scheduleबुधवार जेष्ठ १४ गते, २०७७

दासढुंगा काण्डको भावनात्मक दोहन कहिलेसम्म ?

छानबिनका लागि योभन्दा सुनौलो अवसर कहिले आउँछ ? कि मदन नै फर्किएर आउनुपर्छ ?

काठमाडौं, ३ जेठ । आज जेष्ठ ३ गते । मदन–आश्रित स्मृति दिवस । आजभन्दा ठीक २७ वर्षअघि २०५० जेष्ठ ३ गते साँझपख नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित चडेको पजेरो जीप पोखराबाट चितवन जाँदै गर्दा मुग्लिन–भरतपुर सडक खण्डको दासढुंगा भन्ने ठाउँबाट नारायण नदीमा खसेको थियो ।

जीपमा जम्मा ३ जना मात्र थिए । मदन, आश्रितका अतिरिक्त गाडी चालक अमर लामा । लामा बाँचे । तर मदन र आश्रितको ज्यान गयो । आश्रितको शव गाडीमै च्यापिएको अवस्थामा गाडीसँगै नदीमा भेटियो । मदन भण्डारी भण्डारीको शव घटनाको दुई दिनपछि चितवनको गुन्जनगर भन्ने ठाउँमा माझीहरुले फेला पारेका थिए ।

यो घटना के थियो ? दुर्घटना कि कुनै सुनिजोजित षडयन्त्र ? घटनासँगै शुरुवात भएको आशंका र तर्कविर्तक अझै अन्त्य भएको छैन । जिप चालक अमर लामाले त्यो घटनालाई सधैं दुर्घटना भने । लापरवाहीपूर्ण गाडी चलाएको अपराधका लागि अदालतले उनलाई ५ वर्ष कैद तोक्यो । लामाले त्यो कैद पनि भुक्तान गरे तर आरोप स्वीकार गरेनन् । काराबासपछि सामान्य जीवनमा फर्किएका लामाको अन्ततः हत्या भयो । तर लामाका हत्यारा को थिए ? त्यतिका वर्षपछि उनको हत्या गर्न कस्लाई किन पर्‍यो ? त्यो राज्यले नागरिकलाई कहिल्यै बताएन् । लामाको हत्यासँगै दासढुंगा काण्डका एक मात्र साक्षी पनि सकिए ।

Dish_Home

जेष्ठ ३ गते हरेक वर्ष तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपालाई मदन–आश्रित स्मृति दिवस मनाउने गरेको छ । स्मृति दिवसका दिन पार्टीका मुख्य नेताहरुले मदन-आश्रितको स्मरण गर्दै, योगदानको चर्चा र हत्यारा पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । यो एकप्रकारले ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ भनेजस्तै भइरहेछ ।

यसपटक पनि पार्टी अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डको हस्ताक्षरमा प्रेस वक्तव्य निकालिएको छ । वक्तव्यमा ‘दासढुंगा हत्या काण्डको अझ गहिरो अन्वेषण गर्ने र हत्यारा जनसमक्ष ल्याई छोड्ने’ संकल्प गरिएको छ । तर यहाँनेर प्रश्न उठ्छ के त्यो होला ? दासढुंगा काण्डबारे कुनै गहिरो अनुसन्धान राज्यले गर्ला ? के त्यसो गर्न राज्य इच्छुक छ ? यदि छ भने किन कुनै सार्थक कदम चालिएको छैन ? यदि चालिएको छ भने त्यो काम कुन निकायले गर्दैछ ? दासढुंगा काण्डको छानविन गर्न सरकारले कुन अंगलाई तोकेको छ ? कुनै संयन्त्र, कार्यदल, आयोग वा निकाय गठन गरेको छ ?

बिल्कुलै छैन । मानौं कि छानविन भयो– २७ बर्षपछि त्यसबारे कुनै नयाँ साक्षी, प्रमाण फेला पर्ने र हत्यारा सार्वजनिक हुने सम्भावना शून्य बराबर छ । तथापि नेकपा पंक्ति त्यो भावनात्मक कुरा वर्षेनी दोहोर्‍याइरहन्छ ? यो मदन– आश्रितप्रति श्रद्धा राख्ने जनमतको भावनात्मक दोहन अर्थात् इमोशनल ब्लाकमेलिङ हैन र ? यदि केही गर्ने हो भने गरेर देखाउनु पर्‍यो ? अन्यथा त्यो इतिहासको एक नसुल्झिएको पहेली ठानेर हामीले सकेनौं, सक्दैनौं भन्नुपर्‍यो । कि हाम्रो इच्छा र रुचि बाहिरको कुरा हो भन्नु पर्‍यो ।

नेकपा साँच्चै दासढुंगाा काण्डको छानविन गर्न चाहन्थ्यो भने उसले अवसर नपाएको हैन । जतिखेर त्यो घटना भयो, त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । अहिलेका कांग्रेस सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए । तर एमालेले कोइराला–देउवा टिमले गरेको गराएको अनुसन्धान र छानविनमा कहिल्यै विश्वास गरेन । ठीक छ– एमालेलाई विपक्षी पार्टी र सरकारप्रति विश्वास लागेन ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनको एक महत्वपूर्ण मुद्दा नै दासढुंगा थियो । यही निर्वाचनबाट नेपालको इतिहासमै अल्पमतको भएपनि पहिलो एकलौटी कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । यो निर्वाचनमा एमालेले पाएको उपलब्धि मदन भण्डारीप्रति जनतामा रहेको श्रद्धा एक मुख्य कारण थियो भनेर पार्टी समीक्षा प्रतिवेदनमा नै स्वीकार गरेको थियो ।

मनमोहन अधिकारी सरकारको नेतृत्वमा माधव नेपाल रक्षा र केपी ओली गृह मन्त्री थिए । यदि दासढुंगाको कुनै भरपर्दो छानविन गर्ने गराउने मनसाय एमालेसँग थियो भने त्यतिखेरै गर्न सक्थ्यो । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली गृहमन्त्रीमा रुपमा जहाँजहाँ जान्थे, त्यहाँ यो प्रश्न उठ्थ्यो । ओली बढो चलाखीपूर्ण उत्तर दिँदै पन्छिन्थे । ओली भन्थे, ‘रोपेको बिउ दिनैपिच्छे कोट्याएर हेर्नु हुँदैन । उम्रेको टुसो पनि भाँचिन्छ । मलाई विश्वास गर्नुस्, म छानबिन गराउँदै छु ।’

त्यो सरकार ९ महिनासम्म टिकेको थियो । एउटा काण्डको छानबिन गराउन ९ महिना कम समय थिएन । तर ओलीले रोपेको बिउको टुसो किन कहिल्यै जमिनमाथि आएन ? माटोभित्रभित्रै कस्ले भाँच्यो, त्यो ओलीले न मतदातालाई, न जनतालाई न पार्टी कार्यकर्तालाई नै कहिल्यै बताए । त्यसपछि एमाले कतिपटक गठबन्धन सरकारमा गयो गनी साध्य छैन । तर दासढुंगा काण्डको गहिरो अनुसन्धान र छानविन गराउने रुचि कहिल्यै देखाएन ।

आज मदन भण्डारीकै पत्नी विद्या भण्डारी दोस्रो कार्यकालमा छिन् । मदन भण्डारीको वैचारिक तथा आत्मिक अधिकार आफूमा सरेको दावी गर्ने ओली प्रधानमन्त्री भएको यो दोस्रोेपटक हो । यो सरकारको पनि अढाई वर्ष बितिसकेको छ, यदि दासढुंगा काण्डको साँच्चै अनुसन्धान र छानबिन गर्ने हो भने यो भन्दा राम्रो अवसर के हुन सक्दछ ?

तर निर्धक्क भन्न सकिन्छ, यो छानविन गर्ने उद्देश्यले आएको प्रतिबद्धता नै हैन । केवल भावनात्मक दोहनको राजनीतिक प्रयास मात्र हो । विचरा मदन भण्डारी– अझै उनको आत्मले सुख पाएको छैन । स्वर्गेबास भएको २७ वर्षपछि पनि उनले आफ्नो मृत्युको रहस्यलाई भजाएर आफ्ना कामरेडहरुका लागि भोट बटुल्दिनु परेको छ ।
मदन भण्डारीको हत्या कुन परिस्थितिमा भएको थियो र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास भयो, त्यो पनि आजको पुस्ताले जान्न जरुरी छ । मदन भण्डारी एक उदयमान राजनेता थिए । उमेरले ४२ बर्षका मात्र थिए । जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत् उनले नेपाली राजनीतिमा बलियो राजनीतिक हस्ताक्षेप गरेका थिए । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र–१ मा किसुनजीलाई हराएर संसाद भएका थिए । उनको पार्टी जबरजस्त प्रतिपक्षी दल भएर आएको थियो ।

यी सबै स्थितिमा मदन भण्डारीको हत्या किन र कस्लाई जरुरी थियो, त्यसको उत्तर कसैले दिन सक्दैन । उनी कुनै रुढीबादी कम्युनिष्ट थिएनन् कि गैरकम्युनिष्टले हत्या गरुन । उनले बहुदलीय व्यवस्था र शान्तिपूर्ण राजनीति स्वीकार गरिसकेका थिए । सोभियत संघ त्यतिखेर आफै जर्जर थियो । चीनको नेपाली राजनीतिमा कुनै रुचि थिएन त्यतिबेला ।

औसत मान्छे जोड्ने भनेको टनकपुर काण्डसंग हो । टनकपुर काण्डमा गिरिजा प्रसादको सरकार निक्कै अप्ठ्यारोमा परेको थियो । भन्डारी नै टनकपुर क्षेत्रको भ्रमण गर्ने पहिलो राष्ट्रिय नेता थिए । भ्रमणपछि उनले संसदमा बोले लगत्तै त्यो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो । यदि यही कारणले त्यो घटना भएको थियो भनेर मान्ने हो भने, त्यसपछि के भयो, त्यो पनि हेर्नु पर्दछ ।

टनकपुर काण्डकै सेरोफेरोमा एमाले फुट्यो । टनकपुरलाई बैधता दिनको लागि एकिकृत महाकाली सन्धीको अवधारणा ल्याएयो । यो सन्धी पारित गराउन माधव नेपाल, केपी ओली र विद्या भण्डारीको ठूलो हात रह्यो । पार्टीमा ठूलो विरोध र विभाजनको स्थिति हुँदाहुँदै पनि उनीहरु महाकाली सन्धीको पक्षमा देखिए, जसको उद्देश्य टनकपुरलाई बैधता दिनु थियो जो मदन भण्डारीको बुझाई र भावना विपरित थियो । अन्यथा अर्थमा नलिइयोस्, मदन भण्डारीको निधनपछि नै ओली र विद्याको राजनीतिक टिम कसिलो हुँदै गएको हो र त्यसको मुख्य कडी महाकाली सन्धि, माले एमाले विधान नै थियो ।

महाकाली सन्धीबारे माधब–केपी समूहले गरेका यावत तर्कहरु आज झुठा सावित भएका छन् । ६ महिनामा बन्ने भनेको डिपिआर आज २४ वर्ष पछि पनि बनेको छैन । पञ्चेश्वरको डिजाइनसम्म भएन, बन्ने त कुरै छोडौं । साझा नदी र पानी आधाआधाको नारा हावामा बिलायो । सन्धी पारित भएपछि भारतले महाकालीको कुरै गर्न छोड्यो, नत यताको नेताले सम्झाए । शारदा ब्यारेजमार्फत् पानी गएकै थियो, बिजुलीका लागि भारतसंग थुप्रै विकल्प थिए । वार्षिक ६ खर्बको आमदानीको हिसाब किताब जनताले मागी रहे । तर ओली यो बिषयमा त्यसपछि कहिल्यै सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको मदन भण्डारी मोह पनि उत्तिकै असंगत हो । प्रचण्ड र भण्डारीको सोचमा कुनै समानता थिएन । प्रचण्ड आफूलाई क्रान्तिकारीको केन्द्र र भण्डारीलाई संशोधनवादको केन्द्र मान्थे । भण्डारी माओवादीलाई ‘राजाको फोटोमा काठको बन्दुक देखाउने वचकना क्रान्तिकारी’ भनेर ओल्चिन्थे । भण्डारी कै सिको गर्दै ओलीहरु प्रचण्डलाई ‘गुलेली कामरेडहरु’ भन्थे ।

वास्तवमा भण्डारी र प्रचण्डको वैचारिक प्रतिद्वन्द्विता विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन कै नेपाल संस्करण थिए । भण्डारी ‘युरो कम्युनिज्म’ को धारमा थिए भने प्रचण्ड ‘परम्परागत मार्क्सवाद’ को पक्षमा । यो त स्टालिन र ख्रुुश्चेभबीचको भिन्नता जस्तै थियो । प्रकारान्तले प्रचण्ड आफ्नो वैचारिक धारमा टिक्न सकेनन् र एमालेकै जस्तो वैचारिक धारमा पुगे ।

यी यावत परिदृष्यमा भन्डारीको उत्तराधिकार आजको सत्तारुढ नेकपासँगै छ भन्न जति गाह्रो छ ओली–प्रचण्ड–माधव, नेपाल–विद्या भण्डारीले दासढुंगा काण्डको गहिरो अन्वेषण गराउलान् र षड्यन्त्रको पर्दाफास होला भनेर पत्याउन उत्तिकै असम्भव छ । मदन भण्डारीको स्मृति र लोकप्रियतालाई भोटमा बदल्ने राजनीतिक नियत बाहेक ‘गहिरो अन्बेषण तथा छानबिन’ जस्ता वक्तव्यबाजीको कुनै अर्थ देखिँदैन ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय