scheduleसोमवार आश्विन ५ गते, २०७७

यही हो नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २२ वैशाख । आम निर्वाचनमा दोस्रो मत वा सीट पाएको पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्ने प्रचलन विश्वव्यापी हो । अल्पमतको सम्मान, वैधानिक प्रतिपक्ष, नियन्त्रण तथा शक्तिसन्तुलन लोकतान्त्रिक सौन्दर्यको एक महत्वपूर्ण पाटो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था गरिनुका गम्भीर कारणहरु छन् । यी मान्तयताहरु मानव जातिका नकारात्मक स्वभाव र पक्षमाथि नियन्त्रण कायम गरी अधिकतम मानवीय हित सुनिश्चित गर्न स्थापित गरिएका हुन् ।

मानिस आफैंमा एक विचित्रको प्राणी हो । मान्छेभित्र कयौं असल र सकारात्मक भाव हुन्छन् । साथसाथै कयौं पशुवत् र निचतापूर्ण भावनाहरु पनि हुन्छन् । मान्छेको यस्तो स्वभाव प्राकृतिक हो । यो कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वभाव मात्र नभएर औसत मान्छेहरुको आम स्वभाव हो । यसका अपवादहरु हुन्छन्, तर थोरै । कुनै पनि समाजमा नैतिक र अध्यात्मिक मान्छेहरुको संख्या मुश्किलले ५ प्रतिशत हुन्छ । बाँकी मान्छेहरुमा औसत चरित्र हुन्छ । औसत चरित्र भनेकै अवसर नपाउँदा नैतिकवान जस्तो देखिनु र अवसर पाउँने बित्तिकै त्यसको दुरुपयोग गर्न तिर लाग्नु हो ।

मान्छे शक्तिहीनताले जति संवेदनशील, भावुक र मानवीय हुन्छ, शक्तिले उत्तिकै निर्दयी, क्रुर, भ्रष्ट, पतित र अहंकारी हुन सक्दछ । मान्छेको यो चरित्र राजनीतिक दल र सरकारमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ । क्रान्तिकालका महानायकहरु सत्तामा पुगेपछि खलनायकमा परिणत भएका संसारमा धेरै उदाहरणहरु छन् । सत्तामा नहुँदा लोकतन्त्रको वकालत गरेर नथाक्नेहरु सत्तामा पुगेपछि घोर अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी बनेका उदाहरणको कुनै कमी छैन । प्रतिपक्षमा हुँदा आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने नेताहरु सत्तामा पुगेर भ्रष्ट बनेको घटनाको विश्व राजनीतिमा कुनै कमी छैन ।

यस्तो हुन केवल राजनीतिक संकट मात्र हैन, संगसंगै गम्भीर मानवीय संकट हो । मान्छे सामाजिक/राजनीतिक प्राणी हो । मान्छेका दुःख, सुख, उन्नति, अवनति, सुविधा, असुविधा, सजिलो, अप्ठ्यारो राज्य र राजनीतिसँग जोडिएका हुन्छन् । यदि जोडिदैनथ्यो भने मान्छे राज्य र राजनीतिबाट निरपेक्ष र टाढा बस्थ्यो होला । तर त्यो संभव छैन । तसर्थ मान्छे राजनीतिको कुरा गर्छ । राज्यको कुरा गर्छ । सरकारको कुरा गर्दछ । प्रणाली र पद्धतिको कुरा गर्दछ । बजार र अर्थतन्त्रको कुरा गर्दछ । यी सबै कुरा राज्यसंग जोडिएका छन ।


एकातिर मान्छेमा सत्ता र शक्तिसंगै उत्पन्न हुने भ्रष्टता र निचताको भाव हुन्छ अर्कोतिर त्यसका खराबी, आक्रमण र दुष्टताबाट समाजलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि शक्तिसन्तुलन एक अनिवार्य शर्त मानिएको छ । जहाँ शक्ति सन्तुलन हुन्छ, त्यहाँ मात्र समाज विवेकपूर्ण हुने सम्भावना रहन्छ । जहाँ पानीको अस्तित्व हुँदैन, त्यहाँ आगोले गर्ने क्षतिको कुनै सीमा हुँदैन । जहाँ बिहानको सम्भावना हुँदैन, त्यहाँ रातले दिने पीडाको कुनै सीमा हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष ठीक त्यस्तै शक्ति सन्तुलनको संवाहक हो । प्रतिपक्ष भनेको आगलागी भएको ठाउँमा पानी र रातको पीडाबीच बिहानीको सम्भावना हो । राजनीतिक प्रतिपक्ष मानवीय चरित्रको त्यो दार्शनिक निष्कर्ष हो जसले प्रणालीगत अभिव्यक्ति र भूमिका गर्दछ । लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको स्थान वैधानिक हैसियतका लागि मात्र हैन । वैधानिक हैसियतसँगै उसका कर्तव्य र दायित्व जोडिएका हुन्छन् । ती कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो बैधानिक हैसियत अर्थहीन भएर जान्छ । त्यो ग्याप पूरा गर्न अर्को प्रतिपक्ष जन्मिनुपर्ने हुन्छ ।

ठीक हो, सामान्य अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई खबरदारी गर्नु पर्दछ । सत्तापक्षका नीतिगत कमजोरीहरु औल्याउनु पर्दछ । उसको गलत कामको भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । प्रतिपक्ष सधै असहिष्णु, उग्र, विध्वंसात्मक, व्यवधानकारी हुनुपर्दछ भन्ने छैन । लोकतन्त्र जति सभ्य र समुन्नत हुँदै जान्छ, प्रतिपक्षीय पार्टीको भूमिका पनि उत्तिकै मर्यादित हुनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

तर सभ्य र मर्यादित प्रतिपक्ष हुने नामका उसले सत्तापक्षको भ्रष्टता, निचता, शक्तिको दुरुपयोग र अहंकारबाट नागरिकको रक्षा गरेन भने त्यस्तो मर्यादित भूमिकाको कुनै माने रहँदैन । मर्यादा भनेको मौन बस्नु, भूमिकाहीन हुनु, तमासा हेर्नु, जस्तै नित्कृष्टताहरु पनि सहनु र सत्तापक्षलाई बेलगाम हुने अवसर दिनु होइन । सत्तापक्षका कमजोरीहरुको मात्रा अनुरुप उसमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउनु र आवश्यक परे निर्मम संघर्षका लागि तयार रहनु पनि हो ।

हो, सवाल र एजेण्डाहीन ढंगले प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई दुःख दिने मात्र काम गर्नु हुँदैन । तर नेपालको पछिल्लो स्थिति हेर्दा नेकपाको सत्तापक्ष जुन मात्रा र स्तरमा अवाञ्छित क्रियाकलापतिर उद्दत छ, प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका त्यही स्तरमा प्रखर देखिँदैन । बरु प्रतिपक्षीय भूमिका कांग्रेस बाहेकका अरु साना विपक्षी दल, मिडिया, बौद्धिक व्यक्तित्व र नागरिक समाजले निर्वाह गरिरहनु परेको छ । कम्युनिष्टहरु आफै बदनाम हुन्छन्, मतदाता निरास हुन्छन् र अर्को चुनावमा स्वतह सत्तामा फर्किन पाइन्छ भन्ने सोचले कांग्रेसमा जरा गाडेजस्तो देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी नेता प्रष्ट ढंगले सुनिने र गुन्जिने आवाज हुनु पर्दछ । तर कोरोना लकडाउनपछिको स्थितिलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता केही युवा बाहेक कांग्रेसमा प्रष्ट ढंगले सुनिने र गुन्जिने कुनै नेता देखिएन । लकडाउनमा सडकमा अलपत्र परेका मान्छेहरु, पश्चिमी सीमाक्षेत्रमा महिनौं बेबारिसे हुनु बाध्य घर फर्किएकाहरु साथै राहत र आर्थिक प्याकेजको प्रश्नमा प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा सुनेन र गुन्जिने मात्र हैन, व्यवहारिक परिणाम दिन सक्ने गरी सरकारमाथि दबाब सृजना गर्नेगरी अगाडि आउनसक्नु पर्दथ्यो । लकपछिको रणनीतिबारे, जनजीवन र अर्थतन्त्रको सामान्यीकरणबारे कांग्रेसले कुनै प्याकेज प्रोग्राम प्रस्तावित गर्न सकेको देखिएन ।

प्रतिपक्षको प्रस्ताव सत्तापक्षले मान्छ नै भन्ने छैन, तर त्यसले बलियो जनमत सृजना गर्न सक्दछ । नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाब सृजना गर्न सक्दछ । कतिपय कुरा लागू गर्न सरकार बाध्य हुन्छ । यदि लागू गरेन भने भोलीको तुलनाको बिषय बन्दछ । तसर्थ हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा, जनजीवनका समस्याबारेमा प्रतिपक्ष प्रखर हुनै पर्दछ ।

यही बीच नेकपाको सत्तापक्षले स्वयं प्रतिपक्षी पार्टीको संवैधानिक भूमिकालाई समेत ठाडो चुनौति दिएको छ । फिर्ता भएका दुबै अध्यादेशको सार हेर्दा अब ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले सबैसँग अस्तित्वको लागि संघर्षको मोर्चा खोलिसकेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र कायम संविधानको मूल मर्मलाई खण्डित गर्ने गरी ओली सरकारले ल्याएर अध्यादेशहरु फिर्ता भए भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै सार्वजनिक क्षमायाचना गरेका छैनन् । यति ठूलो राजनीतिक अपराधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पश्चाताप गरेका छैनन् । गोप्य कोठामा गरियो भनिएको आत्मआलोचना केका लागि हो प्रष्ट छैन ।

वर्तमान ओली सरकारमाथि उठेको पछिल्लो प्रश्न नैतिक बैधताको थियो । विशेषता त्यो यति, ओम्नी र बाँस्कोटा काण्डजस्ता भ्रष्टाचार, विपक्षी पार्टी फुटाउन गरिएका संसद किनबेच र अहपरण र प्रतिपक्षीय पार्टीको संवैधानिक हैसियत संकुचन गर्ने प्रयाससँग जोडिएका थिए । यी प्रश्नहरु नेकपाभित्रको भागबण्डमा लागि बार्गेनिङ कार्डमा सीमित हुन सक्दैनन्, जो अहिले गर्न खोजिदैछ ।

लकडाउनका बीचमा राजनीतिक गतिबिधी सीमित हुनु स्वभाविक हो । कांग्रेस बिल्कुल मौन छ भन्ने हैन । नेपाली कांग्रेसले यसबीचमा प्रतिरक्षी पार्टीहरुको बैठक राख्ने र नीतिगत प्रेस वक्तव्य जारी गर्ने काम गरेको पनि छ । तर जुनस्तरमा सत्तापक्ष अराजक, अहंकारी, गैरसंवेदनशील मात्र हैन, अमानवीयता र अधिनायकवादतिर गइरहेको छ, त्यही स्तरमा प्रतिपक्षी पार्टी प्रखर हुन नसक्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद कुरा हैन ।

नेकपाका नेताहरुले नैतिक बैधता र नीतिगत प्रश्नसँग जोडिएका सवालहरुको गैरराजनीतिक तथा प्राविधिक हल खोज्ने बाटो अबलम्बन गरेका छन् । नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठक त्यसैको अभिव्यक्ति हो । त्यति गम्भीर विषयहरुको बैठान वामदेव गौतमलाई संसदको कार्यकालभित्रै प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराउने अर्को असंवैधानिक र कमजोर निर्णय गर्दै जानु सत्तापक्ष विद्यमान समस्याहरुप्रति किञ्चित संवेदनशील छैन भन्ने प्रष्ट प्रमाण हो । नेकपाका यी निर्णय र जनस्तरमा उठिरहेका आवाजहरु बीच कुनै संगति छैन ।

जनताको अपेक्षा एकातिर थियो, नेकपा बैठकका निर्णयहरु त्यसको ठीक उल्टोतिर छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय केवल प्राविधिक मात्र हो । यो कुनै पार्टीभित्रको अमुक नेताहरुको चोचोमोचो र भागबण्डाको बिषयमा सीमित हुनसक्दैन । वामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्री बनून्, नबनून् त्यो जनताका लागि कुनै सरोकारको बिषय हैन । जनताको सरोकार सरकारबारे उठेको प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो उत्तर हो र ती उत्तरहरुले माग गर्ने गुरुत्व अनुरुपको व्यवहारिक प्रक्रिया हो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षीय भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक भइसककेको छ । गत १५ दिनको सामाजिक सञ्जाललाई हेर्दा प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस नभएर भरखरै बनेको जनता समाजवादी पार्टी जस्तो देखिएको छ । पहिलो र तेस्रो पार्टी कयौं नीतिगत प्रश्नमा टकराइरहेका छन् तर दोस्रो र वैधानिक प्रतिपक्षको भूमिका पाएको कांग्रेस कमजोर सुनिंदैछ भने त्यो कांग्रेसकै दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्यका लागि समेत सुखद हुने छैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय