scheduleआइतवार आश्विन ११ गते, २०७७

कोरोनाले लोकतन्त्र नै निल्ने त हैन ?

साझापोस्ट टिप्पणी

कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न महाव्याधी कोभिड–१९ को संकट प्रारम्भमा जनस्वास्थ्य समस्या मानिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकालको आव्हान गर्‍यो । तर त्यसलाई सामना गर्ने विधि के हो ? प्रष्ट थिएन । स्वास्थ्य संकटकालसँगै गर्नुपर्ने तयारी र संक्रमणको सामना गर्ने राण्नीतिबारे अन्यौल कायमै रह्यो ।
चीनले वुहानमा लकडाउनको रणनीति अपनाएको थियो । स्वास्थ्य संकटकाल लागू गरे पनि धेरै देशहरु केही हप्तासम्म लकडाउन नगर्ने मनस्थितिमा थिए । अमेरिकाका ट्रम्प लामो समयसम्म लकडाउन नगर्ने अडानमा टिके तर व्यापक आलोचना हुँदै गएपछि लडकडाउन लागू गर्न बाध्य भए ।

सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तानजस्ता लकडाउनलाई प्रारम्भमा अस्वीकार गर्ने देशहरु सेमी लकडाउनमा जान बाध्य भए । तर भारतको उदाहरण लिने हो भने लकडाउनका बाबजुद संक्रमण तीव्र भइरहेको छ । करिब २ महिना मगनमस्त रहेको रुसमा एकाएक संक्रमण तीव्र भएको छ ।

लकडाउनसँगै नयाँ बुझाई बन्यो, यो जनस्वास्थ्य संकट मात्र हैन रहेछ, संगसंगै कोरोनाले ठूलो आर्थिक संकट ल्याउने रहेछ । विश्व अर्थतन्त्र करिब ४० प्रतिशतले खुम्चिसकेको छ । बेलायतले आफ्नो अभिलेखित इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिकमन्दी स्वीकार गरिसकेको छ ।

सन् १९३० को महामन्दी भन्दा पनि ठूलो आर्थिक संकट कोरोनाले ल्याउन प्रष्ट देखिएको छ । अमेरिकामा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै करिब तीन करोड ३३ लाख मानिसले बेरोजगार भत्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । विश्व बैंकको अनुमानअनुसार अधिकांश देशको आर्थिक बृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ ।

जनस्वास्थ्य र आर्थिक संकटपछि कोराना भाइरसको तेस्रो प्रभाव देखिन थालेको छ, त्यो हो– नागरिक स्वतन्त्रता संकुचन र लोकतन्त्रमाथिको संकट । विश्वका मानवअधिकार तथा लोकतन्त्र अनुगमनकर्ता संस्थाहरु कोरोनाले लोकतन्त्र नै निल्ने त हैन भन्ने चिन्ता व्यक्ति गर्न थालेका छन् ।

हुन त चीन लोकतान्त्रिक मुलुक हैन तर कोरोनासंगै नागरिक स्वतन्त्रताको हनन चीनबाटै शुरुवात भइसकेको थियो । कोेरानाको पहिलो सूचना दिने वुहान नगर अस्पतालका डाक्टर नै त्यसको शिकार भए । कोरोनाको अस्तित्वलाई त्यहाँको सरकारले शुरुमा पत्याएन । ती डाक्टरलाई अफवाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरियो । उनको हिरासत मै मृत्यु भयो ।

यसले के देखाउँछ भने कोरोनाले उत्पति मै अलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई मलजल गरेको छ । कोरानाको संक्रमण बढदै गएपछि वुहानबासीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् चीन सरकारविरुद्ध एक प्रकारको विद्रोह नै गरेका थिए । अन्यथा कम्युनिष्ट अधिकारीहरु त्यसलाई जनगणतन्त्र चीन विरुद्ध साम्राज्यवादीहरुले गरेको षडयन्त्र भन्दै थिए ।

गत मार्चमा कोरोनाको निहुँ बनाएर हंगेरियन प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्वानले नयाँ अध्यादेश जारी गरे । त्यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्री अर्बानलाई असीमित अधिकार दिन्छ । त्यो अध्यादेशको कुनै समय सीमा छैन । त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उल्लेखनीय मात्रामा कटौती गर्दछ । सँगसँगै नागरिक स्वतन्त्रताका कयौं पक्षमाथि अंकुश लगाउँदछ ।

अमेरिकामा यो वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचनको वर्ष पनि हो । सन् १८०० अन्त्यतिरदेखि त्यहाँ आम निर्वाचन अभियानमा आधारित राष्ट्रपति निर्वाचन हुने गरेको छ । लकडाउन र सामाजिक दुरीका कारण त्यस प्रकारको निर्वाचन अभियान सम्भव नहुने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल, टिभी र रेडियो आधारित अभियानकै आधारमा त्यहाँ निर्वाचन हुनु पर्नेछ ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले मानिसहरु एकअर्कामा खुलेर भेट्न, बोल्न र बहस नगर्न समेत नपाउने अवस्थालाई कसरी लोकतन्त्र भन्ने ? यस्तो पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुन्छ ? भन्ने बहस प्रारम्भ गरेका छन् । निर्वाचन नै स्थगन गर्ने कि भन्ने बहस पनि त्यहाँ छ ।

यदि राष्ट्रपति निर्वाचन स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ट्रम्पको सनकी शासन झनै लम्बिने, अभूतपुर्व संवैधानिक संकट आउने र लोकतन्त्रको भविष्य नै संदिग्ध हुने भन्दै कतिपयले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि राष्ट्रपति निर्वाचन हुनैपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारी र सेमी-लकडाउनबीच सामाजिक दूरीसहितको संसदीय निर्वाचन दक्षिण कोरियामा सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रको आकाशमा कोरोनाको ग्रहण छाएको चिन्ता गर्नेहरुको लागि दक्षिण कोरियाको संसदीय निर्वाचन उज्यालो पक्ष हो ।

लकडाउनको समयमा राज्य र सरकारहरुले गरिरहेको व्यवहारलाई लोकतन्त्रको संकुचन नै भन्नुपर्ने हुन्छ । विशेषतः भारतजस्ता बृहत्त जनसंख्या आकार भएका देशमा लकडाउन कायम गर्न लोकतान्त्रिक मान्यताहरु व्यापक खण्डित गर्नुपरेको छ । सरकारले मानिसलाई जहिँको त्यही बस भन्यो । तर लामो लकडाउनमा बस्नका लागि आवास, खाद्यान्न लगायतको जोगाड छ छैन भन्ने पक्षबाट खासै सोचिएन । फलतः ठूला शहर छोडेर घर फर्किने मजदुरहरुको भीड र ताँती जताततै देखियो ।

त्यस्ता मानिसले घर फर्किन हज्जारौं किमी पैदल यात्रा गरे । भारतमा मात्र लामो पैदल यात्राका कारण करिब १०० को मृत्यु भयो । घर फर्किन आउने अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो र त्यो लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो । घरमा भएका मानिस जहिँको त्यही बस्नु स्वभाविक हो ।

तर पर्याप्त आवास स्पेश नभएको डेरा, यात्रारत गाडीहरु वा बाटो हिंड्दाहिंड्दै अचानक लकडाउन लागू हुँदै कुनै अपरिचित स्थलमा मान्छेले कसरी कसरी लामो लकडाउनको समय बिताउन सक्लान् ? त्यस्ता मानिसलाई उद्धार गर्ने र क्वारेन्टाइन राख्ने नाममा समूहमा खोरमा थुने जस्तोगरी जसरी राखियो, त्यो लोकतन्त्रको हनन् नै थियो ।

कोरोनाको कारण नागरिकको देश फर्किन पाउने अधिकार व्यापक हनन् भएको छ । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा करिब २ महिनादेखि अलपत्र मान्छेहरुको बारेमा राज्य संवेदनशील भएको पाइन्न । ती मान्छेहरुको के दोष थियो ? कतिन्जेल सीमामा अलपत्र बस्नुपर्ने हो ? वा त्यसरी अलपत्र बस्दा चाहिँ कोरोना संक्रमण नहुने कुनै ग्यारेन्टी छ ? राज्यले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने ठानेको छैन । त्यसले लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण विशेषता जवाफदेहिता खण्डित भएको छ ।

कयौं देशमा कोरोनालाई जोडेर निश्चित जाति र धर्म सम्प्रदायका मानिसलाई विभेद गर्न थालिएको छ । अमेरिकामा मंगोल अनुहार देख्ने वित्तिकै गोराहरु चाइनिज ठान्छन् । यिनीहरुले नै रोग भित्र्याएको भन्दै सार्वजनिक स्थलमा गाली गरेका घटनाहरु पनि छन् । अझ कपियत सञ्चार माध्यमले चिनियाँ मूलको जस्ता देखिने मानिसमाथि अमेरिकी अस्पतालहरुले समेत फरक व्यवहार गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन ।

भारतमा मुस्लिम समुदाय कोरोनाकालमा पनि धार्मिक आधारमा अपमान र विभेदको शिकार भएको छ । जातीय, भाषिक वा धार्मिक आधारमा यसरी मानिसमानिस बीच विभेद हुनु वा कसैलाई अनावश्यक रुपमा आरोपित गर्नु लोकतन्त्र संकटमा परेको थप प्रमाण हो ।

कोरोना संकट गहिरिदै जाँदा शासकहरु झनै अनुदार र लापरवाह हुन थालेका छन् । अमेरिकामा ट्रम्प र ब्राजिलका बोल्सोरानोको व्यवहार लोकतन्त्रसम्मत नभएको टिप्पणीकारहरुको ठहर छ । नेपालमै कोरोना संकट र लकडाउन पालना नगरेको नाममा दर्जनौं नागरिकले कष्टसाध्य जीवन बिताउन बाध्य हुन परेको छ तर सरकारले यथोचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन । यहीँ लकडाउनकै बीच रातारात दुई अध्यादेश ल्याएपनि सरकारविरुद्ध व्यापक आवाज लिएपछि फिर्ता लिनै पर्ने अवस्था आयो ।

कोरोना संकट गहिरिदै जाँदा मानवीय संकटका अनेक आयाम सामुन्ने आएका छन् । त्यसको गहिरो प्रभाव लोकतन्त्रको भबिष्यमाथि ग्रहण बनेर देखिन थालेको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय