scheduleबुधवार फाल्गुन ७ गते, २०७६

यी हुन् ओली सत्तारोहणको दुई वर्षमा घटेका ३१ चर्चित काण्डहरु

काठमाडौं, १ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुईवर्ष पूरा भएको छ । ३ फागुन ०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले सरकारले समृद्धिको आधारशीला तयार गरेर विकासको बाटोमा हिंडेको दाबी गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लिएर अगाडि बढेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई आलोचकहरुले ‘कुरा धेरै काम थोरै’ गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । व्यवहारमा परिणाम पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

सरकारको दुईवर्षे नेतृत्वकालमा जनतामा आशा जागेको देखिएन । दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, अपराधलगायतका बेथिती बढ्यो । वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार, बालुवाटारस्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पार्टीका नेताहरुलाई संरक्षण, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक प्रकरण, एसिया प्यासिफिक समिट, ३३ किलो सुन काण्ड, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति होल्डिङ्ग कम्पनीलाई भाडामा दिनेजस्ता काण्ड प्रधानमन्त्री ओलीको एक वर्षे शासनकालमा विवादास्पद बने ।

यहाँ ओलीको २४ महिने शासनकालमा चर्चामा रहेका ३१ काण्डहरु प्रस्तुत गरिएको छ-

१. ३३ किलो सुनकाण्ड
सनम शाक्यको मोरङ उर्लाबारीमा हत्या भएपछि ३३ किलो सुनकाण्ड सार्वजनिक भयो । यो काण्ड अझै सुल्झिएको छैन । सुन तस्करीका एक नाइके मानिएका चुडामणी उप्रेती (गोरे) ले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरे । गोरेलाई इन्काउन्टरका नाममा हत्या गर्न प्रहरीको टोली नै खटिएको तथ्य पनि यही सुनकाण्डमा सार्वजनिक भयो । राजनीतिक तहदेखि प्रहरीसम्म सुन तस्करीमा संलग्न हुने गरेको तथ्य पनि यो काण्डले उजागर गरिदियो ।

२. मोदीको नागरिक अभिनन्दन काण्ड
नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको नारा लगाएर चुनावमा आकर्षक परिणाम निकाल्न ओली सफल भए । तर, प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उनले नेपालमा अलोकप्रिय ठानिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुर र काठमाडौं नागरिक अभिनन्दन गराए । यो अभिनन्दन काण्डपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘राष्ट्रवादी’ छवि कमजोर हुनपुग्यो ।

३. कर काण्ड
ओली सरकार गठन भए लगत्तै विभिन्न केही नगरपालिका र गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा करका अनेक दर तोकेर हंगामा मच्चाए । मालपोत, घरजग्गा बेचबिखन, विभिन्न सिफारिस र सर्वसाधारणका सामान्य काममा समेत मनोमानी कर तथा शुल्क लगाएकोमा स्थानीय जनता तथा व्यवसायी आन्दोलित बने ।

४. निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड
कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । यो घटनाले देशै उद्देलित बनायो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायतले घटनाको विरोधमा सडक प्रदर्शन नै गरे । सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ यो विषय उठाइरह्यो । पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्ड भएको अहिले ६ महिना पूरा भयो, तर अहिलेसम्म सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन ।

५. सिण्डिकेट काण्ड
सरकार गठन भएको केही समयमै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्य गर्न गृह मन्त्रालयले पहल गर्‍यो । सिण्डिकेट लगाएर आफ्नो रुटमा अरुलाई छिर्न नदिने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्न पनि खोज्यो । सिन्डिकेटलाई संस्थागतरुपमै हटाउन विभिन्न यातायात व्यवसायी संस्था खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुन सरकारले आदेश पनि दिएको थियो । सिण्डिकेट लगाउने शक्तिशाली यातायात व्यवसायी संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरियो । तर गृह मन्त्रालयको यो पहल धेरै दिन टिक्न सकेन । यातायात व्यवसायी संस्थाहरूले असहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार चर्चामै सीमित भयो ।

६. कुलपति काण्ड
ओली सरकारका अनेक हत्कण्डामध्ये संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै अपहरण गरिएको घटना पनि एक हो । क्यानडाको भ्यानकोभर सहरमा हुन लागेको १७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन ७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रस्थान गर्न लागेका उपकुलपति कोइरालालाई अचानक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बालुवाटार पुर्‍याएको थियो ।

७. ‘सिधा प्रश्न’ काण्ड
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई अप्ठ्यारो प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न’ कार्यक्रम बन्द गरेको थियो । कार्यक्रमका प्रस्तोता राजु थापाले मन्त्री बाँस्कोटालाई मन्त्रीपरिषदद्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणका बारेमा केही प्रश्न सोधेका थिए । ती प्रश्नबाट आक्रोशित बनेका मन्त्री बाँस्कोटाले तत्कालै सो कार्यक्रम बन्द गर्ने आदेश दिएका थिए ।

८. मार्सीभात काण्ड
डा.गोविन्द केसीको १५ औं अनसन चलिरहेको बेला नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले एक शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुर ठिमीस्थित घरमा मार्सी चामलको भात खाइरहेको फोटो सार्वजनिक भयो । उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा तत्कालै भाइरल बन्यो भने समाचारको विषय बनेको थियो । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन लागेको र प्रसाईंलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको चर्चा चल्यो ।

९. शेरबहादुर काण्ड
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बंगलादेशमा मेडिकल पढ्न जाने महिलाहरूका बारे दिएको अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भैरहेकै बेला तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ठ्याक्कै उही बेहोराको अभिव्यक्ति काठमाण्डौंको एक कार्यक्रममा दिए । प्रसाईंले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मन्त्री तामाङले उस्तै कुरा किन दोहोर्‍याए बुझ्न कठिन छ । तर प्रसाईंले झैं उनले भने आफ्नो बोलीबाट उन्मुक्ति पाउन सकेनन् । साउन ४ गते एउटा विद्यालयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा तामाङले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियामा व्यापक आलोचना भएपछि उनलाई राजीनामा दिने दबाब पर्‍यो । उनी त्यही अभिव्यक्तिका लागि कुर्सी छाड्न विवश भए ।

१०. डा.केसी अनसन काण्ड
डा.गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै अनसन सुरु गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले आफूसँगको सहमती तोडेको भन्दै उनी पटक-पटक पुनः अनसन बसे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले डा.केसीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्‍यो । अन्ततः जवर्जस्ती संसद्बाट उक्त विधेयक पारित गरियो । झापामा स्थापित बि एण्ड सी अस्पताललाई मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनकै लागि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिएको र जबर्जस्ती पारित गरिएको भन्दै सर्वत्र सरकारको आलोचना भयो ।

११. वाइडबडी काण्ड
ओली सरकारको दुईवर्षे कालखण्डको बहुचर्चित काण्ड हो वाइडबडी जहाज खरिद । भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो काण्डमा मुछिएका तत्कालीन नागरिक, पर्यटन तथा उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई राजिनामा गराउन सकेनन् । मन्त्री अधिकारी लगायत दुई पूर्वमन्त्रीसहित नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी करार गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनलाई नै बेवास्ता गर्दै सरकारले छुट्टै छानबीन समिति गठन गरेको छ । तर, उक्त समितिले कुनै काम गरेको छैन ।

१२. एसिया प्यासिफिक समिट काण्ड
विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री स्वयम्को सहभागिताले सरकारलाई अर्को काण्डमा फसाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली आफैं तीन दिनसम्म उक्त समिटका लागि सोल्टी होटलमा धर्ना कसेर बसेको तथ्य व्यापक आलोचनाको विषय बन्यो । तैपनि प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम छाडेनन् । बरु मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नै नगराई उनले उक्त संस्थाले दिएको १ लाख डलरको पुरस्कार स्विकार गरे । ‘नेतृत्व र असल शासन अवार्ड’ नामको उक्त पुरस्कारको पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले उक्त पुरस्कारको रकमलाई सरकारी कोष बनाएर जम्मा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराएका थिए ।

१३. झुटो तथ्याङ्क काण्ड
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको १० महिना तथा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको प्रगतिको तथ्याङक संसदमा पेश गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेका अधिकांश तथ्यांक गलत थिए, कतिपय तथ्यांक तोडमोड गरिएको थियो । सरकारी अभिलेखमै नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको तथा तथ्यांक तोडमोड गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भयो ।

१४. पप्पु काण्ड
पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बदमासीको एकपछि अर्को पर्दाफास भयो । कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध प्रदर्शन पनि भयो । समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियार संस्थापक रहेको उक्त कन्स्ट्रक्सनले दुईवटा साना-ठूला सडक र दर्जनौं पुलको ठेक्का पनि आफ्नै पोल्टामा राखेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो । बर्दियाको भासिएको बबई पुल र प्राविधिक त्रुटीका कारण उद्घाटन नै नभएको टेकुस्थित विष्णुमतिको पुल पनि पप्पुले नै निर्माण गरेको थियो । यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पायो । सांसदहरुले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग गरे । तर, ठूला परियोजनाको ठेक्का समेत सरकारले उही पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै दियो ।

१५. मेलम्ची ठेकेदार काण्ड
मेलाम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँ उपत्यकामा आइपुग्ने सरकारको विश्वास निकै बलियो थियो । तर काम गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी एकाएक आयोजना छाडेर भागेपछि मेलाम्चीको पानी सपना स्थगित भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ५ प्रतिशत मात्रै काम बाँकी रहेको बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिका कारण जनाइ टेण्डरविनै ठेकेदार छान्ने निर्णय गर्‍यो । तीनदेखि चार महिनामा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने दाबी मन्त्रालयको छ । मेलाम्चीको ठेकेदार भागेको काण्ड समेत शासनको पहिलो वर्षमै ब्यहोरेकोे थियो ।

१६. सुख्खा बन्दरगाह काण्ड
जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले स्थानीय जनतालाई आक्रोशित तुल्यायो । व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर, स्थानीयलाई घरबाट ननिस्कन उर्दी जारी गर्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानियलाई धरपकड गरेर उक्त शिलान्यास सम्पन्न गरिएको थियो ।

१७. पोल पोलमा प्रधानमन्त्री काण्ड

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचार गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीको फोटासहितको पोस्टर मंसिर ११ गते बिजुलीको पोलपोलमा झुण्ड्याएको थियो । ‘नयाँ युगको सुरुवात’ नारासहित उक्त पोस्टरलाई पत्रपत्रिका लगायत अनलाइन मिडियामा पनि ज्याकेट विज्ञापनमा प्रकाशित गरिएको थियो । फलदायी काम गर्न नसकेको तर आफ्नो फोटो पोलमा झुण्ड्याएर आत्मप्रदर्शन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको आलोचना भएको थियो ।

१८. सूचना प्रविधि विधेयक काण्ड
संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा लैजाने तर्खर भएको बेला सूचना प्रविधि विधेयकको चर्को आलोचना भएको थियो । विधेयक जनताको स्वतन्त्रता र मौलिक हक अधिकार विरोधी रहेको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै यो विधेयक खारेज गर्न विभिन्न राजनीतिक दलले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कुनै पनि व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्दे कुनै कार्टुन, कुनै अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भने पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिराउन सरकार लागिपरेको छ ।

१९. उखु किसान काण्ड
वषौंदेखि भुक्तानीको समस्या भोग्दै आएका उखु किसानहरूले पुसको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा काठमाडौंको माइतघरमा प्रदर्शन गरे । चिनी मिल सञ्चालकहरूले भुक्तानी नदिपछि समस्यामा परेका किसानहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरे । किसानको आन्दोलमा सबैले ऐक्यबद्धता जनाए । सरकारले भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरू घर फर्किएका थिए ।

२०. एमसिसी काण्ड
अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसिसी’ मार्फत् नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पाउने ५५ अर्ब रूपैयाँको परियोजनाबारे सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद छ । पार्टीभित्र यो विषय विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसिसीको विस्तृत अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । तर तोकिएको समयभित्र उक्त कार्यदलले काम गर्न सकेको छैन । एमसीसीले नेकपाभित्र अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्दै लगिरहेको छ । ओलीका लागि यो परियोजना नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भन्ने उखानजस्तै भइरहेको छ ।

२१. यति होल्डिङ्स काण्ड
नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई विगतमै न्युन मूल्यमा लिजमा दिइएको र लामो समयावधि बाँकी छँदै नवीकरण गरिएको विषयमा सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । देशभरीका विभिन्न भूभागका सार्वजनिक जग्गा यति समूहलाई दिने सरकारी निर्णयहरु धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् यो काण्डको बचाऊमा समय खर्चिइरहेका छन् ।

२२. प्रदेश ३ नाम र राजधानी काण्ड
प्रदेशहरूको नामाकरण र राजधानी चयनको अधिकार संविधानले प्रदेशसभालाई दिएको छ । तर, संविधानको मर्म र भावनाविपरित नेकपा सचिवालयको निर्देशमा प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी डेटौंडा राखियो । केन्द्रबाट प्रदेशमा सीधै हस्तक्षेप गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

२३. मिडिया काउन्सिल विधेयक काण्ड
सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापित गर्न प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मिडियामाथि अंकुश लगाउने हिसाबले ल्याइएको भन्दै मिडियाकर्मी, संविधानका ज्ञाता तथा कानुनविद्हरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । २ बैशाख ०७६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त विधेयकलाई सञ्चार तथा स“चना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संघीय संसद्मा दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा १० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना र १० देखि १५ वर्षको कैद सजाय गर्ने सम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

२४. बालुवाटार जग्गा काण्ड
सरकारको दुईवर्षे कार्यकालमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण पनि निकै चर्चित बन्यो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयले चर्चा पायो । सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, उनका छोरा नवीन पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नाम जोडिएपछि सरकारको मात्रै नभई नेकपा पार्टीकै आलोचना भइरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले यस प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति सहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध गत बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । यसैप्रकरणमा अख्तियारले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, उनका छोरा नवीन पौडेल, पूर्वर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत विरुद्ध मुद्दा दायर नगरेर अख्तियारले पक्षपाती निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार र सरकारको आलोचना भएको छ ।

२५. सभामुख काण्ड
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलत्कारको आरोपमा कारबाही भएपछि सभामुख पद रिक्त रह्यो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई नेकपाले पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएपनि उनले राजीनामा दिएकी थिइनन् । जसकारण नेकपालाई सभामुख चयन गर्न कठिन भएको थियो । सभामुखको विषयलाई लिएर संसद बन्धक बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो ।

२६. गुठी विधेयक काण्ड
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरोकारवाला गुठियारसँग छलफल नगरी ल्याइएपछि विवादित बनेको थियो । काठमाडौंवासी मात्रै नभई आम मानिसहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेको थियो । त्यसअघि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

२७. मन्त्रीपरिषद् विस्तार काण्ड
सरकारले मंसीर ६ गते मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्‍यो । राम्रा काम गरेका मन्त्रीलाई हटाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जनस्तरमा चर्को आलोचना भएको थियो । लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्टजस्ता मन्त्रीलाई ओलीले हटाएका थिए । संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर सरकारमा सहभागी भएका समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारत गएको बेला यादवलाई जानकारीबिनै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारबाट बाहिरिन नैतिक दवाब दिएको भन्दै ओलीको आलोचना भएको थियो ।

२८. कालापानी काण्ड

भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएर राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । राष्ट्रवादको चर्को नारा लगायउने प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको उक्त कदमको विरोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आफ्नै पार्टी नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनस्तरबाट ओलाीको आलोचना भएको छ ।

२९. मेडिकल विद्यार्थी काण्ड
मेडिकल कलेजहरूले मनोमानी रूपमा भर्ना शुल्क लिएका कलेजलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम रू ३५ लाख तोक्ने र यसलाई दामासाहीले वार्षिक रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएन । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले ०७५ माघदेखि अवैध शुल्क विरोधको आन्दोलन गरिरहेका छन् । वीरगञ्जको नेशनल कलेजका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थीले प्रमाणसहित उजुरी र आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

३०. ठेकेदारको स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन काण्ड
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो । काम पूरा नभएका सबै ठेक्कालाई एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान सरकारले राखेको छ । ठेकेदारको स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन संशोधन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।

३१. सर्लाही गोली काण्ड
१२ कात्तिक ०७५ मा सर्लाहीको रामनगरमा गोली काण्ड भएको थियो । स्थानीयले सर्लाहीको बाँकेमा सडक अवरुद्ध गरी प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रहरीले गोली चलाएको थियो । हरीको गोली लागेर स्थानीय देवन महराको मृत्यु भएको हो ।सामान्य विवादको क्रममा प्रहरीले गोली चलाउदा मृतकको टाउकोमा लागेकोको थियो । यो घटनाको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भएको थियो ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय