scheduleआइतवार आषाढ़ २८ गते, २०७७

सरकार सञ्चालन गर्न सकिएन भनिदिए भैहाल्यो नि !

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष- समाजवादी पार्टी

सरकार असफल भएपछि या भनौँ आफूले गर्न नसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी नेपाली सेनामाथि थुपार्ने काम भएको हो । यसले सरकारको असफलता र अर्कमन्यताको पुष्टि गरेको छ । फाष्ट ट्रयाकदेखि अस्पतालको भवन र औषधि खरिदसम्ममात्रै हैन नुनतेल किन्ने कामसम्मको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने हो भने सरकारको काम के त ? अब के राज्य संचालनका लागि पनि नेपाली सेनालाई दिने हो ? सरकार सञ्चालन गर्न सकिएन भनिदिए भैहाल्यो नि !

यत्रो संयन्त्र बनाईएको छ, कर्मचारीहरु त्यतिकै मात्रामा छन् । उनीहरुलाई तलब र भत्ता खानका लागि मात्रै नियुक्त गरिएको हो ? यसकारण नेपाली सेनालाई यसको जिम्मेवारी दिनुका पछाडीको सरकारको नियत नै खराब छ । कानुनतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेनामाथि छानबिन गर्न मिल्दैन । त्यसै भएर पनि सरकारले चोर बाटो समातेको हुन सक्छ ।

नेपालभन्दा धेरै संकट छिमेकी भारत, चीन लगायत देशमा छ । उनीहरुले त अहिलेसम्म सेनालाई यस्तो जिम्मेवारी दिएको सुनिएको छैन । सबैभन्दा धेरै संकट आईपरेका देशहरुमा सरकार आफैंले काम गरिरहेको छ । अनि नेपालमा चाँही किन यस्तो ? यसमा केही न केही गडबढ त प्रष्टै छ नी हैन र ? यो भनेको सरकार आफैंले आफैंलाई निकम्मापनको प्रमाणित गरेको हो ।

सरकारको मन पछिल्लो समय छिनछिनमा बदलिरहेको छ । कहिले ओम्नी ग्रुपलाई जिम्मेवारी दिने कुरा गर्छ कहिले रद्द गर्छ । कहिले सेनालाई दिने भन्छ त कहिले अर्कै कुरा गर्छ । संकट समाधानका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने नै सरकारलाई थाहा छैन । राजनीतिक, मानसिक, कार्यप्रणाली सबैमा सरकार अस्थिर भएको देखिन्छ । अलि बढि नै केटाकेटीपना हावी भएको पनि मैले महसुस गरिरहेको छु ।

हो, प्राकृतिक प्रकोप, उद्धार लगायत आकस्मिक काममा सबै लाग्छन् र नेपाली सेना पनि लाग्नुपर्छ । तर अहिले भयावह अवस्था त छैन । नुनतेल किन्न पनि सेनालै लगाउने अब ? यो चाँही हदै भयो ।

स्वास्थ्य सामग्री अहिलेसम्म खरिद कहाँबाट हुन्थ्यो ? उनीहरुलाई जिम्मा दिन सकिँदैन ? एउटा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन त यस्तो महाभारत छ भने यो सरकारले राज्य कसरी चलाउछ ? राज्य चलाउन सकिदैन भने जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी बनाउने हो ? भाषणले मात्रै त हुँदैन होला । व्यवहार र काम गरेर देखाउनुपर्‍यो नि । यस्तै अवस्था भैरह्यो भने कुनै दिन सरकार संचालन गर्न मन्त्रीहरु असफल भए अब सेनालाई नै दिनुपर्छ भन्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिदैन ।

यसमा म नेपाली सेनाको दोष केही पनि देख्दिन । काम जसले लगाएको हो उसले कुन काम लगाउने र नलगाउने भन्नेबारे एकपटक सोच्नुपर्दैन ?

सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरलाई चाहिने पीपीई समेत व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म औषधि पनि पुर्‍याउन सकेको छैन । यत्रो दिन भैसक्यो के गर्दैछ यो सरकारले ? ओम्नी ग्रुपसँग सुरुमा किन सम्झौता गरेको अनि फेरी रद्द गरेर सेनालाई किन दिएको ? भन्नेबारे अब बुझ्न धेरै बाँकी रहेन । अब फेरी सरकारबाट अर्को नाटक मञ्चन हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यसको समग्र जिम्मेवारी सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

मैले एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर काम गरौँ भनेकै हो । संयन्त्र मार्फत फाष्ट ट्रयाकबाट काम गरौँ भनेकै हो । तर उहाँहरुले सुन्न नै चाहनुभएन ।

नेपालकै औषधि उत्पादकहरुले पनि काम गर्न ईच्छा देखाईरहेका छन् । तर उनीहरुलाई दिन नै चाँहदैनन् । उनीहरुले चाहेजति उत्पादन गर्न दिने हो भने ८० देखि ९० प्रतिशत औषधी नेपालमै बन्छ । उनीहरुलाई जिम्मेवारी नदिनुका पछाडी बाहिरी कम्पनीहरुको दबाब हुन सक्छ । नेपाल एक व्यापार गर्ने थलो न हो । दबाब थेग्न नसकेर नदिएको होला ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय