scheduleबुधवार जेष्ठ १४ गते, २०७७

नीति तथा कार्यक्रमः गणेशमानजीको धारो र ओली सरकारको गफ उस्तै

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक लामो भयो । नीतिसँग भन्दा पनि बढी कार्यक्रममा जोड आयो । कार्यक्रम त बजेटमै आउँथ्यो । अहिले त त्यो कार्यक्रमको लागि नीति मात्रै ल्याउनुपर्ने थियो । यो नीति तथा कार्यक्रम मान्छेको अपेक्षाअनुसार पनि भएन । कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावका कारण तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दिर्घकालीनरुपमा राहत र कोरोनाले निम्त्याएको परिस्थितिलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्ययक कार्यक्रम आउने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका थिए । त्यसमा ठोस किसिमका कुराहरु केही पनि आएन ।

सबै नेपालीले यसपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अवसर आउँदो वर्ष पाउँछन् की भन्ने आशा लागेको थियो मलाई । पहिलो प्राथमिकतामा परीक्षणको आशा गरेको थिएँ मैले । मानिसमा कोरोनाको निक्कै ठूलो त्रास छ । त्यो त्रासबाट उन्मुक्ति पाउने खालका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै हुन सकेन, दुःखका साथ भन्नुपर्छ ।

विश्व नै यति ठूलो महामारीसँग लडिरहेको समयमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने तयारी नेपालको हुनुपर्थ्यो । आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने थियो । भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति परिचालनसम्मका केही नयाँ कुराहरु आएन ।

Dish_Home

कृषिमा केही आश
विदेशबाट फर्किएकालाई कृषिमा लगााईने भन्ने कुरा चाँहि राम्रो छ । विदेशबाट आएका सबै कृषिमा नै जाला भन्नेमा त के ढुक्क हुन सकिएला र ! तर, पनि उनीहरुको पनि जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा आएकोले यसलाई भने सकारात्मक नै लिनुपर्छ । उत्पादन बढ्यो भने बजारको पनि व्यवस्था गर्ने कुरा आयो ।

उत्पादन गर्ने समयमा नै समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भयो । यसलाई चाँहि सकारात्मक पाटोको रुपमा लिन सकिन्छ । आफूले उत्पादन गरेको वस्तु खेर फाल्न पर्दैन भन्ने कुराले कृषकलाई थप उत्साह थप्न सक्छ ।

कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने कुरा बीरबलको खिचडी
सरकारले अबको १० वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने भनेको छ । मल बिउ समयमा दिने हो भने यति लामो समयसम्म कुर्नु नै पर्दैन उत्पादन दोब्बर गराउन । मल बिउ पनि गुणस्तरको हुनुपर्‍यो । गएको वर्ष धान खेती गरेकाहरुले झण्डै २० देखि २५ प्रतिशत डुबाए । बाला नै लागेन । उपलब्ध गराएर मात्रै होईन गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो ।

गणेशमानजीले पनि धारा निर्माणका लागि तोक लगाईदिनुभएछ । तर धाराबाट पानी झरेन । फेरी जनताले पानी आएन भन्न गएछन् । अनी गणेशमानजीले धारा माग गरेकोले धाराको व्यवस्थापन गरेको हुँ । पानीको कुरा त भएकै थिएन नी भन्ने खालका कुरा गर्नुभएछ ।

१० वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउने कुरा चाँही बीरबलको खिचडी भनेजस्तै हो । थोरै अघि बढ्यो, अलिअलि प्रगती हुन्छ । अलि अलि अघि बढ्दा १० वर्षसम्म कसो नहोला भन्ने हिसाबको नीति बनेको छ यो शीर्षकमा । साँच्चैमा दृढ भएर लाग्न हो भने उत्पादन दोब्बर गराउन धेरै वर्ष लाग्दैन । त्यसका लागि उत्पादन लागतदेखि बजारसम्म ध्यान दिनुपर्‍यो ।

खानेपानीको व्यवस्थापनः गफै मात्र
सरकारले अहिलेसम्म ९१ प्रतिशत नागरिकमा खानेपानीको व्यवस्थापन भएको र अबको ३ वर्षमा सतप्रतिशत नागरिकमा खानेपानी पुर्‍याउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । यो चाँहि नेपालबाट गरीबी हटाउँछौँ भनेको जस्तै हो । यहि काठमाडौंमा सोल्टी होटलदेखि ५ सय मिटर पछाडि बस्छु म । हामीकहाँ पानी नआएको ७ वर्ष भयो । पाईप राखेर हुने हो भने त जहाँ पनि राखिदिए भैगयो नी ।

गणेशमानजी यातायातमन्त्री हुँदा जनताले पानीको धारा चाहियो भनेर माग गरेछन् । गणेशमानजीले पनि धारा निर्माणका लागि तोक लगाईदिनुभएछ । तर धाराबाट पानी झरेन । फेरी जनताले पानी आएन भन्न गएछन् । अनी गणेशमानजीले धारा माग गरेकोले धाराको व्यवस्थापन गरेको हुँ । पानीको कुरा त भएकै थिएन नी भन्ने खालका कुरा गर्नुभएछ । त्यसकारण खानेपानीको सुनिश्चितता भनेको पनि तथ्यांकमा मात्रै हो की जस्तो मलाई लाग्छ ।

डिजिटल नेपाल र विद्युतिकरणको सपना
विद्युतको उपयोग बढाउने कुरा पनि सकारात्मक नै छ । २६० किलोवाट प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति पुर्‍याउँछौँ भनिएको छ । त्यसका लागि विद्युतिकरण गर्ने कुराहरु समावेश छन् । ३ प्रदेशमा आउदो वर्ष र २ वर्षपछि अरु बाँकीमा गर्छौँ भन्ने छ । यसले केही आाश चाँही जगाउँछ । उत्पादन पनि बढिरहेको हुनाले त्यसको विस्तार पनि गर्नुपर्ने भएकोले यहि अनुरुप काम भयो भने केही आशा गर्ने ठाउँ छ विद्युतको क्षेत्रमा ।

नाईजेरियाको उद्योगी सिमेन्ट कारखाना खोल्न आएको थियो, भागेर हिंड्यो । अहिलेसम्मकै ठूलो सिमेन्ट कारखाना बन्ने भनिएको थियो । तर उसलाई त्यो वातावरण नै बनाउन सकिएन । धपाईदिए । यसरी त औद्योगिकरणको कुरा गफैमा मात्रै सिमित हो ।

डिजिटलाईज्ट गर्ने पनि भनिएकोले त्यसको लागि त पहिले विद्युतिकरण हुनै पर्छ । देशभरका सबै सरकारी कार्यालय अबको २ वर्षमा नगदरहित बनाउने कुरा पनि आयो । यो लक्ष्य भेट्टाउन पनि विद्युत पहिलो आवश्यकता हो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पूरा गर्न पनि बिजुली नै चाहिन्छ । बिजुली नभए त हरेक उद्देश्य प्राप्तिमा समस्या हुन सक्छ ।

औद्योगिकरणमा समस्या
व्यापारबाट फलिफाप भैरहेको समयमा यस्तो लरोतरो किसिमको नीति तथा कार्यक्रमले औद्योगिकरण हुँदैन । लगानी बढाउने भनिएको छ । एकद्धार प्रणाली १० वर्षदेखि सुन्दै आएको हो । सुरु गरिसकेको भन्ने आएको छ । तर उपलब्धि कत्तिको भयो त भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ होला ।

सिद्धान्तमा हुने, व्यवहारमा कहिले पनि नहुने कुरा फेरी पनि दोहोरिएको छ । नाईजेरियाको उद्योगी सिमेन्ट कारखाना खोल्न आएको थियो, भागेर हिंड्यो । अहिलेसम्मकै ठूलो सिमेन्ट कारखाना बन्ने भनिएको थियो । तर उसलाई त्यो वातावरण नै बनाउन सकिएन । धपाईदिए । यसरी त औद्योगिकरणको कुरा गफैमा मात्रै सिमित हो ।

भूमि बैंक ‘फेलर’ परियोजना
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको भूमि बैंक ‘फेलर’ किसिमको परियोजना हो । यो विश्व बैंकले ल्याएको रणनीति हो । आफूले प्रयोग गर्न नसक्ने जमीन कागजपत्र गरेर लगेर प्रयोग गरे हुन्छ भनेर दिने परियोजना हो यो । पैसालाई बैंकमा लगेर राख्यो भने अलिअलि ब्याज आउँछ भनेजस्तै हो । यो चाँही हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा सफल भएका घटनाहरु छैनन् । बरु सामूहिक र सहकारीमार्फत खेती गर्ने भनेको भए चाँही हुन्थ्यो । बैंकिङ अवधारणा ल्याएर के होला भन्न सकिने अवस्था अहिले नै छैन ।

‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैनन’ भन्ने कुरा पनि गफै हो
भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कुरा पहिलेदेखि नै भन्दै आउनुभएको छ । तर, बाटोमा भोकभोकै हिडिरहेका मान्छेहरु पनि देखियो नी त । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सबैलाई रोजगार दिने भनिएको छ । पोहोर साल ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको कुरा आयो । तर, त्यसले प्रतिफल के लिएर आयो भन्ने कुरा पनि त महत्वपूर्ण होला नी त ।

१६ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंकबाट ऋण ल्याएर बाँड्ने भन्ने कुरा छ । तर, त्यसले उत्पादन दिएन भने मूल्य बृद्धि गर्नेबाहेक अरु काम गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । यसले मान्छेको आदत बिगार्ने काम गर्छ । यसले बिल बनाएर खाने काम मात्रै हुने हो ।

नेपालको नयाँ नक्साः कुटनीतिक पहल सफल भएन भने ?
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित अरु छुटेका जमीन पनि समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा सांसद ज्यूहरुको चर्को ताली बजेको देखियो । ती जमीन कुटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता गर्ने कुरा सकारात्मक छ । सायद अपेक्षा गरेभन्दा बाहिरको कुरा आएकोले पनि थपडी पाईएको होला ।

कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरेर नक्सा सार्वजनिक गरिनेछ भनिएको छ । यो कुराले कुटनीतिक रुपमा सफल भयो भने मात्रै भूमि फिर्ता हुने भयो, भएन भने फेरी लड्नेछौँ वा लड्न जानेछौँ भन्ने कुरा त आएन नी । पुराना डकुमेन्ट र विभिन्न प्रमाणका आधारमा पनि नेपालसँग बलियो प्रमाण भएकोले आशा चाँही गरौँ कुटनीतिक पहल सफल हुनेछ भन्ने ।

उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा खै नीति तथा कार्यक्रम ?
सरकारले अहिले विद्युत र राजश्वमा छुट दिने कुरा मात्रै गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत व्याज छुट देउ भनेको छ । उद्योग क्षेत्रमा यतिले मात्रै त पुग्दैन । उद्यमी व्यवसायीहरु अहिले घर न घाटका भएर बसेका छन् । सबै ठप्प छ अहिले । हामीले कसरी ऋण तिर्ने र कसरी व्याज तिर्ने भन्ने तनाव बढेर गयो भनेर एकजना व्यवसायीले मसँग कुरा गर्नुभएको छ । एकवर्षको समय दियो भने पनि हामी पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सक्ने ग्यारेन्टी छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ ।

उद्योगी व्यवसायीको लागि केही नीति ल्याउनुपर्ने भएपनि सरकारको ध्यान नगएको देखियो । नयाँ पूर्वाधार विकास हुने संकेतपनि यो नीति तथा कार्यक्रममा कम देखिएको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा नआएका कुरा पनि बजेटमा आन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ ।

‘मेरो सरकार’ को ठाउँमा ‘यस सरकार’ मात्रै
नीति तथा कार्यक्रमले बजेट कस्तो आउँछ भनेर ७० प्रतिशत आँकलन गर्न सकिने अवस्थथा रहन्छ । यो वर्ष कोभिड १९ लाई नै सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु समावेश गरिनुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरकारले प्र्रयाप्त गृहकार्य नगरेको हुनाले यो परम्परागत भयो । औपचारिककता बहाली गर्ने हिसाबले मात्रै आयो । गएको वर्ष ‘मेरो सरकार’ थियो, अहिले ‘यस सरकार’ राखिएको छ । त्यो भन्दा फरक केही पनि छैन ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवं अर्थविद दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग साझापोष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय