scheduleसोमवार जेष्ठ १२ गते, २०७७

प्रधानमन्त्रीलाई कति वटासम्म झुठ बोल्ने छुट हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठकमा ‘भारतले कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाउँदै गरेको जानकारी आफूलाई कसैले नदिएको’ गुनासो गरेको समाचार आएको छ । यदि यो समाचार सत्य हो भने प्रम ओलीले अर्कोे झुठ बोलेको प्रष्ट हुन्छ । आफूलाई केही थाहा नभएकोजस्तो स्वांग पारेर सीमा संवेदनशीलताबाट आक्रोशित राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकको सहानुभूति जित्नु बाहेक यो झुठको अर्को कुनै माने हुनसक्दैन ।

आजभन्दा ६६ बर्ष अघि भारत–चीन बीच ६ वटा महत्वपूर्ण नाका खोल्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसमा एक लिपुलेक नाका पनि थियो । त्यतिखेरैदेखि लिपुलेक विवाद कायम थियो । लिपुलेकमा नाका खोल्ने सम्झौता भारत र चीनले मात्र गर्न सक्दैनन्, त्यसमा नेपालको सहमति चाहिन्छ भन्ने बहस बारम्बार हुँदै आएका थिए ।

सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मा चीनको राजकीय भ्रमणमा गए । त्यो भ्रमण विश्वचर्चित भ्रमणमध्ये एक थियो । यो भ्रमणबारे ओलीले कुनै चासो वा ज्ञान राखेका थिएनन् भने त्यो उनकै कमजोरी थियो । भ्रमणपछिक प्रकाशित विज्ञप्तीको २८ औं बुँदामा चीन र भारतले लिपुलेक नाका खोल्ने प्रष्ट उल्लेख गरेका थिए । त्यो सम्झौता त्यतिखेरै नेपालमा चर्चामा आएको थियो ।

Dish_Home

जहाँसम्म त्यो क्षेत्रमा बाटो बनाउँने कुरा हो– सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सरकारकै पालोमा शुरुवात भइसकेको थियो । यो सडकखण्डलाई पिथौरागढ– लिपुलेक सडक खण्ड भनिन्छ । यस सडक खण्डमा तीन भागहरु छन् । पहिलो, पिथौरागढ–तावाघाट सडक खण्ड १०७.६ किमी लामो छ । यो सडकखण्ड पूरै भारततिर पर्दछ । दोस्रो, तावाघाट–घटियाबागको १९.५ किमी क्षेत्रबाट नै लिम्पियाधुरासम्मको विवादित भूमि छुन थाल्दछ । तेस्रो खण्ड घटियावाग–लिपुलेकको ८० किमी खण्ड हो जसमध्ये करिब २० किमी नेपालको कालापानी क्षेत्रमा छ ।

सन् २००८ मै सडक बनाउन थालिए पनि उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र र जटिल भूगोलको कारण खासै प्रगति भइरहेको थिएन । सन् २०१२ बाट भारतले यो सडक निर्माणमा झनै जोड दिन थाल्यो । सन् २०१५ मा जब नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भयो, त्यसपछि युद्धस्तरमा काम हुन थाल्यो । भारतीय सेनाको सडक निर्माण तथा सीमा सुरक्षा विभागको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यसको निर्माण कार्य गरिएको थियो ।

लिपुलेक १७०६० फिट अग्लाईमा छ । घटियावाग–लिपुलेकको ८० किमी सडकखण्ड अधिकांश निर्जन क्षेत्रमा छ । असाध्यै जटिल भूगोलको कारण भारतले चिनुक हेलिकप्टरमार्फत् मेसिन तथा औजार त्यहाँ लगेको थियो । भारतले लुकाएर रातारात गर्न सक्ने काम थिएन त्यो । उच्च हिमाली तथा पहाडी निर्जन क्षेत्रमा ८० किमि सडक लुकाएर गुपचुप बनाउन सकिने कुरै हैन । भारतले यो सडक खण्ड निर्माण कार्य तीव्र पारेको सन् २०१८ यताको अबधिलाई लिने हो भने ठीक ओली सरकारकै कार्यकालसँग सम्बन्धित हुन्छ । करिब अढाई बर्षे शासनकालमा पनि आफ्नो देशको विवादित क्षेत्र र सीमानामा छिमेकी देशले सडक बनाउँदा समेत थाहा नपाउने कुरा सम्भव छैन ।

केही समय अघि रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल जम्बो टोलीसहित हेलिकप्टरमा त्यो क्षेत्रको भ्रमणमा गएका थिए । रक्षामन्त्रीको उद्देश्य के थियो, त्यसले के काम गरेर फर्कियो भन्ने सरकारले प्रष्ट गरेन । यो घटनाबाट मन्त्री पोख्रेलको नियतमा भने शंका गर्न सकिन्छ । पोख्रेल त्यहाँ जाँदा नेपालतर्फका स्थानीय प्रशासकहरुले पक्कै वस्तुस्थिति ब्रिफिङ गरे होला । तर मन्त्री पोख्रेलले कालापानीबाट काठमाण्डौं फर्किएर कुनै कदम चालेको पाइएन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफू कहाँ स्थानीय प्रशासनबाट जानकारी आएको स्वीकार गरिसकेका छन । बैशाख २८ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदमा दिएको वयानबाट सरकार यो मामिलामा जानकार थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारका रक्षा, गृह र परराष्ट्र मन्त्रीलाई थाहा भइसकेको कुरा प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा थिएन भनेर कस्ले पत्याउँछ ? यदि ती मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै गराएका थिएनन् भनेर मान्ने हो भने त्यो कुरा स्तरको कमजोरी हो स्वतः प्रष्ट छ । त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै बर्खास्त गर्न सक्नु पर्दछ । संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री भनेको आफैंमा क्याविनेट हो । रक्षा, गृह र परराष्ट्र कुनै चानचुने मन्त्रालय हैनन् । सीमा विवाद देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको प्रश्न हो ।

भारतले त्यो क्षेत्रमा सडक बनाउने इच्छा राख्नु अस्वभाविक थिएन । तर त्यो काम त्रिदेशीय सम्झौताबाट हुनु पर्दथ्यो र नेपालका सरोकारहरु सम्बोधन हुनु आवश्यक थियो । कैलास हिमाल तथा मानसरोवर हिन्दू, बौद्ध, बोन र जैन धर्मालम्बीहरुको साझा तीर्थस्थल हो । सबैजसो नेपाली र भारतीयहरु कैलासबारे अनेक किम्बदन्ती सुन्दै हुर्किएका हुन्छन । समय र स्थितिले साथ दिए जीवनमा एकपटक कैलाश पुग्ने रहर कस्लाई नहोला ? अधिकांश भारतीयहरु कैलाश दर्शन गर्ने तीव्र इच्छा राख्दछन् । तर त्यसका लागि सीधा बाटो थिएन ।

कि नेपाल हुँदै सिमीकोट भएर जानु पर्दथ्यो कि सिक्किमको नाथुला पासबाट तिब्बत छिरेर तिब्बती सडक हुँदै लामो यात्रा गर्नु पर्दथ्यो । पिथौरागढ–लिपुलेक सडकले भारतीय तीर्थयात्रीहरुको कैलाश यात्रालाई ५ दिनसम्म छोटो बनाउँछ । तिब्बततिर फराकिला सडक बनिसकेका छन् । लिपुलेकबाट चीनतिर ५ किमी सडक बन्ने वित्तिकै तिब्बती राजमार्गसँग जोडिन्छ । त्यसको ९५ किमीमा कैलास हिमाल र मानसरोवर छन् ।

यस दृष्टिकोणबाट त्यो क्षेत्रमा सडक बन्नु नराम्रो हैन । नेपाली यात्रुुहरुले पनि त्यो बाटो प्रयोग गर्न सक्ने छन । तर व्यापारिक दृष्टिकोणबाट यो बाटोको रणनीतिक महत्व फरक छ । भारतले सिक्किमबाट नाथुला, उत्तराखण्डबाट लिपुलेक र हिमाञ्चलबाट सिप्की नाकालाई व्यापक प्रयोगमा ल्याउने वित्तिकै नेपालको भूराजनीतिक महत्व स्वतह कमजोर हुन्छ । भारत र चीनजस्ता ठूला क्षेत्रफल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर नेपालले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना संकुचन हुन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट ‘गतिशील पूल’ को अवधारणा नै निक्कै कमजोर हुन्छ । चीन–भारतजस्ता ठूला हात्तीहरु यसपटक मिलेर नेपाललाई राम्रै गरी ‘मूर्गा’ बनाए तर ओली सरकारले त्यसको भेउ नै पाएन ।

चीन यतिधेरै नेपालको हित विपरित गएको यो पहिलो पटक हो । लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने जान्दाजान्दै उसले भारतसँग सम्झौता गर्‍यो । भारत र चीनको सम्बन्ध हिजोको विन्दूमा थिएन । दुई ठूला देश र अर्थतन्त्रको परस्पर व्यापार स्वार्थ र अन्तर्निभरताले उनीहरु बीचका पुराना घाउहरु सुक्दै गइरहेका थिए । ब्रिक्समा उनीहरुसंगै छन । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङ नेपाल आउँदै सिधै नआएर भारतमा मोदीलाई भेटेर मात्र नेपाल आएका थिए । यी यथार्थहरु नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी थियो ।

तर प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम भारत–चीन सम्बन्धलाई पुरानै आँखाबाट हेरिरहेको थियो । कमरेडहरु चाइना कार्ड खेलेर भारतलाई चखाई दिने आत्मरतिमा लिन थिए । यता कमरेडहरु सि जिङ पिङ विचारधाराको स्कुल चलाउन लागे, उता सिले भने मोदीसँग मिलेर नेपाललाई ठिङगा देखाइ दिए । कागजमा केरुङ हुँदै रेल काठमाण्डौं आयो, व्यवहारमा भारतको सडक लिपुलेक हुँदै तिब्बती राजमार्गमा जोडिने सम्भावना नजिक पुग्यो ।

भारत र नेपालबीच अब २ वटा बिन्दूमा मात्र मुख्य सीमा समस्या छन् । सुस्ता र कालापानी । कालापानी विवाद मूलतः सीमानदी महाकालीको उद्गम केलाई मान्ने भन्ने प्रश्नसंग जोडिएको छ । पत्रकार भैरव रिसाल अझै जीवितै छन । उनले वि.स. २०१८ मा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रमा जनगणना गराएको बारम्बार बताउने गरेका छन् ।

उनका अनुसार त्यतिखेर कुनै विवाद थिएन । त्यो क्षेत्र बैतडी जिल्लामा पथ्र्यो । बैतडीबाट दार्चुला जिल्ला छुट्एिको थिएन । व्यास, नावी, गुन्जी, गर्ज्याङजस्ता गाउँहरु थिए । ती गाउँ पातला थिए । मानिसहरु लेकबेसी गरिहन्थे तर उनीहरुसँग नेपालकै कागज प्रमाण थियो । वि.सं. २०१८ अगाडिको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटिएको हुन्थ्यो ।

सन् १९६२ मा जब पहिलो पटक कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बस्यो, त्यसपछि नेपालीहरु आफ्नो सीमाबारे राम्ररी सुसुचित हुन पाएनन् । अहिले प्रचलनमा हरेको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म देखाइएको हुँदैन । यो नक्सा कहिलेदेखि किन संशोधन भयो ? कस्ले त्यसो गरेको हो ? आजसम्म कसैले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । आफ्नो देशको नक्साबारे सरकारले नागरिकलाई भ्रममा राख्न मिल्दैन ।

त्यो समयका एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हृषीकेश शाहले त्यो क्षेत्र राजा महेन्द्रले भारतलाई अनदेखा छोडिएको बताउने गर्दथे । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनु राजा महेन्द्रको स्वार्थ थियो । भारत–चीन युद्धताका भारतीय सेनाका लागि त्यो क्षेत्र रणनीतिक महत्वको थियो । महेन्द्रले भनेका थिए रे, ‘हेर, ऋषि मैले भारतलाई धेरै चिड्याए, यो कुरा अहिले छोडिदेउ’ । शाहले एक संस्मरणमा यो कुरा लेखेका छन् । नक्सा राजा महेन्द्रले नै सच्चाउन लगाएको हो भने उनी र भारतको बीचमा कुनै गोप्य सम्झौता भएको हुनु पर्दछ । यदि हैन भने त्यसको रहस्य के हो नेपाली नागरिकले थाहा पाउनु पर्दछ ।

तर आजको विवाद भने लिम्पियाधुरासम्मको पनि हैन । अहिलेकै नेपाल नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्रबाटै करिब २० किमी सडक नेपाललाई थाहा नै नदिई लिपुलेकसम्म पुर्‍याइएको सवाल झनै महत्वपूर्ण हो । यो सवाल एकीकृत महाकाली सन्धिसँग पनि जोडिन्छ । वि.स. २०५४ मा महकाली सन्धी पारित गराउने सबैभन्दा महत्पपूर्ण भूमिका गर्ने व्यक्ति अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली आफैं थिए । त्यो क्षेत्रको भूभाग, सीमा विवादका महत्वपूर्ण पक्ष र सडक निर्माणको भारतीय प्रयासबारे आफू अनविज्ञ छु भन्ने छुट प्रधानमन्त्रीका लागि उपलब्ध हुन सक्दैन ।

निश्चय नै सीमा विवाद राष्ट्रिय महत्वको सवाल हो । राजा महेन्द्रका पालामा शुरुवात भएको यो समस्याको एक्ला दोषी ओली पक्कै हैनन् । तर उनकै कार्यकालमा त्यहाँ बाटो बन्नु, सल्टाउनु पर्ने विवाद झनै बल्झिनु, तर कुनै सार्थक प्रयत्न नगर्नु भने ओली सरकारको सरासर कमजोरी हो ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

आजको लोकप्रिय