scheduleमगलवार आश्विन ६ गते, २०७७

तराई मधेशको अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ प्रभाव

सरोज कुमार महत्तो

यतिबेला विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोवल कोराना भाईरस (कोभिड–१९) महाब्याधीबाट सम्पूर्ण मानव जातिलाई दुःखित् र त्रसित बनाएको छ । कोभिड-१९ बाट विश्व अर्थतन्त्र धरासायी र सङ्कटमा परेको छ । त्यसमा पनि नेपाल अछुतो छैन । कोभिड-१९ बाट विश्व अर्थत्रन्त्रमा आर्थिक मन्दी २००८ भन्दा कयौं गुण बढी र भयाबह हुने आँकलन गरिएको छ । ती आर्थिक मन्दीहरुमा शेयरबजार पचास प्रतिशत भन्दा बढीले संकुचन भएको थियो । बेरोजगारी दर लगभग दश प्रतिशत भन्दा बढी थियो । कूल गार्हस्थ उत्पादन दश प्रतिशत भन्दा बढीको संकुचनमा परेको थियो । कोभिड-१९ महामारीबाट आधा विश्व गरीबीको रेखामा फस्ने अनुमान अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छ । आई.एम. एफ. को प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी कूल गार्हस्थ उत्पादन एक प्रतिशतले संकुचन आउने अपेक्षा गरेको छ । यससँगै कोभिड-१९ बाट नेपालको अर्थतन्त्र र खासगरी नेपालको अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा रहेको तराई मधेशको अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल गरौं ।

नेपालको आर्थिक बृद्धिदर कोभिड-१९ को संकटका कारण लक्ष्यअनुसार ८.५ प्रतिशत बृद्धि हासिल नहुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । हालै एशियाली विकास बैंकले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ५.३ प्रतिसतले बढ्ने जनाएको छ । बिश्व बैंक इकोनोमिक्स फोकसले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतले मात्र बढ्ने जनाएको छ । यी आँकडाहरु हेर्दा तराई मधेशको आर्थिक अवस्था भयाबह हुने लगभग निश्चित नै छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको रेमिटान्स सबैभन्दा बढी तराई मधेशबाट भित्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तराई मधेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा अधिकतम जनता निर्भर छ । तर विप्रेषणको रकम अधिकांश विलासिताका आवश्यकताहरुमा र उपभोग्यमा खर्च भैरहेको अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारी गुमिसकेपछि सबैभन्दा बढी पीडित तराई मधेशका जनताहरु हुने देखिन्छ ।

सरोजकुमार महत्तो

बाँदरको निधार जति कृषियोग्य भूमि रहेको तराई मधेशमा दिन प्रतिदिन अतिक्रमण हुनाले उत्पादन घट्नु र भएका उत्पादनले कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रका उत्पादनले हाल बजार शून्य पाउनुले भोकमरी लगायत अन्य समस्याहरु सिर्जना गर्ने विभिन्न अनुसन्धानले बताएको छ । दैनिक रुपमा ज्याला गर्ने मजदुर किसानले काम नपाएर लकडाउनको नियम पालनाले थप मारमा पर्ने व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय बन्दले आफ्नो आम्दानी गुमाउनुका साथै ऋणको ब्याज तिर्नमा असमर्थ हुने निश्चित छ । आर्थिक अवस्था भयानक संकटमा फस्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यी समस्याहरुले बजारमा असन्तुलन कायम गर्ने गरीबी र धनीबीच खाडल उच्च हुने, जीवनशैली नराम्रोसँग प्रभावित हुने, समाजमा अशान्ति सृजना हुने, देश द्वन्दमा फस्न सक्ने जस्ता अन्य समस्याहरुको बारेमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी समस्याहरुलाई केही हदसम्म कम गर्न संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक आर्थिक प्याकेज तथा नीति रणनीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी क्षति पुग्ने क्षेत्रहरुमा विप्रेषण, उद्योग, शिक्षा, कृषि लगायत क्षेत्र हुनेछ । हालको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको विप्रेषण ४० प्रतिशतले घटेको छ । जुन क्रममा घट्दै जाने निश्चित छ । यसबाट विभिन्न किसिमका समस्याहरु सिर्जना हुने, बेरोजगारी उच्च दरले बढ्ने, सामाजिक दूरी बढ्ने, अन्य समस्या निम्त्याउँछ ।

त्यस्तै औद्योगिक उत्पादनमा प्रदेश –२ को योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ । आ. व. २०६८/६९को राष्ट्रिय औद्योगिक गणना अनुसार देशको कूल उद्योग संख्या ४०७६ मध्ये ८१२ अर्थात १९.९ प्रतिशत यस प्रदेशमा रहेको छ । तर आर्थिक सर्भेक्षण २०७४/७५ अनुसार कूल उद्योग दर्ता संख्या ७३३४ रहेको छ । जसमा ठूला, मझौला र साना गरी ४९१ अर्थात ६.७ प्रतिशत मात्र यस प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै आ.व.२०७०/७१ देखि २०७४/७५ सम्म घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता संख्या १,२३,३४२ मध्ये १२.८ प्रतिशत अर्थात १५,७२७ उद्योगहरु यस प्रदेशमा स्थापना भएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अनुसार यी तथ्याङ्कहरुलाई विश्लेषण गर्दा यस प्रदेशको प्रादेशिक कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान उद्योग क्षेत्रको रहेको जुन २२.१ प्रतिशत रहेको छ ।

कोभिड –१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुनुका साथै प्रादेशिक कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढी मात्राले संकूचन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छ । तसर्थ, अबको समस्या समाधानका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, आयातलाई कडाई गर्ने, विलासिताका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धि गर्ने, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने, अनुदानको व्यवस्था गर्ने, छिमेकी देशहरुसँग व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो बनाउने, उद्योग कलकारखाना स्थापनाको लागि कानून संसोधन गरी कार्यविधि सजिलो बनाउने, समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि नीति रणनीति तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, जागिरे मानसिकतालाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउने, उत्पादित वस्तुहरुको बजार व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय उत्पादित वस्तुहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग, कलकारखाना तथा निर्यातजन्य उत्पादनका लागि न्यूनतम व्याजदरमा कर्जाको व्यवस्थापन गरिदिने, स्थानीय साधन स्रोतलाई समुचित प्रयोग गर्ने, कृषियोग्य भूमि अतिक्रमणबाट बचाउन नियम, कानून कार्यविधि बनाउने, कृषि, औद्योगिक उपकरणमा अनुदान, छुटको व्यवस्थापन गर्ने, पशुपालन, मत्स्यपालनको लागि विशेष अनुदान छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने, प्रविधि मैत्री व्यापारिक सम्बन्धमा जोड दिने लगायतका कार्य गनुपर्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय