउँपालिकाले अनुमति नदिने, कतिपय ठाउँमा तलब भत्ता नदिने जस्ता अनेक दुःख दिइरहेका छन् ।

गाउँपालिकाको प्रतिनिधिहरु त शिक्षाको रुपान्तरणभन्दा प्रतिशोध बोकेर दौडिरहेका छन् । यसले शैक्षिक क्षेत्रलाई राम्रो गरिरहेको छ जस्तो लाग्दैन । मलाई अचम्म लाग्छ, कृषि कार्यविधि, स्वास्थ्य कार्यविधि र अन्य कार्यविधि नबनेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुमा स्थानीय शिक्षा ऐन र कार्यविधिहरु बनेका छन् । शिक्षकहरुको सरुवा नै आफ्नो जीवनकै सर्वोत्तम लक्ष्य जस्तो गरिरहेका छन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु ।

यसको समाधान के होला ?
हामीले संघीय शिक्षा ऐनले यसलाई केही हल गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । अनुसूचि ८ ले स्थानीय तहको भनेको छ, ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरु भनेको छ । शक्ति बाँडफाँड कहिँ न कहिँ हुनुपर्छ । प्रादेशिक सरकार शिक्षा क्षेत्रमा अहिले कामविहिन देखिएको छ । प्रदेशको मातहत पनि केही अधिकारहरु संघीय ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । अधिकार बाँडफाँडमा स्पष्टतासहित संघीय शिक्षा ऐन आउँछ, त्यसको मातहतमा प्रादेशिक शिक्षा ऐन आउँछ र त्यसको मातहतमा स्थानीय शिक्षा ऐन आउँछ । यसले बाझिने समस्या समाधान गर्न सघाउँछ ।

एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको लामै समय भइसक्यो । दुई पार्टीनिकट शिक्षक संगठनहरुबीच एकता कहिले हुन्छ ?
विगतमा हामी भातृ संगठन थियौं तर, अहिले हामी भातृ संगठनकै रुपमा छैनौं । हामीले यसलाई एउटा वैचारिक पेशागत संगठनको रुपमा विकास गरेर लैजाने गृहकार्य गरिरहेका छौं । वर्ग र विचारसँग हामी कहिँनकहिँ जोडिन पाउनुपर्छ । किनभने नेपालको शैक्षिक आन्दोलनमा मात्र नभएर नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा पनि शिक्षकहरुको ठूलो योगदान छ । शिक्षक भनेको विचारसँग कहिँ पनि नजोडिइकन बस्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । विचारले नै सबैलाई नेतृत्व गर्ने भएकोले यसले सबैको व्यवस्थापन पनि गर्छ ।

तर, एउटा शिक्षक विद्यालयभित्र आस्थाको जुत्ता र टोपी लगाएर अझ सिधै भन्दा दलको झण्डा र हैसियत बोकेर पस्न पाउँछ र ? शिक्षक विचारको ठेक्का लिने पेशा हो र ?
एउटा शिक्षकले कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीलाई आस्थाको आधारमा पढाउन सक्दैन । एउटै कक्षामा उसले छुट्टाछुट्टै पढाउँदैन । सबैभन्दा राजनीतिकबाट टाढा रहेर कक्षाकोठामा पढाउने भनेको शिक्षक नै हुन् । १० बजे अघि र ५ बजे पछाडि अन्य गतिविधि गर्न सक्छन् ।

हुन्छ, एकताकै कुरा गरौं ।
एकताको लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन दुवै सिफ्ट हुन आवश्यक छ । अहिले नेपाल शिक्षक महासंघ छ । यो साझा संस्था हो । त्यसमा १२ वटा वैचारिक घटकहरु र २ वटा स्वतन्त्र घटक गरी १४ वटा घटकहरु छन् । विगतमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन स्वतन्त्र भयो । यो छाताभित्र सबै वर्ग, विचार र आस्था अटाए । अहिले महासंघ बनिसकेको अवस्थामा संगठन स्वतन्त्र रहेन । संगठनको जगमा महासंघ बनेको भने हो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन एकताको लागि केही समीक्षा गरिरहेका छौं । संगठनबाट किन १४ वटा घटक बने, किन अस्थायी आन्दोलन भनेर उठिरहेको छ, राहत आन्दोलन, विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालयका शिक्षक आन्दोलन आदि आदि उठिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कहिँ न कहिँ वर्गीय पक्षधरताभन्दा बाहिर गयो कि ? त्यसले वर्गलाई छुन खोजेन कि ? त्यसले नेपालको धरातलमा टेक्न सकेन कि ? हाम्रा प्रश्नहरु छन् । संगठन हिजो साझा थियो, सबैभन्दा जेठो संगठन हो, त्यसलाई वर्गसँग कहिँ न कहिँ जोड्नुपर्छ । अलिकति एनजीओकरणतिर जान खोज्यो कि ? बुर्जुवाकरण भयो कि ? ट्रेडयुनियन अधिकारको कभरमा अर्थवादतिर ढल्किन खोज्यो कि ? हामी चाहन्छौं, त्यसलाई वैचारिक हिसाबले दिशानिर्देश गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौं । हामी पनि रुपान्तरण हुन चाहन्छौं । हामी थप व्यवसायिक चरित्र विकास गर्न मेहनत गर्छौं । पेशागत अधिकारलाई थप प्राथमिकतामा राख्छौं । उहाँहरु वर्गीय पक्षधरतामा आउनुपर्ने अवस्था छ । यी दुईटाको फ्युजन भयो भने अब बन्ने संगठनले शिक्षामार्फत् समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चालक शक्ति बन्न सक्छौं ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय