scheduleआइतवार चैत्र २३ गते, २०७६

विद्वान अर्थमन्त्रीको मिथ्या अर्थशास्त्र

डम्बर खतिवडा

दूरदराजको ग्रामीण अर्थतन्त्र काठमाण्डौंमा हुने अर्थतन्त्रबारेको बहससँग त्यति तादम्य लाग्दैन । गाउँमा भिन्नै यथार्थ र पीडाहरु छन् जसको कल्पना र चर्चा राजधानीमा विरलै गरिन्छ । गत हप्ता गोर्खाको फुजेलदेखि पन्थारको फाल्गुनन्दसम्म पुग्दा जे देखे, लाग्यो हामी आफ्नै देशको अर्थतन्त्रबारे अनेक भ्रम र द्विविधाबीच छौं ।

गोर्खाको फुजेल र दर्बुङका दुई भिन्नाभिन्नै कार्यक्रममा गरी करिब १०० जना सहभागी थिए । ती मध्ये ९०% बुढाबुढी थिए । गाउँलेहरु भन्दै थिए, ‘गाउँमा युवायुवती शून्य बराबर छन् । अधिकांश विदेशमा छन् । बाँकी शहर गएका छन् ।’
एकातिर हामी जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) को कुरा गर्दछौं । अर्कोतिर गाउँगाउँमा श्रमशक्ति नै छैन । कृषि र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुलाई परिचालन गर्ने श्रम मात्र नभएको हैन, जन्ती र मलामी पाउन समेत गाह्रो छ ।

फुजेलको स्थानीय अर्थतन्त्रमा बाँदरले ठूलो भार थपेको छ । केही बर्ष अघि कास्कीको ल्वाङघलेल पुग्दा मैले सोधेको थिएँ, ‘यो गाउँको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ?’ गाउँलेहरुले भनेका थिए, ‘बाँदर’ । भोजपुरको प्याउली र पौवादुम्मामा त्यही सुनिएको थियो । फुजेलबासीले तथ्यांक सुनाए, ‘जंगली बाँदरको टोकाईको उपचार गर्न मात्र गाउँमा प्रतिवर्ष एक करोड खर्च हुन्छ ।’ शहरमा बसेर अर्थतन्त्रको बहस गर्नेहरुले ग्रामीण अर्थतन्त्रको यो भार सायदै नोटिसमा लिएका छन ।

Dish_Home

विद्वान अर्थमन्त्री छन् । खाँटी क्रान्तिकारी शिक्षामन्त्री छन् । तर राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी घटाउँदै लगेको छ । कुनैबेला १७% मा पुगेको शिक्षा बजेट १२% मा र ७%सम्म पुगेको स्वास्थ्य बजेटलाई ४% मा झार्ने सरकार र अर्थमन्त्रीलाई ‘क्रान्तिकारी र साम्यवादी’ मान्दिन पर्ने बिडम्बनाबाट देश हिंडिरहेको छ ।

पहाडमा अधिकांश जग्गाजमिन बाँझिएका छन । करिब २ सय बर्ष अघि ढालफाँट गरिएका, खेतवारी बनाइएका जग्गाजमिनहरु फेरि जंगलमा परिणत भएका छन । कृषि कार्यमा संलग्न हुने इच्छा, जाँगर र रुचि गाउँमा छैन । विशेषतः पहाडी गाउँहरुमा । कसैले गरिहाले पनि त्यसले अवसर लागत (अपरचुनिटी कष्ट) धान्दैन् । एकदुई वाली गर्दछन्, त्यसपछि छोड्दछन् ।

कृषि कार्यको लागतस्तर निक्कै उच्च छ । गाउँमा खेती गर्नुभन्दा शहरमा सिटी रिक्सा चलाउन फाइदा छ । मोराहङका रामप्रसाद भट्टराईले भने, ‘उनको पुर्खेउली जमिन १० बर्षदेखि बाँझो छ । जग्गा कमाउने मोही वा किसानहरु पाइँदैनन् । अधियाँ, बटियाको युग नै सकिएको छ ।’

राज्यले प्रधानमन्त्री कृषि पकेट कार्यक्रम चलाएको छ । केही अनुदान दिन थालेको छ । तर त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रमहरुको दुरुपयोग भएको पाइन्छ । कृषि अनुदानका साना कार्यक्रमको रकम नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरेको जनगुनासो जताततै सुनिन्छ । उनीहरु बारीमा रोपेको दुईचार बोट रायोको साग र खोरका दुईचार थान खसीबाख्रा अथायीरुपमा देखाएर कृषि अनुदानको रकम पचाउँछन । ठूला कृषि अनुदान भने केही मध्यमस्तरकाले डमी कृषि फार्महरु बनाएर पचाएका छन् ।

पूर्वी पहाडमा कालो सुन भनिने अलैंचीमा रोग लाग्न थालेको दशक कट्यो । तर त्यसको अनुसन्धान र रोगथामका खासै प्रगति भएको छैन । केही वर्ष अघिसम्म अलैंचीखेतीप्रति जुन आकर्षण थियो, त्यो निक्कै घटिसकेको छ ।

भ्रमण बर्ष– २०२० असफल हुने निश्चित थियो । करोना भाइरसको महामारीले सरकारलाई उम्किने बाटो दियो । भ्रमण बर्षको सोच र योजनाले गाउँको पर्यटनलाई छोएको छैन। अधिकांश साँस्कृतिक सम्पदाहरुको जिर्णोद्धार भएको छैन । लिंक रोडहरुको हालत निक्कै खराब छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कुद्ने गाडीहरुको मर्मत खर्च यतिधेरै बढेको छ कि यातायात व्यवसायीहरु रुन न हाँस्नु भएका छन् ।

पहाडी गाउँहरुमा साना गाडीहरुले लिने भाडा सुन्दै मुटु दुख्छ । पाँचरको फाक्तालुङदेखि जिल्ला सदरमुकाम आउन १५०० लाग्छ, जुन ठूला बाटो र गाडी भएका ठाउँमा देशको जुनसुकै भागबाट काठमाण्डौंसम्म आइपुगिने भाडा हो । तेह्रथुमको जिरीखिम्तीदेखि मुस्किलले १५ किमी टाढा मोराहाङ पुग्न झण्डै ५०० लाग्छ । गाउँमा एकातिर आम्दानीका स्रोत सीमित छन् । अर्कोतिर खर्चको लागतस्तर धेरै माथि छ । देशको अर्थतन्त्रको सम्भावनाको मुख्य क्षेत्र भन्दै शहरमा कृषि र पर्यटनको कुरा धेरै हुन्छन् । तर गाउँको हालत भने यी दुवै क्षेत्रमा विकराल देखिन्छ ।

उनको यो बुझाई मलाई त्यतिखेरै अर्थशास्त्रीको भन्दा बढी तथ्यांकशास्त्रीको जस्तो लाग्थ्यो । हिजो आज तथ्यांकशास्त्रीको भन्दा पनि बढी मिथ्यांकशास्त्रीको जस्तो लाग्दछ । अर्थमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रिय आर्थिक तथ्यांकहरुमाथि मेनुपुलेट गर्नु एक प्रकारको अनैतिक कार्य हो ।

गाउँका धनी वा मध्यमवर्गी भनिएका परिवारका बच्चा अधिकांश शहरका महंगा स्कुल र कलेजमा छन् । ठूलो रकमको शुल्क तिर्नु पर्दा उनीहरु मारमा परेका छन् । शहर नपठाऊँ सन्तान प्रतिस्पर्धामा कमजोर होलान भन्ने डर, पढाउँदा आम्दानीले नपुगेर पुर्खेउली सम्पति बेच्न पर्ने स्थिति । हिजो सामन्त वा धनी किसान भनिएकाहरु पनि आज यही कारणले सर्वहाराजस्ता भएका छन् । जोसँग कुरा गर्‍यो, उसले पैसाकै चिन्ताबाट शुरु गर्दछ । यसरी कसरी टिकिएला ? यस्तो प्रश्न गर्नेहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।

गाउँका सरकारी स्कुलहरुमा कुनै परिवर्तन छ कि ? पाँचथरको फिदिम बजारमा स्थानीय माविमा पढाउँने एक शिक्षक र एक शिक्षिकालाई मैले संयोगले भेटेको थिए । आफूले करिब १२ बर्ष पढाउँदा सरकारी स्कुलहरुको हालत नबुझेको हैन । पढाउन छोडेको ४ वर्ष भयो । यस बीचमा शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बोक्ने कम्युनिष्ट सरकार पनि आयो । तर स्कूलहरुमा कुनै परिवर्तनको कुरा सुनिएन ।

ती शिक्षक शिक्षिकाले भनेका थिए, ‘खै सर हामी के भनौं र ? सबैले बुझेकै कुरा हो, त्यस्तो परिवर्तन त केही छैन ।’ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने परिवर्तन कहाँनेर हो, अझै राम्ररी पहिचान गरेको छैन राज्यले । विद्वान अर्थमन्त्री छन् । खाँटी क्रान्तिकारी शिक्षामन्त्री छन् । तर राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी घटाउँदै लगेको छ । कुनैबेला १७% मा पुगेको शिक्षा बजेट १२% मा र ७%सम्म पुगेको स्वास्थ्य बजेटलाई ४% मा झार्ने सरकार र अर्थमन्त्रीलाई ‘क्रान्तिकारी र साम्यवादी’ मान्दिन पर्ने बिडम्बनाबाट देश हिंडिरहेको छ ।

धनकुटा हिलेबाट तेह्रथुमको म्याङलुङ पुग्दा ३ ठाउँमा गाडी कुदाएको कर तिर्नु पर्‍यो । प्रति ठाउँ ५० रुपैयाँ । यो केके को कर हो भनेर बुझ्दा छथर गाउँपालिका, लाली गुराँस नगरपालिकाको रहेछ । तर, त्यही सडक खण्डमा साथी प्रभुराम श्रेष्ठको गाडी करिब २ लाख मर्मत खर्च आउने गरी बिग्रियो । सडक बनाउँदा कि त यातायातको आवागमन रोक्नुपर्छ कि त सामान्य ट्रयाक खुलाएर बाँकी भाग तिर काम गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चेत सडक प्रशासनसँग देखिएन । जताततै फसेका गाडी, स्लिप खाएर भीरबाट खस्न जोगिएका जोखिमपूर्ण यात्राले आङ सिरिङसिरिङ बनाउँथ्यो । संघीय शासन प्रणालीमा करहरुको विभाजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा विद्वान अर्थमन्त्रीले नबुझ्ने हैनन् होला ।

डम्बर खतिवडा

कर प्रणालीमा ल्याइएको सुधार भनिएको नयाँ व्यवस्थाबाट साना र मध्यम व्यापारीहरु असाध्यै चिन्तित छन् । व्यवस्थित लेखाप्रणालीको ज्ञान विस्तार भइनसकेको समाजमा स्वलेखा व्यवस्थापन र कर कर्मचारीहरुले दिने झन्झट र धम्कीले मान्छेहरु पेशाबाटै पलायन हुन तिर सोच्न थालेका छन् । विकास दाहाल सुनसरीको रामधुनीमा ग्लास पसल गर्दछन् । उनी भन्दै थिए, ‘दाई, व्यापारमा घाटा छ । मुश्किलले घर चलाउने पैसाले धान्दैछु तर कर कार्यालय भने प्रतिवर्ष न्यूनतम् १० % मुनाफा बढेको इन्कम स्टेटमेन्ट बना भन्छ, यो के गरेको हो ?’ विद्धान अर्थमन्त्रीलाई आयकर आम्दानी हुँदा मात्र तिरिने प्रत्यक्ष कर हो भन्ने थाहा नहुने कुरै छैन ।

भन्सारबाट शुरुवात हुने अधिबिजकीकरण र न्यूनबिजकीकरणको प्रभाव स्थानीय व्यापारसम्म पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु समेत व्यापारीहरुलाई कर प्रणालीमा आबद्ध हुन बाध्य गरिरहेका छन् । तर संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध, शर्त र भारबाट किन्चित मुक्त छैनन् । करमा यतिधेरै जोरजबरजस्ती गर्दा पनि राजस्व खासै किन बढेको छैन । केन्द्रमा मात्र होला भन्या हैन रहेछ । जहाँ पुग्यो त्यही स्थानीय स्तरका भ्रष्टाचार काण्डहरु सुनिन्छन् ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको स्थलगत हालत यस्तो देखिँदा संघीय सरकारका विद्वान अर्थमन्त्रीले भने आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा शंका गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ । देशकै जानेमाने अर्थशास्त्री युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पार्टीइतरमा पनि एक प्रकारको आशा पलाएको थियो । तर, पछिल्लो स्थितिमा मान्छेहरु निराश हुँदै गएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी हुँदा अहिलेका अर्थमन्त्री खतिवडा राजन शर्माको छद्म नामले एमाले पार्टी स्कुलमा प्रशिक्षण दिन आउँथे । दुई दशक अगाडिको कुरा– मैले पनि उनका केही क्लास लिएको थिएँ । उनले त्यतिखेर भनेको सम्झिन्छु, ‘कुनै पनि पार्टीको सरकारले अर्थतन्त्रमा ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउन सक्दैन, यो एक ग्राजुअल प्रोसेस हो । गर्ने भनेको तथ्यांकहरुलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत र राजनीतिक हित अनुकुलको न्यारेटिभ निर्माण हो ।’

उनको यो बुझाई मलाई त्यतिखेरै अर्थशास्त्रीको भन्दा बढी तथ्यांकशास्त्रीको जस्तो लाग्थ्यो । हिजो आज तथ्यांकशास्त्रीको भन्दा पनि बढी मिथ्यांकशास्त्रीको जस्तो लाग्दछ । अर्थमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रिय आर्थिक तथ्यांकहरुमाथि मेनुपुलेट गर्नु एक प्रकारको अनैतिक कार्य हो ।

जस्तो कि अर्थमन्त्री नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १२०० डलर कटिसकेको दावी गर्दछन् । तर विश्वका सबै आधिकारिक संस्था र तथ्यांकहरुले नेपाललाई प्रतिव्यक्ति आय १००० डलर भन्दा कम हुने देशहरुको सुचीमा राखेका छन् ।

अर्थशास्त्री र तथ्यांकशास्त्रीबीच गहिरो भिन्नता हुन्छ । अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रको संरचना र आकारलाई नै ‘टेन्डेन्सीयल सिफ्ट’ गर्दछ । तथ्यांकशास्त्रीले चल्तेचलाते लिक भित्रै आफूले बहुत खुब पराक्रम गरेको गणितीय आंकडा प्रस्तुत गर्दछ । तर त्यसको व्यवहारिक अनुभूति कहिँकतै पाइदैन । बितेका १० दिन देशको दुरदराजका गाउँहरुमा पुग्दा मैले अर्थतन्त्रमा कुनै प्रवृतिगत मोडको अनुभूति पाइनँ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय