scheduleआइतवार आश्विन ११ गते, २०७७

यसरी प्रस्तुत गरिँदैछ भारतीय सञ्चार माध्यममा लिपुलेक विवाद

काठमाडौं, १ जेठ । वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोबर सडकको भर्चुअल उद्घाटन गरे । त्यस अवसरमा रक्षामन्त्री सिंहले लगातार ५ वटा अंग्रेजी ट्वीट गरे । ती ट्वीटहरुमा भनिएको छ,‘मानसरोबर लिंक रोड उद्घाटन गर्न पाउँदा हर्षित छु । बिआरओ दार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म सडक जोड्न सफल भएको छ । यो सडकलाई मानसरोबर यात्रा सडक पनि भनिन्छ । धार्चुला–लिपुलेक सडक पिथौरागढ–तावाघाट सडककै विस्तार हो । यो सडक खण्ड ८० किमी लामो हुनेछ ।’

रक्षामन्त्री कार्यालयको ह्यान्डलबाट गरिएको ट्वीटमा ‘अहिलेसम्म कैलाश यात्रा सिक्किम र काठमाडौं हुँदै २–३ हप्ता लगाएर जानु पर्दथ्यो । अब सडक सवारी साधनबाट यात्रा गर्न सकिनेछ । यो रुटले कैलाश र मनसरोवर यात्रालाई केही दिन छोटो बनाउने छ’ भनिएको छ । साथै मन्त्री सिंहले ‘कोभिड–१९ महामारीबीच पनि बिआरओ उत्तराखण्डले १७०६० फिट अग्लो लिपुलेक पाससम्म सडक जोड्न सफल भएकोमा यसका इन्जिनियर र कर्मचारीहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु’ भनेका छन् ।

‘बिआरओ’ भनेको बोर्डर रोड अर्गानाइजेशनको संक्षिप्त रुप हो । यो भारतको एक विशिष्ट विभाग हो । यसमा सडक विभाग, इन्जिनियरिङ विभाग र भारतीय सेनाका जनशक्तिको संयुक्त कार्यसमूह क्रियाशील हुन्छ । यसले छिमेकी देशको सीमाक्षेत्रमा मात्र सडक बनाउने काम गर्दछ । यस विभागले सडक इन्जिनियरिङ संगसंगै सेना सुरक्षा र सेनाका उपकरण, औजार प्रयोग गर्न सक्दछ । लिपुलेक सडक खण्ड निर्माण गर्दा पनि भारतीय सेनाको बिशेष हेलिकप्टर चिनुक प्रयोग गरिएको थियो । यो हेलिकप्टरले सडक निर्माण प्रयोग हुने यन्त्रउपकरणहरु बोकेर निर्जन उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उतारेको थियो ।

सडक उद्घाटन भएको दिन साँझ भारतीय सञ्चार माध्यमले यो घटनालाई सामान्य समाचारका रुपमा प्रसारण गरे । तर भोलिपल्ट नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया भयो । नेपालको मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा मात्र हैन, प्रतिक्रिया सर्वंसाधारणसम्म पुग्यो । लकडाउनको अवरोधका बाबजुद युवा विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा आए । भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन भयो । बैशाख २८ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सदनमा उभिएर विशेष सम्बोधन गरे ।

नेपालमा भएका विरोध र व्यक्त प्रतिक्रियाले भारतीय सञ्चार माध्यमको समेत ध्यान खिच्यो । उनीहरुले ‘नेपालीहरु लिपुलेक सडकको विरोध किन गर्दैछन्’ जस्ता शीर्षकमा समाचार दिन थाले । अधिकांश समाचारमा यस्तो हुनुमा नरेन्द्र मोदी सरकारले नजिकको छिमेकीलाई साथसाथै लिएर हिड्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

द प्रिन्टको अनलाईन संस्करणमा बरिष्ट पत्रकार शेखर गुप्ताले २२ मिनेट लामो भिडियो बनाएर अपलोड गरेका छन् । त्यसमा उनले अंग्रेज–नेपाल युद्ध, सुगौली सन्धिदेखि लिपुलेक सडकको रणनीतिक महत्वसम्म उल्लेख गरेका छन् । उनले यो सडकपछि नेपालको समस्यालाई दुईवटा विन्दूमा ब्याख्या गरेका छन् । पहिलो– महाकाली नदीको उद्गमको मूलधार कुन हो भन्ने विवाद कायम रहँदा यो समस्या आएको उनको ठहर छ भने दोस्रो–सिक्किमको नाथुला, उत्तराखण्डको लिपुलेक र हिमाञ्चलको सिप्की सीमा सघन प्रयोगमा आएपछि नेपालको भूराजनीतिक महत्व घट्ने हुँदा नेपाल चिन्तित भएको हुन सक्ने ठानेका छन् ।

स्वराज टेलिभिजनको एक बहस कार्यक्रममा प्राध्यापक एसडी मुनीको विश्लेषण अलिक फरक छ । उनीले ‘मोदी सरकारको छिमेकी पहिलो भन्ने विदेश नीति लडखडाउन थालेको ’ बताएका छन् । उनी अगाडि भन्छन्, ‘लिपुलेक सडक मात्र हैन, नेपाल भारतसम्बन्धमा अरु पनि मुद्दा बाँकी छन्, त्यसले नेपाललाई झनै आक्रोशित बनाउनु स्वभाविक हुन्छ । विमुद्रीकरणपछि नेपालमा संग्रहित भारुबारे कुनै निर्णय नदिनु र इपिजीको रिपोर्ट भारतले नबुझ्नु राम्रो हैन ।’

उनले थपेका छन्, ‘ नेपालमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । चीनले उनीहरुलाई भारतविरुद्ध उस्काएको पनि हुन सक्दछ । तर भारतले त्यो मौका दिनु हुँदैन । नेपालसँग वार्ता गरेर समस्या हल गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।’

कुमाउका बासिन्दा पत्रकार मनोज जोशी भने यो सडक समस्याभन्दा बढी सीमा समस्या नै हो भन्ने ठान्दछन् । उनी भन्छन्, ‘सन् १९६२ देखि कालापानीमा भारतीय सेना छ, नेपालले कहिल्यै आपत्ति गरेन । चीनले लिपुलेक उल्लेख गरेर बारम्बार भारतसंग सम्झौता गरेको छ, पछिल्लो सम्झौता २०१५ भयो, यसले के बुझिन्छ भने त्यो क्षेत्र भारतको हो भन्ने चीनको पनि बुझाई छ । तर नेपालाई सधै बेखुसी राख्नु हुँदैन । महाकालीको मूलधार कुन हो भनेर भूगोलकै पत्ता लगाउने र त्यसैलाई सिमाना मान्ने हो भने यो समस्या सकिन्छ । त्यो कुनै ठूलो आर्थिक सम्भावनाको क्षेत्र हैन, तसर्थ नेपाललाई बेखुशी बनाएर भारतले एकलौटी गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।’

मे ११ मा द प्रिन्टले लामो स्टोरी छापेको छ । त्यसमा ‘नेपाल ठान्छ, लिपुलेक उसको हो’ भन्ने उपशीर्षक छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘ भारत ठान्छ कि सन् १९६२ यता निरन्तर भारतसंग हुँदा यसमा नेपालको आपत्ति थिएन भने अब पनि नहुनु पर्ने हो । नेपाल ठान्छ कि कालीनदीको वास्तविक शीर त्यहाँभन्दा धेरै किमी पश्चिम छ’ लेखिएको छ ।

भारतीय राजदुत विजयमोहन क्वात्रा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भेटलाई अधिकांश भारतीय सञ्चारमाध्यमले उत्तिकै महत्व दिएका छन् । यसलाई ‘लिपुलेक सडक खण्डबारे नेपालले गर्‍यो औपचारिक आपत्ति’ शीर्षक धेरै दिएका छन् । मे १२ को ‘द ट्राभल्स टाइम्स’ मा ‘लिपुलेक पास सडकबारे नेपालको आपत्ति के हो ?’ शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ, ‘नेपाल लिपुलेक उसको भूभागभित्र पर्दछ भन्ने ठान्दछ । त्यहाँ सडक बन्नु नेपालका लागि पनि अहितकर छैन । तसर्थ, मामिला सडकको हैन, सीमाको हो । कैलाश तथा मानसरोबर यात्राको बाटो छोटिँदा नेपालले आपत्ति गर्नु पर्ने ठाउँ रहँदैन ।’

द हिन्दू’ कुटनीतिक बिट सम्पादक सुहासिनी हैदरले ‘कैलास मानसरोबर सडकले कुटनीतिक तनाव निम्त्यायो’ शीर्षकमा लामो रिपोर्ट लेखेकी छन् । उनी लेख्छिन्, ‘केही महिना अगाडि जब भारतले धारा ३७० खारेज गर्‍यो र लदाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनायो, त्यतिखेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेसंगै नेपालमा विरोध शुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले नेपालले आफ्नो भिन्नै औपचारिक नक्सा प्रकाशित गर्ने बताएको थियो । तर नेपाल सरकारले त्यस्तो नक्सा प्रकाशित गर्ने साहस भने अझै गरेको छैन ।’

स्वराज टिभीको बहस कार्यक्रमा विश्लेषक सुरेश गोयल भने भारतले अब नेपाललाई सन् १९९० अगाडिको आँखाबाट हेर्न नहुने बताउँछन । उनी भन्छन्, ‘ नेपालमा धेरै बद्लाव आइसकेको छ । हिजोको ठूल्दाई अवधारणाले अब हुँदैन । नेपाल आफूलाई भारतको सहयोगी, सानो र कमजोर हैन, बराबरीको सार्वभौम देश ठान्दछ । तसर्थ, यो परिवर्तनलाई भारतले बेलैमा बुझ्नु पर्दछ । वार्ताबाटै समस्या हल हुनु पर्दछ । नेपालजस्तो नजिकको छिमेकीलाई समेत खुशी पार्न नसक्दा भारतको छवी विश्वमा राम्रो हुँदैन ।’

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय