scheduleआइतवार चैत्र २३ गते, २०७६

‘समाजवादी-राजपा एकताको कुनै विकल्प छैन’

सन्तोष कुमार मेहता

मधेश नेपालको राजनीतिमा स्थापित एक शब्द, एक अवधारणा, एक शक्ति र एक पहिचान हो । मधेश विनाको नेपाल, मधेशी समुदायको सम्मानजनक सहभागिता विनाको नेपाली राजनीति असम्भव छ । मधेश आन्दोलन रातारात भएको थिएन । यसको वर्षौवर्षको इतिहास थियो । तराई कांग्रेसको गठन, सद्भावना पार्टीको अभियान र मधेशी जनाधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएकोे आन्दोलन यसका मुख्य कडीहरु थिए ।

मधेश आन्दोलन एक सफल आन्दोलन हो । हो, मधेसी जनताका अझै केही अपेक्षा र मागहरु बाँकी छन् । तर मधेश आन्दोलनले चाहेको अधिकांश अवधारणाका रुपमा सफल भएको छ । जस्तो- मधेश एक विविधतायुक्त क्षेत्र हो । त्यहाँ हिन्दू छन्, मुस्लिम छन्, आर्य छन्, द्रविड छन्, दलित छन्, जनजाति छन्, ब्याकवार्ड छन्, फरवार्ड छन् । विभिन्न भाषाभाषीहरु छन् । उनीहरु सबैको मनोविज्ञान र भावनालाई समेट्ने एक वृहत् अवधारणा चाहिएको थियो । उनीहरुको एकता र प्रतिरोध जरुरी थियो । मधेश अवधारणा र आन्दोलनमा त्यो समेटियो । यो निक्कै ठूलो उपलब्धि र सफलता हो ।

दोस्रो– देश संघीय भयो । मिश्रित भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरियो । अहिले कोर मधेशमा कम्तीमा २ नम्बर प्रदेशमा मधेसी भावनाको सरकार छ । यो मधेश आन्दोलनकै उपलिब्ध हो । मधेसी पहिचानमा आधारित भएर संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सकिने स्थिति बनेको छ ।

Dish_Home

तेस्रो– सरकारी जागिरमा आरक्षण शुरुवात भएको छ । यद्यपि त्यसको प्रतिशत वा अनुपात मिलेको छैन । तर शुरुवात त भएको छ, यो मधेश आन्दोलनको अर्को ठूलो उपलब्धि हो । तसर्थ मधेश आन्दोलन असफल भएकै छैन । मधेशको बलिदान खेर गएको छैन ।

तर अझै केही मुद्दा बाँकी छन् । केही लडाई बाँकी छन् । यो लडाइ जारी रहन्छ । त्यो कहाँनेर हो, त्यसको पनि विश्लेषण हुनु पर्दछ । अहिलेको नेपालमा मुख्य ३ मानव समुदाय छन् । ३ मनोविज्ञान र एक प्रकारले ३ राष्ट्रियताहरु छन् । खस–आर्य, मधेसी र जनजाति । दुई मनोविज्ञानहरु सशक्त र सवल छन् । खस–आर्य र मधेसी मनोविज्ञान सवलीकरण, सशक्तिकरण भइसकेको छ ।

तर, जनजाति मनोविज्ञान त्यही स्तरमा सशक्तिकरण भएको छैन । जुन दिन आदीबासी/जनजाति मनोविज्ञान पनि त्यही स्तरमा विकसित हुन्छ एक नयाँ ‘सोसियल कन्ट्रयाक’ निर्माण हुन्छ, अनि मात्र वास्तविक शक्ति सन्तुलन निर्माण हुन्छ । अनि मात्र नेपालको वास्तविक राष्ट्रियता निर्माण हुन्छ र समृद्धिको युग प्रारम्भ हुन्छ ।

सन्तोष कुमार मेहता

खस-आर्य वर्गका शासकहरुले जबरजस्त आफूलाई नेपाली स्थापित गरेका छन् । जबकी नेपाल शब्द खस-आर्यहरुको भाषा, सभ्यता र संस्कृतिबाट आएको थिएन । यो काठमाण्डौं केन्द्रित राज्यको नाम थियो । नेवा संस्कृति, इतिहास र भाषाको नाम थियो । तर खस-आर्यहरुले जुन जबरजस्त मनोविज्ञानका साथ नेपाली दाबी गरे, त्यही स्तरमा मधेसी र जनजाति समुदायले आफूलाई नेपाली दाबी गर्न सकेनन् । यो एउटा सामाजिक असन्तुलनको कारण बन्यो । खस-आर्यहरु नेपाली राष्ट्रियताको एक महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर नेपाली राष्ट्रियता उनीहरुबाट मात्र बनेको हैन र उनीहरुको एकल दाबी रहन सक्दैन ।

मधेशको एउटा दायित्व बनेको छ अब जनजाति समुदायको शसक्तिकरणका सहकार्य गर्नु । त्यो काम अब हुन्छ, हुँदैछ । जुन दिन जनजाति समुदाय सशक्तिकरण हुन्छ, जनजाति पनि बलिया हुन्छन्, मधेश अझ बलियो हुन्छ । खस-आर्यहरु पनि समाजको धरातलीय यथार्थ स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन् । अनि वास्तविक शक्ति सन्तुलन हुन्छ । क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु पुरा गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो– संघीयताको नमिलेको मोडालिटी र समावेशिताको नमिलेको अनुपात हो । राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशहरुको पुनर्सीमाङन हुनु पर्दछ । यो मुद्धामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ अब । प्रदेश नम्बर २ मा नपरेका मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व र पहिचानको आधार के हो ? त्यसलाई प्रष्ट्याउँन जरी छ । त्यसै गरी आरक्षणको प्रणाली ठोस र मूर्त छैन ।

तेस्रो– नागरिकतामा मधेसी समुदायलाई गरिएको विभेद हो । त्यो कहाँनेर हो भने कानुन जहिले पनि भविष्यगामी हुन्छ, भूतगामी हैन । अंगिकृत नागरिकताका लागि केही पदहरुमा अवरोध गरिएको छ । त्यो कुन मितिदेखिको अंगिकृत ? हिजो नागरिकताको वर्गिकरणबारे समाजमा सचेतना थिएन । हाकिमहरुले जे लेखेर दिए, मधेसीले स्वीकार गरे । आज बुझियो अंगिकृतहरु त दोस्रो दर्जाको रहेछ । त्यो पनि नयाँ संविधान आएपछिको भए ठीकै हुन्थ्यो होला । अगाडिलाई त्यो विभेद कसरी गर्न मिल्छ ?

जब यी मुद्दा हल हुन्छन् अनि मात्र देशमा वास्तविक आर्थिक विकास र समृद्धिको युग शुरुवात हुनेछ । तर यी काम नेकपाको ओली सरकारबाट हुनेवाला छैन । २ बर्षमा देखियो, हामीले सदासयता राख्यौं । फोरम सरकारमै सामेल भयो, राजपाले बाहिरबाटै ओली सरकारलाई समर्थन दियो । उनीहरुमा केही रियलाइजेशन आउला कि भनेर । तर नेकपा बिल्कुल त्यो बाटोमा छैन । तसर्थ एउटा काउन्टर फोर्स, एक शसक्त बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हामीले निर्माण गर्नै पर्दछ ।

यहाँनेर अझ दुर्भाग्यका कुरा छन् ।

पहिलो कुरा- हिजो एमाले र माओवादी फरकफरक घोषणापत्रमा चुनाव लडे । माओवादीले मैले मधेसका मुद्दा बोक्छु भन्यो । मधेशसँग लभ परेको छ भन्यो । चुनावपछि पार्टी मिल्यो । माओवादीको एमालेकरण भयो । माओवादीले मधेसलाई धोका दियो । आज मधेशमा नेकपाको जुन शक्ति छ, त्यो एमालेको कारणले हैन, पूर्वमाओवादीको कारणले हो । एमाले त मधेसमा लगभग सकिएको थियो । तर उल्टो भयो । ओलीज्ममा प्रचण्डपथ विलिन भयो । ओलीज्म मधेशको, नेपालका सबै सीमान्तकृत समुदायको मुख्य दुश्मन विचार र शक्ति हो । यसलाई पराजित नगरिकन मुक्ति सम्भव छैन ।

अर्को कुरा–अहिलेकै संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशिताको प्रावधान पनि ओली सरकारले लागू गरेको छैन । मन्त्रीमण्डल गठन, राजदूत लगायत विभिन्न नियुक्तिहरुमा त्यो प्रष्ट छ । उसले २ नम्बर प्रदेशको सरकारसंग पनि ठीक व्यवहार गरिरहेको छैन । अरु प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने मधेशमा नपठाउने र मधेश सरकारले काम गर्न सकेन भनेर बदनाम गर्न खोज्ने काम ओली सरकारले गरिरहेको छ । यसले प्रष्ट पार्दछ, ओलीको नियत नै ठीक छैन ।

मधेश सरकारको स्थायीत्वमा शंका गर्न जरुरी छैन । कसैले राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन भने पात्र फेर्न सकिन्छ । तर मधेशको अहिलेकै सरकार र समीकरण रहनु पर्दछ । मधेश सरकारमा तलमाथि भयो भने ओलीज्म झन बलियो हुन्छ । त्यो त ओलीको चाहना हो, मधेसी जनताको चाहना हैन । ओलिज्मको एक विशेषत नै मधेसप्रतिको घृणा र प्रतिशोध हो । ओलीको सरकार र शक्ति भनेकै मधेश विरोधी सरकार र शक्ति हो । मधेश सरकारमा अस्थिरता सृजना गरेर ओलीको चाहना पूरा हुन दिने मुर्खता कसैले गर्नु हुँदैन । अब ओलीज्मलाई उसकोे वास्तविक साइजमा नल्याएकन हुँदै हुँदैन ।

त्यसका लागि पहिलो शर्त समाजवादी-राजपा मिल्नु पर्दछ । पार्टी नै एक हुनु पर्दछ । कि मिलौं कि संगै समाप्त हुन राजी हौ, अरु कुनै विकल्प छैन । तर यो एकताले मात्र पुग्दैन । संगसंगै देशका अन्य साना, क्षेत्रीय पार्टी र जनजाति शक्तिहरुमा पनि बलियो अपिल पुर्‍याउनु पर्दछ । खस-आर्य समाजको प्रगतिशील तप्का जो, ओलीज्मको विरुद्धमा छ, त्यो तप्कालाई पनि एकीकृत पार्टीले अपिल गर्न सक्नु पर्दछ, अनि एक नयाँ प्रकारको राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन्छ । त्यो शक्तिको आधारमा ओलीज्मलाई परास्त गर्न, मधेश, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका बाँकी मुद्दाहरु लागू गर्न सकिने छ । अनि नेपालमा साँचो समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ ।

यस्तो विकल्प जनताले खोजेको पनि छ । गत उपनिर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा त्यो प्रष्ट देखिन्छ । जहाँ नेकपाले जितेको थियो, त्यहाँ कांग्रेसले जितेको छ । जहाँ कांग्रेसले जितेको थियो, त्यहाँ नेकपाले जितेको छ । दुबै पार्टीप्रति जनता असन्तुष्ट छन तर भरपर्दो नयाँ राजनीतिक शक्ति पाइएन भनेको हो जनताले । यदि कांग्रेससंग जनता सन्तुष्ट थिए भने कांग्रेसले जितेका पुराना ठाउँमा हार्दैनथ्यो । यदि नेकपाप्रति सन्तुष्ट थिए भने सत्तामा भएर चुनाव हुँदा नेकपा त्यति तल झर्दैनथ्यो ।
तसर्थ अब विकल्प निर्माण गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । त्यसको पहिलो शर्त नै समाजवादी-राजपाको एकता हो ।

(मेहता राजपाका युवा नेता तथा प्रवक्ता हुन्)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय