scheduleबिहिवार जेष्ठ १५ गते, २०७७

संसद्को पाँचौँ अधिवेशनः प्रतिनिधिसभाबाट आठ र राष्ट्रियसभाबाट नौ विधेयक पारित

काठमाडाैं, २५ माघ । संघीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने सो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा कूल २५ बैठक बसे भने राष्ट्रियसभातर्फ कूल २६ बैठक बसेका थिए । गत पुस ४ गतेदेखि शुरु भएको अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई निर्वाचित गरेको थियो ।

यस्तै राष्ट्रियसभामा १८ सांसदको विदाई र नयाँ १८ निर्वाचित सदस्य समेत पाएको छ । कूल ९२ दिन सञ्चालित अधिवशेनमा कूल १७ विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमा प्रतिनिधिसभातर्फ कूल ६ विधेयक दर्ता भए । त्यसमा १ गैरसरकारी विधेयकसमेत छ । यस्तै राष्ट्रियसभामा कूल ११ विधेयक दर्ता भए ।

Dish_Home

सचिवालयका अनुसार दुवै सदनबाट पारित (प्रमाणीकरण योग्य) भएका कूल चार विधेयक रहेका छन् । यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित विधेयकको संख्या आठ रहेको छ । राष्ट्रियसभाबाट मात्र पारित विधेयक भने कूल नौ छन् । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विधेयकको सङ्ख्या ३८ छन् । त्यसमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा १३ र राष्ट्रियसभाको समितिमा ६ विधेयक छन् । भने सन्देश टेबुल हुन बाँकी विधेयकको सङ्ख्या ४ छ ।

यस्तै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्माे अभिसन्धि’ लाई दुवै सभाबाट अनुमोदन भएको छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावतर्फ प्रतिनिधिसभामा सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रस्तुत गरेको ‘बोक्सा–बोक्सी, दाइजोलगायतका कुरिती तथा एसिड प्रहारजस्ता आपराधिक अमानवीय, असंवेदनशील र अमर्यादित प्रथा, प्रचलन कुरिती र विकृतिको अन्त्यका लागि कानूनी कारबाही र विशेषअभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको सम्बन्धी’ छलफल भई मन्त्रीबाट जवाफ दिने काम सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै सांसद गगन थापाले प्रस्तुत गरेको ‘कोरोनाकोसँग जुध्न सरकारले गरेको तयारी, अस्पतालको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने तथा सबै जुटेर राष्ट्रिय सङ्कल्प गरी अघि बढ्नुपर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भई मन्त्रीबाट जवाफ दिने कामसमेत सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रियसभामा खिमलाल भट्टराईले पेश गर्नुभएको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल भई सभाले स्वीकृत गरेको छ । सांसद सुमनराज प्याकुरेलले ‘तराई–मधेशको बाढी तथा डुबानसम्बन्धी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान’सम्बन्धी ध्यानकर्षण प्रस्तावमाथि समेत छलफल भएको थियो । रासस

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय