scheduleआइतवार जेष्ठ १८ गते, २०७७

कोरोनाको कहर कि मोदीको रहरः सार्कमा आफ्नो स्वार्थ नवीकरण गर्दै भारत

सुभाष विस्नोइ

कोभिड १९ को प्रकोप दक्षिण एशियाली मुलुकहरुबीच सञ्चार स्थापना गर्ने माध्यम बनेको छ । हालै भारतीय प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीले सार्कका सम्पूर्ण देशप्रमुखहरुलाई कोरोना प्रकोपको खतरालाई रोकथाम गर्न एकसाथ आउन आह्वान गरेका छन् ।

आठ मुलुकले भिडियो कन्फरेन्समा कोरोना संकटको बारेमा छलफल गर्नुका साथै सल्लाह सुझाव साटासाट गरेका थिए । उक्त भिडियो कन्फरेन्समा सार्क नोबल कोरोना भाइरस आपतकालीन कोष स्थापना गर्नेसँग विभिन्न निर्णयहरु लिईएको थियो । उक्त फण्डका लागि भारतले एक करोड अमेरिकी डलर योगदान गरेर नेतृत्व लिएको थियो । यस्तै नेपाल, भुटान र माल्दिभ्सले क्रमशः नेपाली दश करोड, एक लाख अमेरिकी डलर र दुई लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्न तयार भएका छन् ।

केही समयअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सार्कभित्र समस्या रहेको र बिम्सटेक नयाँ ऊर्जाको साथ आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले यसअघि सार्कलाई गति दिन धेरै प्रयास गर्दै आयो । तर भारतले पाकिस्तानलाई देखाउँदै यसमा रुचि देखाएन ।

Dish_Home

भारतकै कारण निस्क्रिय अवस्थामा रहेको सार्कमाथि यो सानो कदमले भारतको स्वार्थ जागेको स्पष्ट देखाएको छ ।


भारतले बिम्सटेक, बीबीआईएन र बीसीआईएम जस्ता क्षेत्रीय संगठनमा अघि बढेर सार्कप्रति बेरुची देखाएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । त्यो बेला सार्कप्रति निराश रहेको भारत अहिले अहिले पुनः उत्साहित किन ?

यसको सम्भावित उत्तर चिनियाँ तत्व हुनसक्छ । चीनकै कारणले अहिले भारत साना मुलुकहरुको यो संगठन सार्कलाई बिउँताउन लागि परेको छ । छिमेकी मुलुकहरुको लागि सहयोगी हात बन्ने प्रयासमा छ भारत ।

यहाँ विभिन्न पाँच कारण हुनसक्छन्-

पहिलो– छिमेकीहरुप्रति भारतको बेवास्ताको मनोवृतिको कारण चीनको स्ट्रिङ अफ पर्ल पोलिसी आंशिक रुपमा सफल भएको हो । सुरुवातमा श्रीलंकाले भारतलाई हम्बनटोटा परियोजना दिएको थियो तर भारतको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा चीनले उक्त परियोजनालाई आफ्नो बनायो । कन्फरेन्सअगावै चीनले कोरोनाबाट सुरक्षाका लागि छिमेकी मुलुकहरुलाई टेस्टिङ किट, प्रोटेक्टिभ गियर, पोर्टेबल भेन्टिलेटर, आईसोलेसन सेन्टरका लागि रकम अनुदान दिने कुरा पाकिस्तानी प्रतिनिधिलाई जानकारी थियो । पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स कोरोनाको कारणले निकै ठूलो कष्टमा परेको अवस्थामा यी मुलुक पनि चीनतिर आश्रित छन् । यसले गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन र प्रभाव गुमाउने डर भारतलाई छ । र भारत पुनः आफ्नो गल्ती दोहोर्‍याउन चाहँदैन ।

दोस्रो- भारत बिम्सटेकतिर सिफ्ट हुन जति महत्वकांक्षी छ अन्य साना मुलुकहरुमा त्यो महत्वकांक्षा देखिदैन । आठमध्ये पाँच मुलुकमात्र बिम्सटेकका सदस्य छन् । आतंकवादविरुद्धको लडाई र व्यक्ति व्यक्तिबीचको सम्पर्कका लागि यी मुलुकहरु अतिरिक्त अन्तर क्षेत्रीयता दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्वी एशियाको संगठन बिम्सटेकभन्दा दक्षिण एशियाबाट धेरै ठूलो अपेक्षा राख्छन् ।

माल्दिभ्स अहिले विभिन्न वातावरणीय समस्याहरुको सामना गरिरहेको छ जुन यस क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरुको संलग्नताबिना समाधान हुनसक्दैन । तर माल्दिभ्स बिम्सटेकमा छैन । यस्तै विभिन्न अवसरमा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि क्षेत्रीय संगठनलाई बिउँताउन इच्छा देखाउँदै आएक छन् । यस्तो अवस्थामा भारत छिमेकी मुलुकहरुको नैतिक समन्वयलाई कमजोर बनाउन चाहँदैन ।


तेस्रो- अर्को कारण सफ्ट पावर प्रोजेक्सन हो । भारतीय नौसैनिकले २००४ को सुनामीदेखि विभिन्न मानवीय संकट तथा प्रकोपको घडीमा राहत तथा उद्दारको काम गर्दै आईरहेको छ ।२००४ को सुनामी पछि हिन्द महासागरमा पनि भारतले अपरेसन सञ्चालन गरेको थियो । २०११ मा लिबिया र लेबनानबाट उद्धार अपरेसन सञ्चालन गरेको थियो । यस्तै २००७ बंगलादेशको चक्रवात, २००८ मा म्यानमारको चक्रवात, २०१४ मा माल्दिभ्सको खानेपानी संकटमा पनि भारतले सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ । यस्तो विभिन्न अप्ठ्यारा अवस्थामा भारुतले छिमेकी तथा क्षेत्रीय मुलुकहरुको सहयोगका लागि अघि आउन हिचकिचाएको छैन । आफ्नो यहीँ छविलाई कायम राख्न अहिले कोडिभ १९ को घडिमा पनि भारत अघि आउन बाध्य छ ।

चौथो- दोस्रो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन सरकारको पालामा भारतले विभिन्न ठूला कदमहरु उठाएका छन् । जसमा काश्मिरको विशेषाधिकार ३७० धारालाई खारेज गर्ने, बाबरी, सीएए, एनआरसी जस्ता मुद्दामा फैसला दिने जस्ता विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय तथा कदमहरु भारतले उठायो । यसले गर्दा देशभित्रै तथा क्षेत्रमा पनि भारत विवादित बन्यो । भारतीय शासनसत्ताको विरुद्ध ढाकाको सडकमा प्रदर्शनहरु भए । यी निर्णयहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा छिमेकी मुलुकहरुको निर्णय क्षमतामा असर गर्‍यो । विशेषगरी पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स आदि । भारत यो क्षतिलाई नियन्त्रण गरेर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छ ।

पाचौं- मोदीको वैदेशिक नीति सधै यु टर्नमा बग्छ र यो अनुमानको क्षमताभन्दा बाहिर छ । भारत पाकिस्तानको मामिलामा यो देखियो । मोदी सरकारले यस्ता धेरै निर्णय लिएको हामीले देखेका छौं जुन एकदमै अचानक र अचम्म किसिमका छन् । त्यसो त धेरैको परिणाम प्रतिकूल आयो । तर यो कदमलाई निकै संवेदशशील कदमको रुपमा हेरिएको छ ।

अवश्य पनि यो घटनाले सार्क र सार्कको संगठानिक संरचनालाई लिएर एउटा विवाद उत्पन्न भएको छ । यो विवादमा सबैभन्दा विवादास्पद तत्व भनेको सार्क चार्टरको आर्टिकल १० हो । उक्त आर्टिकल १० मा सबै तहको निर्णय सबैको सहमतिबाट लिनुपर्ने र विवादित मुद्दालाई छलफलको विषय बनाउन नहुने उल्लेख छ । यसअघि भारत र पाकिस्तान दुवै सार्कमा जोडिन हिचकिचाईरहेका थिए । तर आर्टिकल १० पछि दुवै मुलुक सहमत भएका थिए संगठनमा जोडिन ।

यो आर्टिकलको मुख्य उदेश्य संस्थाको इफिसियन्सी र स्मुथनेससँग जोडिन्छ । तर क्षेत्रीय एकताको क्रममा कोही एकजनाले सर्वपक्षीय मुद्दाहरुलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन र सबै निर्णयमा सहमति पनि दिनसक्दैन । हामीसँग युरोपेली युनियनकै उदाहरण छ जहाँ धेरै मुलुकहरुले एउटै मुद्रा राख्ने र अन्य धेरै कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए । क्षेत्रीय संगठन भनेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मुद्दाहरुको समाधानको लागि हो । सार्क संरचनाभित्रको प्राविधिक मुद्दा नै यसको अकर्मण्यताको मूल कारण हो ।

भारतको भू-बनोटको कारणले यो संठनलाई भारत केन्द्रित बनायो । दुर्भाग्यवश भारतको सबै सार्क मुलुकहरुसँग सीमा जोडिएको छ । अन्य बाँकी सदस्य मुलुकहरुको दुईभन्दा धेरै मुुलुकहरुसँग सीमा जोडिएको छैन । यो भौगोलिक असमानताले क्षेत्रीयता स्थापनाका लागि प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न गराई दियो अर्को तिर पाकिस्तानले अवसर सदुपयोग गर्न सकेन ।

हालैको कन्फरेन्समा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहभागी हुने अपेक्षा थियो । तर प्रधानमन्त्री वा विदेशमन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ सल्लाहकार जरिफ मिर्जा उक्त कन्फरेन्समा सहभागी भए । उक्त कन्फरेन्समा कश्मिर मुद्दालाई नियतवश भित्र छिराईयो । सीमाका अन्य साइडबाट यो विषयमा समन्वय गर्न सबैले हिचकिचाए । यो मुद्दामा पाकिस्तानले पनि आफूलाई उत्तरदायी खेलाडीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने राम्रो अवसर थियो । तर पाकिस्तानले यो अवसर गुमायो ।

भारतले जुनसुकै नियतले प्यारालाइज भएको सार्कलाई यो बिउँताउन यो जोडबल गरेता पनि यस क्षेत्रका सबै मुलुकबाट यो एउटा आशालाग्दो बहुपक्षीय कदम हो । एउटा साझा कारणले यस क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवाला खेलाडीहरुलाई एकताबद्ध गरेको छ । यो क्षेत्रको समृद्धिका लागि अन्य कदम पनि चालिने आशा गर्नसकिन्छ ।

(लेखकले न्यू साउथ एशियन नामको ब्लगमा प्रकाशन गरेको विचारको संक्षेपीकृत भावानुवाद )

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय