scheduleमगलवार जेष्ठ १३ गते, २०७७

सत्ता संकट टरे पनि नैतिक संकट टरेको छैन

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २१ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तासंकट तत्काललाई टरेको छ । यति, ओम्नी, बाँस्कोटा लगायतको भष्टाचारको काण्ड, दल फुटाउन सहज बनाउने अध्यादेश र समाजवादी पार्टी फोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको अवाञ्छित क्रियाकलापछि प्रधाममन्त्री ओलीको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । पार्टी बहिरबाट पनि उनी माथि राजीनामा गर्न दबाब परेको थियो भने सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्रैबाट पनि राजीनामाको चर्को माग भएको थियो ।

तर शनिवार साँझ बालुवाटारमा भएको नेकपा सचिवालयको बैठकसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको सम्भावना तत्कालाई टरेको छ । पार्टी सचिवालय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आत्म-आलोचना गरेको र अब पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुनपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मआलोचना गरेको बिषय के हो ? यसबीच उठेको राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्नहरुको उत्तर त्यो आत्मआलोचनाले कसरी दिन्छ ? भविष्यको राजनीतिक कार्यदिशामा आत्मआलोचनाको प्रभाव के कस्तो हुन्छ ? यी प्रश्नमा नेकपाका सबै नेता मौन रहँदै आएका छन । अर्थात् नेकपाले राजनीतिक तथा नैतिक समस्याको समाधान प्राविधिक रुपमा दिएको छ । विश्लेषकहरु भन्छन्– नैतिक प्रश्नको प्राविधिक समाधान दिगो हुँदैन । तसर्थ ओलीको प्रम ओलीको आत्मआलोचना दीगो समाधान हैन, युद्धविरामजस्तो मात्र हो ।

Dish_Home

पछिल्लो समय नेकपाको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल प्रम ओलीप्रति निक्कै आक्रमक देखिएका थिए । उनीहरु पार्टी कमिटी तथा संसदीय दलमा अल्पमतमा पारेर भए पनि ओलीलाई राजिनामा गर्न बाध्य पार्ने अनुमान गर्नेहरु धेरै थिए । बैठक अगाडिका २ दिनमा नेकपाको आन्तरिक शक्तिसन्तुलनमा पर्याप्त फेरबदल आयो । ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई फकाउन सके । गौतम फकिएसँगै दाहल–नेपाल–खनाल गठजोर कमजोर भयो । उनीहरु आफ्नो रणनीति बदल्न बाध्य भए ।

त्यसमध्ये पनि बैठक शुरुवात हुनै लाग्दा अध्यक्ष दाहलले प्रधानमन्त्री ओलीसंग भिन्नै लामो कुराकानी गरेको, त्यसका आधारमा उनी ओलीप्रति नरम भएको बताइएको छ । ओली र प्रचण्डको बीच के त्यस्तो कुरा भयो, जसले गर्दा दाहालले प्रम ओलीको राजिनामा माग्ने मुड बदले, त्यो प्रष्ट भएको छैन । तर पार्टीको आन्तरिक सांगठानिक र प्राविधिक बिषयमा केही लेनदेनको सम्झौता भएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिँदैछ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र देशको राजनीतिक संकट चर्किदै जाँदा चिनियाँ राजदुतले सक्रियता बढाएकी थिइन् । यो नेकपाको राजनीतिमा सर्वथा नौलो कुरा थियो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक बिषयमा भारतीय पक्षको संलग्नता वा सक्रियता बेलाबेला चर्चा हुन्थ्यो । चिनियाँ पक्षको भूमिका बढ्दै गएको आशंका धेरै अघिदेखि थियो तर यसरी देखिने गरी प्रत्यक्ष संलग्न भएको यो पटक हो । समाचार माध्यमका अनुसार नेकपाको विवादलाई लिएर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङलाई फोन गरेकी थिइन् । त्यस्को लगत्तै चिनियाँ राजदूत नेकपाका नेताहरु भेट्न घरघर पुगेकी थिएन भने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको भेट निक्कै बाक्लो भएको थियो ।

यी भेटमा चिनियाँ राजदूतले नेकपा नेताहरुलाई के भनिन्– त्यो पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । केही नेकपाका मध्यमस्तरका नेताहरुका अनुसार उनले अहिले प्रम ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य नपार्न, नेकपाभित्रको विवाद थाँती राख्न, कोरोना महामारी र विपक्षीहरुको चर्को आवाज सेलाएपछि उपयुक्त समयमा सुविचारित निकास खोज्न भनेको हुन सक्ने बताइन्छ । ती नेताहरुका अनुसार चिनियाँ भूमिकाले पनि नेकपाभित्रको संकट टार्न ठूलो मद्दत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने आश्वासन दिएका छन् र नेकपाको सचिवालयले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । यही आश्वासनका आधारमा गौतमलले आफ्ना अडान परिवर्तन गरेको ठानिएको छ । तर यो आश्वासन पूरा हुने सम्भावना निक्कै कम छ । कोरोना संकटको बीच उपनिर्वाचन हुने सम्भावना छैन । कोरोना महामारी करिब १ वर्ष चल्न सक्ने बताइन्छ । त्यसबीचमा कुनै नेकपा सांसदले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गौतमका लागि कसले राजीनामा गर्ने यकिन छैन । लामो समयदेखि कसैलाई राजीनामा गराउने प्रयत्नमा लागेका गौतमले काठमाडौंका रामवीर मानन्धरलाई राजी गराएका थिए । तर त्यो प्रयास अन्ततः विफल भयो । कुनै नेकपा सांसदले राजीनामा गरे पनि निर्वाचन आयोगले तत्काल उपनिर्वाचन गराउँछ भन्ने छैन । उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ६ महिनासम्मको समय लिन सक्दछ । त्यस्तो उपनिर्वाचनमा गौतमले जित्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । पछिल्ला संसदीय उपनिर्वाचनहरु नेकपाका लागि सुखद रहेका छैनन् ।

गौतम यदि यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभामा आए भने पनि यो संसदको कार्यकाल अन्ततिर पुगेको हुनेछ । संसदको करिब अढाई वर्षको अवधि पूरा भइसकेको छ । तसर्थ, गौतमलाई दिइएको आश्वासन स्वयं उनलाई मुर्ख बनाउने मेलो मात्र हो भन्ने धेरैले ठानेका छन् । तर गौतमले भने भावी प्रधानमन्त्रीको सपना देख्न थालिसकेका छन् ।

यो अवस्थाले बरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालाई भने निक्कै अप्ठ्यारो स्थितिमा संकुचन गर्दिएको छ । एकातिर उनीहरुले ओलीमाथि नैतिक, राजनीतिक प्रश्नबारे सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेका छन् । अर्कोतिर पार्टीभित्र केवल प्राविधिक निर्णय मात्र भएको हुँदा सरकार र पार्टीको नैतिक प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने ठाउँमा उनी पुगेका छन् ।

बैठक प्रारम्भ हुने घडीमा प्रचण्डसँग ओलीले गरेको भनिएका वाचा र सम्झौताहरु लागू हुने सम्भावना पनि उत्तिकै क्षीण छ । ओलीले गत संसदीय निर्वाचन र पार्टी एकताको बेलादेखि नै यस्तो अनेक चलखेलमार्फत् दाहाललाई दबावमा राख्दै र प्रतिरक्षात्मक बनाउँदै आएका छन् । प्रचण्डसँग ओलीको अढाईअढाई वर्ष प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने लिखित सम्झौता नै सार्वजनिक भएको थियो । तर त्यो सम्झौता पनि ओलीले लागू गरेनन् ।

नेकपाका यी गतिविधिहरुले ओलीको नैतिक–बैधताको प्रश्न उठाइरहेकाहरुलाई निराश बनाएको छ । राजनीतिक स्थिरताको नाममा विगत अढाई वर्षकै जस्तो लथालिङ्ग शासन प्रशासन र विकृत संसदीय चलखेल बाँकी कार्यकाल पनि कायम हुने चिन्ता सर्वत्र बढेको छ । तत्कालको चौतर्फी घेराबन्दीलाई तोड्न र सत्ताको संकट टार्न ओली केही गले, लत्रेजस्तो देखिन बाध्य भएर आत्मआलोचना गरे पनि उनले आफ्नो शासनप्रशासनको बिशेषता र कार्यशैली फेर्ने अपेक्षा कमैमा छ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय