scheduleमगलवार श्रावण २७ गते, २०७७

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको जीवन मृत्युसँग जोडिएको मन्त्रालय हो’

प्रा.डा. प्रविण मिश्र, पूर्वसचिव- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य साम्रग्री खरिदमा आर्थिक अनियमिता नभएको भन्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओवीआई) को बचाउ गरेको सरकारले अन्ततः खरिद सम्झौता नै रद्द गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी कमिसन लिएर खरिद सम्झौता गरिएको तथ्य बाहिर आएसँगै चौतर्फी विरोधलाई सरकारले थेग्न सकेन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले गएको चैत १३ गते कम्पनीसँग १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता गरेको थियो । तर, सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले खरिद सम्झौता रद्द भएको जानकारी गराएको हो । यिनै विषयमा केन्द्रत रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व सचिव, प्राध्यापक एवं चिकित्सक डा. प्रविण मिश्रसँग साझापोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश हामीले प्रस्तुत गरेका छौं-

कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले अहिले गरिरहेको प्रयास कत्तिको प्रयाप्त छ ?
जनवरी महिनामा नै छिमेकी देश चीनमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो । सिमाना जोडिएको देश चीनमा अवस्था भयावह हुँदादेखिबाटै हामीले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने थियो । नेपालले अलि बढि नै सजकता अपनाउनुपर्ने थियो । समयमै पूर्वतयारीहरु गनुपर्ने थियो । अहिले जति समस्याहरु आएका छन्, पूर्वतयारीकै कमीले भएको हो । सरकारको गृहकार्य पुगेन या समन्वय गर्न सकेन र जानेन भन्ने मलाई लाग्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि अरु व्यवस्थापनमा पनि ‘भद्रगोल पारा’ नै देखिन्छ । तपाईंको अनुभवको आधारमा यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हो, चीनबाट ल्याईएको सामानबारे अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीसँगको खरिद सम्झौता नै रद्द गर्नुपरेको छ । नेतृत्वमा विज्ञता हासिल गरेको मान्छे भैदिएको भए यस्ता समस्या आउने नै थिएन । नेतृत्वले पूर्वतयारी मजबुत बनाउनुपर्थ्यो ।

नेतृत्व भन्नाले कतातिर इङ्गित गर्न खोज्नुभएको ?

मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने भनेको त मन्त्रालयको सचिवले हो । नीतिगत कुरामा मात्रै मन्त्रीको जिम्मेवारी हुने हो । सहजिकरणदेखि सबै काम त मन्त्रालयका सचिव मातहत रहेर गर्ने हो नि । मेरो विचारमा मन्त्रीको भन्दा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवकै कमजोरी देख्छु । अहिलेको मन्त्रालयको सचिवसँग कुनै ज्ञान छैन । चिकित्सा क्षेत्रको ज्ञान भएको मान्छेलाई मन्त्रालयको सचिव बनाईएका भए पनि अहिले यस्ता समस्याहरु आउने थिएन ।

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओवीआई) सँग प्रकिया मिचेर हतारहतारमा सिधै ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो होला ?
माघ महिनामा नै भएको खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने थियो । पुरानोलाई नदिई नयाँलाई दिन यसरी हतार गरेर नै गल्ती भएको हो । ‘लिक’ मै बसेर पनि यो भन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो । पहिलो गल्ति नै त्यहीनेर भयो । पुरानै खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर काम गरेको भए अहिले यस्तो भद्रगोल अवस्था आउने थिएन ।

सरकारले सम्झौता गरेको कम्पनीले १० प्रतिशत पनि खरिद गर्न नसकेको र अरु प्रतिबद्धता पनि पूरा नभएको भनेर सरकारले खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्‍यो । सरकारले यस्तो कम्पनीलाई कसरी मुल्यांकन गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्छ ?

हो, म पनि यहि विषयमा अचम्ममा परिरहेको छु । योभन्दा अरु कम्पनि पनि काम गर्न योग्य थियो होला नि त । यहि कम्पनिसँग सम्झौता गर्दा पनि पछि आउनसक्ने समस्यालाई मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्थ्यो । यस्तो कम्पनीलाई किन हतारहतारमा खरिदको जिम्मेवारी दिईयो ? उसको अनुभवको लेखाजोखा सुरुमै किन हुन सकेन ? अहिले आएर यस्तो भद्रगोल अवस्था किन ? अनि अर्को कुरा गुणस्तरको जाँच नभईकन कसरी खरिद गर्ने काम भयो ? यसको जवाफ आम नागरिकल माग्नु स्वभाविक हो । नेतृत्वमा बस्नेको यो क्षेत्रमा विज्ञता नै छैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि हचुवाको भरमा काम गरेर हुन्छ ?

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झाले नै किट खरिदमा सहमति जनाउनुभएको थिएन । उहाँले त खरिदको लागि हस्ताक्षर नै नगर्नुभएको कुरा पनि छ । परीक्षण नगरिएको पीपीई नलगाउने भनेर चिकित्सकले नै बताईसकेका छन् । तपाईले भन्नुभएअनुसार त, धेरै नै भद्रगोल काम भएको रहेछ हैन ?
स्वास्थ्य सामग्री विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले गुणस्तर प्रमाणित गरेको हुनुपर्थ्यो । परीक्षण सफल नभएको सामग्री प्रयोग गर्न मिल्दैन । कि त नेपालले नै ती सामानको परीक्षणको सामर्थ्य राख्नुपर्थ्यो । उसो भए किन परीक्षण नै नगराई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको काम भयो ? डब्ल्यूएचओले नेपालमा पनि सम्पर्क कार्यलय राखेको छ । कि त ल्याउनुभन्दा पहिले उसलाई परीक्षण गराएको भए हुनी । मैले पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सल्लाह बिना नै यो मगाईएको बुझेको हुँ । मगाउनु नै पर्ने भएको भए प्रयोगशालासँग सल्लाह गरेर मगाउनुपर्ने थियो । तपाईले भन्नुभएजस्तै भद्रगोल नै भएको हो । मन्त्रीले पनि कसले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर हेरेको भए राम्रो हुने थियो । धेरै कुरामा नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।

पछिल्लो क्रियाकलापले समन्वय राम्रो हुन नसकेको पुष्टि गरेको भनेर भन्नुभयो । तपाई यसअघि मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको मान्छे । समन्वयको अभाव कसरी खड्किन्छ ? मन्त्रालयमा कसैले कसैलाई दबाउने कामहरु पनि हुन्छन् ?
मेरो पालामा समन्वयको कुनै समस्या थिएन । हाम्रो पालामा पनि यस्ता महामारी धेरैपटक आयो । काम सहज रुपमै भएको थियो । नेतृत्वले समयमा सहि निर्णय गर्न नसक्नुले नै अहिले यस्तो समस्या आएको हो । नेतृत्वले आफूले काम गर्ने क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने थियो । उहाँ अर्थात मन्त्रालयका अहिलेका सचिव यो क्षेत्रमा विज्ञ मान्छे होईन । विज्ञता हासिल नगरेका मान्छेलाई ‘डिसिजन मेकिङ’ मा ल्याउनु नै सरकारको कमजोरी हो । अबका दिनमा यस्ता प्राविधिक कुरामा विवेचना गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

फितलो निर्णयका कारण खरिद प्रक्रिया नै रद्द भएको छ । नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न अझै २ हप्ताको समय लाग्ने देखिन्छ । यो अवधिमा महामारीले ठूलो रुप लियो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता पनि छ नि ?
मलाई थाहा भएअनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले केही समयअघि ‘रि एजेन्ट’ को प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यो अनुसार काम भयो भने त त्यति धेरै समस्या नहोला । तर परीक्षण गर्ने किटदेखि अरु सामग्री व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय जनश्वास्थ्य प्रयागशालासँगकै समन्वयमा काम गरियो भने त्यति धेरै समस्या त नहोला । तर फेरी अहिलेको जस्तै काम भयो भने त समस्या पर्ने नै भैहाल्यो नि, हैन र ?

जाँचका लागि प्रयोगशालालाई नै सबै जिम्मेवारी या भनौँ नेतृत्व दिनुपर्छ । अर्को कुरा भनेको मन्त्रालयको गल्ती त देखियो नै, अब उच्चस्तरीय एउटा समिति बनाएर कसको गल्ती भएको भनेर पहिल्याउने काम गर्नुपर्छ । यसले एउटा पाठ पनि सिकाएको छ की अबका महामारीसँग जुध्न कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा ।

खरिद सम्झौता गरेको कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्ने मात्रै नभई धरौटी जफत गर्नेसम्मका कुरा आयो । हतारमा ठेकेदार कम्पनीलाई बिना प्रतिष्पर्धा ठेक्का दिनेले पनि कारबाही बेहोर्नुपर्ने होला नी ?
अहिले नै यो विषयमा बोल्न अलि हतार हुन सक्छ । तरपनि यस विषयमा निष्पक्ष छानविन भने गर्नुपर्ने देखिन्छ । कसको नियत कस्तो हो भन्ने छानबिन गरी गल्ती गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । यदि दोषी छैन, काम गर्दै जाने क्रममा यस्तो भएको हो भन्ने कुनै प्रमाण छ भने त्योसहित सबै नागरिकसँग गल्ती महसस गर्नुपर्‍यो ।
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कुन संयन्त्रको भयो ?
यो त माथिदेखिकै कमजोरी हो ।

माथि भनेको कुन तह ?
अब हेर्नुस, मन्त्रालयको नेतृत्व सचिवले गर्ने हो । सचिव नै चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छे होईन । यो क्षेत्रमा उहाँको विज्ञता नै छैन । सचिव ज्यूको गल्ती भन्दा पनि उहाँ जस्तो मान्छेलाई राज्यले खटाउनु नै हुँदैन थियो । उहाँलाई मन्त्रालयमा पठाउनुभन्दा अघि सरकारले त्यससम्बन्धि ज्ञान छ की छैन भनेर सोच्नुपर्थ्यो की पर्दैन थियो ? स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको जीवन मृत्युसँग जोडिएको मन्त्रालय हो । यस्तो संवेदनशील ठाउँमा जस्तो पायो मान्छेलाई नेतृत्वमा ल्याएर हुन्छ ? मन्त्रीमा स्वास्थ्य सम्बन्धि सबै ज्ञान नभएको भए पनि हुन्छ । मन्त्रीले त नीतिगत काम गर्ने हो । तर, काम गर्ने मान्छे त विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्‍यो नि । अबका दिनमा मन्त्रालयको सचिव चिकित्सा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको मान्छेलाई नियुक्त गरियो भने यस्ता प्राविधिक समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्थ्यो की जस्तो लाग्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमिता भएको र बजार मूल्यभन्दा धेरै गुणामा सामग्री खरिद भएको, खरिद भएको सामग्री पनि गुणस्तरहिन भएको भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा नै दायर भएको छ । यो विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उजुरी स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्धमा भन्दा पनि स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक वा नेतृत्वमा रहेका अरु व्यक्तिको विरुद्धमा हुनुपर्ने थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीको त खासै भुमिका देख्दिनँ म । सिफारिस समितिको निर्देशनमा विभागका महानिर्देशकले किन्ने हो । कमिटिले त्यहि अनुसारको सिफारिस गरेको छ भने कमिटीमाथि पनि छानविन हुनुपर्‍यो । यस विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन त गर्ला नै । दोषी छ भने कारबाही गर्नुपर्छ ।

खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको मुख्य जिम्मेवारी चाँही कसले लिनुपर्ने हो ?
– यसको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति नै स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हुन् । उहाँहरुको कमजोरी भेटियो भने कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ । यदि हैन भने उहाँहरुले कुन संयन्त्रबाट कमजोरी भएको हो त्यो भन्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा भनेको सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसमा पनि भर पर्छ । समितिले जे मन लाग्यो त्यहि सिफारिस गर्ने अनि त्यसलाई पारित गर्नेले पनि आँखा चिम्लेर पारित गरिदिने गर्न भएन ।
अर्को कुरा, सिफारिस समितिले सिफारिस नै नगरी कम्पनिसँग सम्झौता र खरिद प्रक्रिया भएको छ भने त्यसको जिम्मेवार व्यक्ति त स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक नै हुनुहुन्छ । म सरकारको एक पैसा पनि गलत नियतका लागि प्रयोग हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु । नेतृत्वमा बसेको मान्छेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय