scheduleआइतवार आश्विन ११ गते, २०७७

पार्टी र व्यवस्था र अदालतभन्दा माथि केपी ओली

काठमाडौं, १ जेठ । नेकपाको विधानमा स्थायी समितिको बैठकबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । पार्टी विधानअनुसार नेकपाको स्थायी समिति बैठक तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो । बैठक नबसेको पाँच महिना नाघिसकेको छ । पार्टी विधानकै धारा ५९ अनुसार चौथाई सदस्यहरुले बैठकको माग गरेमा १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्छ । अध्यादेशबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटीका २० सदस्यहरुले पार्टी विधानको धारा ५९ अनुसार बैठकको माग गरेको २१ दिन बितिसकेको छ ।

माधव नेपालसहितका नेताहरु कम्तिमा नीति तथा कार्यक्रमअगाडि बैठकको उद्घाटन मात्रै भने पनि गर्न प्रचण्डलाई दबाव दिए । यही प्रस्ताव लिएर बालुवाटार पसेका प्रचण्डलाई बालुवाटारमा ‘बालुवा पेलेर तेल निकाल्न’ उत्तिकै गाह्रो छ ।

बालुवाटारको अनुभवबारे निकटवर्तीसँग कुरा गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई बैठक आतंक रहेको बताउन थालेका छन् ।

ओलीले सिधै प्रचण्डलाई ‘मेरो विरुद्ध बोल्न को को तयार बनाउनुभाछ, मेरा कपालका रौं कति लुछ्नुहुन्छ’ भन्दै प्रश्न गरेको चर्चा खुमल्टारमा चल्न थालेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र कोरोनाबाहेक अन्य विषयमा बैठक नमोड्ने बचनवद्धता व्यक्त गर्दा पनि प्रचण्डले सुख पाएनन् । उनले ‘यसबारे मेरो जिम्मा भयो, मौखिक नै हुन्छ कि लिखितै गरौं’ भनेपछि ओली बैठक बस्न राजी भए ।

तर, बुधबार बोलाइएको बैठक भीम रावलका अंगरक्षकलाई कोरोना लागेको भन्दै अचानक स्थगन गरियो । जबकि रावलले उक्त कुराको खण्डन गर्दै एक महिना अघि नै उनले आफ्नो साथ साथीसकेको बताउनुपर्‍यो ।

बैठकमा स्थायी समितिका सदस्यले आफ्नो हुर्मतै लिनेगरी आलोचना गर्ने डर ओलीलाई छ । प्रचण्डसँगकै घण्टौं लामा वार्ताहरुमा यसबारे ओलीले पटकपटक आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

जब पार्टीमा बैठक नै बस्दैन, अनि कम्युनिष्टहरुको भाषामा जनवाद कमजोर हुने भइहाल्यो । अर्कोतिर बैठक बसिहाले पनि आफ्नो रुचिविरुद्धको निर्णयलाई ओलीले कसरी असफल बनाउँछन् भन्ने कुरा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा पठाउने निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरे पुग्छ ।

पार्टीमा न विचार छ, न विधि, न नीतिमा चल्छ न नैतिकता बाँकी छ । इमान्दार नेता कार्यकर्ता दुःखको सुस्केरा हाल्न थालेका छन् ।

अर्कोतिर न ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपा न शासकीय स्वरुप परिवर्तनको पक्षमा देखिएको छ । दल फुटाउन रातारात अध्यादेश ल्याउन सक्ने सरकारले घोषणापत्रअनुसार जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीको पक्षमा चर्चा चलाउन पनि रुचि राखिरहेको देखिन्नँ ।

यता संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था’ भनेर आलोचना गर्ने कम्युनिष्टहरु यही व्यवस्थाको निरन्तरतामा लागिरहेका छन् । तर, यो व्यवस्थालाई सम्मान गरेर होइन, यही व्यवस्थाको हुर्मत लिएर ।

न संसदको बैठकमा संसद हुन्छन् न सम्बन्धित मन्त्री । संसदीय समितिका बैठकहरु बसिरहेका छन् । बैठकैपिच्छे संसदका विभिन्न समितिले सरकारका नाममा अनेकन निर्देशन अलपत्र परिरहेका छन् । संसदीय प्रणालीको गरिमा भनेको संसदले दिएको निर्देशनको अक्षरक्षः पालना भए पनि सरकार संसदबाट बनेको त हो, तर, संसदप्रति कुनै जवाफदेही देखिन्नँ ।

नागरिक सर्वोच्चतामा आधारित शासन प्रणालीमा संसदीय सर्वोच्चता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नबुझेका होइनन्, यस्तो लाग्छ- यहाँ संसदभन्दा माथि केही व्यक्तिहरु छन् । संसदीय समितिका ताल र त्यसउपर कार्यकारी तहको व्यवहार हेर्दा यो निष्कर्ष निकाल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि संसदीय समितिहरु सरकार मातहतका अंगहरु हुन् ।

जसरी प्रधानमन्त्रीले जनक्रान्तिबाट स्थापित महिला अधिकारका विषयलाई सिधै एनजिओको ट्याउँट्याउँ भने, त्यसैगरी संसदीय समितिलाई पनि केटाकेटीले ‘माटाको भात पकाई’ खेल्ने ठाउँ भन्न बेर नलाउलान् भन्न सकिन्नँ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने संसदीय समिति नै मन्त्रीहरुको नियन्त्रणमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दा हुने अभ्यास देखिन्छ ।

उता प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखलाई राति राति आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर उनले फरक प्रकारको सन्देश दिइसकेका छन् । अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको हतारोले पनि केही सन्देश पक्कै दिएको छ ।

विहीबार पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउ भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । यसअघि पनि विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउ भनेर आदेश गरिसकेको छ । नेपालमैं बाटोमा हिडेर जानेलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउ भनेर पनि आदेश दिएको थियो । तर ओली ‘लकडाउन इज लकडाउन’ भनेर बसिरहेका छन् ।
अदालतका कुनै पनि आदेशहरुको पालना भइरहेको छैन । ओलीका अगाडि अदालतको आदेशको इज्जत नै बाँकी छैन ।

अदालतको आदेश नमान्दा सीमा क्षेत्रबाट भागेर नागरिकहरु आइरहेका छन् । सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै स्वदेश ल्याएर व्यवस्थितरुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्न ध्यान दिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । सीमामा नागरिक थुन्दा अझै भयावह अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

यसरी प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदीय अभ्यास, पार्टी सञ्चालन विधि र पद्धति, अदालत र संवैधानिक निकायको गरिमाभन्दा माथि देखिनु लोकतन्त्रको लागि सुखद संकेत भने होइन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय