scheduleसोमवार जेष्ठ १२ गते, २०७७

सरकार विदेशमा कष्टकर बाँचिरहेका नेपालीको उद्दार कहिले हुन्छ ?

बिपिन पौडेल

कोरोना भाइरसले अहिले विश्वव्यापीरुपमा मानव समुदाय माथि नै संकट उत्पन्न गरिदिएको छ । यसको प्रभाव नपरेको कुने देश, समुदाय वा व्यक्ति रहेन । यसरी कोभिड-१९ को संक्रमणमा सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा नेपालभित्र र बाहिर विश्वका विभिन्न देशहरुमा छरिएर बसिरहेका आम नेपालीहरु पनि प्रभावित नहुने कुरै भएन ।

देशका विभिन्न ठाँउबाट मानिसहरु आआफ्नो थाकथलो फर्किनेको लर्को हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौं । पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालबाट तिनका दुःखद दृष्यहरु देखेका, पढेका छौं नै । देश भित्रबाट त जसोतसो मानिसहरु एकदमै कष्ट, पीडा सहित आफ्नो गन्तब्यतर्फ प्रायः पुगी पनि सकेका छन् । वा अझै केहि बाँकी पनि होलान् । तर, विदेशमा रहेका आम नेपालीहरु जो यो संकटको घडीमा आफ्नो देश र परिवार सम्झिरहेका छन्, तिनीहरुलाई राज्यले घर फर्कन केहि ठोस कदम चालेको देखिंदैन ।

भारत, खाडी मुलुकहरु वा अमेरिका, युरोप लगायत विभिन्न देशमा बसिरहेका तमाम नेपाली अहिलेको परिस्थीतिमा नेपाल फर्कन चाहिरहेका छन् । कतिले त रोजगारी गुमाएर दुुई छाक खान पनि नपाइरहेको अवस्था छ । विश्वभरि यत्रतत्र रहेका नेपालीहरुलाई पनि दुईरुपमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ ।

Dish_Home

एकथरी नेपालीहरु जो आफ्नै खर्चमा आफ्नो देश आउन चाहन्छन् र कोभिड १९ का विरुद्ध अपनाइने सुरक्षा नीति वा प्रक्रिया पनि पार गरेर आफ्नो घर जान चाहन्छन् । मात्र उनीहरु सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छन्, सरकारको सहयोग खोजिरहेका छन् । भलै यस्तो सोच राख्ने भनौं वा आशयका मानिसहरु तुलनात्मक रुपमा कमै होलान् ।

दोस्रो विदेशमा भएका आम सर्वसाधारण नेपाली जो सरकारको उद्धारको पर्खाइ कुर्नु बाहेकको अरु विकल्प केहि छैन । चाहे उनीहरु भोक भोकै पररे विचल्लीको अवस्था नै किन नहोस् ।

आफ्नो खर्चमा फिर्न चाहने मध्येका एक सरोज चापागाईं माल्दिभसबाट भन्छन्, ‘म लगायत १ हजार ५ सय जना आफ्नै खर्चमा काठमाडौं विमान स्थलमा उत्रिएर, २१ दिनको क्वारेन्टाइन बसी कोरोना भाइरस विरुद्धको सबै सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरी घर फर्किन चाहन्छौं ।’

अस्ट्रेलियाको नेपाली दूतावासले नेपाल फर्कन चाहने करिब ३ सयको आवेदन लिएता पनि नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको हुँदा गत वैशाख २५ गते नेपालबाट अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डका २ सय ८१ नागरिक लिएर नेपालबाट गएको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज रित्तै फर्केको थियो । त्यहाँबाट फर्कदा लाग्ने भाडा आफैं बेहोर्ने र नेपाल पुगेर नियमअनुसार क्वारेन्टाइनमा आफ्नै खर्चमा वस्ने प्रतिबद्धता जनाएका २ सय ८० नेपालीको उद्धार भएन । यसमा पनि सरकार चुक्यो ।


जबकि नेपालमा रहेका विदेशि नागरिकलाई विभिन्न देशहरुले उद्धार गरेर आफ्नै देश फर्काइसकेका छन् । बाँकी रहेकालाई पनि उनीहरुले फर्काउने पहल गरिरहेका छन् । गत बैशाखमै भुटानले समेत आफ्ना दुईजना नागरिक लिन जहाज नै चार्टर गरी पठाएर उद्धार गरेको थियो ।

भारतमा मजदुरी गर्ने करिव ५० हजार नेपाली श्रमिकले अवस्था एकदमै पीडादायी भएको भन्दै स्वेदेश फर्कन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास गुहारेका छन् । तर नेपाल सरकारले उनीहरुलाई घर फर्काउने भन्दा उतै रोक्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । लकडाउन पूर्ण पालना गुर्नुपर्ने, भारतबाट फर्किने अवस्था सिर्जना नगर्न र सीमामा आएकाहरुलाई पनि उतै रोक्ने नीति नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको देखिन्छ । भारतमा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान र पञ्जावमा रहेका श्रमिक धेरै समस्यामा रहेका छन् ।

गुजरातस्थित नेपाली संस्कृति परिषदले दिएको निवेदनका आधारमा गुजरातको विधानसभा सचिवालयले २० हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि अनुमति दिन दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई वैशाख २२ मा पत्राचार गरेको विधानसभा सचिवालयका सचिव डिएम पटेलले लोकसभा सचिवालयलाई बोधार्थ दिएर पठाएको चिठीमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई गुजरातबाट पठाउन अनुमतिको माग गरिएको बुझिएको छ ।

त्यस्तै नेपालीसहित ८० हजार आप्रवासीले गोवा छाड्न चाहेको भन्दै मुख्यमन्त्री प्रमोद सावतले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री सावन्तले रेलमार्गबाट नेपालीलाई पठाउन नाम दर्ता भइरहेको तर रेलभाडा कसले तिर्ने भन्ने तय हुन बाँकि रहेको पनि टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ ।

दशजगामा मात्र २५ सय नेपाली निकै कष्टपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । उनीहरुलाई भारतले ‘जा भन्छ, नेपाल प्रहरीले बाटो छेक्छ ।’ आफ्नै नागरिकलाई देश छिर्न नदिनु सरकारको अकर्मण्यता नै हो साथै, गैरजिम्मेवारीपन । नोभेल कोरोना भाइसरका कारण ४९ दिनदेखि सीमा नाका बन्द छन् । देश लकडाउनमा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छन् । नेपालजस्तै सीमा जोडिएको छिमेकी भारतमा पनि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरिएको छ ।

कुवेत सरकारले अप्रिल २६ देखि ३० सम्म आममाफीका लागि आवेदन मागेकोमा आफूसँग राहदानी नभएका २ हजार ५ सय भन्दा बढीले नेपाली दुतावासबाट नै ट्राभल डकुमेन्ट बनाएका मध्ये कतिसँग त आफ्नो पासपोर्ट पनि सुरक्षित थियो, जो नेपाल फर्किन पाएका छैनन् । त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई कुवेत सरकारसँग कुनै गुनासो छैन, मन दुखेको छ त आफ्नै सरकारसँग ।

कुवेत सरकारले बैध बनाएर नेपालमै आफ्नै खर्चमा लगेर छोडिदिन्छु भन्दा पनि आफ्नै सरकारले बेवास्था गर्दा कुन नेपालीको मन नदुखेको होला र ? जबकि कुवेतले विना कैद तथा जरिवाना नगरी गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारका लागि पनि आममाफी दिएको छ । अहिले नेपालमा अन्तराष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध भएकोले विदेशबाट कोहि पनि नेपाली स्वदेश आउन पाउँदैनन्, भलै उनीहरुलाई कुवेत सरकार नै काठमाडौं एयरपोर्टसम्म आफ्नै जहाजमा राखेर भए पनि पुर्‍याइदिन तयार छ । कुवेतमा मात्रै करिब ५० हजार नेपाली कार्यरत छन् र विभिन्न आँकडा अनुसार १५ हजार नेपालीले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारलाई सुझाव-

१. विदेश स्थित नेपाली दूतावासमार्फत् नेपालीहरु रहेका प्रत्येक देशहरुमा आकाडा संकलन गर्ने ।
२. जी टु जी वार्तामार्फत घर फिर्न चाहने नेपालीलाई चरणवद्ध रुपमा स्वदेश फिर्ता गरियोस् । यसरी फिर्ता गर्दा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेकालाई पहिलो चरणमा उद्धार गर्ने ।
३. नेपालको भूमि टेकिसकेपछि प्रत्येकलाई २१ दिने क्वारेन्टाइनमा राखि स-सम्मान घरसम्म पुग्ने व्यवस्थासहितको गृहकार्य गर्ने ।
४. विशेषत भारतमा रहेका नेपालीलाई भारत सरकारलाई अनुरोध गरी सीमा सम्म नै छोड्ने ब्यवस्था गरी सीमा क्षेत्रबाट प्रदेश सरकार मार्फत जिल्ला वर्गिकरण गरी प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा पुर्‍याउने र जिल्लामा पालिकाअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि त्यस पालिकामा भएका सम्पूर्ण विद्यालय तथा क्याम्पस, विभिन्न समूहका सभा हल आदिमा व्यवस्था गर्ने ।
५. आवश्यकता अनुसार देश भरि रहेका सम्पूर्ण होटलहरुलाई पनि क्वारेन्टाइन स्थलमा रुपान्तरण गर्ने ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका हजारौं व्यक्ति स्वदेश फर्कने सम्भावना प्रष्टअगाडि आइसकेको छ । खाडी मुलकहरु, मलेसिया लगायत भारतमा रोजगारी कटौती हुँदै छ । सरकारले गुरुयोजना बनाएर नै स्थानीय तहमार्फत् रोजगारी सिर्जनाका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ, ताकि खाद्यान्न, तरकारीको उत्पादन बढाएर जिविका पनि चलाउने र आफैं आत्मनिर्भर बन्न सकियोस् । साथै यसबाट बढ्दै गएको व्यापार घाटामा पनि सन्तुलन ल्याउन सकियोस् ।

कोरोनाको प्रभावले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि साढे दुई वा तीन प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ । अबका वर्षहरुमा मुलुकको अधिकांश उत्पादनशील क्षेत्र घाटामा जाने देखिन्छ । यसबाट भन्न सकिन्छ अब मुलुक आर्थिक हिसाबले घाटामा जानेछ । मेरो सरकार ! अब यो बेला भनेको खेतीपाती गर्ने बेला हो । बिउबिजन उमार्ने मौसम नजिकिदै गरेको हुनाले विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याएर काममा लगाउन सके धेरै हदसम्मको खाद्य संकट टर्न सक्छ । आगे जो मर्जि !

बाँसगढी, बर्दिया

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय