scheduleमगलवार जेष्ठ १३ गते, २०७७

कोभिड-१९ ले ब्युँताएको जनकल्याणको प्रश्न

डा. सुरेश तामाङ

कोभिड-१९ का कारण आज सारा संसार त्रसित र जर्जर बनेको छ । कोरोना भाइरसको कारण मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र आम समाजमा विविध समस्याहरु देखिन थालिसकेका छन् । हालको अवस्थामा यस माहामारीबाट बच्नु हामी सबैको लक्ष्य हो । हामी सबैजना विस्तारित बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा र्छौं । तर आउने दिनमा आफू बाँचेर मात्र भएन । यसबाट अति प्रभावित अन्य जोखिममा रहेको समूहका लागि पनि के-कस्ता विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रा सामू तेर्सिएको छ । कोभिड-१९ ले आर्थिक मन्दी र व्यापारमा भारी गिरावट आइसकेकोछ । यसको कारण वेराजगारी सिर्जना हुने लगायत शिक्षा, सामाजिक विकास र समाज कल्याणका हरेक पक्षमा असर पर्नेछ । यसरी कोभिड-१९ आतंकका कारण हाम्रो समाजमा थुप्रै चुनौतिहरु थपिने छन् । तिनको निराकरणका लागि सरकार र अन्य सबै निकायहरु समयमा नै योजनावद्ध रुपमा लाग्नु पर्दछ । कोभिड-१९ पछिको हाम्रो समाजमा हरेक क्षेत्रमा धेरथोर परिवर्तन अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्वप्रथम हरेक देश र समाजले चरम आर्थिक मन्दी खेप्नु पर्नेछ । यसबाट खासगरी मानिसहरुको अर्थोपार्जन र खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । खासगरी गरीब, विपन्न, बेराजगार, सुकुम्बासी र भूमिहीन, अपांगता भएका, असहाय बालबालिका, महिला (गर्भवती), विरामी, अपांगता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकहरु अति जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । तसर्थ लोक कल्याणकारी राज्यले कानूनी वा नीतिगत, आर्थिक, भौतिक र उनीहरुको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खालका कदमहरु चाल्नुपर्दछ ।

डा. सुरेश तामाङ

हाम्रो समाज पहिलादेखि नै पनि विभेदकारी थियो । अझ कोभिड-१९ गर्दा यी समूहका मानिसहरुको जीवन थप कष्टहरु बन्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा भारी कटौती भई रेमिट्यान्स घट्ने र युवाहरुमा बेराजगारको संख्यात्मक वृद्धि हुने पक्का छ । जसको फलस्वरुप समाजमा गरीबी बढ्ने, उत्पादनशीलता कम हुने, श्रमशक्ति खेर जाने र चरम अर्थ अभाव आदि हुनेछ । सामाजिक रुपमा बजारभाउ बढ्ने, आयात झन् बढ्ने, व्यापारघाटा र अति आवश्यक खाद्यान्न, औषधी तथा अन्य अति आवश्यक बस्तुहरुको अभाव हुन सक्छ । यसले गर्दा समाजमा चोरी, ठगी तथा अन्य प्रकारका विकृतिहरु सृजना हुने डर पनि छ । किनकी अभाव र बाध्यताले मानिसलाई अपराध गर्न समेत उक्साउँछ । जसबाट खासगरी गरीब, विपन्न, असहाय बालबालिका, महिला, विरामी (दीर्घरोगी), अशक्त र अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरु बढी जोखिममा पर्नेछन् । यी समूहमा पर्ने नागरिकहरुको दैनिकी र नियमित जीवन थप कठीन हुन सक्छ ।

Dish_Home

सबैभन्दा अप्ठेरोमा परेका समूह / समुदाय को हुन् र परिचय सहित यिनले भोगिरहेका अप्ठेराको केही चर्चा गरौं ।

१) असहाय र टुहुरा वालवालिकाः उनीहरुको दैनिक लालनपालन र रेखदेख, खानापिना, शिक्षा र कतिपयको न्युनतम जीविकाको नै समस्या छ ।

२) गर्भवती महिलाः नियमित गर्भ जाँच, सुइखोप र पोषिलो खाना र आवश्यक सहयोगको अभाव छ । यातायातको अभाव र अस्पतालहरु कोभिड नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित भएकाले नियमित सेवाहरु प्रभावित भएका छन् ।

३) विरामी (दीर्घ रोग), अशक्त र अपांगता भएका व्यक्ति (मानसिक स्वास्थ्य समेत): यस समूहका मानिसहरु अन्य आम नागरिकका दाँजोमा बढी प्रभावित छन्, उनीहरुको नियमित जाँच, परामर्श सेवा, औषधी, अन्य सहयोगकोअभावमा रोग बढ्ने तथा उनीहरु थप मानसिक तनावमा छन् ।

४) ज्येष्ठ नागरिकः नियमित आम्दानी र पारिवारिक सहयोगको अभावमा उनीहरु छन् । कतिपय त आश्रममा बस्दछन्, जो शारीरिक रुपमा कमजोर र अन्य बुढेसकालका समस्याहरुबाट ग्रसित भएकाहरुको जीवन थप कष्टकर छ ।

५) गरीब तथा विपन्नः असंगठित क्षेत्रमा श्रम गर्ने, नियमित आम्दानीको उपाय नभएकाहरुको तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा गास, वास र कपासको समस्या छ । उनीहरु रोजगारीको अवसरबाट ग्रस्त छन्, उनीहरुको परिवार संख्या र स्वास्थ्यका हिसावले पनि जोखिममा छन् ।

६) बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाः लाखौं युवाहरु विदेशबाट स्वदेश फर्केका र कतिपय फर्किने तयारीमा छन् । उनीहरुसँग विदेशमा काम गरेको रामो अनुभव र विशेष सीप छ । त्यसको लागि पूँजी र प्रोत्साहनको खाँचो छ । धेरैजसो विदेश जान भन्दा यहीँ केही गर्न तयार छन् ।

७) सुकुम्बासी र भूमिहीनः देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका एक चोक्टा जमीन नभएका र कतिपय शहरमा अव्यवस्थित रुपमा बसेका सुकुम्बासीहरुको खेती गर्ने त के चर्पी बनाउने जमीन पनि छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पनि उनीहरुको पहुँच कम छ ।

तसर्थ उनीहरुका लागि तलका विशेष कार्यक्रम र योजनाहरु बनाई तत्काल लागू गर्न आवश्यक छः

१) असहाय र टुहुरा वालवालिकाः विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरु प्रदान गर्ने, दिवा खाजा, खोप, भिटामीन र पोषणका लागि थप व्यवस्था गर्ने, घरबाट पनि पठन-पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, १६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुका लागि सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने ।

२) गर्भवती महिलाः हरेक घरबाट कम्तिमा १ जना महिलाको लागि रोजगारी दिने । कामको बेलामा स्तनपान गराउन समय, सुत्केरी विदा र महिला कर्मचारीको लागि थप प्रोत्साहन गर्ने । सुईखोप, भिटामीन र पोषणका लागि थप व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आउन नसक्नेका लागि घरमा नै सुत्केरी गर्न गराउन तालिम प्राप्त व्यक्तिको सहयोग दिने ।

३) विरामी (दीर्घ रोग), अशक्त र अपांगता भएका व्यक्ति (मानसिक स्वास्थ्य समेत): अपांगता परिचय-पत्र प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत र प्राथमिकता प्रदान गर्ने, घरमा नै सेवा विस्तार गर्ने, निर्वाह भत्ता र आवश्यक सहयोगी उपकरणहरु (जस्तै: ह्वीलचेयर) प्रदान गर्ने, सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने ।

४) ज्येष्ठ नागरिकः वृद्धभत्ता रकममा थप वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत र प्राथमिकता दिने । घरमा नै सेवा विस्तार गर्ने, निर्वाह भत्ता र आवश्यक सहयोगी उपकरण (जस्तै: ह्वीलचेयर, श्रवणयन्त्र) प्रदान गर्ने, सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने ।

५) गरीब तथा विपन्नः गरीब परिचय-पत्र प्रदान गर्ने, ६ हप्ताका लागि निर्वाह र रोजगारी खोजी भत्ता दिने । उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सुलभ कर्जा र सहुलियतमा वीऊ विजन तथा अनुदान प्रदान गर्ने, उत्पादित बस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको लागि थप सहयोग गर्ने ।

६) बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाः बेरोजगार परिचय-पत्र प्रदान गर्ने, ४ हप्ताका लागि निर्वाह र रोजगारी खोजी प्रोत्साहन भत्ता दिने । उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सुलभ कर्जा र सहुलियतमा वीऊ विजन प्रदान गर्ने, उत्पादित बस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको लागि थप सहयोग गर्ने ।

७) सुकुम्बासी र भूमिहीनः वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन परिचय-पत्र प्रदान गर्ने, निश्चित क्षेत्रफलमा परिवारको गुजारा गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सुलभ कर्जा र सहुलियतमा वीऊ विजन प्रदान गर्ने, उत्पादित बस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको लागि थप सहयोग गर्ने ।

यसरी मूल रुपमा सरकारी निकायहरुका साथै नीजि क्षेत्र, गैसस क्षेत्र र वैदेशिक सहयोगी निकायहरुले यी सबै अति जोखिममा रहेका समूहका लागि लक्षित सहयोग, सुलभ कर्जा र अन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । उनीहरुलाई खाद्य सामग्री खरिद, रोजगारी, तालिम, स्वास्थ्य उपचार र सुलभ कर्जामा प्राथमिकता र सहुलियत प्रदान गर्न जरुरी छ । तर यी माथिका अति जोखिम समूहको छनौट, निवेदन दर्ता र परिचय-पत्र वितरण तथा सहायता वितरणमा सरकारी निकायहरु अति जिम्मेवार, इमान्दार साथै कठोर पनि हुनुपर्दछ । नत्र हिजोका विभिन्न राहत र विकास अनुदान र सहायताका कार्यक्रमहरु झैं यो पनि विवादित र असफल हुने पक्का छ ।

यसरी सरकार र सबै सरोकारवालाहरु मिली यो विपत् र यसले सृजना गरेको कठीन अवस्थामा व्यक्तिगत लाभ भन्दा पनि समाज सेवा र कल्याणकारी भावनाले सबै मिली माथि सुझाव गरिएका कामहरु गर्न सके मानव हित हुने कुरामा विमति रहँदैन । अशक्त वर्गलाई राहत मात्र नभई खासगरी बेराजगार युवाहरुलाई कर्मशील बनाउने पनि लक्ष्य राख्नुपर्दछ । तर यसबाट मानिसहरुमा सरकार र अन्य निकायको मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायम रहने वा अझ बढ्ने र अल्छि हुने जस्ता खतरा पनि छन् । यसप्रति पनि राज्य र सम्बन्धित निकायहरु चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसकारण निर्वाह तथा बेरोजगार भत्ता जस्ता कुराहरु निश्चित समयका लागि मात्र प्रदान गरिनु पर्दछ ।

राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई यस्तो कठीन अवस्थामा गर्ने सहयोगी कार्य नै समाज कल्याण हो । यी माथिका अति जोखिममा पर्ने समूहका व्यक्तिहरुका लागि सहयोग गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तत्कालै बनाउनु पर्दछ । बेराजगार युवाहरुलाई थप उद्यमशील बनाउन खासगरी कृषि र पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसमा गैरसरकारी निकायहरु, नीजि क्षेत्र र वैदेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले समेत देहायका योजना तथा कार्यक्रमहरु तय र लागू गर्दा बेश हुनेछ ।

हाल नेपाल सरकारको आगामी बजेट र कार्यक्रमका प्राथमिकता के हुने भन्ने चर्चा छ । खासगरी कृषि खेति, स्वास्थ्य र समाज विकासमा कति लगानी र कस्ता कार्यक्रमहरु थपिनेछन र लागू हुनेछन् । त्यसले आम नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमा धेरै माने राख्दछ । हिजोको जस्तो भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास बुझने तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा कौडी भर रकम हाल्ने केन्द्रिय, प्रदेश देखि स्थानीय सरकारका जन प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको चेत आयो कि आएन ?

अबको बजेट पुरानो ढाँचामा होइन, नयाँ सोच, खाँचो र बदलिएको परिवेशमा आधारित हुनुपर्छ । खासगरी कृषिखेति, खाधसुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र समाज कल्याणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्वास्थ्यलाई अब केवल औषधि विज्ञान मात्र नभई समग्र मानव जीवन र पर्यावरणीय हिसाबले हेर्न र स्वास्थ्यको आधार नै खानापीना र पोषण भएकोले अव कृषिखेतिलाई स्वास्थ्यसँग नजोडी सुखै छैन । परम्परागत अनुदान र बाँड्ने विकास, चुहिने कोष, नक्कली मूल्यांकन र घुसपैठबाट प्रभावित हुने सबै खाले परियोजनाहरु खारेज गरिनुपर्छ । स्थानीय जनसहभागिता र जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा हरेक परियोजना सञ्चालन हुनुपर्छ ।

(तामाङ जनस्वास्थ्यकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता हुन्)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय