scheduleशुक्रवार चैत्र २१ गते, २०७६

ओलीको पानीजहाज जस्तै नहोस् कृषिमन्त्री भुसालको घोषणा


साझापोष्ट टिप्पणी/काठमाडौं, ६ चैत । ओली सरकारको कृषी तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा नियुक्त भएसंगै अक्सर मिडियामा आइरहने, सार्वजनिक बहसमा छाइरहने बौद्धिक नेता घनश्याम भुसाल लामो समय मौन रहे । उनी नेकपाको संस्थापन पक्षका नेता हैनन् । गत महाधिवेशनमा उनी ओलीको पक्षमा थिएनन् ।

पार्टी राजनीति र गुटगत समीकरणमा कहिल्यै ओली गुटमा नरहेका भुसाल ओलीले खासै नरुचाउने पात्र थिए । भुसालले जुन प्रकारका विचार सार्वजनिक बहसमा ल्याइरहन्थे, त्यो मूलतः ओली र ओलीजस्ता नेताहरुले स्थापित गरेका कयौं मूल्यमान्यताको विरुद्धमा हुन्थ्यो ।

भुसाललाई ओलीले आफ्नो टिममा लिने कल्पना कामै मानिसले गरेका थिए । औसत किचेन क्याबिनेटबाट सञ्चालित हुन चाहने ओलीले मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा भुसाललाई लिएनन् पनि । तर खै कुुन बुझाई र अनुभूतिले हो– मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्दा माओवादी पृष्ठभूमिका नेता चक्रपाणी खनाललाई कृषि मन्त्रालयबाट हटाईयो र भुसाललाई ठाउँ दिइयो ।

Dish_Home

भुसालको स्वाभाव र वैचारिक दक्षताका लागि यो मन्त्रालय उपयुक्त हैन भन्ने तर्कहरु आए । उनी अर्थ, शिक्षा वा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि उपयुक्त पात्र हुन सक्दथे । बारम्बार ‘पोलिसी डिपार्चर’ को कुरा गर्ने भुसालले कहाँनेरबाट निरन्तरतामा क्रमभंग गर्थे ? उनले बारम्बार भन्ने गरेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई कुन विन्दूबाट भेदन गर्न थाल्थे ? यी प्रश्नको उत्तर पाउन सायद उनलाई अर्थ मन्त्रालय दिनु उचित हुन्थ्यो तर पाए कृषि मन्त्रालय ।

कृषि मन्त्रालयलाई नेपालमा कम महत्वको वा लो प्रोफाइल मन्त्रालयका रुपमा हेरिन्छ । कृषि मन्त्रालय खासै समाचारमा छाउँदैन । कृषि मन्त्रीहरु के गर्दै हुन्छन् ? कसैले ध्यान दिइरहेको हुँदैन । आजसम्मका कृषिमन्त्रीले त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय काम पनि गर्न सकेनन् जसले गर्दा कृषि मन्त्रालयप्रति जनताको ध्यान आकर्षित होस् । भुसाललाई कृषि मन्त्रालय दिनुको अर्थ ओलीले विरोधीलाई डम्प गरेर मुखबन्द गरेका त हैनन् भन्ने प्रश्न नउठ्या हैन ।

न भन्दै जब भुसाल कृषि मन्त्री भए, उनको मुख बन्द भयो । उनी सार्वजनिक बहसबाट हराए । देशमा कयौं ठूल्ठूला काण्डहरु घटित भए तर भुसालको कुनै प्रतिक्रिया आएन । उनीले मौन व्रत लिए जतिकै भयो । उनको मौनव्रतको दुई अर्थ लगाइएको थियो । आम रुपमा भनिएझै ओलीले उनको मुख बन्द गरिदिए । अर्को अनुमान उनी आफ्नो नयाँ जिम्मेवारीको क्षेत्रमा कुनै गम्भीर अध्ययन मनन गर्दै होलान् ।

नभन्दै चैत्र ५ गते उनले मुख खोलेका छन् । उनले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको आगामी कार्यभार नामको दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन् । यो दस्तावेजमा उनले नेपालको कृषिलाई ‘गाह्रो काम र बचत नहुने’ पेशाका रुपमा चित्रित गरेका छन्, त्यो आधारभूत रुपमा सही छ ।

संगसंगै उनले ५ बुँदामा नेपालको कृषि क्षेत्रमा थाल्नुपर्ने कामको चर्चा गरेका छन् । नीतिगत रुपमा यी ५ बुँदाहरुसंग विमति राख्नुपर्ने ठाउँ छैन । तर ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने यी ५ बुँदालाई यसरी पहिचान गर्ने वा सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सामेल गर्ने उनी पहिलो कृषिमन्त्री होइनन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा कृषिमन्त्रीले यस्ता कुरा भन्दै बोल्दै आएका हुन् । तसर्थ भुसालले आफ्नो कार्यकालका कृषिनीति वा जोड दिन चाहेका पक्षलाई सार्वजनिक गर्नुलाई मात्र पनि ठूलो र नयाँ कुरा मान्न सकिन्न ।

उनले कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई सहज बनाउनुपर्ने, आधुनिक कृषि प्रविधिलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउनु पर्ने, कृषकहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, बाली तथा पशुपन्त्री बिमा लागू गर्ने र कृषी उपजको बजार मूल्यमा न्यूनतम् बचतलाई ग्यारेन्टी गर्ने बताएका छन् ।

नेपालको वर्तमान कृषिस्थितिमा यति कार्यक्रम साँचो अर्थमा लागू भए त्यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्ने हुन्छ । यी मध्ये पनि सबैभन्दा मूख्य बुँदा कृषि आम्दानीमा लागत खर्च कटाएर न्यूनतम् २५ प्रतिशत मुनाफा ग्यारेन्टी गर्ने, त्यस्तो समर्थन मूल्यमा कृषको उपज बजारमा बिक्री नभएमा सरकारले किनी दिने घोषणा सम्भवत् नेपालको कृषि नीतिमा आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो घोषणा हो ।

तर प्रश्न उठ्छ यी घोषणा भुसालले कसरी लागू गर्दछन् ? पहिलो कुरा त उन यी घोषणाहरु लागू गर्न अर्थ मन्त्रालय पर्याप्त बजेट दिन राजी होला ? अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडा छन् । उनी एक समर्पित कम्युनिष्ट वा समाजवादी हैनन् । उनी कृषि अनुदान पक्षधर अर्थशास्त्री पनि हैनन् । नवउदारवादी अर्थनीतिलाई अनेक शाब्दिक प्रपञ्चको जालोले छोपेर राखेका खतिवडा सजिलै भुसालको कृषि नीतिमा सहमत होलान् र पर्याप्त बजेट देलान भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

दोेस्रो मानौं कि कृषि मन्त्रालयले भुसालको माग बमोजिम बजेट पायो, यी नीतिहरु भुसालले कुन मेकानिज्ममार्फत् लागू गर्लान् ? अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो प्रभावकारी कृषि प्रशासन संयन्त्र नै छैन । उनले यसका लागि सम्बद्ध विभिन्न संस्थाहरुलाई समन्वयमा लिन, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग गहनतम् सहकार्य गर्न सक्नु पर्दछ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र यस्ता विषयमा कहिल्यै उत्साहित र इच्छुक हुँदैन ।

अर्को पक्ष– बिमा जस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकारबाट मात्र सम्भव हुँदैन । बिमा कम्पनीहरुको भूमिका र सहभागिता बढाउनुपर्ने हुन्छ । कृषि बिमा बिमा कम्पनीहरुको लागि लाभदायक क्षेत्र हैन । त्यहाँ सानो रकमको प्रब्याजका लागि धेरै ग्राहकहरु निरन्तर डिल गर्नुपर्ने परिवन्द हुन्छ । बिमा कम्पनीहरुसँग त्यतिधेरै जनशक्ति नै हुँदैन । बैंकहरु ५ प्रतिशत ब्याज दरमा किसानहरुलाई ऋण दिन राजी हुने छैनन् ।

तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा– कृषि अनुदानको दुरुपयोग गर्न चाहने विचौलियाहरु भुसालका लागि मुख्य चुनौति हुनेछन् । नेपालको कृषिक्षेत्र पर्याप्त रुपमा संगठित छैन । छरिएका, असंगठित र साना किसानहरुसम्म अनुृदान कसरी पुग्दछ, त्यो प्रष्ट हुनु पर्दछ । अहिले साना कृषि अनुदानहरु नेकपा कै स्थानीय कार्यकर्ताहरुले फर्जी कागजात र नक्कली प्रतिवेदन बनाएर दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । ठूला कृषि अनुदानका लागि बनेका कृषि फर्म वा कम्पनीहरु वास्तविक कृषि उत्पादक भन्दा पनि अनुदान खाने डमीको काम गर्न मात्र कानुनी अस्तित्वमा छन् । आफ्नो कार्यक्रम साँच्चै लागू गर्ने हो भने भुसालले यी प्रवृतिहरुसंग निक्कै ठूलो संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ । उनको पार्टी र विचौलिया कार्यकर्ताहरु नै यसका लागि मुख्य बाधक हुनेछन् ।

चौथो कुरा– सरकारले किनी दिने भनेको कृषि वस्तु कुन मेकानिज्मबाट किन्ने हो ? २५ प्रतिशत न्यूनतम् बचतको हिसाब गर्न लागतको विश्लेषण कसरी गरिने हो । विभिन्न प्रकारका हुनु, छिटो नाशवान हुनु र अल्पकालीन संग्रहण हुनु कृषिवस्तुहरुको चरित्र नै हो । सरकारले किनेका वस्तुहरु बेच्न वा संग्रहण गर्न जुन मेकानिज्म चाहिन्छ, त्यसले देशको कृषि क्षेत्रको नोकरशाहीलाई झनै ठूलो पार्ने छ । त्यसलाई धान्न सरकारलाई सजिलो हुने छैन ।

आफ्ना कृषि नीतिहरु सार्वजनिक गरिरहँदा भुसालले यी पक्षहरुलाई कतिको गहिरो बुझेका छन्, कतिको राम्रो गृहकार्य गरेका छन्, उनको सफलता वा असफलता त्यसैमा निर्भर गर्ने छ । अहिलेलाई शुभकामना दिउँ, भुसाल सफल होऊन् । कृषिमन्त्री भुसालका घोषणाहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पानी जहाजजस्तो नहोस् ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय