scheduleबिहिवार चैत्र २७ गते, २०७६

ज्ञानेन्द्रको शासनमा एफएममा समाचार बजाउन नपाउने निर्णय यसकारण गरेँ बदर

अनुपराज शर्मा

नेपालमा रेडियो एउटा सशक्त माध्यम कसरी बन्यो ? हामी यदि पछाडि फर्कियौं भने २००८ सालअगाडि सीमित व्यक्तिको घरमा मात्र रेडियो हुन्थ्यो । त्यतिबेला हामी भारतीय च्यानलहरु सुन्थ्यौं । २००८ सालपछि राजनीतिक अवस्था बदलियो । नेपालीले दुईवटा विषयलाई रेडियोको माध्यमबाट सुन्न थाले । एउटा समाचार, अर्को गीत । भारतको अलइण्डिया रेडियो नेपालबाट पनि बच्थ्यो । भारतको अलइण्डिया रेडियो नेपालबाट पनि बज्थ्यो । तर, नेपालमा २४ सै घण्टा बज्दैनथ्यो ।

बीबीसीको समाचार व्यग्र भएर सुनिन्थ्यो । भ्वाइस अफ अमेरिकाको पनि । कसैलाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय प्रसारणको समाचार पत्यार लाग्दैनथ्यो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था आयो । झन नेपालबारेको खबर नेपालीभन्दा बाहिरको रेडियोको माध्यमबाट सुन्थ्यौं । पञ्चायत ढल्यो, त्यसपछि आयो एफएमको दौड । र, एफएम यति लोकप्रिय भयो कि हामीलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै चियाको तलतल लागेको जस्तै निन्द्रा खुल्नेबित्तिकै एफएममा समाचार सुन्न थाल्यौं । एफएमले सुरुमा त आमोदप्रमोदको कुरा गर्‍यो । तर पछि समाचारमै बढी केन्द्रित भयो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र युग आयो । त्योभन्दा केही वर्ष अगाडि मैले आफ्नो वकालत पेशा त्यागिसकेको थिएँ र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको थिएँ ।

म न्यायाधीश छँदा एफएममा समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध लाग्यो । मैले न्यायाधीशको हैसियतले भन्दा एउटा नागरिकको हैसियतले विचार गरेँ । मेरो सुसूचित हुने हकलाई कसरी प्रयोग गर्ने यदि समाचार नै सुन्न पाउँदिनँ भने । आज त राज्यले समाचार प्रसारण रोक लगायो, भोलि तेरो जुत्ता यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो कि ? भोलि तेरो लुगा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो कि ? भोलि तेरो मनमा उम्रने विचार पनि यसरी मात्रै मनमा ल्याउन पाइन्छ भन्ने हो कि ? यो नियन्त्रणको सीमा कहाँसम्म त ?

Dish_Home

मान्छे स्वतन्त्रतापूर्वक जन्मिएको हो । त्यो स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहनु पर्छ भन्ने भावना मलाई आयो र मैले भनेँ, ‘नागरिकका सुसूचित हुने हक यसरी कुण्ठित गर्न पाइँदैन । त्यसकारण यो समाचार प्रसारणको रोक अदालतले बदर गरिदिएको छ ।’

त्यसले एउटा बाटो त खोलिदियो कि अदालत पनि प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने एउटा लकिर चाहिँ खोल्यो । त्यो लकिरमा आफू सहभागी हुन पाएकोमा मैले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु ।

यो सन्दर्भमा, अहिले नेपालको व्यवस्था के छ ? म आज बिहान यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मनमा विचार गरेँ । हाम्रो संविधानको अहिलेको प्रिएम्बल (प्रस्तावना) जुन छ, त्यतिमात्रै जारी गरे पनि पुग्ने रहेछ । अरु केही पनि गर्नुपर्दैन । संविधानमा प्रस्तावनाको एक पाना मात्रै राखे पनि अरु सबै कानूनले गर्नु पनि सकिन्थ्यो । जस्तो- बेलायतमा कानून मात्र छ । संविधानको दस्तावेज छैन । संविधानको व्यवस्था पनि कानूनअनुसार नै हुन्छ ।

हामी अगुल्टोले हानेको कुकुर जस्तै भएका हौं कि ? संविधानको प्रस्तावमा यति कुरा त्यहाँ वर्णन छ कि कहिलेकाँही म एउटा कानूनकर्मी भएकोले किन यतिका कुरा लेख्नुपर्‍यो ? भन्ने लाग्छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भने त पुगिहाल्थ्यो । त्यसमा विशेषण किन थप्नु पर्‍यो । मलाई लोकतन्त्रमा विशेषण थप्यो कि अलि शंका लाग्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भनेपछि विशेषण थप्दै पर्दैनन नि !

यो सन्दर्भमा मलाई आफ्नो कलेज जीवनको याद आउँछ । त्यतिबेला संसारमा तीनवटा प्रजातन्त्र थिए । एउटा शुद्ध प्रजातन्त्र मात्रै थियो । अर्को नियन्त्रित प्रजातन्त्र र निर्देशित प्रजातन्त्र । नियन्त्रित प्रजातन्त्र इन्डोनेसियाले चलाएको थियो । निर्देशित प्रजातन्त्र पाकिस्तानले चलाएको थियो । दुवै असफल भए । त्यसैले प्रजातन्त्रमा विशेषणको जरुरत नै थिएन ।

अहिले नेपालको संविधान मात्र हेर्‍यो भने म दंग हुन्छु । किनभने म ३० वर्ष वकालत गरेको । साढे ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति हुँ । त्यसकारण संविधान हेर्दा त मैले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने केही ठाउँ छ । अन्तरविरोधहरु छन् । तर, समग्रमा संविधान भने लोकतान्त्रिक र नागरिकका हक रक्षाको निम्ति काम गर्छ ।

केही कुराहरु अन्तरविरोधी र विरोधाभाषपूर्ण छन् । गत हप्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रेसवालाहरु, गैरसरकारी संस्थानहरु र नेपाल बारको एउटा संयुक्त प्रयासले हामीले के निर्णय गरेका थियौं भने दुई तीन महिनाको बीचमा निरन्तर अहिलेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषयमा हामीले सानो जमातमा कार्यक्रमहरु निरन्तर गरिरहने । प्रेसले गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल बारले गर्‍यो । अनि पालो मेरो थियो, मैले गरेँ । अब गैरसरकारी संस्था महासंघले गर्छ । यसमा हामीले नेपालमा मौलिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्थिति के छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्‍यौं ।

अहिलेको संविधानले नै धेरै मौलिक हकहरु ज्ञारेन्टी गरेको छ । मानव अधिकारका कुरा पनि गरेको छ । तर, मैले पढेको मौलिक हक त आधारभूत अधिकारहरुलाई भन्छौं हामी, जुन दिन संविधानमा आयो, त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन हुन्छ । हुनुपनि पर्छ । नत्र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मात्रै हुन्छ । तर, नेपालको बिडम्बना कस्तो छ भने दिन त धेरै दियौं तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ तीन वर्षभित्र कानून बनाउने भनेर राख्यौं । तीन वर्ष पुग्न लागेको दिन १६ वटा कानून एकैचोटि आयो । कति पढियो, कति पढिएन । मैले नि पढ्न पाको छैन ।

जे भए पनि कानून बनेपछि खुसी त भएँ म । तर, कानून पल्टाउँदै जाँदा त तोकिएबमोजिम भनिएको रहेछ । तोक्ने मन्त्रिपरिषदले हो । मन्त्रिपरिषदलाई तोक्ने सीमा तोकिदिएको छैन । अहिले हाम्रो मौलिक हक वास्तवमा मौलिक हक नभएर राज्यका निर्देशक सिद्धान्तकै कोटीमा ती हकहरु रहेका छन् । जस्तो- उदाहरणको लागि अहिले खाद्यान्न कसैले पाएन भने के सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर खाद्य दिने अधिकारलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ? किनभने कानून छैन । आएको कानूनमा तोकिएबमोजिम भन्यो । अहिलेसम्म तोकिएको छैन । यी सब यावत झन्झटहरु छन् । स्थिति कस्तो देखियो भने संविधानले सबथोक दियो, केही पनि दिएन ।

हामीले संविधानको प्रस्तावनामा भन्यौं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग प्रेस अन्योन्याश्रितरुपले गाँसिएको छ । फेरि गएर नागरिकलाई बोल्न पाउने, अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता दियौं । साथमा, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भनेर यो यो अवस्थामा कानून बनाएर मनासिव रोक लगाउन सकिनेछ भनेर राख्यौं । मनासिव कति हो ? केलाई मनासिव भन्ने ?

यता सञ्चारको स्वतन्त्रता धारा १९ मा राख्यौं । पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने भन्यौं । माथि पूर्णप्रतिबन्ध नलगाउने भन्यौं, अनि प्रतिबन्ध लगाउने कानून ल्याउन चाहिँ पाउने । यो भनेको के ? भनेको वैयक्तिक प्रकाशन संस्थालाई कुनै समाचार प्रकाशन गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलाग्ने भयो । सरकारले भोलि कानून ल्याएर यो यो चीन प्रकाशन गर्न पाउँदैनौ भन्न भने पाउने भयो । यहाँ पनि विरोधाभाष देखिन्छ ।

नागरिकताको कुरा गरौं । यसमा महिला र पुरुषको बीचमा विभेद गरिन्न त भनियो तर त्यहाँ विभेदजन्य व्यवस्था पनि छ । एउटा विरोधाभाष, नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी विवाह गर्नुभयो । त्यताबाट जन्मिएको सन्तानलाई वंशजको नगारिकता हुँदैन । तर, नेपाली नागरिक पुरुषले विदेशी नागरिक महिलासँग विवाह गर्नुभयो र त्यहाँबाट जन्मिएको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछ । पुरुषप्रधान भयो यहाँ त ।

अर्को अचम्म लाग्दो कुरा, बाबु आमा पत्ता नलागेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछ । जसको वंशज नै थाहा छैन । अनि वंशज पत्ता लागेपछि अंगीकृत हुन्छ त्यो । वंशज पत्ता नलागेकोले वंशजको नागरिकता कसरी पाउने हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । हाम्रो अवधारणा कस्तो देखियो भने वंश भनेको पुरुषबाट मात्र सुरु हुन्छ । महिलाको कुनै योगदान नै हुँदैन । महिलाबाट वंश सुरु हुँदैन र ? वंश हुनलाई पुरुष महिला दुवै चाहिन्छ । त्यसैले, अहिले पनि केही विरोधाभाषहरु संविधानमा छन् । मौलिक हक र नागरिक हकका व्यवस्था पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने हो कि भन्ने छ । त्यसकारण म अहिले संविधान नै ठिक छैन भन्दिनँ । संविधानप्रति म पूर्ण गदगद छु । मात्रै नियमन र नियन्त्रण गर्ने शब्दको प्रयोग सकारात्मकरुपमा हुनुपर्छ । नकरात्मक स्थितिबाट वा नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट होइन । त्यसलाई कसरी उदात्त गर्ने, कसरी फुकाउने ? भन्ने हिसाबले अभ्यास गर्नुपर्छ ।

अनुपराज शर्मा

अहिले नेपालमा आधारभूत अधिकारहरु अथवा मौलिक अधिकारहरुको अवस्था के छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दण्डहिनता छ । हिंसा पनि छ । प्रहरीले नै दिएको तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने यो दुई वर्षयता हिंसामा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । दण्डहिनता अत्यधिक छ । उदाहरणको लागि गैरन्यायिक हत्या । हालाकि यो शब्द सही होइन भन्छु म । किनकि, नेपालमा न्यायिक हत्या नै छैन भने गैर-न्यायिक हत्याको कुरै आउँदैन । तर, कस्तो पद्धति अपनाउन थालियो भने मानवअधिकार आयोगमा दर्ता भएकै १० वटा हत्याका उदाहरण छन् । प्रमाण जुटाउनुको सट्टा गोली हानिदिने । १८ हुन्छ कि ९ वटासम्म गोली हानेर हत्या । दुईवटा केसमा हामीले ९ वटा गोली हानेको पाइएको छ । उताबाट एउटा गोली पनि देखिन्नँ । यहाँ जसले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, जसले अपराध नियन्त्रण गर्नपर्ने हो त्यो असफल भएको देखिन्छ । निर्मला पन्तको उदाहरण हाम्रो सामुन्ने छ ।

अहिले नेपालमा दण्डहिनता बढ्यो । सीमान्तकृत जातजातिको अझ पनि हक स्थापित गर्न सकेका छैनौं । छुवाछुतका घटना बढेका छन् । द्वन्द्वहरु पनि बढ्यो । संक्रमणकालीन न्याय त कस्तो विषय भयो भने २०६३ सालमा वृहत् शान्ति सम्झौता गर्‍यौं । आज ०७६ साल हुँदा पनि हामी दुईटा आयोग गठन मै विवादमा छौं । अहिले दुईटा आयोग गठन त भयो, तर त्यस पीडितहरुलाई त्यसप्रति विश्वास जागृत गराउन सकिएको छैन । के कारणले भन्दा सरकारको ढिपीपनले । हामीले पहिला ऐन ल्याउन भनेका थियौं । सर्वोच्च अदालतले ०७२ सालमै निर्देशित गरिसकेको छ कि संक्रमणकालीन ऐनमा के के तत्व हुनुपर्छ र मौजुदा ऐनमा के के चीज अन्तरविरोधी रहेका केही दफाहरु खारेज पनि गरिसकेको छ । ०७२ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसला आज ०७६ साल सकिन लाग्यो । यत्तिका वर्ष किन लाग्यो ? त्यसको जवाफ सरकारसँग पनि छैन । सरकार दुईटा आयोग गठन गर्ने र त्यहाँ मान्छेहरु नियुक्त गर्ने काममा मात्र उद्यत रह्यो । त्यहाँ मान्छेहरु असल पनि हुनुहोला, योग्य पनि हुनुहोला । तर, यदि पीडितको विश्वास जित्न सक्नुभएन भने त्यो निकाय नै असफल हुने अवस्था आउँदछ ।

म सरकारको नियततिर पनि म जान्नँ । किनभने मैले एउटा आंकलन गरेको छु । दक्षिण एसियामा जुनसुकै देशहरु हेर्नुहोस्, अहिले भारतमा पनि यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् । भारतमा नेपालमा भन्दा बढी प्रेस म्यानहरु खतराको सूचिमा छन् । दिनदहाडै प्रेस म्यानहरुको हत्या भएको छ । काश्मिरको अवस्था हेर्दा एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यसरी सञ्चारका माध्यमहरु सबै बन्द गर्नु बडो लज्जास्पद थियो । त्यहाँ मानवअधिकार आयोग केही पनि बोलेन । त्यो अवस्था हेर्दा हामी राम्रो अवस्थामा छौं कि भन्ने भान पनि हुन्छ । तर, आफ्नै घरभित्रको अवस्था हेर्दा संविधानतः हामी एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक । आधारभूत हकअधिकार अन्तर्गत मौलिक हक अधिकारहरु धेरै राम्रा छन् । कार्यान्वयनमा भने फितलो छ । जसले दण्डहिनता बढेको छ । नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा छ कि छैन ? जतिपनि हत्याकाण्डहरु घटिरहेका छन् ? प्रहरी किन असफल भइरहेको छ ? सायद त्यहाँ दबाव आयो कि ?

समग्रमा भन्दा, मुलुक अलोकतान्त्रिक अवस्थामा भने छैन । मैले यति बोल्न पाउनु नै लोकतन्त्र हो । तर म आशावादी पनि छैन । निराशावादी पनि छैन । आशावादी यसअर्थमा छैन कि चल्नुपर्ने स्पिडमा चलिरहेको छैन । मैले यसलाई तुलनात्मकरुपमा यसरी भन्छु कि तपाईंलाई अत्याधुनिक मोटर अथवा अत्याधुनिक वाहन दियो । त्यसलाई चलाउने क्षमतावाद मान्छे भएन भने त्यो चल्दैन । जस्तो- घरघरमा देखिन्छ । नाति स्मार्टफोन बोकेर हिंड्छ । बाजे चाहिँ पुरानो मोबाइल लिन्छन्, फोन उठाउने, फोन गर्ने मात्रै सुविधा भएको । नातिले भन्छ- ‘यस्तो थोत्रो किन चलाउनु भएको ? यो नयाँ चलाउनुहोस् ।’

बाजेले स्मार्ट फोन छुनासाथ के के आउँछ, के के आउँछ । त्यसको निराकरण गर्ने ऊसँग क्षमता छैन । अहिले हामीले त्यस्तै अत्याधुनिक संविधान त दियौं तर त्यो संविधानलाई चलायमान गराउने क्षमतावान व्यक्तिहरु दिएनौं कि ? हामी हिजोमै रुमल्लिइरहेका छौं । ०१७ सालमै रुमल्लिइरहेका छौं । ००७ सालतिरै रुमल्लिइरहेका छौं । किन हामी ०४७ सालपछिका कुरा गर्दैनौं ? त्यसकारण, मलाई लाग्छ- हाम्रो सोच अझै पनि विगतमै रुमल्लिइरहेको छ । आधुनिकतातिर छैन ।

अहिले नेपालमा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति आम जनताको सुक्ष्म निरीक्षणमा छन् । सरकारले यो भुल्नु हुँदैन कि जनता केही पनि जान्दैनन् । जनता जानकार बढी छन् । सरकारले के ठान्यो भने म अभिभावक हुँ । मैले जनताले लगाउने जुत्ताको रंग पनि मैले नै निर्धारण गर्ने, अनि लगाउने कमिज पनि मैले निर्धारण गर्ने । यो चिज हामीले बिर्सनु हुन्न कि उहाँहरुलाई पदमा पुर्‍याउने त्यही बुद्धिमान जनता हो । भोटको मार्फतबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने बुद्धिमत्ता छ भने मैले आफ्नो बारे सोच्ने बुद्धिमत्ता हुन्छ कि हुँदैन ? यो चिजलाई हामीले आंकलन गर्दै गरेनौं ।

कस्ता कस्ता विधेयकहरु ल्यायौं, जसबाट त्रसित र आशंकित हुनुपर्ने । मिडियासँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक आए । त्यो विधेयक मिडियामैत्री कहीँबाट पनि देखिँदैन । दबावपछि मात्रै पछि हट्न थाल्यो सरकार । यसले सन्देश राम्रो त दिँदैन नि । कुनै पनि ऐन कानूनका लाभदायीहरु र सरोकारवाला समुदायहरुसँग छलफल गर्ने संस्कार नै गयो । संवाद गर्ने कुरा त धेरै गर्‍यौं । तर ऐन कानुन बनाउने बेला संवाद नै गरेनौं । उदाहरणको लागि मिडयाका विधेयकहरु, गुठी विधेयक भइहाल्यो । गुठी ऐन ल्याउँदा गुठीवालासँग कुनै संवाद नै गरिएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बिधेयक ल्याउने तर आयोगसँग संवादै छैन । हामीले कडा प्रतिवाद पनि गर्नुपर्‍यो । यो जनप्रतिनिधिमुलक सरकार हो । हामीले चुनेर पठाएको बहुमत प्राप्त सरकार हो । दक्ष नेतृत्व पनि छ । तर, प्राथमिकीकरण केलाई गर्ने र केलाई नगर्ने भन्ने कुराको चयन बुद्धिमत्तापूर्ण भएन । यसले गर्दा अतिवादी दृष्टिकोण नेपालमा के आयो भने एकथरी प्रेसवालाहरुले नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धति नै धरापमा गयो भन्नुभयो । अर्कोथरी भन्छन्- यति राम्रो संविधान छ । कसरी धरापमा जान्छ ? यसरी दुवैथरी अतिवादी विचारहरु आइरहेका छन् । वास्तविकता बीचतिर छ । धरापमा गइसकेको छैन । धरापमा जाने लक्षण कहिलेकाँही आउँछ । तर, जनताको सशक्त चासो र सरोकार भयो भने सरकार पछि पनि हट्छ । यो देखियो ।

त्यसकारण अहिले नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति समग्रतामा हेर्दा अहिलेको पद्धति लोकतान्त्रिक नै हो, तानाशाही होइन । अनुपराज शर्मा एउटा संवैधानिक अंगको प्रमुख भएर यति आलोचनात्मक हुनसक्छ भने निश्चय पनि यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसमा कुनै शंका नै छैन । तर, पाउनेले २ रुपैयाँको सट्टा ४ रुपैयाँ पाउन पाए हुन्थ्यो भन्छ । मलाई आकांक्षा हुन्छ- संविधानको वाक्यांशमा भएको भावना र अक्षरअनुसार नै काम भइदिए हुन्थ्यो कि ? त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन । प्राथमिकता केलाई दिने र केलाई नदिने भन्ने अवस्था जब आउँछ, सरकारले बढीभन्दा बढी संवाद गर्नुपर्छ । जुन संवाद विरलै हुन्छ । अन्तिममा, म निराश छैन । किनभने म संविधानको अक्षरको पालना सांसदहरुले अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु ।

(फेब्रुअरी १३ मा एकोराबद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो दिवसको उद्घाटन सत्रमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय