scheduleबुधवार आश्विन ७ गते, २०७७

लकडाउनमा गरिबहरु के खाएर बाँच्लान् ?

साझापोस्ट टिप्पणी/काठमाडौं, १२ चैत । कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन (बन्दाबन्दी), सेल्फ–आइसोलेसन (अगलाव), र क्वारेन्टाइन (परीक्षणवास) प्रभावकारी विधि हुन् भन्ने कुरामा विश्व एकमत देखिन्छ । चीनले वुहान लकडाउन गर्दा करिब ७० करोड मानिस घरघरमा थुनिएका थिए । इटली र स्पेश लामो समयदेखि लकडाउनमा छन् ।

भारतले मंगलबार रातिबाट २१ दिने लकडाउन घोषणा गरेको छ । नेपाल विगत तीन दिनदेखि लकडाउनमा छ ।

लकडाउनमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनका मापदण्ड अनुरुपको व्यवहार गर्न धनी मान्छेहरुको लागि सम्भव हुन्छ । धनीहरुसँग धेरै कोठा भएका घर हुन्छन् । प्रत्येक सदस्य फरकफरक कोठमा बस्न सक्दछ । ठूलो घरमा ट्वाइलेट र बाथरुम पनि धेरै हुन्छन् । धनीहरुले खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोगाड पनि लामो समयलाई गरेका हुन्छन । धनीहरुसँग नगद वा बैंक ब्यालेन्स हुन्छ । कसैलाई सारो गाह्रो परे ऋण सापट दिन सक्ने साथीभाइ र नातागोता हुन्छन् ।

तर गरिबहरुका लागि लकडाउन, आइसोलेसन् र क्वारेन्टाइनका नियमहरु पालना गर्न सजिलो छैन । उनीहरुसं सानो घर, थोरै कोठा वा डेरामा धेरै सदस्य बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । साझा ट्वाइलेट, बाथरुम हुन्छ । खाद्यान्नको पर्याप्त जोगाड हुँदैन । बचत नगद र बैंक ब्यालेन्स हुँदैन । साह्रो गाह्रोमा सरसापट दिन सक्ने सक्षम नातागोता र साथीभाइ हुँदैन ।

दैनिक ज्यालादारी गर्नुपर्नेहरुका लागि जीवन झनै कष्टसाध्य हुन्छ । उनीहरुले रोजगार पनि गुमाउँछन् । तसर्थ, केही दिन जबरजस्त सहन गर्नु एउटा कुरा, लामो भएमा गरिबहरुले लकडाउँन पालन गरिरहन सक्दैनन् । भोकभन्दा ठूलो भाइरस केही हुँदैन । बाध्यताले अधैर्य भएका मान्छेले नियम कानुन पालना गर्न गाह्रो हुन्छ ।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आएका मान्छेहरु त्यसको उदाहरण बनिसकेका छन् । उनीहरुले आआफ्नो बासस्थान छोडेर देश फर्किए । सीमासम्म भारतीय प्रहरीले आउन दियो तर नेपाल प्रहरीले नेपाल भित्रन दिएन । अब ती कहाँ जाउन् ? उनीहरु नियम उल्लंघन गर्न बाध्य भए । ठीक त्यस्तै गरी लकडाउनमा घरघरमा बसेका गरिबहरुले केही दिनपछि यो नियम बाध्य भएर तोड्न सक्दछन । त्यसतर्फ सरकारले सोचेको देखिन्न ।

विभिन्न व्यक्तिव्यक्तित्वले त्यस तर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट गरिसेका छन् । जस्तै, पूर्वप्रधामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरिब, सकुम्बासी, फुटपात ब्यापारी, दैनिक ज्यालादारी मजदुर, ठेलावाल रिक्सावाललाई विशेष सहयोग प्याकेज घोषणा गर्न अनुरोध गरिसकेका छन । साझा पार्टीले पनि त्यस्तो सार्वजनिक अनुरोध गरिसकेको छ । तर सरकार र सत्तारुढ पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

करिब एक महिनाको लकडाउनका लागि यस्तो सहयोग पुर्‍याउन सोचेभन्दा सजिलो तरिका हुन सक्दछ । त्यसका लागि नेपालजस्तो देशमा २५–५० हज्जारसम्मको अल्पकालीन ऋण उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तो रगद कोष वडा कार्यालयहरुमा पठाउन सक्दछ । वडा कार्यलयहरुले गरिब परिवारको सजिलै पहिचान गर्न सक्दछन् ।

पछि विभिन्न सेवासुविधाका लागि स्थानीय वडामा गइरहनु पर्ने हुँदा ती मान्छे सानो रकमको कारण सधै सम्पर्कविहिन हुँदैनन् ।

यस्तो राहत प्याकेजको घोषणा सरकारले गर्ने हो भने लकडाउनको नियम प्रभावकारी रुपमा पालना हुन सक्दछ । अन्यथा केही दिनपछि मान्छेहरु अभावले बाध्य भएर वा आवेशमा आएर नियम उल्लंघन गर्न तिर लाग्न सक्दछ । यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने रोग गरिबले गरिबलाई मात्र संक्रमित गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन । गरिब धनी र शक्तिशाली हुँ भनिएकाहरुमा पनि सजिलै संक्रमित हुन सक्दछ । गरिबहरुले लकडाउनमा भोग्नु पर्ने पीडा केवल गरिबहरुको दूर्भाग्य मात्र हैन, त्यो धनी र शक्तिशालीहरुको पनि दुर्भाग्य बन्न सक्दछ ।

बेलैमा सोचौं– गरिबहरु लकडाउनको समय के खाएर बाँच्लान् ? सरकार ! यो व्यवस्थापन त्यति गाह्रो छैन । केवल सोच र इच्छाशक्ति हुनु पर्‍यो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय