scheduleशनिवार चैत्र २२ गते, २०७६

भट्टराईको गुनासो- प्रधानमन्त्री आलोचना सुन्नै चाहँदैनन्

फाइल फोटो

पोखरा, ४ फागुन । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओली आलोचना सुन्नै नचाहने स्वभावको आरोप लगाएका छन् । समाजवादी विद्यार्थी युनियन पिएन क्याम्पसले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको समाजवादी बिहानी कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

अध्यक्ष भट्टराईले अहिलेको सरकार झुठको पुलिन्दा बनेको बताए । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि उनले एक वैवाहिक कार्यक्रममा प्रम ओलीलाई सुझाव दिन खोज्दै कुरै नसुनेको गुनासो गरे । ‘हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले सदनमा लामो मन्तव्य दिनुभयो । यो गरेँ ऊ गरेँ भनेर कामको बखान गर्नुभयो । हामीलाई दिक्क लाग्यो । मैले ट्वीट पनि गरेँ,’ उनले भने, ‘शनिबार बेलुका एक वैवाहिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भेट भए, त्यहाँ पनि मैले भन्न खोजेको प्रधानमन्त्रीले सुन्न चाहनुभएन ।’

उनले अगाडि थपे, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीको एउटा राम्रो गुण छ, आफूलाई मन नपर्ने कसैको कुरा पनि सुन्नुहुन्न । आफ्नो ढिपी छाड्दैनन । यो उहाँको चरित्र हो ।’

Dish_Home

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले यतिका समयपछि बनेको शक्तिशाली सरकारकै पालामा राज्य सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त बनेको निष्कर्ष सुनाए ।

‘नेपालको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक भागबण्डाको कारण दिनदिनै धरासायी बन्दैछ । सरकारी कलेजमा पढाउने लेक्चरहरुलाई प्राइभेट कलेजतिर पिरियड भेटाउन भ्याईनभ्याई छ, उनले भने, ‘म प्रध्यापक साथीहरुलाई यहिबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि निजी कलेजहरु छाड्नुस् कि सरकारी कलेज छाड्नुस् । तपाईहरुले दुईमध्ये एक रोज्नैपर्छ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘नत्र भने हाम्रो विश्वविद्यालयहरुको स्तर झन खस्किन्छ । म युवा विद्यार्थी साथीहरुलाई पनि यहिबाट अपिल गर्न चाहन्छु सरकारी सेवासुविधा खाएर निजी कलेजतिर धाउने लेक्चरहरुलाई बहिष्कार गर्नुस् ।’

उनले सरकार भ्रष्टाचारको आहलमा डुबेको आरोप लगाए । सरकारले गरेको जनविरोधी रवैयाको बिरोध नगर्ने हो भने देश धेरै पछि पर्ने बताउँदै उनले विद्यार्थीहरुलाई सरकारको गैरजिम्मेवार हर्कतको विरोध गर्न आव्हान गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै समाजबादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले अनेरास्ववियु र नेविसंघको विश्वविद्यालयमा भागवण्डा नमिलेको कारण स्ववियु निर्वाचन रोकिएको आरोप लगाएका छन् । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति फाईनल नभएको कारण निर्वाचन अनिश्चित रहेको उनको तर्क थियो ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय