scheduleआइतवार आषाढ़ २८ गते, २०७७

सरकार ! हाम्री बुढी आमालाई एउटा मास्क देऊ न !

वीरेन्द्र कटुवाल

अस्तिको दिन कम्पनीमा कोभिड–१९ पेण्डामिकको निरोधी उपायको बारेमा नियमित बैठक हुँदै थियो । जर्मनीका एकजना मित्रले भने, इटालीमा ४० वर्षमाथिका र बाँच्ने सम्भावना ४० प्रतिशतभन्दा कम भएका कोभिड संक्रमित बिरामीलाई अस्पतालले केयर गर्न छोडिदियो अरे । उनको कुराले बैठकमा उपस्थित सबैलाई धेरैबेरसम्म स्तब्ध बनायो । सबै निःशब्द ।

त्यसो किन गरियो भन्दाखेरि उपकरण, साधन र स्रोतको अभावले । कोरोना संक्रमित बिरामीलाई अस्पतालले भेन्टिलेटरबाट अक्सिजन दिएर आइसोलेसनमा राख्ने हो । र, बिरामीसित भएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले भाइरसलाई जित्न सक्यो भने संक्रमित बिरामी बाँच्ने हो । नसके उपाय नास्ति ।

सोचेँ, हाम्रो देशमा अक्सिजन दिने भेन्टिलेटरहरू कति होलान् ? अस्पताल र शैय्या कति होलान् ? स्वास्थ्य चिकित्सकहरू कति होलान् ? स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा सुनेकै हो । सरकारसित इच्छाशक्ति कति होला ? विश्वका शक्तिसम्पन्न देशका मानिसहरु ४० प्रतिशत बाँच्ने उम्मीद हुँदा पनि बाँच्न पाइराखेका छैनन् भने हाम्रो अवस्था के होला ?

यो समय भनावैरी र आरोप प्रत्यारोप गर्ने होइन । गल्ती जहाँ, जसको, जतिखेर भएको भए पनि त्यसको हिसाबकिताब पछि गर्दै गरौंला । चीनलाई अप्ठेरो पर्दा समाजवादको हार, यूरोप अमेरिकालाई अप्ठेरो पर्दा पूजीँवादको हार भनेर खुच्चिङ् गर्ने बेला होइन यो । भाइरस पूजीँवादी र समाजवादी हुँदैन पनि । यस्ता कुतर्क गरेर समय बर्बाद गर्ने बेला पनि होइन यो । यसले समाजवादीलाई फाइदा र पूँजीवादीलाई बेफाइदा गर्छ भन्ने कसैको तर्क छ भने त्यो बुद्धिविलास मात्रै हो ।

यो बेला भनेको एकजुट भएर साझा शत्रूको विरुद्ध लड्ने बेला हो । त्यसैले डब्लु.एच.ओ. को नारालाई स्मरण गर्दै आग्रह गर्न चाहन्छु- लेट्स फाइट, युनाइट एण्ड इग्नाइट अगेन्स्ट कोभिड–१९ पेन्डामिक टु ओभरकम ।

नेपाल जस्ता केही मुलुकहरू जहाँ कोरोना भाइरस संक्रमणका थोरै केसहरूमात्रै देखापरेका छन् त्यस्ता देशहरूले एकैपटक लकडाउनमा जान जरुरी थियो या थिएन ? भन्ने कुरा पनि उठेको छ । नेपाल सरकार केही समय अल्मलिएको पनि देखियो । र, लकडाउनको अवज्ञा भएका केही दृष्यहरू पनि बाहिर आए ।

हामीले लकडाउन गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दाखेरि अरु मुलुकहरू के गर्दै छन् ? डब्लु.एच.ओ. ले के भन्यो ? युरोप, अमेरिकाले अहिलेसम्म किन लकडाउन गरेनन् ? भनेर खोज्ने होइन । हाम्रो सामर्थ्य कति छ ? हामीसित त्यसबिरुद्ध लड्ले साधन, श्रोत र जनशक्ति कति छ ? भन्ने अधारमा खोज्नु पर्छ होला जस्तो लाग्छ । यसरी हेर्दाखेरि नेपाल सरकारको लकडाउनको फैसला बेठीक छैन । आजको यो आलेखमा लकडाउनको हार्दिक समर्थन र पालना गर्ने आग्रह गर्दै केही प्रश्नहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि एकैपटक लकडाउनमा जान सल्लाह दिएको थिएन । एकैपटक लकडाउनमा जाँदाखेरि त्यसले सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव धेरै नै जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले लकडाउनमा जानुपूर्व भाइरस फैलन नदिने अरु धेरै उपायहरू छन् । जस्तो प्रभावित क्षेत्रमा आवागमन बन्द गर्ने । क्वारन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने । पिपिइ, सेनिटाइजरको सहज उपलब्ध गराउने । जाँच गर्ने उपकरणको व्यवस्था गर्ने । रोग पत्ता लगाउने र स्वास्थ्य परामर्श दिने दक्ष जनशक्तिको परिचालन गर्ने । स्वास्थ्य संस्थासित जनताको सहज पहुँच बनाउने । यी सबै सेवा सुविधाहरूको यथोचित व्यवस्था भएको खण्डमा ग्रीन जोनमा परेका देशहरूले लकडाउन गरिहाल्न पर्दैन ।

तर, मूल प्रश्न के हो भने, यदि राज्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परामर्श मुताबिक उसले तोकेका साधन, श्रोत, सेवा र सुबिधाहरू जुटाउन अनिच्छुक र असमर्थ छ भने के गर्ने ?

यसको सपाट उत्तर हो– लकडाउन ।

लकडाउनको विकल्प हामीसित थिएन । बुद्धिमत्तापूर्ण होस या मुर्खतापूर्ण, अब यसलाई नमान्नुको विकल्प छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिश गरेअनुसार लकडाउनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने काम धेरै थिए । त्यो बेला हामी जोक सुनेर बस्यौं । चीनलाई दुःख दिउन्जेल समाजवादी भाइरस भनेर काखी नचायौं । यूरोपतिर छिर्‍यो । पूँजीवादलाई पतन गराउन यूरोपतिर लाग्यो भनेर कसैकसैले विजय उत्सव पनि मनाए क्यार ।

यसो गर्दागर्दै पूर्वतयारी गर्ने समय फुत्कियो । र, माझीहरूले सल्लाह गर्दागर्दै सातवटै गाउँ बगाएको थियो भन्ने लोककथाको स्थिति आइपर्‍यो । घनघोर वर्षा र नदीमा आएको उर्लंदो भेलले माझीहरूको निर्णय नपर्खिए जस्तै कोरोना भाइरसको प्रकोपले पनि पर्खिनेवाला थिएन । त्यसो भएको हुनाले सरकारले गरेको लकडाउनको निर्णय नमान्नु, नटेर्नु भनेको इटालीको भन्दा पनि भयावह स्थिति निम्त्याउनु हो भनेर बुझे हुन्छ ।

सरकारलाई प्रश्न गर्नु हाम्रो अधिकार पनि हो । र, प्रश्न गर्न छोड्नु पनि हुँदैन । तीन तहका सरकारलाई पाल्दा पनि आज अप्ठेरो परेका बेलामा स्थानीय सरकारहरूले ४०–५० जना मान्छे बस्न सक्ने क्वारन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकेनन् । आज भारतबाट आउने नेपालीहरू ह्वारह्वार्ती गाउँ प्रवेश गरेको खबर आइरहेको छ । त्यसैको कारण लकडाउन हुँदा पनि गाउँको जनजीवन अस्तव्यस्त र त्राहीमान छ । लकडाउन नभएको भए के हुन्थ्यो होला ? उनीहरूलाई उचित क्वारन्टाइनको व्यवस्था सरकारको दायित्व हो कि होइन ? तीन तहको सरकार भएर पनि आज ती नागरिक सरकारविहिन भएका छन् । मर्दाखेरी मलामी नपाउने स्थिति बन्दैछ ।

वर्तमान सरकार कति बायस छ भन्ने कुराको एउटा नमुना हेरौं, भारतमा अलपत्र परेका ती नेपाली जनता, चीनमा पढ्न जाने नेपाली जनताभन्दा के अर्थमा फरक छन् ? भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरू भारतको गल्लीगल्लीमा अलपत्र छन् । सरकार ती सबैको शरीरमा स्याउँस्याउँ कोरोना भाइरस देख्छ । नेपाल नआइदिए पनि हुन्थ्यो भन्छ । उता चीनमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई प्लेन चार्टर गरेर उद्धार गर्छ । के यो देश ती भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको होइन ? के यो सरकार उनीहरूको होइन ?

अनर्थ नलागोस् – चीनमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई पनि चीनकै गल्लीमा अलपत्रै छोड्नु पर्दथ्यो भन्ने पङ्क्तिकारको मत पटक्कै होइन । उनीहरूलाई सरकारले सम्झियो । प्लेन चार्टर गराएरै भए पनि सबैलाई सकुशल उद्धार गर्‍यो । परिवारजन खुशी भए । उनीहरू पनि नेपालीका छोराछोरी हुन् । सरकारलाई मुरीमुरी धन्यवाद ।

तर, प्रश्न के मात्रै हो भने, ती गरीब, दुःखी, निमुखा, मज्दुरी गर्ने नेपालीहरूप्रति सरकारको किन यति धेरै विभेदपूर्ण व्यवहार ? ती नेपालीहरू जो भारतमा रिक्सा चलाएर, चौकिदारी गरेर, कोइला खानीमा काम गरेर, बालुवा बोकर, भाँडा माझेर रेमिटान्स पठाउँछन् र, उनीहरूकै पैसाले दौरासुरुवाल टल्काएर, झण्डावाल गाडीमा सान देखाएर हिँड्छन् नेपालका सरकारहरू तर, अप्ठेरो परेको बेला छिःछिःदुरदुर किन ?

स्पष्ट छ, चीन पढ्न जाने विद्यार्थीहरू किन प्राथमिकतामा परे भन्दा, ती नव–धनाढ्यका छोराछोरी थिए होलान् । कति सरकारका उच्च ओहोदाका कर्मचारी र मन्त्रीका परिवारका सदस्य वा आफन्त पनि हुँदा हुन् । त्यसैले सरकारले प्लेन चार्टर गरेरै भए पनि उद्धार गर्‍यो । भारत र खाडीमा काम गर्ने दोश्रो दर्जाका नागरिक थिए । त्यसैले प्राथमिकतामा परेनन् ।

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीको वक्तव्य, मन्त्रालयको गतिविधि हेर्दाखेरि हामी वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको सामू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मूनामदन नाच्छ, झलझली । कि कतै मूनामदनको कथाले नेपालीहरूको घरघरमा पुनर्जन्म त लिने होइन ?

मूनामदनमा भोटबाट कैयौँ दुःख हण्डर खाएर, केही गुनीला मान्छेहरूको न्यानो छहारी पाएर, कालको मुखबाट बल्लतल्ल बाँचेर घर फर्केको मदनले आफ्नी प्यारी मूना र बुढी आमालाई भेटाउँदैन । नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्री कतै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मूनामदन नेपालीहरूको नियतिको कथा हो भनेर पुष्टि गर्ने पक्षमा त छैनन् ? ‘बिहानको सूर्य झैं उज्यालो छर्दै त्यो दिन अवश्य आउँछ’ भनेर गोपालप्रसाद रिमालले बालेर गएको नेपालीहरूको आशाको दियो, वर्तमान सरकार निभाउने पक्षमा त छैन ? आशा गरौं त्यस्तो हुनेछैन ।

बीना पञ्जा, बीना सर्जिकल मास्क, बीना कुनै व्यक्तिगत–सुरक्षासामग्री प्रहरीहरू भीडभाडमा काम गरिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूमाथि मानवोचित व्यवहार गर्नु राज्यको कर्तव्य होइन ? अस्पतालहरू भनिरहेका छन्– पिपिइ छैन । कोरोना जाँच गर्ने प्रविधि र उपकरण छैन । सामग्रीको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य होइन ?

वाइडबडी, एनसेल, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद, ललिता निवास, यति होल्डिङ्गस, लगायत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको निम्ति सम्बन्धन पत्रकालागि अर्बौं कमिशनको डील गर्ने सरकारले जनताको सुरक्षाका साधनहरू मास्क, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर, जाँच गर्ने प्रविधि, उपकरण, क्वारन्टाइन र आइसोलेसनको लागि डील गर्ने इच्छाशक्ति किन देखाइराखेको छैन ?

सत्य हो, नेताहरू रातारात सडकपतिबाट अर्बपति हुने देशका नागरिकले त्यसको बोझ बोक्नैपर्छ । र, हामी सदियौंदेखि बोक्दै आएका छौं । विदेशको श्रम–भूमिबाट आज एउटा कुरा माग्छौं सरकार, हामीले यत्रो दुःख, कष्ट र आपतविपत सहेर तपाईंहरूलाई अर्बपति बनाएको गुनस्वरुप हाम्रा बुढा बाआमा, हाम्री मूना र लालाबालालाई एक जोर सर्जिकल मास्क उपलब्ध गराइदेऊ न सरकार ! मुफ्तमा होइन । हामी पैसा तिर्छौं । किनभने हामी चाहन्नौं हाम्रो घरमा मूनामदनको कथा दोहोरियोस् ।

खुदा न ख्वास्ता ! भगवानको कृपा ! कोरोना भाइरसको कारण मानवीय क्षति भएको छैन । हाम्रा परिवारजन सुरक्षित छन् । हामी लाखौं मदनहरू विश्वको कुनाकुनाबाट प्रार्थना गरिहेका छौं, ‘प्रभु, हाम्रा बुढा बाआमा, मूना र लालाबालालाई केही नहोस् ।’

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय