scheduleबुधवार श्रावण २८ गते, २०७७

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी भूमिकाः तीन गल्ती भइसक्यो, अब तीन काम गरौं

साझापोष्ट टिप्पणी/काठमाडौं, १३ चैत । सन् २०१४ को इबोला तथ्यांकलाई कोरोनाले जितिसकेको छ । कोराना एक्काइशौं शताब्दिको सबैभन्दा ठूलो महामारी बनेको छ । बीसौं शताब्दिमा मानव जातिले दुई ठूला महामारी सामना गरेको थियो । सन् १९१८ को स्पेनिश फ्लु र सन् १९६८ को बिफर । त्यसो त बीसौं शताब्दिमा एचआइभी एड्स पनि आयो । तर त्यसले सोचेजस्तो धेरै क्षति गर्न सकेन ।

कोरानाका पछिल्ला तथ्यांकहरु धेरै भयावह छन् । विशेषतः इटली, स्पेन र इरान तहसनहस छन् । फ्रान्स र अमेरिकामा त्यही स्तरको जोखिम देखिँदैछ । चीनमा नियन्त्रण हुन थालेको छ । तर, विश्वस्त भइहाल्ने अवस्था छैन । कोरोना नियन्त्रणमा सबैभन्दा राम्रो सफलता सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले पाएका छन् । उनीहरुको मोडेल भनेको संक्रमणको गतिलाई घटाउनु र बिमारीहरुको उपचार र हेरचाहलाई अत्यन्त सघन बनाउनु हो ।

अरु देशबाट आइरहेका समचारलाई नेपालसंग तुलना गर्दा नेपाल सरकारले तीन ठूला गल्ती गरिसकेको छ ।

गल्ती नं. १: समयमै गम्भीर नहुनु
नेपाल सरकारको पहिलो गल्ती समयमै गम्भीर नहुनु हो । चीनको वुहानमा कोरोना डिसेम्बरमै देखिइसकेको थियो । नेपालमा भने जनवरी १ मा भ्रमण वर्ष प्रारम्भको विशेष समारोह हुँदै थियो । हाम्रा मन्त्रीहरु जनवरीभरि भ्रमण वर्षको प्रचार गर्दै थिए । जबकि ताइवान र सिंगापुरले वुहानमा कोरोनाको हल्ला चल्ने बित्तिकै तयारी शुरुवात गरेका थिए । चीनजस्तो नजिकको छिमेकी देशबाट सूचना प्राप्त गर्न नेपाललाई कुनै गाह्रो थिएन । तर नेपाल सरकारमा भ्रमण वर्षको मोह कायमै थियो । कोरोनालाई हामीले गम्भीररुपमा लिएनौं ।

अस्ति भर्खरैसम्म पनि हाम्रा स्वास्थ्यमन्त्री नेपाल ग्रिन जोनमा छ भन्ने समाचार रिट्वीट गर्दै थिए । त्यसको अर्थ विदेशीहरु नेपाल आए हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिदै थियो । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले भ्रमण वर्ष र हवाई सेवाको व्यापारकै चिन्ता गरिरहेका थिए । बिमार प्रधानमन्त्रीले यी सबै विषयको राम्रो सूचना दिने र विश्लेषण गर्न सक्ने सम्भावना नै थिएन ।

गल्ती नं. २: अन्तर्राष्ट्रिय उडान बेलैमा बन्द नगर्नु
नेपाल सरकारको दोस्रो ठूलो गल्ती अन्तर्राष्ट्रिय उडान बेलैमा बन्द नगर्नु थियो । जबकी अरु देशहरुको पहिलोे काम नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्नु थियो । नेपालमा कोरोना अहिलेसम्म जतिलाई भेटिएको छ विदेशबाट आएकालाई मात्र भेटिएको छ । कोरोना नेपालमा उत्पति भएको हैन र विदेशबाट नआउन्जेलसम्म यहाँ फैलिने कुनै सम्भावना थिएन ।

चीनको वुहानबाट आएका विद्यार्थी निको भइसकेका थिए । उनीहरुलाई भक्तपुरमा क्वारेन्टाइन गरिएको थियो, त्यो राम्रो कदम थियो । तर त्यसपछि यात अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्नु पर्थ्यो या त विदेशबाट आउने सबैको स्वास्थ्य जाँच र १४ दिने क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्नुपर्थ्यो । त्यो सरकारले गरेन । स्वास्थ्यमन्त्रीले उल्टै सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसक्ने घरघरमा आफैँ क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्दै थिए ।

घटनाले देखायो, कोरोना नेपालमा फ्रान्सबाट कतार हुँदै भित्रिएछ । त्यो पनि चैत्र ४ गते अर्थात् मार्च १७ तारिख जबकि जनवरीपछि नै कोरोनाको तयारी शुरुवात भइसकेको थियो । फेब्रुअरीको मध्यतिर नै अरु देशले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिसकेका थिए ।

गल्ती नं. ३:  नेपाल-भारत खुल्ला सीमाको समस्यामा गम्भीर नहुनु
नेपाल र भारत दुवै देश खुल्ला सीमाबारे गम्भीर देखिएनन् । लाखौंलाख नेपालीहरु भारतका काम गर्दछन भन्ने सबैलाई थाहा भएको हो । भारतमा व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदै गएपछि उनीहरु नेपाल फर्किनु स्वभाविक थियो । कि त भारत सरकारले नै उनीलाई जहाँको त्यही रोक्नु पर्थ्यो । भारत सरकारले उनीहरुलाई सीमासम्म आउन दियो तर नेपाल सरकारले विना तयारी सीमामा रोक्न खोज्यो त्यो सम्भव थिएन । हज्जारौंको संख्यामा मान्छेलाई सीमा क्षेत्रमा रोक्नु मानवीय हिसाबले बाञ्छनीय हुन्थेन । उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र क्वारेन्टाइन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसक्नु नेपाल सरकारको गम्भीर गल्ती थियो ।

गल्ती भयो, भइसक्यो । भएको गल्ती सम्झेर, एक अर्कालाई दोष लगाएर मात्र केही हुँदैन । अझै समय छ । विश्वका अरु देशको तुलनामा अझै हामी सुरक्षित वा कम जोखिममा छौं । तर बाँकी कदमहरु सुविचारित हुन जरुरी छ । त्यसका लागि ३ काम अबिलम्ब गर्नु पर्दछ, जो अहिलेसम्म नेपाल सरकारले गरेको छैन ।

पहिलो काम: सर्वपक्षीय निर्देशक परिषद बनाउने 
संकटको समयमा जति नै क्षमतावान वा धैर्यवान मान्छेको बुद्धिले पुग्दैन । यस्तो बेला चौतर्फी सूचना, सूचना विश्लेषण र सही रणनीति अलम्बन गर्ने टिम चाहिन्छ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारको संयन्त्र र नेकपाको सूचना स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन । तसर्थ, सरकारले प्रधानमन्त्री वा कार्यवाहक उपप्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न पक्षहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी २५ सदस्यीय एक निर्देशक काउन्सील बनाउन उचित हुन्छ । त्यसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दल, मिडिया, जनस्वास्वास्थ्य विज्ञ, मेडिकल काउन्सील, फार्मेसी व्यवसायी, निजी अस्पताल व्यवसायीहरुको संस्था आदिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यसको नियमित बैठक बस्न, प्रतिदिन सुचना संकलन, विश्लेषण र रणनीति तयार गर्न जरुरी छ । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरुलाई एकीकृत कमाण्डमा लिई निर्देशक परिषदले बनाएको दैनिक रणनीति अनुरुप संयन्त्रहरु सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

दोस्रो काम: न्यूनतम् ७००० क्वारेन्टाइनहरुको तयारी गर्ने
कोरोना संक्रमणको अरु देशको अनुभव हेर्दा कतिखेर ह्वात्तै बढ्छ भन्ने सकिन्न । तसर्थ, हामीले न्यूनतम् ७००० सुरक्षित क्वारेन्टाइनहरु देशको विभिन्न भागमा छरेर बनाउन जरुरी छ । प्रति प्रदेश १००० को दरले बनाउने हो भने ७ हजार हुन्छ ।

संक्रमितहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दा सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्दछ । राज्यले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न नसक्ने हो भने फरकफरक व्यक्तिगत विलिङ अभिलेख राख्ने र पछि परिवारको क्षमता हेरी असुल गर्न सक्दछ । तर परिवारको रेखदेख र निगरानीमा क्वारेन्टाइन गर्नुको खासै अर्थ देखिँदैन । त्यो परिवारका अरु सदस्यलाई संक्रमित हुन सक्दछ । परिवार परिवार नै खतम हुने स्थिति आउन सक्दछ ।

साथै शंकास्पदमाथि जाँचलाई तीव्र बनाउनु पर्दछ । देशभरि जम्मा एउटा अस्पताल टेकुबाट गरिने जाँचले पुग्दैन ।

तेस्रो काम: आर्थिक प्याकेज घोषणा र लागू गर्ने
सरकारले ७ दिने लकडाउन गरेर ठीक गरेको छ तर ठ दिन पर्याप्त हैन । अधिकांश देशहरुले अप्रिलसम्मको लक्ष्य लिएका छन । भारतले २१ दिने लकडाउन लागु परेको छ । नेपालमा पनि अप्रिलसम्मको लडकाउनको तयारी गर्नु राम्रो हुन्छ । तर लकडाउन घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको आर्थिक पक्ष समेत विश्लेषण हुनु पर्दछ ।
आपूर्ती व्यवस्था सहज हुनु पर्‍यो । त्यो धनी गरिब सबैको अवश्यकता हो । न्यून आय भएका ज्यालादारी गर्ने वा सुकुम्बासी परिवार लामो लडडाउनमा बस्न सक्दैनन् । उनीहरुसँग सञ्चित धन र खाद्यान्न हुँदैन । व्यापार व्यवसाय चौपट हुने आर्थिक मन्दी हुने त्यो अर्को पाटो हो । समय लाग्ला तर मान्छे बाँचे भने अर्थतन्त्र फेरि जाग्ला ।

अहिलेको मुख्य दायित्व मान्छे जोगाउनु हो । तसर्थ, सरकारले पैसाको चिन्ता गर्ने हैन । बरु विकास नभए नहोस् । केही वर्ष राष्ट्रिय योजना नचले नचलून् । सानो रकमको कोष बनाएर दुईचार हजार तलब योगदान गर्न लगाएर यस्तो बेला केही हुँदैन । राज्यको सम्पूर्ण सञ्चित कोष नै यही काममा लगाउनु पर्छ । नागरिकलाई भोलि सरकारले आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्नु पर्दछ, कि हामीले मानवता र सभ्यता जोगाएका छौं । विकास गर्दै गरौंला । मान्छे जोगिएन भने कसका लागि  विकास ?

आर्थिक प्याकेजका अरु धेरै पक्ष छन् । साना तथा मध्यम व्यापारीहरुको ब्याज र घरभाँडा पनि यसको मुख्य पक्ष हो । विद्यार्थीहरुको स्कूल फिमा अनुदान दिन सकिन्छ । तर मुख्य कुरा भनेको गरिब परिवारले पनि लकडाउनको नियम पालना गर्न सकून्, त्यसका लागि जीवन धान्ने सानो आकारको अल्पकालीन ऋण परिवार पहिचान गरी वडा कार्यालयहरुबाट दिनु सबैभन्दा राम्रो विधि हुन सक्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय