scheduleबुधवार श्रावण २८ गते, २०७७

‘यी सन्दर्भहरु याद गरौं, अधिनायकवाद बाजा बजाएर आउँदैन’

काठमाडौं, १६ वैशाख । अधिनायकवाद एक राजनीतिक प्रवृति हो । त्यो बाजा बजाएर आउँदैन । कसैले घोषणा गरेर भन्दैन कि म अधिनायकवादी हुँ । संसारका कुनै पनि तानाशाहले आफूलाई अधिनायकवादी भनेका थिएनन् । बरु आफुलाई लोकतन्त्रवादी र प्रजाप्रेमी नै दाबी गरेका थिए । न हिटलरले, न मुसोलिनीले, न स्टालिनले, न मार्सल टिटोले, न जियाउल हकले, न पिनोसेले आफूलाई अधिनायकवादी घोषणा गरे ।

अस्ति भर्खरैको कुरा– राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता ‘कू’ गर्दा आफुलाई अधिनायकवादी वा तानाशाह घोषणा गरेनन् । जे गर्दै छु, सबै जनता कै लागि, प्रजातन्त्रकै लागि गर्दैछु भनेका थिए । मिडियामाथि बन्देज लोेकतन्त्रकै लागि भनेका थिए । हज्जारौं राजनीतिक बन्दीहरुलाई जेलमा कोच्दा जनताकै हितका लागि भनेका थिए । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुकमा राजा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुनु जनताकै नासोका लागि भनेका थिए ।

आजका शासकहरुले आफूलाई टुँडिखेलमा उभ्याएर ‘म अधिनायकवादी हुँ’, ‘म तानाशाह हुँ’ भनेर घोषणा गर्ने हैनन् । उनीहरुको सोच, कार्यशैली र व्यवहारबाट बुझ्ने हो, त्यो अधिनायकवादतिर जाँदैछ कि छैन । अन्यथा अहिलेको दुनियाँमा लोकतन्त्रको नाम जप्न त कस्ले छोड्छ र ?


रुसका पुटिन लोकतन्त्रकै नाममा २० बर्ष बढी समयलेखि सत्तामा छन् । अमेरिकाका ट्रम्पको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र लापरवाह शासनको कुनै सीमा छैन, तर पनि उनी आफूलाई अधिनायकवादी ठान्दैनन् । चीन सि जिङ पिङले सत्तामा लामो टिक्नका लागि संविधान नै संशोधन गरे । तर पनि उनी आफूलाई अधिनायकवादी ठान्दैन् । कम्बोडियाका हुन सेन हुन् वा टर्कीका एर्दोगान, हंगेरीका भिक्टर अर्वान हुन वा उत्तर कोरियाका किम जोङ्ग उन कसैले आफूलाई घोषणा गरेर अधिनायकवाद सकारेका छैनन् । नेपाल झन त्यो हुने नै भएन ।

तर नेपालको वर्तमान शासनसत्तामा अधिनायकवादका दजनौं गुणहरु छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमलाई सकेसम्म कुण्ठित गर्नु अधिनायकवादको सबैभन्दा प्रष्ट चरित्र हो । माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नेदेखि पशुपति शर्माको गीत सेन्सर गर्न लगाउनेसम्म, हाँस्यव्यङ्ग गरे बापत् प्रनिश गौतमलाई थुन्नेदेखि भीम उपाध्यायलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत मुद्दा लगाउनेसम्म ।

फिर्ता लिएको मिडिया बिधेयकदेखि यदाकदा प्रधानमन्त्रीमा प्रेस सल्लाहकारले धम्की दिनेसम्म, आइटी सल्लाहकारले न्यूज पोर्टेल ह्याक गर्नेदेखि रेडियो नेपालले प्रशारण भइसकेको अन्तर्वार्ता डिलिट गर्नेसम्मका काम अधिनायकवाद नै हो ।

अधिनायकवाद बौद्धिक कर्म, चिन्तनशील परम्परा, रचनात्मक क्रियाकलाप र ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियाप्रति सर्वथा असहिष्णु हुन्छ । प्रम ओलीलाई लेखक, पत्रकार, बुद्धिजिवी, कवि, कलाकार, व्यङ्गकार भनेपछि एलर्जी जस्तो हुन्छ । प्रम यिनीहरुलाई आफ्ना राजनीतिक शत्रुजस्तो देखिरहेको हुन्छन् र प्रत्येकजसो भाषणमा गाली गरिरहेका हुन्छन् ।

अधिनायकवादको अर्को चरित्र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी प्रतिस्पर्धी दल र शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गर्नु हो । यो चरित्रको धेरै व्याख्या गर्नै परेन । भर्खरै जारी भई फिर्ता गरेकोे अध्यादेश, समाजवादी पार्टी फोड्न गरिएका हरकत र राजपालाई समेत फोड्ने धम्की अधिनायकवादकै विशेषता हो ।

शासकीय आदेशलाई अकाट्य र इगोको बिषय बनाएर नागरिकलाई दुःख दिनु अधिनायकवादी चरित्र नै हो । अन्यथा लडाउनमा अभर, अलपत्र परेका नागरिकप्रति सरकार यति उदासिन र गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनथ्यो । ‘लकडाउन इज लडडाउन’ जो जहाँ छ, त्यही बस । जंगल पुगेका भए, जंगलमै बस । बाटोमा छौ भने बाटोमै बस भन्ने अभिव्यक्ति अधिनायकवादको अहं र दम्भबाहेक केही होइन ।

लोकतान्त्रिक शासक जहिल्यै नागरिकका व्यवहारिक कठिनाई र जटिलताप्रति संवेशदनशील हुन्छ । सरकारले चाहेको भए लकडाउनले बाटोघाटोमा अभर परेका हुन् वा सीमा क्षेत्रमा वा विदेशमा अभर परेकाहरु नै किन नहून्, तिनीहरुको व्यवस्थापन र उद्धार गर्न सक्दथ्यो ।

आफ्नै पार्टीको विश्वास बाँकी नरहँदा पनि सत्तालिप्सा छोड्न नसक्नु अधिनायकवाद बाहेक अर्थोक हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासकले आफ्नो पार्टीको बैठक बोलाउँछ । पार्टीको संस्थागत अनुमोदन हासिल गर्दछ । सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा पार्टीले स्वामित्व लिने वातावरण बनाउँछ ।

पार्टीबाट चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगेपछि आफ्नो पार्टीकै गरिमा र महत्वलाई लत्याउने, पार्टीका कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि बैठक नै टार्न खोज्ने, बैठक डाकी हाले त्यसलाई संस्थागत निर्णय गर्न नदिने वा निर्णय भएपनि पालना नगर्ने कुरा लोकतान्त्रिक शासकले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक शासकहरुले बिषम परिस्थितिमा आम राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षा र प्रयत्न गर्दछन् । कोरोनाजस्तो वैश्विक महामारीको अवधिमा पनि आम सहमति र सहकार्यको अभ्यास नगर्नु अधिनायकवाद बाहेक केही होइन ।

लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक संस्थाहरुलाई कमजोर पार्नु र कब्जा गर्नु अधिनायकवादको विश्वव्यापी चरित्र हो । संवैधानिक परिषदकोे बैठकमा विपक्षी दलको नेतालाई निषेध गर्न ल्याएको अध्यादेश त्यसको उदाहरण छँदैछ ।

विगत दुई वर्षमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगका अधिकांश क्रियाकलापहरु संदिग्ध छन् । त्यसले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका कुनै पनि सवालमा छानबिन गरेको छैन । अख्तियारको धम्की दिएर विपक्षी पार्टीको सांसदलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउन खोज्नुले संवैधानिक संस्थाहरुको स्वच्छता, निष्पक्षता र तटस्थतामा गहिरो हानी पुगेको छ ।

यि कुनै पनि घटना बाजा बजाएर भएका छैनन् । अधिनायकवादलाई चिन्ने प्रवृत्तिले हो, शाब्दिक घोषणाले हैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय