scheduleआइतवार चैत्र २३ गते, २०७६

जमनत संग्रह माग्नु नराम्रो हैन तर …

डम्बर खतिवडा

साझा पार्टीको लुम्बिनी राष्ट्रिय भेलाले ‘धर्मनिरपेक्षता र संघीयता’ बारे जनमत संग्रहको माग गरेछ । ती दिन म पूर्वी पहाडका गाउँतिर थिएँ । पहाडी बाटोमा ला-लामो यात्रा गर्दा राष्ट्रिय समाचारसँग लगभग बेखबरझैं भइन्छ । मैले न यो बैठकबारे राम्रो ध्यान दिन पाएको थिएँ न निर्णयबारे ।

काठमाण्डौंबाट आउने समाचार माध्यमका फोन र प्रतिक्रियाका लागि गरिएका आग्रहले भने हैरान बनाउँथ्यो । राम्ररी कुरै नबुझी प्रतिक्रिया दिनुजस्तो सस्तो काम अरु के होला ? सबैलाई टार्दै गएँ । काठमाण्डौं फर्किएपछि भने बुझ्न मन लाग्यो ।

डा. सूर्यराज आचार्यको एक टिभी अन्तर्वार्ता युट्युबमा खोजेर हेरेँ, त्यो प्रतिरक्षात्मक थियो, कुनै प्रष्टता थिएन । मित्र केशव दहाललाई फोन गरेँ, उठेन । अनि मुमारामजीलाई फोन गरेँ र सोधे– कस्तो निर्णय हो यो ?

Dish_Home

मुमारामजीको उत्तर थियो, ‘जनमत संग्रह माग गरेको चाहिँ हो तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा भने पार्टी जाँदैन । यी मुद्दा समाजमा धेरै विवादित भए, जनमत संग्रहबाट टुंग्याइदिन पाए सधैंका लागि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । हामी त संघीयता र धर्मनिरपेक्षता कै पक्षमा रहन्छौं ।’

मुमारामजीको उत्तर सही हो भने साझाको निर्णयबाट उत्साहित भएका राप्रपाजस्ता दल र भीमार्जुन आचार्यजस्ता बुद्धिजिवीहरुको खुशीको खासै अर्थ छैन । यदि यो जनमत संग्रह भयो भने साझा पार्टी पनि धर्मनिरपेक्षता र संघीयताकै पक्षमा रहन्छ तर व्यक्तिहरु आफूलाई मन परेको पक्षमा जान र मतदान गर्न पाउँछन भन्ने अर्थ थियो त्यसको ।

तर मुमारामजीको उत्तरले पनि मलाई चित्त बुझेन । लुम्बिनी बैठकभन्दा केही दिन अघि साझाले काठमाण्डौंमा बुद्धिजिवीहरुको गोलमेच गरेर सुझाव संकलन गरेको थियो । म पनि त्यो गोलमेचमा आमन्त्रित थिएँ । त्यहाँ आउने अधिकांश बुद्धिजिवीहरुले साझालाई एक ‘मोडरेट कन्जर्भेटिभ’ पार्टी बन्न सुझाव दिएका थिए । पार्टी संयोजकको रुपमा रविन्द्र मिश्रजीमा ती सुझावप्रति रुचि र उत्साह देखिन्थ्यो ।

हामी केही सीमित मान्छेहरु थियौं, जसले त्यो बाटो ठीक हुँदैन भन्यौं । मलाई मनमा के लागिरह्यो भने साझाको लुम्बिनी भेलाको निर्णय त्यही ‘मोडरेट कन्जर्भेटिभ’ बन्ने सुझावको सम्बोधन हुनुपर्दछ ।

पार्टी सानो ठूलो हुनु महत्वको कुरा हैन । लोकतन्त्रमा सानो पार्टी ठूलो हुन सक्दछ । ठूलो पार्टी सानो हुन सक्दछ । कपितय ठूला, पुराना पार्टी लोप हुन सक्दछ । नयाँनयाँ पार्टी बन्न, बढ्न सक्दछन् । पार्टीको आकारभन्दा उसले बोक्ने विचार र एजेण्डा राजनीतिमा सधै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

फेरि संसारमा कुनै पनि त्यस्तो पार्टी हुँदैन, जसले सबै नागरिकको भावनालाई एकसाथ समेट्दछ । लोकतन्त्रमा स्वभाविक तवरले दलका आ-आफ्ना लक्षित मतदाता हुन्छन् । पार्टी भनेकै फरक राजनीतिक आकांक्षा भएका जनसमुदायको हिस्सालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन् । यही कारण हो– बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्ने ।

फरकफरक पार्टीले जनसमुदायको फरकफरक हिस्साको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दा समग्रमा लोकतन्त्रमा सबैको आकांक्षा प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मान्यतामा बहुदलीय लोकतन्त्र बनेको हुन्छ । तसर्थ, पार्टीहरुको मूल्यांकन गर्दा मुख्यतः उसले उठाउने विचार र एजेण्डाकै कुरा हुने हो । त्यसपछि संगठन र शक्तिको कुरा पनि आउँछ नै ।

साझा पार्टीका क्रियाकलापप्रति मलाई रुचि हुन्छ । के गर्दैछन् त साथीहरु ? कसरी सोच्दैछन् त ? भन्ने बेलाबेला लाग्दछ । २०६५ सालतिर इटहरीमा हामी केही मान्छे थियौं– वैकल्पिक राजनीतिको बहस गर्दथ्यौं । यसप्रकारको सार्वजनिक बहस गर्ने संभवत् हामी देशकै पहिलो समूह थियौं । विस्तारै यो ‘स्पेश’ मा अनेक डिबेट र अभ्यासहरु आए । हाम्रो सानो प्रयास कतै विलिन भयो समयको गर्तमा ।

देशमा वैकल्पिक भनेर जेजति व्यक्ति, समूह र शक्तिहरु आए– उनीहरुको निष्ठा, प्रतिबद्धता र धैर्यता प्रष्ट थिएन । ‘वैकल्पिक राजनीति’– एउटा ब्राण्डजस्तो मात्र बन्यो । तर बुझाईमा एकरुपता देखिएन । वैकल्पिक शक्तिको बहस बर्मझियाको पेडाजस्तो हुन थाल्यो । कुन सक्कली कुन नक्कली छुट्याउने कुनै मानक बनेन ।

आज साझा पार्टीका साथीहरुले भन्ने गरेको सहभागितामुलक लोकतन्त्र, समातामुलक समृद्धि, समन्यायिक वितरण, सुसंस्कृत राजनीति र पारदर्शी राज्य प्रणालीजस्ता शब्दाबलीहरु अधिकांशतः नयाँ शक्ति पार्टीको दस्तावेजबाटै क्वाइन भइसकेका थिए । त्यसमा कुनै वैचारिक विमति हुन सक्दैन र हुनु जरुरी छैन । तर पार्टीको ‘आधारभूत अभिमुखीकरण’ मा हाम्रो गहिरो विमति थियो ।

हामी देशमा एक अग्रगामी अर्थात् ‘न्यू लेफ्ट’ पार्टी चाहन्थ्यौं । त्यस्तो ‘प्रोग्रेसिभ सोसलिष्ट’ पार्टी जो वामपन्थको नाममा सोभियत संघ, पूर्वी युरोप वा चिनियाँ साम्यवादको विरासतसँग जोडिँदैन, त्यसबाट पूर्णतः मुक्त पार्टी चाहन्थ्यो । समावेशिता र मेरिटोक्रेसीलाई सँगै लान सक्ने पार्टी चाहन्थ्यौं । शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र राज्य संरचनामा पहिचान र अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति भएको पार्टी चाहन्थ्यौं ।


कांग्रेसलाई नवउदारवादी र नेकपालाई साम्यवादी मान्ने हो भने नेपालमा नभएको पार्टी त समाजवादी नै हो भन्ने हाम्रो बुझाई थियो । तसर्थ वास्तविक समाजवादी पार्टी नै नेपालमा वास्तविक वैकल्पिक शक्ति हो र हुन सक्दछ भन्ने धारणाबाट म शुरुदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै विमुख भइनँ । यही विन्दूमा धेरै साथीहरुसँग कुरा मिलेन । नेपालमा समाजवाद सबैले भन्छन्, त्यो कुनै नयाँ कुरा भएन, वैकल्पिक हुन समाजवादी भन्न छोड्नु पर्दछ भन्ने तर्क साथीहरुको थियो ।

साथीहरुलाई यो बुझाउन सकिएन कि नेपाल समाजवाद भएर बिग्रको देश हैन, नभएर बिग्रेको देश हो । कांग्रेस कम्युनिष्टले समाजवाद शब्दको दुरुपयोग गरे, त्यो अर्कै कुरा हो । अन्यथा ‘फियर स्टेट’ र ‘वेल फियर स्टेट’ को अवधारणमा आकाश जमिनको भिन्नता हुन्छ । ‘फियर स्टेट’ अग्रगामी र समाजवादी एजेण्डा हो, ‘वेल फियर स्टेट’ मात्र भन्दा त्यो विस्तारै ‘मोडरेट कन्जर्भेटिज्म’ तिरै जाने हो ।

साझा पार्टीको शक्ति संचरनामा वैचारिकरुपमा रविन्द्र जी ‘वान मेन सो’ जस्तै देख्न्छु मैले । मिश्रजीले कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई राजनीतिक सिद्धान्त र निष्पक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शीता र योग्यतालाई आधार स्तम्भ बनाएर अगाडिदेखि नै लेख लेख्थे । पछि त्यही औपचारिकीकरण भयो । डा. सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाल, केशव दाहालजस्ता साथीहरुले कुनै वैचारिक योगदान गरेको देखिएन । बरु उनीहरुलाई रविन्द्रजीको ‘राइटिष्ट डेभिएसन’ को प्वालमा रफ्फु भर्दाभर्दै हैरान परेजस्तो देख्छु ।

तर लोकतन्त्रमा जनमत संग्रहको माग हुनुलाई अन्यथा भने लिनुहुँदैन । जनमत संग्रह लोकतन्त्रलाई अझ सघन र विस्तारित गर्ने विधि हो । लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म नै निर्णयाधिकार नागरिकसम्म पुर्‍याउनु हो । नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा प्रत्याभूत गर्नु हो । सहभागितामुलक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा
राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जनमत संग्रह सर्वथा स्वीकार्य बिषय हो ।

यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि जनमत संग्रह भनेकै पार्टीको ह्वीप नलाग्ने चुनाव हो । उदाहरणका लागि बेलायतको ब्रेक्जिटलाई लिन सकिन्छ । ब्रेक्जिट भइरहँदा कन्जर्भेटिभ नेता डेबिड क्यामरुन प्रधानमन्त्री थिए । क्यामरुन ब्रेक्जिटको विपक्षमा थिए । अर्को कन्जर्भेटिभ नेता तत्कालीन लण्डनका मेयर तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सन ब्रेजिक्टको पक्षमा थिए । पार्टी एउटै थियो तर दुई प्रभावशाली नेता जनमत संग्रहको मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा थिए । जब ब्रेक्जिट अनुमोदन भयो, क्यामरुनले प्रधानमन्त्री छोडे, विस्तारै जोहन्सनको उदय भयो ।

नेपालका कांग्रेस–कम्युनिष्टहरु बेलायतलाई संसदीय लोकतन्त्रको जननी मान्दछन् । तर बेलायती लोकतन्त्रका यस्ता अभ्यासहरुबारे उनीहरु सायदै जानकार छन् । बेलायतले संसदीय लोकतन्त्रलाई निरन्तर परिमार्जन र विकास गरेको छ । तसर्थ त्यो त्यहाँ टिकेको छ । नेपालमा कांग्रेस–कम्युनिष्टले सिकेको संसदीय लोकतन्त्र भने बेलायतको हैन, भारतको जस्तो हो ।

बेलायतको संसदीय लोकतन्त्रमा ५ वटा आधारभूत भिन्नता छ नेपालको भन्दा । यी ५ कुरा नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्टले नबुझिदिँदा यहाँ संसदीय लोकतन्त्र बारम्बार धरापमा परेको छ । फेरि पर्दैछ ।

एक– बेलायतमा ‘संविधानको सर्वोच्चता’ हुँदैन, त्यहाँ संविधान नै हुँदैन । संविधानवाद हुन्छ । नेपालमा हरेकपटक संविधान बनेपछि उत्कृष्ट संविधान भनिन्छ । एकाध दशकमै त्यस्तो संविधान थोत्रो हुन्छ र फाल्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पनि संविधानलाई उत्कृष्ट भनिँदैछ । संविधान नमान्नेहरु भनेर एक पक्षलाई उल्ल्याउन खोजिदैँछ । त्यो निरर्थक छ । संविधानको सर्वोच्चता भन्दा संविधानवाद एक बृहत्त र परिकृष्त अवधारणा हो ।

दुई– बेलायतको संसदीय प्रणाली इस्यु बेस हुन्छ । इस्युमा संकट आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीहरुले राजीनामा गर्दछन् । नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्टले यस कुराको महत्व पिटिक्कै बुझ्दैनन् । इस्युलाई छोड्दै र अनेक जोल्टिङ खाँदै सत्तामा टाँसिरहने चरित्र नेपालमा छ । नैतिक आधारमा भन्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राजीनामा गर्नुपर्ने स्थिति भइसकेको हो । हिजो ठीक यस्तै अवस्थामा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसादले राजीनामा गरेनन् ।

तीन– बेलायतमा राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जनमत संग्रह गरिन्छ । त्यहाँ स्कटलैण्ड र ब्रेक्जिट त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । अझ रोचक कुरा एउटा जनमत संग्रहको निर्णय २० वर्षका लागि मात्र हुन्छ । २० वर्षपछि त्यही बिषयमा फेरि जनमत संग्रह माग्न सकिन्छ । जनमत संग्रहमा पार्टीगत ह्वीप लाग्दैन । एउटै पार्टीमा बसेर व्यक्तिहरु फरकफरक पक्षमा पैरवी गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

चार– बेलायतको आन्तरिक लोकतन्त्र नेपालका पार्टीहरुको भन्दा धेरै बलियो हुन्छ । त्यहाँ सम्पूर्ण पार्टी सदस्यले नै पार्टी अध्यक्षको निर्वाचन गर्दछन् । नेपालमा जस्तो केही हज्जार प्रतिनिधि भेला भएर हैन । पार्टी केन्द्रीय समितिले कसैलाई पनि निर्वाचनको टिकट दिन सक्दैन । त्यसका लागि सम्बन्धित तहको निर्वाचन क्षेत्रको प्राइमर पार गर्नु पर्दछ ।

पाँच– बेलायतको लिखित संविधान नहुने हुँदा संविधानमा संघीय मुलुक भनिएको छैन तर अभ्यास संघीय नै छ । इग्लैण्ड, स्कटलैण्ड, बेल्स र नोर्दन आयरलैण्डको संयुक्त रुप युके हो ।

यी ५ तत्वलाई बुझ्ने र आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा बहुआयामिक सुधार आउन सक्दछ । यद्यपि व्यक्तिगतरुपमा र पार्टीगत रुपमा म संसदीय लोकतन्त्रको पक्षधर हैन । हामी जो संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधर हैनौं, यो संविधानको विरुद्धमा हुनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो तर जो साथीहरु संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधर हुन्, उनीहरुले त एकपटक त्यसको जननी भनिएको बेलायती अभ्यासलाई बुझे हुने । आत्मसात गरे हुने ।

हामी वैकल्पिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नेहरु– सहभागितामुलक समानुपातिक–समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधरहरुको दृष्टिकोणमा जनमत संग्रहको उच्च महत्व हुन्छ तर, प्रश्न उठ्छ कुन मुद्दामा ? जनमत संग्रह त एक विधि हो, प्रक्रिया हो । पहिलो कुरा त– त्यसको सवाल प्रष्ट हुनुपर्‍यो । सामान्यतया जनमत संग्रहको मुद्दा त्यस्तो बिषयलाई बनाइन्छ जसले बृहत्त राजनीतिक ध्रुवीकरण निर्माण गरिहेको हुन्छ ।

नेपालको अहिलेको ध्रुवीकरण धर्मनिरपेक्षता र संघीयता हो जस्तो लाग्दैन । म गलत पनि हुन सक्दछु तर राजनीतिक प्रक्रियाले त्यो पुष्टि गर्दैन । बरु शासकीय स्वरुप र संघीयताको मोडालिटी हो । यसको अर्थ यो हैन कि ती बिषयमा जनमत संग्रहको माग नै हुन पाउँदैन । पाउँछ । तर हरेक मुद्दा हरेक समयमा उत्तिकै तौलको हुँदैनन् । त्यसको काल र परिस्थिति हेर्नुपर्दछ ।

जस्तो कि– राप्रपा छ, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रको पक्षमा जनमत संग्रह माग गर्दछ । तर भोट भने मुश्किलले २ लाख कटाउँदैन । राप्रपाले २५ लाख बढी भोट ल्याउने हो भने यी विषयमा जनमत संग्रहको माग बढी बान्छित हुन्छ ।

ठीक त्यस्तै गरी– जनमोर्चाले संघीयता खारेज हुनु पर्दछ भन्दछ तर भोट १ लाख पनि कटाउँदैन । यदि जनमोर्चाले २५ लाख भोट ल्याउने हो भने संघीयताको बारेमा जनमत संग्रहको माग बान्छनीय हुन्छ ।

देशमा समाजवादी, राजपा, जनमुक्ति, लिम्बुवान, थरुहटजस्ता पार्टीहरु छन् । उनीहरुको भोट एक ठाउँ छैन । तर जोडेर हेर्दा करिब १० लाख भोट हुन्छ । यिनीहरुको कांग्रेस र कम्युनिष्टसंग मुद्दाको भिन्नता भनेको मुख्यतः शासकीय स्वरुप र संघीयताको मोडालिटी हो, संघीयताको खारेजी हैन नत धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दुराज्य नै हो । यी दलहरु एक ठाउँ हुने र ३० लाख बढी भोट ल्याउँने हो भने कांग्रेस कम्युनिष्ट प्रदेश पुनर्सीमाङ्कन गर्न आफै बाध्य हुनेछन् ।

यी उदाहरणको अर्थ के हो भने आजको मुख्य राजनीतिक ध्रुवीकरण संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्र हैन । आजको मुख्य प्रश्न शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको मोडालिटी हो । साझाको साथीहरुले जनमत संग्रह माग्दा यी बिषयमा माग्नु वाञ्छित हुन्थ्यो ।

नेपाली लोकतन्त्रको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या मतदातालाई इस्युबेसमा मतदान गर्न प्रेरित गर्नु हो । यसो नगरुन्जेलसम्म जनमत संग्रह भएर पनि कुनै परिणाम आउँदैन । कांग्रेस र कम्युनिष्टको ह्वीपका आधारमा आफूलाई मन नपरेको एजेण्डा र उम्मेद्वारलाई पनि मतदान गर्ने दलीयकरण भएको आम मतदान प्रवृति रहुन्जेलसम्म जनमत संग्रह भए पनि कुनै परिणाम दिँदैन । २०३६ सालमा भएको निर्दल र बहुदलको जनमत संग्रह हामीले देखेकै छौं ।

तसर्थ, साझा पार्टीका साथीहरुले जनमत संग्रह गलत ठाउँमा मागेको देखिन्छ । त्यो बेमौसमको बाजाजस्तो भएकोले मान्छेहरु आशंकित भएका हुन । हुनतः कसैले माग्दैमा अहिले जनमत संग्रह हुने स्थिति छैन, न राप्रपाले, न साझाले न हामी समाजवादीले । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु शक्तिशाली रहेको संसदबाट जनमत संग्रहको एजेण्डा पारित हुने कुनै संभावना छैन ।

त्यसैले, जनमत संग्रह यतिखेर एक राजनीतिक स्टन्ट मात्र हो । त्यसले व्यवहारमा चाहिँ कुनै फाइदा गर्दैन तर उल्टो आशंका मात्र बढाउँछ । तथापि, साझा पार्टीको बारेमा अन्तिम एउटा कुरा भन्न लागेको छ । रविन्द्रजीको सोच, तर्क, जीवन र मूल्य प्रणालीमा नै कन्जर्भेटिज्म प्रष्ट देखिन्छ । कसैको मौलिक सोच जे हो, त्यो जतिसुकै लुकाए पनि अभिव्यक्त भइहाल्छ ।

जस्तो कि– उनी कहिले राजा महेन्द्रको गुणगान तिर लाग्दछन् । कहिले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो पैसा राख्नु पर्दछ भन्दछन् । कहिले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मान्नु पर्दछ भन्दछन् । कहिले समावेशिता र आरक्षणको विपरित भएको लोक सेवाको विज्ञापनको समर्थन गर्दछन् । संघीयता प्रदेश पुनर्सीमाङनबारे कहिल्यै प्रष्ट धारणा राख्दैनन्, यो बिषय उठाउनेलाई उल्टै जातिवादी भन्दछन् । अहिलेको संविधानलाई समर्थन गर्दछन् । सहभागितामुलक र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यताबाट अहिलेको संविधान स्वीकार्य हुन सक्दैनन् भन्ने भेऊ नै पाउँदैनन् । यी सबै नेपालको सन्दर्भमा कन्जर्भेटिभ मुद्दा नै हुन् ।

यसको अर्थ यो हैन कि कन्जर्भेटिभ हुन पाइदैन । पाइन्छ । लोकतन्त्रले सबै विचारलाई छुट र स्पेश दिन्छ । तर झुठो कुरा गरिरहन जरुरी छैन । आफ्नो मौलिक धार जे हो त्यही भन्दा हुन्छ । त्यही विचार र एजेण्डामा खुलेर समर्थन माग्दा हुन्छ ।

यी आधारमा भन्ने हो भने साझा ‘मोडरेट कन्जर्भेटिभ’ पार्टी नै हो । अर्थात् यो रवीन्द्रजीको सोच, स्वभाव र चरित्रसँग मिल्ने पार्टी हो । तर बाँकी साथीहरुको सोचसँग मिल्ने पार्टी हैन । बाँकी साथीहरु साझा ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ पार्टी हो भनेर त्यहाँ बसिरहनु भएको हो भने त्यो आफैलाई धोका दिनु मात्र हो । आफ्नै पार्टीबारे आफैं अज्ञानतामा रहनु सरह हो ।

यति कुरा दाबीका साथ भन्छु– पार्टी शक्तिशाली हुँदै गएमा त्यहाँ ‘मोडरेट कन्जर्भेटिभ’ भर्सेस ‘न्यू लेफ्ट’ एजेण्डाको टसल कुनै दिन पक्का हुनेछ । पार्टी शक्तिशाली नै नभए टसल गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन, सबैले सजिलै आआफ्नो बाटो तताए हुन्छ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय