scheduleमगलवार आश्विन ६ गते, २०७७

नेता झुके, जनता झुक्किए

अभि गाउँले

राजनीतिले सही मार्ग अख्तियार नगर्दासम्म मुलुक यथास्थितिमै थला पर्छ । जहिलेसम्म राजनीतिमा यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीहरू हावी भैरहन्छन्, तहिलेसम्म देशले प्रतिगमनको घुम्ती पार गर्न असम्भव छ । समाजमा शिक्षित र सचेत जनता नहुर्किंदासम्म समाजवाद र साम्यवादले कुनै गति प्रदान गर्दैन बरू सामन्तवाद, बिस्तारवाद र साम्राज्यवादले कुनै न कुनै छिद्रबाट देशको सार्वभौमिकतामाथि गिद्धेनजर लगाइराखेको हुन्छ ।

वैदेशिक नाङ्गो हस्तक्षेपलाई नाङ्गो आँखाले नदेख्ने र त्यसको प्रतिकार नगर्ने हो भने हामी खोक्रो राष्ट्रवादको नारा मात्र घन्काएर के गर्न सक्छौं ? आज स्वाधीनताको पक्षमा वकालत गर्ने भोलि दलहरूको मिलिभगतमा राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिने हो भने हाम्रा पुर्खाले परिकल्पना गरेको नेपाल कहाँ प्राप्त हुन्छ ?

इतिहास मर्दैन तर इतिहासले वर्तमानलाई जीवन्त राख्न सक्दैन । इतिहासकै जगमा टेकेर अर्को इतिहास कोर्ने हो ताकि भोलि हामी पनि इतिहास बन्न सकौं । हाम्रा नयाँ पुस्ताले हाम्रो त्याग र बलिदानप्रति शीर निहुराऊन् । एवंरितले इतिहास र पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै जाओस् । यही होइन र हाम्रो महानता ? यो नै होइन आजको मुख्य कार्यभार ? जिम्मेवार बन्न सके जिम्मेवारी पूरा हुन्छ । यसैले देशको नाम उच्च राख्दछ ।

अहिलेको जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई नजिकबाट औंल्याउने हो भने राष्ट्रिय एकताको जोडबलले सुल्झाउन मद्दत गर्छ अन्यथा ‘रामराम’ भन्दै जिब्रो टोक्नुबाहेक अर्को सुविधा छैन । तर परिस्थिति र घटनाक्रम पृथक ढंगले देखिंदै छ । कोरोनाको महासङ्कटसँग आमनेसामने भैरहेको बखत पुरानो घाउ बल्झिएको छ, त्यो हो छिमेकीको ताड्ना । नेपाली जनताको मनोविज्ञान कोरोना महामारी, राजनीतिक झगडा हुँदै सिमानासम्म पुगेको छ । यद्यपि कोरोना कहर त यथावत छ नै ।

जनताको जाबो खकार जाँच्न हम्मेहम्मे परिरहेको ओली सरकारलाई फेरि बिस्तारवादको हकार आइलाग्यो । सरकार आफ्नो देशको माटोलाई कति हदसम्म सुम्सुम्याउँछ भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ । बालुवाटार र ललिता निवास जग्गा प्रकरणले अमूक नेताहरूलाई निर्वस्त्र तुल्याएकै छ । फेरि तिनैले मिचिएको सिमाना फिर्ता ल्याउँछन् भन्ने के आशा गर्नु । बलिया नेपालीले स्वदेशको सरकारी भूमि मिच्छन्, बलिया छिमेकीले अरुको सीमा मिच्छन् । राष्ट्रवादको नारा लगाउने शासकहरुले देशलाई परनिर्भर राखेका छन् । देशको राजनीति नै आत्मनिर्भर छैन भने अरू क्षेत्रहरू किन पराधिन हुँदैनन् ? मुख्य प्रश्न यो हो ।

नेताको भाषण र जनताको तालीले मात्रै परिवर्तनको महशुस दिलाउन सक्दैन भन्ने तथ्य प्रमाणिकरण भएको छ । २००७ सालदेखि ०६२/६३ को जनअन्दोलनसम्म आइपुग्दा कोरिएका क्रान्तिका रेखाहरू मेटिन थालेका छन् । फगत परिवर्तन मात्र क्रान्ति होइन रहेछ । क्रान्ति भनेको त त्यो हो जहाँ जनता मालिक बन्छ र राज्यका सबै सेवासुविधाहरू निर्वाध उपभोग गर्दछ । यहाँ त सीमित व्यक्तिहरू मोटाउने तर जनताको व्यवस्था शुष्काङ्ग बनाउँदै जाने परिपाटी देखिन थाल्यो ।

अहिले राजनीतिको रंगमञ्चमा रोचक घटनाहरू प्रस्तुत हुँदै गएका छन् । संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरू भैसकेको छ । देशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी बजेट निर्माणप्रति तदारुकता देखाउने बेला हो । दुर्भाग्यवश: नेताहरू बाझाबाझ गर्दै मनको मैलो माझिरहेका छन् । सरकारको तारिफ सुन्न नपाइने डरले प्रधानमन्त्री संसदको पहिलो बैठक छल्ने, अर्थमन्त्री गुफा बस्ने, गोकुल कमरेड ‘मरिएन भने पक्कै बाँचिन्छ’ भन्ने खालका हास्यास्पद र निरर्थक अभिव्यक्ति दिने, गगन थापा बाल कविता वाचन गर्ने, भीम रावलको गर्जनतर्जन जस्ता थुप्रैथुप्रै दृश्य देखियो ।

राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने थलो बनेको छ सिंहदरबार र संसद भवन । राजनीतिक दलहरूले मर्त्यलोकमा पुर्‍याएका निष्ठा र इमान्दारितालाई फर्काउन त्यति सहज छैन । जनताको त्याग र योद्धाहरूको बलिदानको हर्जाना यो व्यवस्था प्रवृत्तिले तिर्न सक्दैन । दु:खमा नागरिकलाई ढाडस दिनुको सट्टा ढाड सेक्ने सरकारको रवैयाप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ नै छैन ।

छलकपट नगरी भन्नुपर्दा अहिले सरकारको सोच र चरित्र पक्का दरिद्र बनेको छ । एकसाताअघि भारतले नेपाली भूमि मिचेर बनाएको सडकको भिडियो कन्फरेन्सबाट उद्घाटन गर्‍यो । यसले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तासम्पन्न अधिकारमाथि बज्रपात गरेको छ । हामीले छिमेकी देश चीनलाई बेलैमा चिन्न नसक्नु र भारतलाई रोटिबेटिको नजरले मात्रै हेर्नुको कमजोरी पछिल्लो परिणाम हो, जुन नेपाली स्वाधीनताको विरूद्धमा छ । भारतको असहिष्णु र मिचाहा नीतिको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिए । जो नागरिक आफ्नो माटोको पक्षमा उभिन्छ ऊ नै देशद्रोही हो भने जसरी सरकारले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्‍यो ।

हिरासतमा राखेर अभद्र व्यवहार गर्‍यो । मानसिक यातना दियो । अनेक गर्‍यो । जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने शासन कसरी प्रजातन्त्र हुनसक्छ ? सडकमा बसेर आफ्नो देश मिच्नेको पुत्लादहन गर्नेहरू सरकारको विरोधी हैनन् प्रधानमन्त्रीज्यू ! ‘नेपालको नक्सा होइन हामी जमिनै फिर्ता ल्याउँछौँ’ भन्ने तपाईंको अभिव्यक्तिप्रति ऐक्यवद्धता जनाउनेहरूलाई निषेध गर्ने तपाईंको नियत हो भने त त्यसको जिम्मा तपाईं आफैंले लिनुस्, हामीलाई भन्नू केही छैन । राष्ट्रवादका ठूल्ठूला गफ दिने तर राष्ट्रवादीहरूलाई पाखा लगाउने तपाईंको खेल मेल खाएन नि ! अर्को कुरा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पानीमा बसेर गोहीसँग दुश्मनी गर्न सक्नुभएन, त्यो जनताले बुझिसके । उनका लागि यत्ति नै काफी होला अरू कुरा हुँदै गर्ला ।

इतिहासका विविध कालखण्डमा भएका परिवर्तन, उथलपुथल र सन्धि सम्झौतामा केहि विषय गौण राखिन्छ । यो नेपाली राजनीतिको विशेषता नै हो । इतिहासमा हाम्रा देशका राजनीतिक दल र राजा महाराजाहरूले के गरे भन्ने कुरा न लिपिवद्ध छ, न सार्वजनिक भएका छन् । यी यथार्थहरु समयक्रमले बाहिर ल्याउने नै छ । तर अहिले नेपालका लागि पेचिलो बनेको मुद्दा भनेको भारतसङ्गको सीमा विवाद हो । सरकारको बेसाह खाएकाहरूले सीमा विवाद अहिलेको सरकारको टाउकोमा हाल्न नहुने बताइआएका छन् ।

हो, हामी पनि होमा हो मिलाउन तयार छौँ, वर्तमान सरकारको यसमा कुनै दोष छैन तर अहिलेको सरकारका मान्छेहरू र प्रतिपक्षीका एक सय एक दोषी छन्, यसमा दुईमत छैन । किनकि प्रामाणहरूले के बोल्छ भने भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी बेलाबखत हुँदै आएका सन्धि सम्झौताहरूले नेपालको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरेको कुरा पुष्टि गर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएका बेला एमालेको समर्थन पाएर २०५२ वैशाख १५ गते दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपश्चात विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू सन्धिको आलोचना र विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिन थाले । अन्तत: सन्धिका बारेमा थप अध्ययन र विश्लेषण नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने दवाव बढ्दै जादा केपी ओलीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय गर्‍यो । फरक मतहरूमध्ये मनमोहन अधिकारी सुधार गरेर त्रुटी हटाएरमात्र सन्धि पारित गरिनु पर्छ भन्ने अडानमा रहेका थिए । तर अधिकारी बिरामी परेर अस्पतालको शैय्यामा सुतिरहेको मौकामा उक्त सन्धि अनुमोदन गरियो ।

यस्तैगरी, नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र एमालेका प्रभावशाली नेता एवं स्पष्टवक्ता जननेता मदन भण्डारीको कडा विरोध हुँदाहुँदै पनि तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५२ सालमा अवैध टनकपुर सन्धिलाई महाकाली सन्धिसँगै मिसाएर वैधता दिने दुष्साहस गरे । टनकपुर सन्धिमा जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर (करिब २.९ हेक्टर ) र इ एल २५० को उच्च भूूभाग नेपालले उपलब्ध गराएको थियो ।

पहिलो विश्वयुद्धपछि सन् १९२३ को नेपाल-बेलायत सन्धि नेपालको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण सन्धि हो । यसको अन्तिम हस्ताक्षर १९२३ डिसेम्बर २१ मा सिंहदरबारमा भएको थियो । यो सन्धिबाट बेलायतले नेपाललाई पहिलो पटक सर्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा मान्यता दिएको थियो । तर वर्तमान नेपाल पश्चिमाहरूको मन्द रणनीतिक आक्रमणमा परेको छ । यसले दक्षिण एसियामा भारतलाई आफ्नो हतियार बनाएर नेपालजस्तो सार्वभौम राष्ट्रहरूमाथि निरन्तर हमला गरिरहेको छ । हाम्रा राष्ट्रवादी भनिएका नेताहरू भने उनीहरूकै मतियार बनेर देशलाई कमजोर बनाउन पछि परेका छैनन् ।

कुनै पनि देशको प्रमुखले आफ्नो सिमाना मिचेको सूचना कतैबाट पाइन भन्नु जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो । हिजो भारतको काखमा हुर्केको जनयुद्धको कुनै सार भेटिएन । मजदुर र निमुखाहरूको लागि लडेका नेपाली आमाका हजारौं होनहार सपूतहरूलाई झुक्याएर मारियो । यथार्थ यहि हो कि राणा, राजा, पञ्चायत, लोकतान्त्रिक धारका र कम्युनिष्ट विचारका सबै विदेशीको सामु झुके । त्यसलाई जनताले देशभक्ति ठानेर झुक्किए । केही देशभक्त जगेडा छन् भने तिनलाई जोगाऔं । अझै पनि जनताको आँखा राम्ररी उघ्रेको छैन । अब नितान्तरूपमा जनतालाई जागरुक गर्ने पार्टी र सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्छ । आजसम्म जनता अल्मलिए । कहिले झोक्किए, कहिले रोक्किए, कहिले ठोक्किए फेरि झुक्किए । अब कहिल्यै झुक्किने छैनन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय