scheduleमगलवार चैत्र २५ गते, २०७६

केपी ओली एक हिसाबले इमान्दार नेता हुन्

तुलानारायण शाह, राजनीतिक विश्लेषक

नेपालमा पहिचानको मुद्दा त उठ्यो तर, पहिचानको मुद्दाले नै पहिचान गुमाएको जस्तो अवस्था देखियो । यो मुद्दा किन सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सकेन ?
पहिचानको मुद्दा कसले, किन उठाएका थिए र त्यो कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कोणबाट छलफलको सुरुवात गर्नुपर्छ । नेपालमा खासगरी मधेसी र आदिवासी जनजातिले आफ्नो पहिचान संकटमा पर्‍यो भनेर राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठाएका हुन् । विभिन्न आन्दोलनले यसलाई थप समृद्ध बनाउँदै लगे । घरेलु र बाहिरी दुई खालको आन्दोलनहरूले पहिचान खोज्ने समूहहरू थपिँदै गए । जस्तो– महिला आन्दोलनको विश्वव्यापी सन्दर्भ छ । विश्वव्यापी हुँदै आएका यसका धारहरूको प्रभावबाट नेपाली महिला आन्दोलनले पनि एउटा ‘स्पेश’ खोज्यो । हाम्रो पनि पहिचानको संकट छ भन्यो । त्यस्तै, घरेलुरुपमा नेपालभित्रको मधेसी आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनले पहिचानको आवाज उठायो । यिनीहरूले पहिचानको राजनीति र आन्दोलन अगाडि बढाएका हुन् ।

यिनीहरुले पहिचान कोसँग खोजे ? राज्यसँग खोजे । राज्यले केवल एक समुदायको पहिचानलाई धारण गरेको थियो । पहाडिया बाहुन क्षत्रीको पहिचान नै नेपाली राज्यको पहिचान बनाइयो । पहिचान भनेको भेषभुषा, भाषा, संस्कृतिको समिश्रण हो । यो समुदायको आ–आफ्नो हुन्छ । तर राज्यले भने खस आर्यकै भाषा, संस्कृतिलाई आफनो पहिचान बनायो । त्यसबाट जनजाति, मधेसीहरुले आफ्नो पहिचान संकटमा परेको महसुस गर्‍यो । आन्दोलनहरू अगाडि बढ्दै जाँदा यसले राम्रै आकार ग्रहण गर्‍यो । जब खस–आर्य समुदायबाट नेतृत्व भइरहेको पार्टीहरुले जब यो मुद्दालाई बोक्यो, यो आन्दोलन झनै शक्तिशालीरुपमा अगाडि बढ्यो । खासगरी माओवादी जनयुद्धले जब पहिचानको आन्दोलनलाई बोक्यो, आन्दोलनले नयाँ उचाई लिएको थियो । तर, समस्या के भयो भने माओवादीले पनि सकेनन् । यो पनि आफ्नै हिसाबले किनारा लाग्यो । त्यसैले पहिचानका आन्दोलन गर्नेहरू हारेका हुन् । उनीहरूले जित्न नसकेका हुन् ।

Dish_Home

महिला आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो । हिजो बन्दुक बोकेर युद्धमैदानमा उत्रिएका महिलाहरू अहिले प्रधानमन्त्रीले महिला अधिकारलाई एनजिओको ट्याउँट्याउँ भनिदिँदा बोल्न सक्दैनन । एकप्रकारको ‘स्पाइल अफ साइलेन्स’ भनेजस्तै एकप्रकारको सन्नाटारमौनता छ नि ?

यस्तो हुन्छ । पहिचान संकटमा परेको महसुस गर्ने धेरै छन् । यहाँ पहिचान मात्रै संकटमा परेको होइन कि राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व र पहुँच नभएको पनि हो । यी तीनवटा मुद्दाहरू एकठाउँमा एकत्रित भएपछि आन्दोलनको रुप लिएको थियो ।

कसरी ?

आन्दोलनका तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्– एजेन्डा, संगठन र नेतृत्व । मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमले आफ्नो पहिचानको एजेन्डाको पनि संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो माग गरेका थिए । राज्य र राजनीतिमा हाम्रो प्रतिनिधित्व पनि कम भयो, नेपाली स्रोत र साधनमा हाम्रो पहुँच पनि कम भयो । त्यसैले यी तीनवटा मुद्दालाई जोडेर राजनीतिको एउटा एजेन्डा तय गरियो । यो एउटा कम्पोनेन्ट भयो । संगठन कुन थियो ? माओवादी जनयुद्धको बेला माओवादी थियो र अरु क्षेत्रीय पार्टीहरू मधेसी र जनजाति पार्टीहरू आए । नेतृत्व को थिए ? बाबुराम भट्टराई थिए, प्रचण्ड थिए, उपेन्द्र यादव लगायत थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले नै अधिकारको कुरालाई एनजिओको ट्याउँट्याउँ भनिदिन्छन् । यस्तो किन भन्छन् ? महिला अधिकारको एजेन्डा छ तर संगठन र नेतृत्व छैन । हिजो माओवादी थियो र सबैले सुन्थे । किनभने माओवादीसँग बन्दुक थियो, लाखौं सेना थिए । वाइसिएल थिए । मधेसी आन्दोलन थियो र त्यसको एजेन्डालाई सुनिन्थ्यो । किनभने लाखौं मानिसहरू सडकमा थिए । पार्टीहरू थिए । ती पार्टीहरूले प्रयास त गरे तर त्यो प्रयासको सुनुवाइ भएन । माओवादीले ‘पोल सिफ्ट’ गर्‍यो १६ बुँदे सहमतिपछि । यसर्थ, एजेन्डा जीवित छ, संगठन कमजोर भयो र नेतृत्वले सकेन । त्यसैले पहिचानको आन्दोलन कमजोर भएको हो ।

नेतृत्वको कुरा गरौं । व्यक्तिको कुरा त होइन । तर, परिवर्तनका एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा कार्यकारी अधिकारसहित राज्यको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनैबेला माओवादी विरोधी सेन्टिमेन्टलाई नेतृत्व गरेर नेता हुनुभएको हो । परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई नै गाली गरेर अगाडि बढ्नुभयो । उहाँकै नेतृत्वमा परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अन्तरविरोधपूर्ण अवस्था होइन र ?

तपाईंले यसरी किन सोच्नुहुन्छ ? यसरी किन सोच्नुहुन्न कि केपी ओलीले त कहिले पनि संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, समावेशिताको कुरा गर्नुभएको पनि थिएन र यी विषयहरू उठाउनु भएको होइन । न सुशील कोइरालाले न शेरबहादुर देउवाले यी कुरा उठाउनु भएको थियो । कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा नगरौं । प्रवृत्तिको कुरा गरौं । नेपालमा गएको २०/२२ वर्षमा के परिवर्तन भयो ? २०४६ सालमा बहुदल आयो । त्यसपछि सबै कुरा ठिक भन्ने एउटा पक्ष निस्कियो । बहुदल आवश्यक हो, पर्याप्त होइन, यसमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ, राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर माओवादी आयो । उसले जनयुद्ध सुरु गरेपछि मात्रै राज्यको पुनर्संरचना, समावेशिता, संघीयता, गणतन्त्रजस्ता कुराहरूले मुल धारको बहसमा ठाउँ पायो । केपी ओलीलाई यसो भन्नुभन्दा पुष्पकमल दाहाललाई किन नसोध्ने कि जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड आज कहाँ छन् ? जसले १० वर्षको जनयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए । जसले संघीयता, राज्यपुनर्संरचना, समावेशिता र पहिचानको मुद्दालाई यति माथिसम्म उठाए । उनी नै आज यी मुद्दा छाडेर केपी ओलीको साथ गएपछि जे हुनुथियो, त्यही भएको हो । त्यसैले ओलीलाई गाली गर्नुभन्दा म त भन्छु उनी एक हिसाबले इमान्दार नेता हुन् । हिन्दीमा एउटा भनाई छ, ‘धन्धा बेइमानीका हो पर धन्धे से बेइमानी नही ।’ ओलीको आफ्नो कुरामा निरन्तरता छ । जसले यो मुद्दालाई यत्रो माथिसम्म उचाल्यो, उनी नै ओलीको शरणमा गइसकेपछि गाली ओलीलाई गरेर भएन नि ।

किन भइरहेछ जस्तो लाग्छ यो परिवर्तनको उल्टो यात्रा ? सबै उल्टिइरहेका छन् । संघीयता भनेको छ न सीमांकन ठिक छ, न नामांकन ठिक छ !

नेपाली राजनीतिमा संघीयता लगायत परिवर्तनका एजेन्डाहरु नेकपा माओवादीले ल्याएका थिए । त्यसलाई साथ दिने र त्यसैको रापतापमा मधेसमा पार्टीहरुको उदय भयो । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा स्पष्ट दुई धार देखियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पुरानो धार, माओवादी र मधेसी दलहरू नयाँ धार । त्यहाँनेर माओवादी र मधेसीहरूले रणनीतिकरुपमै कहीँ गल्ती गरे । संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा माओवादीहरु शान्तिप्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दियो । दुवै शक्तिलाई सत्ताले यसरी अल्झायो कि उम्किनै सकेनन् । राजनीति पनि त एक प्रकारको खेल हो नि । लडाईं जस्तै त हो । कोही हारिन्छ । कोही जितिन्छ । हार्न पाइँदैन भन्ने होइन ।

लडाईं हारजित ठूलो कुरा नहोला । राजनीतिक इमान्दारिताको कुरा गर्दा झण्डा निरन्तर उठाइराख्ने कुरा महत्वपूर्ण होला नि ?

तपाईं इमोशनल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । खेल प्रोफेशनल भइसक्यो । मानौँ, तपाईंको र मेरो गाउँको दुई टिमबीच फुटलब प्रतिस्पर्धा भयो । तपाईंलाई त लागिहाल्छ नि मेरो गाउँले जित्नुपर्छ । मैले मेरो गाउँले जित्नुपर्छ भन्छु । हामी दुवै आफ्नो ठाउँमा ठिक छौं । तर, खेल त नियमले चल्छ नि । जसले गोल हान्छ उसले जित्छ । संसदीय व्यवस्थामा खेलको जुन नियम छ, त्यसमा संविधानसभामा रहेको संख्यात्मक उपस्थिति र समीकरण यस्तो रह्यो कि दुई तिहाईले पारित भएन । हार्‍यो । यो त खेल न हो । प्रोफेशनल्ली हेर्नुपर्‍यो नि ।

समानुपातिक र समावेशीको अभ्यासको कुरा गरौं । यसको अभ्यासगत प्रवृत्ति हेर्दा जुन व्यवस्था आएपनि उही पात्रहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । जसले आफ्नै समुदायको राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दैनन । हाम्रो अभ्यासमा केही समस्या छन् कि ?

प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?

प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने त केही महिला, केही मधेसी, केही जनजाति त पञ्चायतमा पनि थिए । जुन सरकारमा पनि छन् ? मुक्तिको अवस्था गुणात्मक हिसाबले अगाडि बढेन त ?

प्रतिनिधित्व थिएन भन्छु म । यो प्रश्न नेपालको निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको छ । दुई चारजना पात्रलाई हेरेर हामीले निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । जस्तो– शरदसिंह भण्डारी मधेसीका नेता हुन्, मृगेन्द्रसिंह यादव र शेखर सिंहले राष्ट्रियसभामा चुनाव जिते । यी सबै मानिसहरू पञ्चायतकालदेखि राजनीति गरेका मानिस हुन् । तर, तपाईंले के बिर्सनु हुँदैन भने यी तीनैजना मानिस आजको दिनमा मधेसमा माननीय हुन्, तर मधेसका प्रमुख नेताहरू होइनन् । मधेसमा आजका दिनमा प्रमुख नेता को हुन् त ? जसले मधेस आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेको छ । उपेन्द्र यादव होला, राजेन्द्र महतो र त्यो महन्थ ठाकुर होला । दुईचार जना फिगरले जुनसुकै प्रणालीमा पनि आफूलाई ‘एडजस्ट’ गर्न सक्छन् । त्यसैलाई सामान्यीकरण गर्दा सही निष्कर्ष निस्कँदैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियो । यसबीचमा संघीय संसदको तीनवटा चुनाव भए जसमा ०६४ र ०७० मा एउटै प्रणालीमा भयो भने पछिल्लो चुनावमा केही परिवर्तन गरिएका छन् । यो बीचमा धेरै नेताले आफनो श्रीमतिलाई संसदमा पठाएका थिए । मानौं, २० जना नै नेताका श्रीमतिहरु माननीय भएका थिए । के नेपालमा यही १०–२० जना महिलाहरू मात्रै सांसद भए त ? होइन नि । आजको दिनमा नेपालको राजनीतिमा संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित छ । ०६४ सालअगाडि औंलामा गन्न सकिने थिए र दयाको पात्र बनाएर ल्याइन्थ्यो । ०४७ मा आएको संविधानमा दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा केवल ५ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । जित्नेमा होइन । अहिलेको संविधानले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्छ भन्नेछ । यदि कुनै पार्टीबाट प्रत्यक्षमा महिलाले जित्न सकेन भने समानुपातिकबाट राखेर भने पनि ३३ प्रतिशत अनिवार्य र्पुयाउनुपर्छ भन्नेछ । त्यसैले १/२ जना अपवादलाई सामान्यीकरण गरिनुहुन्न ।

समानुपातिकको अभ्यासमा केही सुधार ल्याउन त सकिएला नि ? जस्तो एकपटक समानुपातिकबाट गएपछि उसले पुनः त्यही कोटाबाट जान नपाउने व्यवस्था हुनसक्छ, जसबाट अर्कोले अवसर पाउँछ ।

हो, यसमा सुधारको प्रशस्त गुञ्जायश छ । म तपाईंको कुरासँग सहमत छु । जस्तो कि पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा भन्दा सुधार गरेर क्रमसंख्या नै निर्धारण गरिएको छ प्राथमिकताको आधारमा । यसमा अझै प्रशस्तै सुधारहरू गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सीमान्तकृत समुदायका लागि ल्याइएको प्रणाली हो । यो आरक्षण विधि हो । नेपालमा राजनीतिकरुपमा सीमान्तकृत को–को हुन् ? यो बुझ्न जरुरी छ । जातीयरुपमा दलित, समुदायका रुपमा आदिवासी जनजाति, साम्प्रदायिकरुपमा मधेसी, धार्मिकरुपमा मुस्लिम र लैंगिकरुपमा महिला । यी समुदायका मानिसहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न गाह्रो छ ।

निर्वाचन प्रणाली तीन कुराले प्रभावित हुनेरहेछ । एउटा– सत्तासँग कसको सम्बन्ध कस्तो छ ? अर्को– सामाजिक संरचनामा ऊ माथिल्लो तहको छ भने उसलाई सजिलो हुन्छ । आर्थिकरुपमा ऊ धनी छ भने चुनाव जित्न सक्छ । त्यसैले पञ्चायतकालभरी तपाईंले हेर्नुभयो भने ठकुरी र क्षत्रीहरूको वर्चश्व देखिन्छ । २०४६ पछिको चुनावमा हेर्नुभयो भने क्षत्री ठकुरीहरूको संख्या कम हुँदै गएको छ । बाहुनहरू बढेका छन् । किनभने गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र माधवकुमार नेपालको युग सुरु भयो । राज्यको संरचनामा बाहुनहरूको पकड बढ्यो । त्यसले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित गर्दोरहेछ । त्यसैले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा महिला कम चुनाव जित्ने, मधेसीहरू मधेसबाट मात्रै चुनाव जित्ने, आदिवासी जनजातिलाई पनि आफ्नो समुदायले मात्रै भोट दिने, बाहुन क्षत्रीलाई चाहिँ देशव्यापीरुपमा चुनाव जित्ने अवस्था थियो । त्यसैले अरु समुदाय सीमान्तकृत भए भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याएको हो । समानुपातिकबाट महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत जजसको कोटा छुट्याइएको छ, त्यसबाट कम्तिमा प्रतिनिधित्व भएको छ । त्यसैले यो आरक्षण विधिमा सुधारको प्रशस्त सम्भावना छ । तर, यो अत्यन्त आवश्यक भने छ ।

पछिल्लो समय मधेस यात्रामा पनि निस्कनुभयो तपाईं । मधेसमा नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभयो ?

हेर्नुस्, नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञानमा २/३ वटा कुराहरू छन् । पहिलो- मधेसमा नयाँ पुस्ताका मानिसहरू धेरै बस्दैनन् । जो कम पढेलेखेका छन्, उनीहरू अरब र मलेसियामा छन् । जो अलिकति पढेलेखेका छन् र पढाईमा नै भविष्य खोजिरहेका छन् । उनीहरू काठमाडौं बस्छन् वा विदेशमा पढिरहेका छन् । मधेसमा बचेखुचेका युवा पुस्ता मात्रै बस्छन् । उनीहरूको संख्या धेरै छैन । भएकाहरूमा पनि ज्ञानको प्रवाह एकदम कम छ भने राजनीतिक सचेतना पनि न्यून छ । देश, संसार र आफ्नो समाजमा के भइरहेको छ ? यी तीनवटा सवाललाई जोडेर सम्बन्ध र सम्पर्क विकास गर्न सक्ने क्षमता एकदम कम छ । मधेसका युवा पुस्तामा ज्ञानको प्रवाह एकदम कम भए पनि इमोशन धेरै छ । ‘मधेसी एकता जिन्दावाद’ भनिरहन्छन् किनकी उनीहरू आन्दोलनबाट आएका छन् । जब इमोशन धेरै र कन्टेन्ट कम हुन्छ तब समाज अराजकतामा जाने सम्भावना हुन्छ । म कताकता मधेस अराजकतामा जाने संकेत देख्छु । त्यसकारण, अराजकताले न त समाजलाई फाइदा गर्छ, न त दललाई फाइदा गर्छ न त राज्यलाई फाइदा गर्छ । मधेसमा यस्तो समस्या छ ।

मधेस आन्दोलनमा भारतको भूमिका विवादमा आइरहन्छ । मधेसी दलहरू कतै न कतै चुकेकै हुन् र ?

पहिला भारत र नेपालबीचको सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्छ । नेपालको हरेक आन्दोलनमा भारत र चीनको कुनै न कुनैरुपमा भूमिका छ । चीनको सम्बन्ध जहिले पनि नेपालको संस्थापन पक्षसँग रहँदै आएको छ । पहिल राजतन्त्र रहँदा त्यसैलाई सहयोग गर्‍यो । पछि सत्तामा आउने पार्टीलाई सहयोग गर्‍यो । सुरुदेखि नै भारतको फरक भूमिका देखिन्छ । भारतले जहिल्यै पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई भारतले सहयोग गर्ने हो । राणाविरुद्धको आन्दोलनमा, पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा, राज्य पुनर्संरचना र गणतन्त्रको लागि भएको माओवादी आन्दोलनमा, १२ बुँदे सहमतिदेखि मधेस आन्दोलनसम्म पनि भारतको सहयोग गर्‍यो । यसर्थ, नेपालको बृहत्तर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको सहभागिता रहँदै आएको छ ।

तर, तपाईंको प्रश्नपछाडिको मनोविज्ञान के हो ? बुझ्न जरुरी छ । नेपालको मिडिया, नागरिक समाज र बौद्धिकहरूले एउटा संकथन स्थापित गरेका छन् नेपालमा । मधेसी राजनीति भनेको भारतको उक्साहटमा भएको हो भन्ने संकथन स्थापित गरिएको छ । तपाईंले चाहेर नचाहेर, जानेर नजानेर तपाईंको मष्तिष्कमा मधेसको बारेमा यस्तै संकथन स्थापित गराइएको छ । तर यथार्थ के हो भने नेपालको प्रत्येक आन्दोलनमा भारतको भूमिका छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा । मधेस आन्दोलन त्यसबाट अछुतो छैन ।

काठमाडौंको संस्थापन होस् वा दिल्लीको, फुटाउ र शासन गरको नीतिमा कहीँ न कहीँ मधेसी दलहरू फसिरहेका छन् । यथार्थ यही होइन र ?

यो देशमा कुन पार्टी फुटेनन र ? एमाले भन्ने पार्टी फुटेर सहाना प्रधान अध्यक्ष र वामदेव गौतम महासचिव भएका थिए । कसले फुटाएको थियो ? महाकाली सन्धिले फुटाएको थियो भनिन्छ नि । नेपालको जुन शक्तिको वृत छ, जसले नेपाली राजनीतिलाई हाँक्छ, जसले नेपालको नीति निर्मातालाई, राज्य सञ्चालकलाई चलाउँछन् । त्यो घेराभित्र जो जो खेलाडीहरू छन्, तिनलाई आफ्नो अनुकूल चलाउनका लागि विदेशीहरू लागिपर्छन् । राप्रपा शक्तिशाली भयो भने राप्रपालाई चलाइदिन्छ । कांग्रेस शक्तिशाली भयो भने उसलाई चलाइदिन्छ । उसको उद्देश्य कांग्रेस फुटाउनु रहँदैन, मधेसी दल फुटाउनु रहँदैन । उसको उद्देश्य त आफ्नो अनुकूल नेपालको राजनीति चलाउनु पो रहन्छ । त्यसमा जुन संख्याले जताबाट समीकरण सन्तुलन गर्छ, त्यसलाई फुटाइदिन्छ । राप्रपा चारपटक फुट्यो । कांग्रेस फुट्यो । एमाले फुटेको छ । मधेसी दल पनि फुटेको छ । तर, हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो विकास भयो भने भारतको सुक्ष्म व्यवस्थापन अथवा हस्तक्षेप मधेसमा मात्रै देख्छौं ।

नेपालमा विद्यमान विविधतालाई नेपालको शासकहरूले सकारात्मकरुपमा व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि आन्दोलन, स्खलन, फेरि आन्दोलन र फेरि स्खलको दुश्चक्रमा अगाडि बढिरहने हो ?

मैले यसको व्यवस्थापन त्यति सजिलो देखिरहेको छैन । कारण हो- समाजमा विविधता छ । राज्यमा एकल जातीय वर्चश्व छ । राज्यलाई विविध बनाउनको लागि सीमान्तकृतहरूले आन्दोलन गरिरहनुपर्छ । त्यो हुने भनेको राजनीति मार्फत नै हो । राज्यमा, राजनीतिमा, साधन स्रोतमा पहुँच हुनुपर्छ । आन्दोलनहरु हुनुलाई कुनै आश्चर्यको बिषय मान्नुहुँदैन । यो त समाजको नियम हो ।
समाजमा विद्यमान आन्दोलनहरूले के खोजिरहेको छ ? राज्य र राजनीतिमा प्रतिनिधित्व र पहुँच पुगेको छैन । जसको पहुँच र प्रतिनिधित्व छ, उसले सजिलै दिन चाहँदैन । काठमाडौंमा बाहुन क्षत्रीले अधिकार दिन चाहेको छैन भन्छन् एकथरी । यो ठीकै हो तर के जनकपुरमा ब्राह्मण, यादव र साहुजीले दलितलाई अधिकार दिन खोजेका छन् ? प्रश्न के हो भने राज्य सानो होस् वा ठूलो होस् । राज्य सबै तिर छ । राज्यको साधन स्रोतमा जसको पहुँच छ, उसले आफ्नो पहुँच, आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन चाहँदैन । र, जसले त्यसमा पहुँच खोज्छ, उसले संघर्ष गर्नैपर्छ । कहिले हामी जातको कोणबाट हेर्छौं, कहिले व्यक्तिको कोणबाट हेर्छौं, कहिले पार्टीको कोणबाट हेर्छौं । त्यसैले यो सदावहार चलिरहने नियम हो । यो चलिरहन्छ ।

यो नियम त सत्य भइहाल्यो । मैले नतिजाको कुरा गरेको ?

मलाई सजिलै व्यवस्थापन होला जस्तो लाग्दैन् । सत्तापक्षले आफ्नो विद्यमान नियन्त्रणको अवस्थालाई कम गरेर सीमान्तकृतहरूलाई राज्यमा शेयर देलाजस्तो लाग्दैन मलाई । सहानुभूति प्रकट गरेर कसैलाई अधिकार दिनु दुनियाँको नियम पनि होइन । मानव स्वभाव पनि होइन त्यो । एउटा पुरुषले निर्णय गर्ने अधिकार घरभित्रै पनि महिलालाई दिन चाहँदैन भने राज्यमा यतिधेरै समयदेखि हालीमुहाली गरिआएका, खाइपाइ आएको समुदायले सजिलै आफ्नो नियन्त्रण छोड्छ र ?

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय