scheduleआइतवार जेष्ठ १८ गते, २०७७

भाजपालाई ‘समाजवाद’ शब्दसंगै यति ठूलो घृणा किन ?

रवि कान्त

मार्च १८ मा संघ प्रचारक राकेश सिन्हाले भने कि उनी राज्यसभामा संविधानको प्रस्तावनाबाट ‘समाजवादी’ शब्द हटाउनका लागि एक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नेछन् । यसको केही हप्ता अघि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी अदित्य नाथले भनेका थिए, ‘उत्तर प्रदेशमा समाजवाद चल्नेवाला छैन, यहाँ रामराज्य चल्छ ।’

समाजवाद शब्दप्रतिको संघ र भाजपाको योे विरोध पहिलो पटक हैन । सन् २०१४ मा पहिलोपटक नरेन्द्र मोदी नेतृत्वकोे भाजपा सरकार बनेपछिको सन् २०१५ को गणतन्त्र दिवस ( २६ जनवरी ) को अवसरमा संविधानको जुन प्रारुप अखबरहरुमा छपाइएको थियो– त्यसको ‘समाजवादी’ शब्द नै हटाइएको थियो । यसको स्पष्टिकरण दिँदै सरकारले भनेको थियो- यो संविधानका मूल मर्महरुको संक्षेपिकरण मात्र हो ।

यही वर्ष भाजपाको सहयोगी दल रहेको शिव सेनाले पनि संविधानको प्रस्तावनाबाट समाजवाद शब्द हटाउन माग गरेको थियो । भाजपाले त्यो मागलाई २०१७ मा पनि दोहोर्‍याएको थियो । जब यो विवाद राज्यसभामा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तहसम्म आयो भने यो प्रश्न निश्चय नै उठ्छ कि संघ, भाजपा, शिवसेना वा अन्य हिन्दुवादी तथा दक्षिणपन्थी दलहरुलाई यो समाजवाद शब्दसंग के अप्ठ्यारो छ ?

Dish_Home

केही बुद्धिजिवीहरुको आशंका छ- सन् २०२५ सम्म भाजपा भारतलाई ‘हिन्दू राज्य’ घोषणा गर्न चाहन्छ । यसकारण उसले बारम्बार संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार केन्द्रित गरेको छ । सन् २०२५ मा संघको स्थापना भएको सय वर्ष पूरा हुन्छ । भाजपाको पनि वास्तविक स्थापना दिवस यही हो । यहाँनेर यो पनि स्मरणीय छ कि सन् १९७३ को केशवानन्द भारतीको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले भारतीय संविधानको मूल ढाँचा र मर्म संशोधन गर्ने अधिकार संसदसंग पनि नभएको फैसाला दिएको थियो ।

यसका बाबजुद भाजपा र राष्ट्रिय सवयंसेवक संघले संविधानको मूल स्तम्भलाई मेटाउने इरादा परित्याग गरेको छैन । संविधान विज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफाको भनाई छकि भाजपा संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाउन चाहन्छ तर त्यसको वातावरण परिक्षण गर्न समाजवादी शब्द हटाएर हेर्न चाहन्छ । अर्थात् भाजपाबाट समाजवादभन्दा पनि ठूलो जोखिम धर्मनिरपेक्षतामाथि छ । यो सत्य हो कि संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता अहिलेसम्म हटाउँन नसके पनि भाजपाका यावत सार्वजनिक नीतिहरुले त्यसलाई हटाए बराबर बनाइदिएको छ ।


सन् २०१९ को निर्वाचन परिणामपछि मोदीले बढो गर्वका साथ ‘यो चुनावमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने साहस कुनै पार्टीले गरेन’ भनेका थिए । यथार्थमा मोदीको नवभारत अभियानले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नेहरुलाई देशद्रोही करार गर्दिएको छ । भाजपा र संघले एउटा यस्तो भाष्य तयार गर्दिएको छ कि धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नेहरु उदारवादी, एनजिओवादी, वामपन्थी, नक्सलवादी, कांग्रेस वा मुस्लिमपरस्तहरु हुन, यिनीहरु कहिल्यै देशभक्त र राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् । अब स्थिति यस्तो बनेको छ कि हिन्दू साम्प्रदायिकतावादी हुन कसैलाई संकोच छैन । उग्र हिन्दूवादी हुनु मानौं कि गौरवको कुरा हो । यो सबै भाजपाको बहुसंख्यकवादी राजनीतिको परिणाम होे ।

भारत हिन्दुबहुसंख्यक देश हो । यो सत्यलाई राजनीतिक उपयोग गर्न भाजपाले कुनै लाज मानेन । उसले आफूलाई हिन्दूहरुको हितैषी र बाँकी सबैलाई विरोधी करार गर्दै भाष्य खडा गर्‍यो । यही भाष्यको आडमा भाजपा ठूलो बहुमतसहित सत्तामा आयो । अब उसलाई धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार गरेर मात्र पुगेन । उसको काम अब समाजवादलाई बदनाम गर्न तिर प्रेरित छ ।

सायद गैरसरकारी विधेयकको उद्देश्य यो बहसलाई संसदमा छिराउनु र यसरी बहस गर्नु हो जसले जनतालाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवाद शब्द आवश्यक रहेनछ भन्ने लागोस् । सांस्कृतिक राष्ट्रवादको परिप्रेक्ष्यबाट समाजवादको ब्याख्या यसरी गर्न सकिन्छ कि विशेषतः देशको मध्यम वर्गलाई त्यससे भ्रमित गर्न सक्दछ ।

महात्मा गान्धीको हत्यारा नाथुराम गोड्सेले अदालतमा यो स्वीकार गरेको थियो कि उसले गान्धीको हत्या गरेकै हो । साथै उसले यो माग गरेको थियो कि गान्धीको हत्या किन आवश्यक थियो भन्ने बिषयमा उसलाई अदालतमा बोल्ने अवसर दिइयोस् । गोड्से अदालतमा सबैपटक गरी करिब ९ घण्टा बोले । उनले गान्धीको हत्या गर्न आवश्यक भएको अनेक कुर्तक गरे । पछि त्यही बयानहरुलाई समेटेर किताब निकालियो, ‘मैले गान्धीको हत्या किन गरेँ ?’

आज पनि यो किताब पढेर कतिपय युवाहरु गान्धीलाई खलनायक र गोड्सेलाई देशभक्त ठानिरहेका हुन्छन् । संघ र भाजपाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने परियोजना आज मात्र हैन, त्यतिखेरै देखि चलाएका हुन् । अब उनीहरुको तारो संविधान छ । उनीहरु यो संविधानलाई महत्वहीन बनाउन चाहन्छन् ।

संघले शुरुवातदेखि नै संविधानको विरोध गरेको थियो । सन् १९४९ को नोबम्बर ३० को अंकमा संघको मुखपत्र ‘अर्गानाइजर’ मा लेखिएको थियो, ‘भारतीय संविधानको सबैभन्दा नराम्रो कुरा के हो भने यसमा केही पनि भारतीय छैन । यसमा भारतको प्राचीन संवैधानिक विधिको कुनै निसानसम्म छैन । यसमा प्राचीन भारतीय भाषा, शब्द र संस्थाहरुलाई कुनै स्थान दिइएको छैन । यसले भारतीय संवैधानिक परम्पराको कुनै चर्चा गरेको छैन । मनुका नियमहरु स्पार्टको लाइकरगस र फासरको सोलनभन्दा धेरै अगाडि लेखिएको थियो । आज पनि मनुका नियम जसलाई मनुस्मृतिको रुपमा प्रतिपादित गरिएको छ, पुरै दुनियाँले प्रसंशा गर्दछ । भारतका हिन्दूहरु यसको स्वस्फूर्त आचरण र पालना गर्दछन तर संविधानका पण्डितहरुले यसलाई कुनै महत्व दिएका छैनन् ।’

संघ भारतको राष्ट्रिय झण्डामा राखिएको तीन रंगलाई नै अशुभ मान्दछ । उनीहरुको भनाई छ कि हिन्दू धर्मशास्त्रअनुसार ३ अशुभ अंक हो, तसर्थ राष्ट्रिउ झण्डा अशुभको प्रतीक हो । यही कारण थियो कि दशकौंसम्म संघले आफ्नो नागपुरको केन्द्रीय कार्यालयमा भारतको राष्ट्रिय झण्डा फरफराउँदैनथ्यो । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरले लेखेको राष्ट्रगानको पनि संघले लामो समयसम्म यसर्थ विरोध गरेको थियो कि त्यसमा उल्लेखित अधिनायक शब्द बेलायती राजाका लागि प्रयुक्त हो । जबकी यस्ता ब्याख्याहरुमा कुनै सत्यता थिएन ।

आज आफ्ना विरोधीहरुलाई ठेगान लगाउन संघ र भाजपाले राष्ट्रवादको सहारा लिएका छन् । उनीहरु राष्ट्रिय झण्डा पनि फहराउँनछन्, बन्दे मातारम भन्न पनि चुक्दैनन् । त्यस्तै ‘समाजवादी’ शब्दको विरुद्धमा आज जुन तर्क गर्दैछ, त्यसमा पनि खासै संगति छैन ।

उनीहरुको पहिलो तर्क यो छ- संविधानको मूल प्रस्तावनामा समाजवादी शब्द थिएन । यो आपतकालको बेला सन् १९७६ मा गरिएको ४२ औं संशोधनमार्फत् छिराइएको हो । यो भारतीय संविधानको मौलिक हिस्सा हैन । तर के बुझ्न जरुरी छ भने समाजवादी जस्तै धर्मनिरपेक्षता र अखण्डता जस्ता शब्द पनि पछि नै छिराइएको हुन । धर्मनिरपेक्षताबारे त भाजपाको धारणा बुझिएकै हो, के भाजपा त्यसो भए ‘अखण्डता’ शब्द पनि निकाल्न चाहन्छन त ?

दोस्रो तर्क यो छ कि समाजवाद आफैमा विदेशी विचार हो । भाजपाको बुझाईमा यसको अर्थ मार्क्सवाद हो । संघका दोस्रा प्रमुख गोलवालकरलदे आफ्नो प्रसिद्ध किताब ‘विचार पुञ्ज’ मा लेखेका छन् कि हिन्दू राष्ट्रका ३ शत्रुहरु छन्- मुस्लिम, इसाई र कम्युनिष्ट । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा वामपन्थ भाजपाको लागि विदेशी मात्र हैन, शत्रु विचार पनि हो ।

तर भापजा र संघ सायद यो यथार्थबाट बेखबर छ कि भारतीय स्वतन्त्रता रुसी क्रान्तिबाट प्रभावित थियो । भगत सिंहजस्ता क्रान्तिकारी योद्धाहरु समाजवादी भारत बनाउन चाहन्थे । फासीको फन्दामा चढ्नुभन्दा अगाडि भगत सिंह लगायत कयौं क्रान्तिकारीहरुले लेनिनको जीवनी पढेका थिए । के भाजपा त्यसो भए भगत सिंह लगायत भारतका अन्य क्रान्तिकारी योद्धाहरुलाई पनि वैचारिक शत्रु घोषणा गर्न राजी होला त ?

अर्को कुरा– भारतमा मार्क्सवाद भन्दा बाहिर गान्धी, लोहियालगायतको समाजवादको मौलिक संस्करण र परम्परा पनि छ, त्यो बिर्सन मिल्दैन । यदि विदेशी कै कुरा गर्ने हो भने स्वयं संघको सोच र पोषाक देशी हो कि विदेशी ? कस्लाई थाहा छैन संघको सोच, विचार र पोशाक हिटलर र मुसोलिनीबाट प्रभावित छ ।

संविधानबाट समाजवादी शब्द हटाउनका लागि अर्को एउटा तर्क यो हुन सक्दछ कि भारत अब समाजवादी राज्य नै रहेन । सन् १९९१ पछि नवउदारवादीबाट भारतले लियो र पुँजीवादी राष्ट्र बन्न पुग्यो । तर यो नीतिको परिणाम चाँहि के आयो त ? त्यही कि करिब १ प्रतिशत मान्छेको स्वामित्वमा राष्ट्रको करिब ७० प्रतिशत धन जम्मा हुन पुग्यो ।

गरिबी र असमानता उत्तिकै बढेको छ । जुन दरमा गरिबको संख्या बढिरहेको छ, अर्बपतिको संख्या त्यही दरमा बढिरहेको छ । आर्थिक असमानता यति तीव्र भएको छ कि पुँजीवाद विश्वव्यापी संकटमा छ ।

आर्थिक मन्दीले बारम्बार पुष्टि गरेका छन् कि समाजवादको अझै कति धेरै महत्व छ । गरिबी, बेरोजगारी, भुखमारी, कुपोषण र पर्यावरणीय विनाशले जर्जर भएको भारत र विश्वलाई जोगाउने समाजवाद बाहेक अर्को कुन बाटो छ र ? आजका जीवन्त वैश्विक समस्याको समाधान गर्ने ताकत समाजवादले मात्र राख्दछ । पुँजीवादी कुवेरतन्त्रको हविगत त देखिएकै छ जसले कोरोनाको महामारीबीच पनि सर्वसाधारण जनतालाई लुट्न छोडेको छैन ।

(लेखक लखनउ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । यो आलेख द वायरबाट अनुवाद गरिएको हो ।)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय