scheduleबुधवार जेष्ठ १४ गते, २०७७

बन्लान् त माधव नेपाल ओली हटाउन सक्ने ‘माइकालाल’ ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २६ वैशाख । सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष चर्किदै जाँदा एकअर्काप्रतिका टिकाटिप्पणी तिखा हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थहरु भन्न थालेका छन्, ‘हेरौं त हामी पनि ओली कमरेडलाई कुन माइकालालले हटाउँदो रहेछ ?’ यसरी ‘माइकालाल’ भनेर कस्लाई ललकारिएको होला ? धेरैको आशंका छ– यो भनाई प्रचण्डभन्दा बढी माधव नेपालतर्फ लक्षित छ ।

प्रचण्ड सम्भव भए ओलीलाई जुनकुनै बेला हटाउने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् । उनको आँखाबाट हेर्दा त्यो स्वभाविक पनि हो । पार्टी एकता गर्दा बखत नै ओलीले प्रचण्डसँग ५ वर्षे कार्यकाललाई आलोपालो आधाआधी गर्ने सम्झौता गरिसकेका थिए । त्यो सम्झौता गोप्य थियो तर मौखिक थिएन । गोप्य राखिएको लिखित सम्झौता सार्वजनिक भयो ।

सम्झौता ठीक थियो, बेठीक थियो, त्यसको भिन्नै मूल्यांकन हुन सक्दछ । तर सम्झौता त सम्झौता हो । करार सिद्धान्तमा सम्झौता गरेर पालना नगर्नुलाई धोका, बेइमानी र दण्डनीय बिषय मानिन्छ । अरु विषयको सम्झौता भए यो अदालतमा आउन सक्थ्यो । तमसुक गरेको पैसा नतिरेको जस्तो बात ओलीलाई लाग्न सक्थ्यो । तर राजनीतिक सम्झौताको वैधता कानुन, पुलिस र अदालतले सम्परीक्षण गर्ने बिषय भएन ।

Dish_Home

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्षे कार्यकाल आधाआधा नगर्ने मनसाय मात्र राखेनन्, सत्तालोलुप भएर समय नआउँदै सम्झौता सार्वजनिक गरेको भन्दै उल्टै प्रचण्डविरुद्ध प्रोपागण्डा चलाए । गत निर्वाचनमा नेकपाले पाएको बहुमत ओलीको नाममा आएको दाबी गरियो । संसदीय प्रणालीमा बहुमत व्यक्तिको नाममा आएको मान्न सकिने कुनै आधार हुँदैन । कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हुनुपर्दछ कि त अगाडि नै भावी प्रधानमन्त्री भनेर पार्टीले घोषणा गरेको हुनु पर्दछ । गत संसदीय निर्वाचनमा नेकपाले त्यो दुवै काम गरेको थिएन ।

एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने ल्याकत राख्थ्यो भने ओलीले तत्कालीन माओवादीसँग गठबन्धन र प्रचण्डसँग त्यसप्रकारको गोप्य सम्झौता सायदै गर्ने थिए । ती कर्महरु कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने पवित्र उद्देश्यले मात्र प्रेरित थिएनन्, एमालेलाई सत्तामा जाने सुनिश्चितता गर्ने सबै भन्दा भरपर्दो उपाय पनि थियो । निश्चय नै एमालेको भन्दा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भोट र सिट कम आउने थियो । तर निर्वाचन त्रिकोणात्मक भएको भए एमालेले बहुमत ल्याउने र ओलीले सत्ता पाउने कुनै सम्भावना थिएन ।

पार्टी एकतापछि एमालेको ओलीवृतले प्रचण्ड र पूर्वमाओवादीलाई जसरी अपमान गर्न थाले, त्यस्तो व्यवहार कुनै पनि स्वाभिमानी राजनीतिक कार्यकर्तालाई असहज लाग्नु स्वभाविक थियो । एकीकृत पार्टीको मनोदशाबाट द्रविभूत नहुने हो भने प्रचण्ड आधाआधाको सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । सम्झौता गर्दा गर्नेले विचार गरेर हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ । सम्झौता गरिसकेपछि यो वा त्यो वहानामा सम्झौताले सृजना गर्ने दायित्वबाट भाग्न खोज्नु नैतिकवान मान्छेको परिचय हैन । यो सवालमा पनि प्रचण्डभन्दा ओली नै बढी सत्तालोलुप र अनैतिक देखिएका थिए ।

त्यसलाई बिर्सने हो भने पनि कम्युनिष्ट पार्टीको आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रियता हो । त्यो सिद्धान्तले सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको नियम मान्दछ । अर्थात् व्यक्तिभन्दा पार्टीलाई ठूलो मान्दछ । पार्टीको संस्थागत अभिव्यक्ति कमिटी प्रणालीबाट हुने विश्वास गर्दछ । पार्टी कमिटीको नियमित बैठक बस्नु, कार्यसूची तह हुनु, छलफल हुनु र माइन्युट भएको निष्कर्ष सबैले पालना गर्नु पार्टी प्रणालीको सामान्य नियम हो ।

यो पद्धतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार अवज्ञा गरेका छन् । पछिल्लो पटक ओली पार्टीको बैठक टानेृ भगीरथ प्रयत्न गर्दैछन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले अलिकति ठूलो भैदिएको कारण प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष हुनु राजी भए । अन्यथा प्रचण्डको भूमिका नेपाली राजनीतिमा ओलीको भन्दा न सानो थियो न कम जोखिमपूर्ण । तथापि उनले ओलीलाई शीर्षस्थानमा स्वीकार गरे । आधाआधा आलोपालोको सम्झौताबाट पनि आफै पछि हटे । प्रचण्डले व्यक्तिगत रुपमा ओलीलाई गुन लगाउन ठाउँ राजनीतिमा यो भन्दा धेरै सायदै हुन्छ । तर सरकार सञ्चालनका अधिकांश विषयामा ओलीले प्रचण्डको मानमर्दन गर्न, कयौं बिषयको जनाकारी नै नदिई एकल निर्णय गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन ।

पछिल्ला दुई अध्यादेशबारे पनि ओलीले पार्टीलाई कुनै जानकारी थिएका थिएनन् । जबकी ती अध्यादेश सामान्य प्रकृतिका नभएर संविधानको मूल मर्म र भावनासँग सरोकार राख्ने थिए । त्यसबीचमा ओलीले जुन हर्कत गरे, त्यो अपजसको बोझ बोक्न प्रचण्ड र पार्टी राजी नहुनु स्वभाविक थियो । गल्ती जति ओलीले एक्लै गर्दै जाने, त्यसको अपजस सबैलाई बोकीदिनु पर्ने कुरा दलीय प्रणालीमा राम्रो मानिदैनथ्यो ।

तसर्थ प्रचण्डले यतिखेर ओलीसंग गतिलै हिसाबकिताब गर्नु खोज्नु स्वभाविक हो । तर उनको चाहनाले मात्र यस्तो हिसाब राम्ररी किताबमाख बाँधिने छैन । पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको मनोवैज्ञानिक विभाजन दोहोरिने हो भने प्रचण्डसंग पछि हट्नु बाहेक अरु कुनै बिकल्प हुँदैन । यही विन्दूमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको महत्व एकाएक बढेको हो । यी दुई नेताहरु नै यो विवादमा निर्णायक छन् । नेपाल र खनालले निर्धक्क दहाललाई साथ दिने हो भने ओलीले जतिसुकै जिद्दी गरे पनि केही हुनेवाला छैन ।

राजनीति गतिशील प्रक्रिया हो । हिजाको माओवादी र एमाले मनोविज्ञानमा नेपाल र खनाल नबस्ने निश्चित भइसकेको छ । नेपाल र खनालका लागि ओली एमाले मात्र हुँदा पनि सहज व्यक्ति थिएनन् । लामो राजनीतिक जीवनका सहयात्री सम्झेर ओलीले उनीहरुलाई कहिल्यै छोडेनन् । मौका पर्दा सधै आक्रमण नै गरे । खनाल पार्टी अध्यक्ष हुँदा उनले रुक्माङत कटवाललाई हटाउने सहमति दिएर चीन गएका थिए । यता ओलीले पार्टी अध्यक्षको अनुपस्थितिमै सारा प्रक्रिया उल्टाइदिएर प्रचण्डलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेका थिए । ओलीले विगतमा गरेका यस्ता क्रियाकलापको लामै सूची बन्न सक्दछ ।

माधव नेपालसँगको ओलीको सम्बन्ध कहिल्यै सहज रहेन । पार्टी छैठौं महाधिवेशनका बेला केही समय यी दुई नेता मुश्किलले सँगै थिए । अरु बेला ओलीको काम नै नेपाल विरुद्ध गुटबन्दी गर्नु थियो । माधब नेपालले राजनीतिक कार्यदिशामा कयौं गल्ती गरेका हुन सक्दछन् । तर व्यक्तिगत नैतिक जीवनका हिसाबले समकालीन नेताहरुमा उनको कद माथि नै छ ।

नेपाल पक्कै बुझ्छन्– राजनीति अक्करे भीरमा उकालीओराली र धारिलो रेतमा नागवेली प्रवाहको यात्रा हो । थाहा हुन्न– कतिखेर कस्ता कुइनेटा र मोडहरु आउँछन् । कतिखेर कस्ता छालहरु उठ्छ । कतिखेर हावाको झोक्का कतातिर पुग्छ, कस्तोकस्तो चाप र दबाब आइपर्छ । राजनीति गर्ने मान्छे यी सबै परिस्थितिको सामाना गर्न मानसिक रुपले सर्वथा तयार हुनुपर्दछ ।

सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्रको विवाद अब नेकपाको मात्र विवाद हैन । यदि यो पार्टी सत्तामा हुँदैनथ्यो, यसको नीति र नियतिले देश र जनतालाई प्रभावित गर्दैनथ्यो भने नेकपाको आन्तरिक मामिलाका धेरैको ध्यान र रुचि हुने थिएन । हुनतः लोकतन्त्रमा कुनै पनि दल त्यो दलका सदस्यहरुको मात्र निजी वा पेवा विषय हैन । लोकतन्त्रमा दल सार्वजनिक लोकतान्त्रिक संस्था हो । त्यो सबैको सरोकारको संस्था हो ।

कुनै एक दलभित्रका प्रक्रियाहरु अर्को दल र समग्र लोकतन्त्रकै नजिर, पद्धति र प्रवृति बन्न सक्दछन् । तसर्थ, नेकपाभित्र के भइरहेको छ, त्यसलाई केवल नेकपाको उपल्लो तहमा भएका एकाध नेताको मात्र सरोकार र अधिकारका बिषयमा रुपमा छोड्न सकिन्न । संगसंगै लाखौं कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यहरुको अपेक्षा यससंग जोडिएको छ । यस पार्टीलाई मतदान गर्ने नागरिकको अपेक्षा जोडिएको छ । यो पार्टीलाई मतदान नगरे पनि यसलाई नियालीरहेका बाँकी नागरिकहरुको नजर जोडिएको छ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक गुट समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो भिन्नै पक्ष हो । भनिन्छ– त्यहाँ तीनवटा मुख्य गुटहरु छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुट, अर्को अध्यक्ष तथा पूर्व माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको गुट र माधब नेपालको गुट । पार्टीभित्र गुट सायद अब यो संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा आश्चर्यको कुरा रहेन । राजनीतिक दलभित्र निसन्देह गुट हुन्छन् । गुटको वैधानिकता र आकारको प्रश्न हल गर्न नै आन्तरिक लोकतन्त्र र पद्धति हुन्छ । महाधिवेन हुन्छ । बैठक हुन्छन् । अझ अमेरिकाजस्ता कतिपय देशमा प्राइमर निर्वाचनको समेत प्रचलन छ ।

तर गुटका लागि गुट हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । गुटको अर्थ हो, विचार समूह । त्यसका सम्बन्धहरु मुद्धा आधारित हुनु र्दछ । बलियो गुट छ भन्दैमा विना इस्यु त्यसलाई उपयोग गर्न खोजियो भने त्यो जुँगाको लडाई बन्न पुग्दछ । अन्तर्यमा कुनै, मुद्धा, कुनै सवाल, कुनै सार र कुनै सौन्दर्य, विचार, विधि, प्रणाली र पद्धति छैन, केवल गुट र गुटीय शक्तिको मात्र कुरा छ भने त्यो लोकतान्त्रिक गुट हैन, गिरोह हो । जब सवाल वा मुद्धा हुन्छ, त्यस्तो वेला विचार समूहले आफ्नो दृष्टिकोण र अडान भन्नै पर्छ । विचार भन्न डराएर के के विचार समूह ?

विचार समूह भनेकै विचार र एजेण्डामा दृढ पैरवी र अडान लिने समूह हो । आज नेकपामा माधब नेपाल समूहले त्यो भूमिका पुरा गर्न सक्दछ कि सक्दैन भनेर सबैले नियाली रहेको अवस्था छ । ठीक छ– नेकपा बाँकी कार्यकाल ओलीकै नेतृत्वमा चलाउन चाहन्छ, त्यो उसको खुशी र स्वतन्त्र छनौटको बिषय हो । तर त्यतिबेला प्रचण्ड, नेपाल र खनालसँग ओली सरकारका कामहरु ओलीका मात्र हुन् । हाम्रो सहमित थिएन भन्ने अधिकार रहँदैन । जसरी ओली आफू र आफ्नो सरकारको प्रतिरक्षा गर्दछन्, बाँकी नेताहरुले पनि त्यही स्तरको प्रतिरक्षा गर्नुपर्दछ ।

प्रम ओलीले जे कारणले उनको राजीनामा मागिएको हो, त्यसलाई निक्कै हल्का रुपमा लिएको देखिन्छ । अध्यादेश ल्याइयो, विरोध भयो, फिर्ता भयो, सकियो, अब के को रडाको ? ओली पक्षले घटनाक्रमलाई यसरी सरलीकृत गर्न खोजेको बुझिन्छ । तर यो घटना यति सरल हैन । सांसद किनवेच, अपहरण, अर्काको पार्टी फुटाएर सांसद भित्र्याउने र आफ्नै पार्टीको एउटा पक्षलाई पार्टी छोड्न बाध्य पार्ने योजना त्यति सरल कुरा हैन । यो राजनीतिक अपराध र अपराधीकरणसँग जोडिएको नैतिक प्रश्न हो, यस्तो गम्भीर हल्काफुल्का लिने हो भने माधत्र नेपालजस्ता नेताको नैतिक कद भविष्यमा बाँकी रहँदैन ।

ओली र उनका समर्थकहरु त्यसै आवेगमा आएका हैनन् । उनीहरुले ‘माइकालाल’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर जसरी ललकार्दैछन्, त्यो उनीहरुको संकटको पराकाष्ठा हो । यो संकटबाट सजिलै उम्किएका उनीहरुले कसैको मानमर्दन गर्न बाँकी राख्ने छैनन् ।

अपराध आफै गर्ने, उल्टै अरुको मानमर्दन गर्दै हिड्ने प्रवृतिसंग सम्झौता गर्ने कि निर्णायक हिसाबकिताब गर्ने ? बल अब माधब नेपाल विचार समूहको कोर्टमा पुगेको छ । यो समूहले गर्ने निर्णयले ओलीको शासनसत्तालाई मात्र प्रभावित गर्नेछैन, देशकै भावी राजनीति, नेकपा र कम्युनिष्ट आन्दोलनकै भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्ने छ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय