scheduleसोमवार चैत्र २४ गते, २०७६

‘एउटा राजनीतिक धार छाडेर अर्को धारमा लाग्न धेरै ठूलो हलचल हुनुपर्छ’

अमेरिकास्थित लेविस युनिभर्सिटीमा अंग्रेजी विभागका प्रमुख रहेका प्रमोद मिश्र लामो समयदेखि नेपाली पत्रपत्रिकामा स्तम्भ लेख्दै आएका छन् । नेपाली समाज र राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका मिश्रले हालसालै मधेस यात्रा पुरा गरेर अमेरिका फर्किएका छन् । प्रस्तुत छ साझापोस्टले मिश्रसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशको दोस्रो भाग-

राजनीतिक नैतिकतालाई विधि र नीतिको समुच्चता पनि भन्दा रहेछन् । हाम्रोमा राजनीतिक दलहरू न नीतिमा चलेका छन् न विधिमा । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र पनि खराब अवस्था छ । बाह्यरुपमा तह लगाउने संवैधानिक निकायहरूले पनि केही गर्ने सकिरहेका छैनन् । पार्टी र नेताहरू लगामरहित भइरहेको जस्तो लाग्दैन ?

Dish_Home

यस्तो देखिन्छ । एक त पार्टीहरूले उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । गाउँबस्तीबाटै प्राथमिक चुनावहरू गरेर पार्टी सदस्यहरूको रोजाईको उम्मेदवारले अर्को पार्टीसँग चुनाव लड्ने विधि निश्चित गरिनुपर्छ । यस्तो अभ्यास सुरु गर्दा पार्टीमा केही बोसहरूको नियन्त्रण कमजोर हुन्छ । यसबाट लोकप्रिय र न्यायिक तरिकाले स्रोत साधन परिचालन गर्ने सक्ने पात्र अगाडि आउँछ । प्रजातन्त्र पूर्ण प्रणाली होइन, चुनाव लड्न पैसा त चाहिन्छ । यो एउटा नियन्त्रणको उपाय हो । दोस्रो, नेपालको मिडिया बहुत सशक्त छ । मिडियाले निरन्तर प्रश्न उठाएर आफ्नो काम गरिनै रहेको छ । यसमा कुनै शंका छैन । यिनीहरू (शासकहरू)ले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् । मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको आफ्नै काल खोज्नु हो । अंग्रेजीमा यसलाई भनिन्छ- दे आर ड्रिगिङ दिअर वन ग्रेभ । भोलि यसको समाधानका लागि हिजोजस्तै जनता पुनः सडकमा उत्रिनेछन् र हिजोजस्तै व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्छ । नेपालमा हरेक १० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएको छ । त्यस्तो पुनः हुन सक्छ । नेपालमा कुनै पार्टी वा व्यक्ति आएर पहिलेजस्तै राणा वा शाहजस्तो हैकम चलाउन सक्छु भन्ने ठान्यो भने उसले त्यो कुरा बिर्सिए हुन्छ । जनता सडकमा आए भने पुनः उथलपुथल हुनसक्छ ।

तेस्रो सम्भावना अलि खतरनाक हुनसक्छ । हामी बौद्धिक वर्ग अलि स्वतन्त्र भएर बोलिरहेका छौं । जनता यतातिर वितृष्णामा परेको छ, नेताहरू पार्टीहरू सुधार गर्ने क्रममा पक्कै छैनन् । सबै संस्थाहरूलाई भ्रष्ट तुल्याएका छन् । यहाँ कुनै पनि विदेशी शक्तिले अलिकति संकेत दिने बित्तिकै त्यस्तो अवस्थामा यहाँ तानाशाह पनि जन्मन सक्छ । त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दुस्वप्नको अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई रोक्न सक्नेगरी नेपालमा सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ मिडियाको विकास भएको छ । साउथ एसियामा नै यस्तो छैन । यहाँको मिडिया ल्याण्डस्केप दक्षिण एसियामा स्वतन्त्र र उत्कृष्ट छ । कतिपय कुरा सानोतिनो ठाउँमा दुरुपयोग भए होलान् । यसबारे भन्न सकिँदैन तर, यो मिडिया वर्ल्ड नै आशाको किरण हो ।

हाम्रोमा चाहिनेभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको हो ? अझ यसलाई दलीयकरण नै भन्ने कि ? पत्रकारदेखि न्यायाधिशसम्म, कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्म सबैले पार्टी सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था छ । दलीय विकृत्तिका विरुद्ध उनीहरू बोल्न सक्दैनन् । यसले आलोचनात्मक चेत मरेको छ । समाधान के होला ?

यी सबै गर्ने भनेको दलहरूले नै हो । मिडियाले गर्न सक्दैन । मिडियाले, नागरिक समाजले कानून बनाउन सक्दैन । उनीहरूले त आवाज उठाउने मात्रै हो । नीति निर्माणको तहमा भएका नेता, सांसद आदिले नै हो नीतिगतरुपमा कानूनमा काम गर्ने । यो सवाल उनीहरूबीच चर्चाको विषय नै छैन । उनीहरूले विचार विमर्श नै गरिरहेका छैनन् । सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छे हुल्ने अभ्यास संस्कृति भइसकेको छ । हिजो कांग्रेसले गर्‍यो, आज कम्युनिष्टहरूले गरिरहेका छन् । राजनीतिकरणसम्म राम्रो कुरा हो । जनता राजनीतिकरण भए भने रैती नागरिक बन्छ । तर, त्यो नागरिक दलीयकरण भयो भने त्यो शासन व्यवस्था ओलीगार्की (अल्पतन्त्र/कुलीनतन्त्र) हुनसक्छ । एकदलीय तानाशाहजस्तो हुनसक्छ । पञ्चायतमा पनि यस्तो अभ्यास भयो । सोभियतकालीन कम्युनिष्ट अभ्यास पनि फेल भयो । चीन र नर्थ कोरियामा यस्तै छ यद्यपि चीनले आर्थिकरुपमा खुला गरेको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने यो पार्टीहरू र नेताहरूको दुर्भाग्य हो ।

राजनीतिक दलहरू जनतालाई सेवा गर्ने नाममा खुलेका हुन्छन् । तर दलहरू र नेता कार्यकर्ताले अवसरहरूको शोषण गरिरहेका छन् । दलीय सिन्डिकेट यस्तो छ कि प्रतिभा र क्षमता भए पनि पार्टी सदस्य भएन भने अवसर नपाउने अवस्था छ । यो अवस्थालाई कसरी हेर्ने ?

स्थानीय तहको निर्वाचन पार्टीगतरुपमा हुन लागेपछि मैले त्यतिबेला यसको विरोध गरेको थिएँ । स्थानीय स्तरमा मेयरदेखि सदस्यसम्म दलगतरुपमा चुनाव हुनुहुँदैनथ्यो । त्यहाँ राम्रो मानिस जो छ, उसले स्वतन्त्ररुपमा उठेर पनि जित्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । प्रान्तीय र केन्द्रमा ठिक छ तर, स्थानीय स्तरमा दलगतरुपमा चुनाव हुँदा त्यहाँ राम्रो स्थिति सिर्जना हुँदैन । एकातिर यो भ्रष्टाचारको अंग हुन जान्छ भने अर्कोतिर राम्रा व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउन सक्दैनन् । यसले पार्टीगत मारकाट हुनसक्ने सम्भावना पनि बढाउँछ । यसको एउटा उदाहरण- मधेस यात्रामा जाँदा सीमा क्षेत्रको एउटा गाउँमा तुलानारायण शाहजी र म बास बस्यौं । त्यहाँ डुल्डा ढलान गरेका गल्ली सडकहरू भेटिए । डलान गरेर लगेको सडकको बीचमा केही दूरीमा सडकमा ढलान छैन अनि फेरि ढलान छ । किन यस्तो भयो भनेर बुझ्दा जितेको उम्मेदवारले हार्ने उम्मेदवार अर्थात् प्रतिपक्षी दलको बाहुल्यता भएको स्थानमा रोड नै बनाएन । जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने दलप्रतिनिधि जस्तो भए । दल भइसकेपछि स्थायीजस्तो हुन्छ । यो सधैं कांग्रेस, यो सधैं कम्युनिष्ट । खुलारुपमा पार्टी परित्याग वा परिवर्तन नगरेसम्म ट्याग लागिरहन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदा यस्तो हुँदैन । दलीयकरणले भागबण्डा हुन्छ ।

यसअघि दलहरूले विकास र प्रगति नहुँदा राजालाई गाली गर्थे, अस्थिरतालाई गाली गर्थे । अहिले पनि जनताले आफ्नो लागि सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । अब कसलाई गाली गर्ने ? यस्तो किन भइरहेको छ ?

पूर्व झापादेखि पश्चिम कैलालीसम्मको मधेस यात्रामा हामीले बाटोहरू निर्माण भइरहेको देख्यौं । एकातिर बिस्तारै काम हुँदैछ भन्ने जनतालाई लागिरहेको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार पनि त्यत्तिकै बढ्यो भन्ने पनि लागिरहेको छ । उपभोक्ता समूहहरूका मानिसहरू जनप्रतिनिधिसँग मिलेर लुटिरहेका छन्, प्रतिशत तोकिरहेका छन् । गाउँतिर यसरी भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ भन्ने बुझाई व्यापक बनिरहेको रहेछ । वडा कार्यालय, गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यालय वा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा कुनै पनि परिवर्तन आइरहेको जस्तो मलाई लागेन । त्यहाँ सेवाग्राहीहरूले पहिलेको जस्तै दुःख भोग्नुपरेको छ । पहिला कर्मचारीले, नोकरशाहले दुःख दिन्थ्यो । अहिले जनप्रतिनिधि नै दुःख दिइरहेका छन् । हाम्रो पार्टीको होइन, हामीलाई भोट दिएको छैन भनेर पनि दुःख दिने, काम नगरिदने अभ्यास भेटियो ।

संघीयताको मर्मअनुसार यसको कार्यान्वयनमा सरकार कति गम्भीर देखिन्छ ? स्थानीय तहका अभ्यासहरू कस्तो पाउनु भयो ?

यो संघीयता आंशिक संघीयता हो । हालसालै प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईजी बोल्नुभयो । मलाई लागिरहेको थियो या त उहाँ गुफाभित्र बस्नुभयो, या त मुसाको दूलाभित्र पस्नु भयो । उहाँको कुराकानी कहिल्यै सुन्दैनथिएँ । संघले हामीलाई अधिकार नदिएकोले हामी असफल भयौं भनेर बोल्नुभयो । संघले हामीलाई राम्रो गरेन भन्ने उहाँको पनि धारणा आइसक्यो । त्यसभन्दा अगाडि ५ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायतको पनि धारणा यस्तै आइसकेको छ । केन्द्रले हामीलाई अधिकार सुम्पन मानिरहेको छैन भन्ने असन्तुष्टि उहाँहरूको छ । उहाँहरूकै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ । प्रदेश २ मा गठबन्धन सरकार छ अलि फरक दलको । त्यसको त कुरै नगरौं । उहाँहरूले त दिएको अधिकार पनि पुगेन, संविधानमै पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन भन्ने कुरा छ । बानी पुरानै हो, त्यसैले केन्द्रले तल अधिकार दिन मानिरहेको छैन । सबैकुरा आफ्नै तहले गरौं भन्ने छ ।

किन यस्तो भइरहेछ ?
यसरी नेपालमा अभ्यास भइरहेको संघीयता आंशिक संघीयता हो । यसलाई दुईप्रकारले हेर्न सकिन्छ– दुई कदम अगाडि, एक कदम पछाडि भनेजस्तै । संघर्ष जारी नै हुनुपर्छ । प्रान्तहरूलाई राम्ररी जनसंख्याको आधारमा सशक्तिकरण गर्ने किसिमले अधिकार दिनुपर्छ । अधिकारका लागि थप बलिदानी भएको दुई नम्बर प्रदेशमा पनि झन धेरै असन्तुष्टि छन् । उपेन्द्रजीको राजीनामा आएपछि सत्तारुढ नेकपामा संवैधानिक परिवर्तन वा संविधान संशोधन गरेर जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिने कुनै मनसाय देखिएन । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू दिन पनि उहाँहरु हिच्किचाइरहेको देखिन्छ ।

 

स्थानीय तहमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
स्थानीय सरकारले गर्दा केही परिवर्तन आयो भन्ने मानिसहरूमा छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण मानिसहरूले बाटो खनेको, बाटो बन्दै गरेको, उपभोक्ता समितिहरूलाई रकम निकासा गरेर सडक बनाउने काम, ग्राभेल गर्ने काम, कतैकतै त पिच गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसर्थ, केही न केही संघीयताको अनुभव गरेका छन् । झापादेखि कैलालीसम्म यात्रा गर्दा जसको घरमा पहिला पढ्ने लेख्ने मानिस कोही हुँदैनथिए, अहिले सन्तानलाई एसईईसम्म पढाएर प्लस टु पनि गराएपछि बल्ल अब जागिर खानुपर्छ, लोकसेवा भिड्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदा धेरैजसोमा निराशा पाइयो । किनभने संघीयता आंशिक भएकोले उनीहरूको राज्यमा पहुँच अझै सुनिश्चित छैन । त्यहाँ समस्या देखिएको छ । मानिसहरू निराश छन् । किन पढाउने भन्ने भावना पलाउँदैछ । तर, उनीहरूले यसलाई संघीयतासँग जोडेर बुझिसकेका छैनन् । स्नातक गरिसकेका युवायुवतीहरूलाई अब के गर्ने भनेर सोध्दा ‘अब म लोकसेवाको तयारी गर्छु’ भन्ने पनि छन् । भन्न त भन्छन्, तर लोकसेवाको तयारी उनीहरू समावेशीकरणको प्रावधानले गर्दा निश्चित सिटहरू आरक्षण गरेको छ । त्यो आरक्षण संघीयताले गर्दा आयो भन्ने कुरा टु प्लस टु जोड्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो पनि देखियो । तर पनि मानिसहरूलाई बिस्तारै महसुस हुन थालेको छ कि हामीले लोकसेवा तयारी गर्‍यौं भने हाम्रो सम्भावना बन्छ । हामीले यस्तो भावना विकास भइरहेको पनि पायौं । तर कतिपय ठाउँमा निराशा पनि छँदैछ । दुई चारजना त होला, तर अझै पहुँच पुगेको छैन भन्ने उनीहरूमा लागिरहेको छ । राज्यभित्र प्रवेश गर्ने हाम्रो बाटै छैन र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले हामीलाई मद्दत गर्नेवाला छैनन् भन्ने हदसम्मको निराशा भेटेँ ।

अलि फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, पछिल्लो समय संसारभरी नै दक्षिणपन्थी नेतृत्वको लहर चलेको देखिन्छ । यस्तो किन भइरहेको होला ?
जहाँ जहाँ यस्तो भइरहेको छ, त्यहाँको बर्चश्वशाली समुदायमाथि बीचमा केही चुनौतिहरू देखा परे । जस्तै- अमेरिकामा बाराक ओबामाले चुनाव जिते । आम मानिसहरूको सदासयताले गर्दा दुईपटकसम्म चुनाव जितेर अमेरिकाको राष्ट्रपति बने । संवैधानिक व्यवस्था भएको भए उनले तेस्रोपटक पनि चुनाव जित्ने थिए । बेलायतमा गोराहरूसँग औपनिवेशिक कालदेखि नै हैकमको अनुभव र स्मृति छ, उनीहरूमा बाहिरका मानिसहरू बढी आउन थाले, पूर्व औपनिवेशिक देशकादेखि पूर्वी यूरोपका मानिसहरू पनि रोजगारको खोजीमा आउन थाले । उनीहरूले अब आफ्नोपन जोगाउनुपर्छ भनेर ब्रेक्जिटको कुरा ल्याए । यस्तो नारा जर्मनीमा पहिलेदेखि नै थियो । फ्रान्स, ब्राजिलमा पनि थियो । भारतमा भने त्यस्तो धारणा पहिला थिएन, अहिले बलियो भएर आएको छ । यी देशहरूमा रहेका बर्चश्वशाली समुदायलाई जगाउने काम त्यहाँका केही पार्टी र नेताहरूले सफलतापूर्वक गरिरहेका छन् । अब यो कहाँसम्म र कतिसम्म अगाडि जान्छ ? बहुसंख्यक जनसंख्या भएको ठाउँमा त कसरी जान्छ ? नेपालमा यो बर्चश्वशाली समुदाय अल्पसंख्यक छन् । त्यसैले यहाँ यिनीहरूको लामो समयसम्म जाला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा यो उभार अस्थायी हो भन्न सकिन्छ ?
हो, नेपालमा यो अस्थायी उभार हो । किनभने नेपालमा सिमान्तकृत जनसमुदायहरू एकठाउँमा भेला हुनेबित्तिकै यो हराएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

जनमत त त्यस्तो देखिएन नि । जसको लागि संघीयताको नारा उठाइएको छ, पहिचान, समावेशिता भनिएको छ, ती समुदायले मतादेश त अरुलाई नै दिइरहेका छन् ?
यो धेरै रोचक कुरा हो । मधेस यात्राको क्रममा हामीले के बुझ्यौं भने आम मानिसहरू आफ्नो तत्कालको स्वार्थबाट प्रेरित भएर त्यस्ता कुरा गर्छन् । झापामा पनि, कैलालीमा पनि हामीले देख्यौं- ६० प्रतिशत जनसंख्या भएको समुदायले चुनाव लड्दा उसले चुनाव हार्छ । अल्पसंख्यक रहेको वर्चश्वशाली समुदायबाट लडेको उम्मेदवारले चुनाव जित्यो, किनकी उसले सत्ता शक्ति र पैसासँग खेल्न सक्छ । मधेसमा पनि यस्तै देखियो । मधेसको मतको प्रयोग गरेर मधेसीलाई चुनाव हराउको चुनावी रणनीति हुने रहेछ । तीन चारवटा उम्मेदवार खडा गर्दिने, राति लगेर पैसा बाँडिदिने, आम मानिसहरू नुन खाएपछि नुनको तिरो गर्नुपर्छ भनेर भोट दिने गरेको देखियो । सीमान्तकृत समुदायमा चेतना र पहुँचको अभाव जस्ता कुरा अहिले पनि छ । यो कतिसम्म चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सक्दिनँ ।

पार्टीहरूमा समस्या देखिइरहेकै छ । युगचेतनाका हिसाबले पनि नेताहरू पछि परिसकेका देखिन्छन् । वैकल्पिक भनेर केही पार्टीहरु आए । तर उनीहरूले पनि ‘पोलिटिकल स्पेश’ बनाउन सकिरहेका छैनन् । के नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना सकिएको हो ?

यो धेरै गाह्रो प्रश्न हो । नयाँ नयाँ पार्टीहरू वैकल्पिक राजनीति भन्दै हौसिएर आए । विवेकशील साझा सहरी जरोबाट पलाएका हो । अलि पढेलेखेका शहरी व्यक्तिहरू एकैचोटी हामी राम्रो गर्न सक्छौं देशलाई भनेर अगाडि बढे । गाउँस्तरको अनुभव र दुःख उनीहरूले व्यहोरेका छैनन् । त्यसैले शहरमा एकदुई ठाउँमा पढेलेखेका व्यक्तिहरूले राम्रो माने पनि गाउँस्तरमा उनीहरू भिज्न सकिरहेका छैनन् । अनुभव नभएकोले गाउँका मानिसहरूले उनीहरूलाई मान्यता नै दिँदैनन् । तसर्थ, यिनीहरूलाई मतदान दिएर राम्रो हुन्छ भन्ने मान्दैनन् । तर मैले के देखेँ भने पछिल्लो समय बनेको समाजवादी पार्टीलाई गाउँमा रेस्पोन्ड गरेका छन् । चाहे तत्कालको लागि वितृष्णा होस्, चाहे अहिले पनि संरक्षण गरेका हुन् अथवा साधारण मतभिन्नता भएको होस् । झापादेखि कैलालीसम्मको मधेस यात्रामा गाउँका मान्छेले रेस्पोन्ड गरिरहेका छन् भन्ने भेट्टायौं । तर, नयाँ पार्टीहरूले आफ्ना कुरा जनतालाई कसरी बुझाउने हुन् ? जनजातिलाई कसरी जगाउने हो आफ्नो हक अधिकारप्रति ? अरु प्रगतिशील खस आर्य समूह पनि बहुत छन् नेपालमा । पार्टी बनाउँदा सबै समुदायलाई बुझाउने, स्वामित्व दिने प्रकृतिको ढाँचा खडा भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई । त्यसैले मानिसहरूले कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । जातीय स्वार्थ पनि छ त्यहाँ । सानातिना व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवारका स्वार्थ पनि हुनसक्छन् । तर मुख्य कुरा विचारप्रवाह हो । ग्रासरुट तहसम्म नयाँ विकल्पहरू र उनीहरूको उद्देश्य, आकांक्षा र कामबारे विचार प्रवाह हुन सकेको छैन । ढाँचा त पहिलेका पार्टीहरूकै दह्रो छ । कसैको ८० वर्षको इतिहास छ । कसैको ६० वर्षको इतिहास छ । लामो इतिहास बोकेर गाउँ जाँदा उनीहरूको पहिचान नै त्यही बन्छ । एउटा पहिचान (राजनीतिक धार) छाडेर अर्को पहिचानमा लाग्न त धेरै ठूलो हलचल हुनुपर्‍यो । त्यो हलचल हुन सकेको छैन । मानिसहरूको आत्मा, विचारमा हलचल आउन सकेको छैन् । यसको लागि आफ्नो ढाँचा (संरचना) बनाउनुपर्‍यो, त्यहीअनुसारको क्रियाकलाप गर्नुपर्‍यो ।

झापादेखि कैलालीसम्मको मधेस यात्राबाट तपाईंहरूले पाउनु भएको सन्देश के हो ?
यात्राको क्रममा मधेसमा हामीले देख्यौं- मधेसमा चेतनाको स्तर फैलिरहेको छ । राजमार्गमा अलि सघन छ । बीचमा अलि कम छ । सीमा क्षेत्रमा भारतसँगको अन्तरक्रियाको कारण अलिकति त्यहाँ बढी चेतना छ । समग्रमा चेतना विस्तार भइरहेको छ । स्थानीय चुनावहरू पछि कर तिर्ने प्रणाली सुरु भएको छ । यससँगै मानिसहरू हक अधिकार खोज्न सुरु गरेका छन् । यहाँसम्म कि गाउँहरूमा रहेका परम्परागत मधेसी महिलाहरू, अनपढ महिलाहरू थिए, उहाँहरूमा पनि उत्सुकता पाइयो । हामीलाई यस्तो हुनुपर्‍यो, हामीलाई यो पुगेन भन्ने भावना पलाइरहेको छ ।

सीमान्तकृत समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्दा राज्यप्रतिको धारणा कस्तो पाउनुभयो ?
उनीहरूको राज्यप्रतिको धारणा अहिले पनि राज्य प्रवेशमा अहिले पनि सहज बाटो छैन र अहिले पनि सीमान्तकृत नै भएका छौं । लोकतन्त्र आएपछि त झनै सीमान्तकृत भएका छौं भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको रहेछ । खासगरी पूर्वी र पश्चिमी भूभाग जहाँ मधेसी जनजाति समुदाय रहेका छन्, उनीहरूले राज्यमा प्रवेशका लागि हामीसँग सहज बाटाहरू छैनन् भन्ने भावना उहाँहरूमा छ । तर प्रदेश २ मा भने अलि फरक ढंगको विचार भेटियो । जनकपुरमा राजधानी छ, त्यहाँ यो राज्य हाम्रो हो, हामीले गर्छौं, हाम्रो यहाँ सहज प्रवेश छ । हामीले गर्दा केही हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले भेट्यौं ।

यो पनि-

‘निर्वाचन प्रणालीले नेपालको राजनीतिक संस्कृति खस्किएको छ’

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय