scheduleमगलवार जेष्ठ १३ गते, २०७७

‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ न वितण्डता हो न विखण्डनवाद

डम्बर खतिवडा

जस्तो समाज त्यस्तै राज्य बनाउने कि जस्तो राज्य त्यस्तो समाज बनाउने ?

जनता समाजवादी पार्टीको वक्तव्यमा ‘बहुलतायुक्त राष्ट्रियता’ भन्ने अर्थमा ‘बहुृराष्ट्रियता’ शब्द प्रयोग भएको छ । यसबारे अनेक प्रतिक्रिया, सुझाब, जिज्ञासा र आपत्ति सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् । केही मान्छे ठान्छन् – ‘बहुराष्ट्रियतावाद’ (मल्टी नेशनल नेश्नालिज्म), जसलाई अर्को तरिकाले बहुसाँस्कृतिकतावाद (मल्टिकल्चरालिज्म) पनि भनिन्छ – ‘वितण्डतावादी वा विखण्डनवादी सोच हो, यसले पृथकतावादलाई प्रेरित गर्दछ ।’ अझ सत्ताधारीहरुको एउटा समूहको तर्क छ – ‘यस्तो अवधारणाको पक्षपोषण गर्नेहरु राष्ट्रघाती, अराष्ट्रिय तत्वहरु हुन् ।’

यस्ता प्रतिक्रियाबारे आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुअघि केही गम्भीर सैद्धान्तिक, विवेकपूर्ण र वस्तुगत प्रश्नहरुमा प्रवेश गर्नु पर्दछ । पहिलो – राष्ट्रियता भनेको के हो ? यो कति प्रकारको हुन्छ ? राष्ट्रियतासम्बन्धी दृष्टिकोणमा रहेका भिन्नता के के हुन् ? ती भिन्नताले राज्य निर्माण प्रक्रियामा कस्तो अन्तर ल्याउँछ ?

Dish_Home

दोस्रो – राज्य निर्माणको आधार के हो ? समाज आधार हो कि राज्य ? समाज जस्तो राज्य बनाउने कि राज्य जस्तो समाज ? यदि राज्य जस्तो समाज बनाउने हो भने राज्य कस्लाई मान्ने ? राज्यको नेतृत्वमा पुगेका केही व्यक्तिहरु जे चाहन्छन्, त्यस्तो समाज बन्न सक्दछ र ?

तेस्रो–नेपाललाई संविधानले नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक मुलुक किन भनेको ? कसैले भन्दिएर, लेखिदिएर नेपाल यस्तोे भएको हो कि नेपाल वास्तवमै, आफै यस्तो छ ? यदि नेपाल आफै यस्तो छ भने त्यो संविधानमा लेख्ने कुरा मात्र हो कि त्यसले कुनै संरचनात्मक प्रबन्धनको माग पनि गर्दछ ?

राष्ट्रियतासम्बन्धी मुख्य ३ वटा अवधारणाहरु छन् । नागरिक राष्ट्रवाद (सिभिक नेश्नालिज्म), नृजातीय राष्ट्रवाद (इथनिक नेश्नालिज्म) र बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रवाद (प्लुरी कल्चरल नेश्नालिज्म) । राष्ट्रवादको चौथो परिभाषा र प्रकार अहिलेसम्म देखिएको छैन । यदि देखिएछ भने त्यसमा पनि बहस गर्दै जान सकिन्छ । नेपालमा केही बुद्धिजिवीहरुले ‘राज्य–राष्ट्र’को अवधारणालाई उपरोक्त ३ वटै अवधारणाभन्दा फरक भन्ने गरेका छन् । त्यो भ्रम मात्र हो । त्यो नागरिक राष्ट्रवादकै नयाँ कलेवर मात्र हो ।

नागरिक राष्ट्रवादको अवधारणामा – कुनै एउटा ‘देश’ भइसकेपछि त्यो भूगोलभित्र एउटा मात्र राष्ट्रियता हुन्छ । अर्थात् राज्य नै राष्ट्रको रुपमा हुन्छ । ‘देश’ ‘राज्य’ र ‘राष्ट्र’ जस्ता शब्दमा कुनै भिन्नता हुँदैन । यी फरक अवधारणा वा प्रवर्ग नभएर पर्यायबाची शब्द मात्र हुन्छन् । यो अवधारणा अनुसार राष्ट्रियता आम नागरिकको साझा मनोभावना हो । यो अवधारणा त्यतिखेर जन्मिएको थियो जब दोस्रो विश्व युद्धपछि संसारमा थुप्रै नयाँ देशहरु बन्दै थिए । ती बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक थिए तर उनीहरुलाई कुनै न कुनै साझा मनोविज्ञानमा बाध्न जरुरी थियो ।

नृजातीय राष्ट्रवादको अवधारणामा– कुनै ‘देश’ बन्नुमा कुनै खास नश्लीय समुदायको ऐतिहासिक र विशेष भूमिका हुन्छ, जसको विशेष भूमिका थियो र छ, उसको भाषा, संस्कृति, धर्म र चाडपर्वहरु राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्, अरु अल्पसंख्यक वा राज्य निर्माणमा मूल भूमिका नगरेका वा गर्ने अवसर नपाएका वा ऐतिहासिक रुपमा विजित भएका समुदायहरु त्यहाँ सहयोगीका रुपमा मात्र हुन्छन वा रहनु पर्दछ । र ती सहयोगी समुदायहरु विस्तारै मूल समुदायजस्तै बन्दै जानु पर्दछ । यदि बन्न मान्दैनन् भने उनीहरुलाई राज्यले दमन गर्न गर्ने अधिकार राख्दछ । एकल राष्ट्रवाद भनेको पनि यही हो ।

अधिकांश युरोपेली देश यो अवधारणामा बनेका हुन् । जस्तो इंग्ल्याण्डको मुख्य जाति अंग्लो, भाषा अंग्रेजी, यो नै त्यहाँको मुख्य राष्ट्रियता हो । जर्मनीको मुख्य जति जर्मन, भाषा जर्मन, फ्रान्सको मुख्य जाति फ्रान्क, भाषा फ्रेन्च आदि । यो अवधारणबाट हेर्ने हो भने नेपालको मुख्य जाति को हुन्छ ? भाषा कुन हुन्छ ? प्रष्टै छ । यस्तो चिन्तनको स्रोत दार्शनिक रुपले ‘सम्बर्धनवाद’ (कन्जर्भेटिज्म) र राजनीतिक रुपले ‘राष्ट्रवाद’ (नेश्नालिज्म) हो । यही धारणाको अतिशयोक्तीकरण हुँदै जाँदा फासीवाद, नाजीवाद, धार्मिक कट्टरतावाद र जेहादजस्ता सोच र आन्दोलन निर्माण हुने गरेको छ ।

बहुराष्ट्रियतावाद वा बहुसाँस्कृतिकतावाद भने यी दुबै धारणा भन्दा फरक अवधारणा हो । अर्थात् ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भनेको ‘राष्ट्र–राज्य’ र ‘राज्य–राष्ट्र’ दुबै हैन । त्यो कसरी त ? त्यो बुझ्न राष्ट्र, राज्य, देश र नागरिकजस्ता शब्दको अर्थभेद गर्न जरुरी छ ।

‘देश’ (कन्ट्री) भनेको एक राजनीतिक एकाई हो, यसको मुख्य अभिव्यक्ति विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार्य सीमाना, त्यसभित्रको भूगोलको अक्षुण्णता र सीमानाभित्र बसोबास गर्ने मानिस अर्थात् जनसंख्याको समग्रता हो । कुनै ऐतिहासिक कालखण्डको वैश्विक शक्ति सन्तुलनले त्यसको निर्माण गर्दछ । जस्तो नेपाल एक देश हो । किन त ? किनकी यसको विश्व स्वीकार्य सीमाना छ । पूर्वमा मेची, पश्चिममा काली नदी, उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा दशगजा यसको सीमाना हो । यसभित्र यसको राज्यले कार्य गर्दछ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । यसभित्र बसोबास गर्ने सबै बासिन्दा करिब ३ करोड मानिस नेपालका नागरिक हुन् । यसको सीमाना अंग्रेज–नेपाल युद्धले निर्धारण गरेको थियो ।

राज्य (स्टेट) भनेको देशलाई व्यवस्थापन गर्न, त्यसको प्राधिकारलाई प्रयोग गर्न निर्माण भएका मानवीय संगठनहरुको समग्रता हो । मूलतः विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक संगठनको कूलयोगलाई राज्य भनिन्छ । तसर्थ संसद, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र अदालत राज्य हुन् । सँगसँगै पछिल्लो समयमा त्यस देशभित्रको मिडिया, बौद्धिक तथा शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्रका र सामुदायिक संघ-संगठनलाई समेत राज्यको अंग मानिन्छ । देश विना राज्य हुँदैन र राज्य विना देश चल्दैन ।

नागरिक (सिटिजन) भनेको कुनै देशको भूगोलभित्रको जनसंख्या भएवापत स्वतः निसृत हुने अधिकार हो । त्यसलाई राज्यले नागरिकता (सिटिजनसीप) दिएर ‘मेरो देशको मान्छे हो’ भनेर प्रमाणित गर्दछ । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, वर्ण, वर्गका आधारमा नागरिकबीच विभेद गर्न सकिँदैन । विभेद गर्न पाइँदैन । नागरिक अधिकार प्राकृत नैसर्गिक अधिकार हो ।

राष्ट्र (नेशन) भनेको चाहिँ समग्र मानव समुदायको त्यो हिस्सा हो जसले जाति, भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल र मनोविज्ञानका आधारमा अरु समुदायभन्दा आफूलाई फरक परिकल्पना गर्दछ । बेनेडिक्ट एन्डर्सन यसलाई ‘एक परिकल्पित समुदाय ’ (इम्याजिन्ड कम्युनिटी) भन्दछन्, जसले कुनै न कुनै आधारमा अरु समुदायभन्दा आफूलाई चेतना वा अवचेतन तबरले, मनोवैज्ञानिक भिन्नता वा फरकपनको अनुभूत गर्दछ, त्यो नै ‘राष्ट्र’ वा ‘राष्ट्रियता’ हो ।

एउटा राष्ट्रको एउटा देश वा एउटा राज्य हुने ग्यारेन्टी हुँदैन । कुनै राष्ट्रियताहरु भिन्नभिन्न देशमा बाँडिएका हुन सक्दछन् । जस्तो पञ्जावीहरु भारत र पाकिस्तानमा बाँडिएका छन् । तमिलहरु भारत र श्रीलंकामा बाँडिएका छन् । बंगालीहरु भारत र बंगलादेशमा बाँडिएका छन् । मैथिलहरु नेपाल र भारतमा बाँडिएका छन् । सबै नेपालीहरु नेपालभित्र छैनन् । तसर्थ देश, राज्य र नागरिक राजनीतिक धारणा हो भने राष्ट्रियता भनेको मानवीय प्रवर्ग हो । यो राजनीतिशास्त्रीय अवधारणा कम र मानवशास्त्रीय अवधारणा बढी हो ।

डम्बर खतिवडा

लडाइँ, युद्ध, आन्दोलन, सम्झौता आदि बाट सृजना हुने शक्ति सन्तुलनले कुनै देशको सीमाना फेरबदल हुन सक्दछ । राज्यको उत्थान र पतन हुन सक्दछ । नेपालको इतिहासमा सैयौं राज्यको उत्थान, पतनको कथा छ । तर राष्ट्रियताहरु यी अवस्थामा संरक्षित रहन्छन् किनकी ती दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । युद्धले भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई समाप्त पार्न सक्दैन । आन्दोलन र सम्झौताले मानवीय नश्लको विशिष्टता र मनोविज्ञानमा रातारात फेरबदल ल्याउँदैन ।

जस्तो उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया दुई वटा देश र दुई वटा राज्य हुन् तर फरक राष्ट्रियता हैनन् । युद्ध र सम्झौताले कोरियालाई दुई वटा बनायो । भविष्यमा एउटै हुन सक्दछ । जस्तो कि दोस्रो विश्वयुद्धले जर्मनलाई दुई देश र दुई राज्य बनाएको थियो । तर त्यो एउटै राष्ट्रियता थियो, त्यसैले त्यो फेरि एक भयो । यदि भिन्न राष्ट्रियताहरुबीच बनेको देश र राज्य हुन्थ्यो भने जर्मनीको एकीकरण त्यति सजिलो हुँदैनथ्यो ।

जब एउटा देशभित्र धेरै वटा राष्ट्रियताहरु मिलेर बसेका हुन्छन्, मिलेर बस्न चाहन्छन्, मिलेर बस्नु उचित हुने वा मिलेर बस्दा सबैको भबिष्य राम्रो हुने सम्भावना देख्दछन् भने त्यस्तो अवधारणा नै बहुसाँस्कृतिकतावाद वा बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद हो । एउटा देशभित्र अनेक राष्ट्रियताहरु अनेक ऐतिहासिक परिबन्दले सृजना गरेको परिस्थितिको कारणले पनि आएका हुन सक्दछ र स्वैच्छाले पनि । आजको नेपाल बन्दा एक भएका पूर्ववर्ती राज्य र राष्ट्रियताहरु कैयौं स्वैच्छा र कैयौं हारपछि यहाँ आएका थिए ।

जस्तो – मगर, गुरुङ र खसहरु गोर्खा राज्य विस्तार अभियानमा स्वैच्छाले सँगै थिए । काठमाडौंका नेवाः राज्य र पूर्वका किराँतहरुलाई पराजित गरिएको थियो । लिम्बुहरुसँग सम्झौता भएको थियो । मधेशमा दशगजाको सीमाना सुगौली सन्धीले लगाएको थियो । खसान र डोट्याल क्षेत्रलाई धेरै पछि भयानक युद्धद्वारा नेपालमा गाभिएको थियो । पश्चिमका थारु बहुल तराई क्षेत्रहरु नयाँ मुलुकका रुपमा जंगबहादुरले अंग्रेजहरुबाट बक्सिस पाएका थिए । अर्थात् नेपाल देश वा राज्य बन्नुमा सबै राष्ट्रियताहरुको समान परिबन्द थिएन । तर जे कारणले भए पनि यी सबै एक ठाउँ भए । तसर्थ यिनीहरु सबै आ-आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, मौलिकता, इतिहास, भूगोल र मनोविज्ञान सहित नेपालको सम्मानजनक साझेदार हुन पाउनु पर्दछ ।

नागरिकका रुपमा उनीहरुको अधिकार समान र सम्मानजक छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । त्यो अहिले पनि छ । नागरिक राष्ट्रवादको अवधारणाले यति अधिकारलाई नै पर्याप्त ठान्दछ । तर ‘राष्ट्रियता’का रुपमा उनीहरुको साझेदारी समान र सम्मानजनक छैन । नेपाल देश र राज्यलाई नेपाल निर्माण हुँदा बखत स्वैच्छाले वा परिबन्दले एक ठाउँ हुन पुगेका सबै राष्ट्रियताहरुको साझा देश र राज्य बनाउनु नै बहुराष्ट्रियता हो ।

यसले जस्तो समाज छ, त्यस्तै राज्य निर्माण गर्ने आकांक्षा राख्दछ । समाज बहुभाषिक छ, राज्य पनि बहुभाषिक हुन्छ । समाज बहुजातीय छ, राज्य पनि बहुजातीय हुन्छ । समाज बहुसाँस्कृतिक छ, राज्य पनि बहुसाँस्कृतिक हुन्छ । समाज बहुधार्मिक छ, राज्य पनि बहुधार्मिक नै हुन्छ । राज्यजस्तो समाज बनाउन चाहनेहरु राज्य–राष्ट्रवादीहरु हुन् । समाजजस्तो राज्य बनाउन चाहनेहरु राष्ट्र–राज्यका पक्षधरहरु हुन् । बहुसाँस्कृतिक राज्य बहुराष्ट्रिय हुन्छ भन्ने धारणा नै मूलतः बहुराष्ट्रियताको अवधारणा हो ।

ठीक यहीँनेर विखण्डनवाद र बहुसाँस्कृतिकतावादबीच भिन्नता हुन्छ । बहुराष्ट्रियतावादले धेरै राष्ट्रहरु सँगसँगै ‘मिलेर बस्नु पर्ने’ आवश्यकता देख्दछ तर विखण्डनवाद वा पृथकतावाद भनेको चाहिँ हरेक एउटा राष्ट्रियताको एउटा देश, एउटा राज्य हुनु पर्दछ भन्ने धारणा हो । जब यस्तो धारणा राखिन्छ, त्यो बहुराष्ट्रियतावादबाट विचलित भइसकेको हुन्छ र त्यहाँ नयाँ प्रकारको नृजातीय राष्ट्रवाद क्रियाशील भइसकेको हुन्छ ।

अर्थात् बहुराष्ट्रियतावादले संघवादलाई प्रेरित गर्दछ किनकी धेरै राष्ट्रियताहरु सम्मानजनक साझेदारका रुपमा सँगै बस्नु पर्दछ भन्ने धारणा प्रवर्द्धन हुन्छ । एकल राष्ट्रियतावादले कि त एकात्मक राज्य कि त पृथकतावादलाई प्रेरित गर्दछ किनकी त्यहाँ कि त सँगै बस्न सकिँदैन कि त सहेर बस्नु पर्छ भन्ने सोच हुन्छ । यसरी बहुराष्ट्रियतावाद र विखण्डनवाद विल्कुल विपरीत अवधारणा हुन् ।

पृथ्वीनारायण शाहले ‘हाम्रा साना दुख्खले आर्ज्याको मुलुक हैन, सबैलाई चेतना भया’ भनेका थिए । यसको अर्थ के हो त ? पृथ्वीनारायण शाहले के आर्जेका हुन् ? केलाई आफूले आर्जेको ठानेका हुन् ? उनले ‘मुलुक’ भने, किन ‘आर्जेको राष्ट्र’ भनेनन् ?

भूगोल उनले बनाएका हुन् ? हैनन् । भूगोल आफै थियो । त्यो पृथ्वी ग्रहको एक टुक्रा हो । भूगोल कुनै व्यक्ति वा राज्यले सृजना गर्न सक्दैन । पृथ्वी ग्रह पृथ्वीनारायण शाहले आर्ज्याको त हैनन । हिमाल, पहाड, तराई, नदीनाला, जंगल उनले सृजना गरेका, उमारेका हुन् ? त्यो पनि हैन । ती चीज सृष्टिसँगै यहाँ छँदै थिए । यहाँ बस्ने विभिन्न प्रकारका जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएका मानव समुदाय उनले बनाएका, जन्माएका हुन् ? त्यो पनि हैन । कुनै ठूलो धनराशी कमाएर हामीलाई छोडेर गएका हुन् ? त्यो पनि हैन । त्यसो भए उनले आर्जे चाहिँ के त ?

त्यही सीमाना त हो । राज्य गर्ने अधिकारको क्षेत्र विस्तार गरेको हो । अरु के गर्‍या हो ? अरु के आर्ज्याको हो ? अर्थात् शाह राजाहरुको योगदान, पृथ्वीको एक टुक्रामा सीमा लगाउनु र त्यो सीमालाई नेपालको हो भनी विश्वका अरु समुदायलाई स्वीकार गराउनु मात्र हो । त्यो पनि कुनै कूल, वंश वा खलकको एकल पराक्रमले हैन ।

यो काम गरे वापत उनी, उनको वंश र समुदायको यो सीमानाभित्र कुनै ‘अग्राधिकार’ निर्माण हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हुन्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो नृजातीय राष्ट्रवादको अवधारणा हो । यदि हुँदैन सबै उस्तै हो, एउटै देश भएपछि केको अग्राधिकार भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो नागरिक राष्ट्रवाद हो । यदि सीमा विस्तार र राज्य निर्माणको क्रममा आफ्ना मौलिक राज्य गुमाएकाहरुको अधिकार समेत नयाँ राज्यमा अकुन्ठित रहन्छ भनेर मान्ने हो भने त्यो बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रवाद हो । यो मध्ये कुन अवधारणा मान्ने त्यो व्यक्तिको वैचारिक स्वतन्त्रता हो र त्यसवापत फरक राजनीतिक दर्शन, अवधारणा र दृष्टिकोण बन्छ । फरक पार्टी बन्छ ।

नेपालमा अहिले यी ३ वटै धारणा छन् । लोकतन्त्रले फरक धारणा राख्ने अधिकार दिन्छ पनि । तर प्रश्न के हो भने कुन धारणा बढी वस्तुसंगत, वैज्ञानिक र मानवीय छ । कुन धारणा राखेर हिँड्दा कस्तो समाज, कस्तो राज्य बन्छ ? कुन बढी उपयोगी र फाइदाजनक हुन्छ ? त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा शाहराजा, राणा र पञ्चहरु नृजातीय राष्ट्रवादका पक्षधर हुन् । वीपी कोइरालाको चिन्तनलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेस नागरिक राष्ट्रवादको पक्षधर हो । यद्यपि नयाँ पुस्ताका कुनै पनि कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ताले यो वैचारिक संघर्षमा आफ्नो अडान, तर्क र पक्षलाई राम्ररी केलाउने र प्रष्ट गर्ने काम गरेका छैनन् ।

कम्युनिष्टहरुमा भने एकरुपता छैन । माले, मसाल, एमालेको ओली समूह नृजातीय राष्ट्रवादको पक्षधर हो । प्रचण्डलगायतका पूर्वमाओवादीहरु हिजो बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रवादकै पक्षधर थिए, आज के भन्छन् थाहा छैन । माधव नेपालको समूह यो बिषयमा पूरै अन्यौलमा छ । भीम रावल लगायतले नृजातीय राष्ट्रवादकै पक्षपोेषण गर्ने गरेका छन् ।

एमालेको छैठौं महाधिवेशन (नेपालगञ्ज) मा प्रस्तुत भएको जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी पार्टी नीति र आठौं महाधिवेशन (बुटबल) मा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेज– यी दुबै झलनाथ खनालले लेखेका थिए– लाई आधार मान्दा खनाल बौद्धिक तहमा बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रवादकै पक्षधर हुन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । तर राजनीतिक तहमा ओलीपथको उदयपछि उनी पछि हटे । यदि उनले आठौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजमा टिक्ने साहस गरेको भए नेपालमा संघीयता र समावेशिताको मोडेल अहिलेको भन्दा निक्कै भिन्न हुन्थ्यो ।

अहिले बनेको जनता समाजवादी पार्टी बढो प्रष्टताका साथ बहुसाँस्कृतिकतावादको पक्षधर हो । अब प्रश्न उठ्छ त्यसो गर्दा के फाइदा हुन्छ ? बहुसाँस्कृतिकतावादको अवधारणाले नेपालमा निम्न फाइदा हुन्छः

एक– ऐतिहासिक मानव समुदायहरु जसले आफूलाई नेपाल देशभित्रको ‘राष्ट्रियताको रुपमा परिकल्पना’ गर्दछन्, आफूहरुमाथि भाषिक, साँस्कृतिक विभेद भएको अनुभूति गर्दछन्, राज्य निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता, पहिचान, अधिकार, सम्मान र स्वामित्वलाई ठोस र मूर्त गर्न सकिन्छ । विभेद भएको भावना, हिनताभाष र ग्लानीलाई हटाई उनीहरुको मनोविज्ञानलाई नयाँ उत्साह र आत्मविश्वासमा बदल्न सकिन्छ ।

दुई– संघीयताको एक वस्तुसंगत र वैज्ञानिक मोडालिटी बनाउन र सँगसँगै प्रादेशिक भाषाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । प्रादेशिक भाषाहरुलाई सरकारी कामकाज र शैक्षिक प्रणालीमा उपयोग गर्न सकिन्छ । भाषा भनेको अभौतिक सम्पदा (इन्टान्जिबल हेरिटेज) हुन् । जसको भाषा उसको मात्र संरक्षण गर्ने दायित्व भन्ने हुँदैन । सबै भाषा मानव जातिका साझा सम्पदा हुन् ।

तीन–समावेशिता, आरक्षण, निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको आधारलाई ठोस र मूर्त बनाउन सम्भव हुन्छ । कुनै पनि समुदाय राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहँदैन । सबैले राज्यलाई आफ्नो भन्ने, बन्ने बनाउने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

चार–अभौतिक र मौलिक सम्पदाहरुको रक्षा, सम्बर्द्धन र अविछिन्नता कायम गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक तथा जैविक विविधता भनेजस्तै ‘मानवीय विविधता’को रक्षा हुन्छ । विविधताको संरक्षण अन्तत्वगत्वा ‘विभेद’ को अन्त्य हो । ‘विविधता’ को सम्मानले ‘विभेदको अन्त्य’ गर्दछ । मौलिक मानवीय विविधताको संरक्षणले साँस्कृतिक केन्द्रहरु निर्माण गर्दछ, त्यसले देशको मौलिक वा रैथाने संस्कृतिको संरक्षण, पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा ठूलो मद्दत गर्दछ । नेपाल स्थानीयताको सवलीकरणमार्फत् भूमण्डलीकरणको सम्मानजनक साझेदार बन्न सक्दछ ।

पाँच–यो प्रक्रियाले भावनात्मक एकता सृजना गर्दछ, साथै त्यसले राजनीतिक स्थायीत्व, सामुदायिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई सहयोग पुर्‍याउँदछ । सामाजिक, भाषिक र साँस्कृतिक द्वन्द्वहरुको युग समाप्त हुन्छ । प्रकारान्तरले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुन्छ ।

छ– राष्ट्रियताहरु आफ्नो मौलिक रुपमा सवल रहन्छन् । राज्य र देशको दीर्घकालीन प्रक्रियाले उनीहरुलाई दमन गर्न सक्दैन । संसारमा कैयौं राष्ट्रियताहरु अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, राज्यहरुको विघटन, निर्माण र पुनर्निर्माणको चरणमा ठूलो अत्याचारको शिकार भएका छन् । उदाहरणको लागि सिंगापुरलाई मले संघबाट जबरर्जस्ती खेदिएको थियो । उनीहरु न विखण्डनवादी थिए न भिन्नै देश बनाउन चाहन्थे । विश्व राजनीतिका दीर्घकालीन प्रक्रियाहरु हेर्दा वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउँदा यस्तो अत्याचार नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तो बेलाको सामना गर्न राष्ट्रियताहरु सवल र एकताबद्ध रहनु उचित हुन्छ ।

सात– नेपालको अनुभवसिद्ध व्यवहारिक यथार्थले पनि बहुराष्ट्रियताको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दछ । यो नेपालको मौलिक विशेषता हो, कतैबाट आयातित विचार हैन । नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो भनेर संविधानले स्वीकार गरेको छ भने त्यसको कारण त होलान् नि ? त्यो स्वीकार गर्न चाहिँ हुन्छ भने त्यही अनुसारका नीति र संरचना बनाउन चाहिँ किन नहुने ? यो तिर्खा लाग्न जायज हुने पानी पिउन चाही नाजायज भनेजस्तो हैन र ?

बहुभाषिक हो चाहिँ भन्ने, प्रादेशिक भाषाहरुको विकास, शैक्षिक तथा सरकारी कामकाजमा प्रयोग चाहिँ किन नगर्ने ? बहुजातीय हो चाहिँ भन्ने, राजनीतिक प्रवर्गका रुपमा त्यसलाई मान्यता चाहिँ किन नदिने ? कि संविधानमा यस प्रकारका शब्दहरु नै राखिनु भएन । यदि राखिन्छ भने त्यो नेपाल एक बहुराष्ट्रिय देश हो भनेर स्वीकार गरिएकै हो, त्यस अनुरुपको संरचना र नीतिहरु अबलम्बन गर्न रोकिएको मात्र हो ।

कतिपय विश्लेषकहरुले यस्तो प्रक्रियालाई विघटित सोभियत संघ र युगोस्लाभियासँग तुलना गर्ने गरेको पाइन्छ । यो तुलना असान्दर्भिक र उल्टो हो । यी देशहरु बहुराष्ट्रियतालाई मान्यता दिइएको कारणले हैन, नृजातीय राष्ट्रवादलाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्दा विघटित भएका हुन् । अर्को कारण भनेको त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित संघीयता नहुनु, एकदलीय कम्युनिष्ट शासन हुनु थियो ।

सोभियत संघमा रुसी बर्चश्वकरण थियो भने युगोस्लाभियामा सर्व बर्चश्वकरण थियो । त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरु लेनिनवादी जनवादी केन्द्रियतालाई मान्थे । समावेशितालाई मान्दैनथे । तसर्थ पार्टीमा बहुसंख्यक जाति सोभियत संघमा रुसी र युगोस्लाभियामा सर्वहरुको एकलौटीजस्तो हुन्थ्यो । आम निर्वाचन हुँदैनथ्यो । पार्टी केन्द्रले प्रादेशिक पार्टीलाई नियन्त्रण गर्‍थ्यो । प्रदेश पार्टी र राज्यका प्रादेशिक अंगले कुनै फरक प्रकारको लोकतान्त्रिक र स्वायत्त अधिकारको अभ्यास गर्न पाउँदैनथ्यो । त्यस्तो स्थितिले त्यहाँ भित्रभित्रै ठूलो उकुसमुकुस ल्याएको थियो तसर्थ ती फुटेका थिए ।

बहुसाँस्कृतिकतावादको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण अहिलेको दुनियाँमा क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र स्वीट्जरल्याण्ड हो । त्यसपछि भारत र अमेरिका । त्यहाँबाट किन कोही फुट्न चाहँदैनन् भनेर सोच्न जरुरी छ । त्यहाँको संघीयता सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको भन्दा मौलिक रुपमा फरक छ । त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रादेशिक सरकार पनि हुन्छ र भाषिक, साँस्कृतिक अधिकार र स्वायत्तता पनि ।

अधिकांश युरोपेली देशहरु संघीय भए पनि एकल राष्ट्र–राज्यको अवधारणामा बनेका छन्, बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा हैन, तसर्थ त्यहाँ बारम्बार समस्या आइरहन्छ । बेलायतबाट स्कटल्याण्ड टुक्रिने इच्छा राख्नु बहुराष्ट्रियतावादको दोष हैन, बेलायतले बेलामै बहुराष्ट्रियतावादको अवधारणा अनुरुप संघीयताको व्यवस्थापन नगर्नुको परिणाम हो ।

नेपालमा राष्ट्रियतालाई दुई प्रकारले मात्र परिभाषित गर्ने चलन छ । नागरिक राष्ट्रवाद र नृजातीय राष्ट्रवाद । बहुराष्ट्रियता ती दुबै भन्दा फरक अवधारणा हो भनेर नबुझ्दा नृजातीय राष्ट्रवादका कमजोरीको आरोप बहुराष्ट्रियता पक्षधरमाथि लागिरहेको हुन्छ । यहाँ कि त ‘राष्ट्र–राज्य’ बुझ्नेहरु छन् कि त र ‘राज्य–राष्ट्र’ तर ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ यी दुबै हैन ।

कतिपय भन्छन्– किन ठूला समुदायलाई मात्र राष्ट्रियता मानिएको, उनीहरुलाई प्रदेश दिने, साना समुदायलाई किन नदिने ? नेपालमा १२५ जाति र भाषाहरु छन् । सबैलाई समान महत्व दिने हो भने सबै भाषा सरकारी कामकाजमा आउनु पर्दछ, सबै जातिको एकएक प्रदेश गरी १२५ प्रदेश हुनु पर्दछ । त्यो सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै हिसाबले सम्भव छैन । ‘मधेश’ आफैमा एक राष्ट्रियता बनिसक्यो जबकी त्यहाँभित्र दर्जनौं जाति र भाषाहरु छन् ।

हरेक जातीय वा भाषिक समुदाय आफैमा एक ‘नेशन’ हैन, मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यो भन्दा तलको सानो जनसंख्या समुदायको अवस्थालाई गोत्र समूह (क्लान) र कविला (ट्राइब) भनिन्छ । हरेक गोत्र समूह वा कविलाको प्रदेश हुन सम्भव हुँदैन । संसारमा कहीँ पनि त्यस्तो छैन । यदि भविष्यमा उनीहरुले विकास गर्दै गए भने हुन सक्दछ । यदि यो कमजोरी नै हो भने समग्र मानव जाति र सभ्यताको कमजोरी हो, कुनै अवधारणा, राज्य वा पार्टीको कमजोरी हैन । उनीहरुको संरक्षणका लागि ‘ट्राइवल एक्ट’ हुन्छन् । स्थानीय स्वायत्त तथा विशेष क्षेत्रहरु हुन्छन् । बहुभाषिक विश्वविद्यालय र भाषिक संरक्षण योजना हुन्छन् । उनीहरुलाई सीमान्तकृत समुदायका रुपमा राज्यले सकारात्मक विभेद गर्दछ र विभिन्न सुविधा प्याकेज दिन्छ । संसारभरि त्यही चलन छ ।

कतिपयले के तर्क गर्छन भने यदि धर्म, भाषा र जातिकै आधारमा राज्य बनाउने हो भने युरोपमा ९% मुस्लिमहरु छन्, त्यहाँ उनीहरुलाई भिन्नै राज्य किन दिइँदैन ? नेपालमै मुस्लिमहरुको ठूलो संख्या छ, उनीहरुको राज्यको कुरा किन उठाइँदैन ? अब इसाई समुदाय नै करिब ४% पुग्यो । भोलि इसाई प्रदेशको माग भयो भने ?

यहाँनेर बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने इतिहास र भूगोलसँग मौलिक भएर विकास भएको समरुप मानव समुदाय मात्र त्यहाँको राष्ट्रियता हुन्छ । जत्रै ठूलो जनसंख्या भए पनि ऐतिहासिक र भौगोलिक अविछिन्नतासँग मौलिक छैन भने त्यो ‘राष्ट्रियता’ हुँदैन । जस्तो कि अमेरिकामा करिब १ करोड भारतीय मूलका बासिन्दा छन् । त्यहाँ उनीहरुले ‘भारत प्रदेश’ को माग गर्न सक्दैनन् किनकी ती त्यहाँको ऐतिहासिक र भौगोलिक अविछिन्नतासँग गाँसिएका छैनन् । त्यहाँ मानव सभ्यता शुरुवात हुँदा उनीहरु त्यहाँ थिएनन् ।

मुस्लिम जनसंख्याका लागि संसारमा थुप्रै देश र प्रदेशहरु छन् । उनीहरुको उत्पत्ति (ओरिजिन) को मुख्य क्षेत्र मध्यपूर्व वा अरबी क्षेत्र हो । नेपालका लागि इसाई वा मुस्लिमहरु राष्ट्रियता हैनन्, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हुन् । नेपालमा जुन प्रकारका राष्ट्रियताहरु छन्, ती सबै नेपालका मौलिक हुन् । यी अन्यत्र कहिँबाट आएका हैनन् । विश्वका अरु भागमा छन् भने यहीँबाट छरिएका हुन् । जस्तो कि नेवार भाषा नेपालको काठमाडौं उपत्यका मै उत्पत्ति भएको हो । नेवारहरु विश्वभरि छरिएका हुन सक्दछन् । तर उत्पत्तिको इतिहास र भूगोल नेपालमा मात्र छ । यस्ता थुप्रै समुदाय अहिलेको देश र राज्य निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै यहीँ थिए । उनीहरुको भौगोलिक क्षेत्र पनि प्रष्ट छ र ऐतिहासिक अविछिन्नता पनि ।

देश बन्ने क्रममा कैयौं राष्ट्रियताहरु विभाजित भएका हुन सक्दछन्, त्यस्ता प्रदेश भने दुबैतिर हुन सक्दछन् । जस्तो कि पञ्जाव प्रदेश भारतमा पनि छ, पाकिस्तानमा पनि । यस दृष्टिकोणबाट भारतमा गोर्खाल्याण्ड हुन एकदमै आवश्यक हो । किनकी अरुणदेखि टिष्टासम्मको तत्कालीन लिम्बुवान राज्य नेपाल र भारत दुई देशमा बाँडिएको हो । नेपालमा लिम्बुवान र भारतमा गोर्खाल्याण्डको माग त्यही ऐतिहासिक यथार्थको नयाँ अभिव्यक्ति हो ।

पक्कै, आफ्नो ‘देश’प्रति नागरिकमा सम्मान र एकताको भावना हुनै पर्छ । देशको अखण्डता, अविभाज्यता र अक्षुण्णताप्रति प्रतिवद्धता हुनै पर्दछ । तर यस्तो भावको राजनीतिक अर्थ ‘राष्ट्रियता’ वा ‘राष्ट्रवाद’ हैन । त्यस्तो भावलाई नेपालीमा ‘देशीयता’ भन्ने चलन मात्र नभएको हैन, अंग्रेजीमा ‘कन्ट्रीइज्म’ पनि भनिँदैन । बरु त्यसको साटो ‘देशभक्ति’ (प्याट्रिओटिज्म) भनिन्छ । जसरी ‘राष्ट्र’ र ‘देश’ एउटै कुरा हैन, त्यसै गरी ‘नेश्नालिज्म’ र ‘प्याट्रिओटिज्म’ पनि एउटै कुरा हैन ।

तर नागरिक राष्ट्रवाद वा नृजातीय राष्ट्रवादको आँखाबाट हेर्दा यो भिन्नता देखिँदैन । ‘देश’ र ‘राष्ट्र’बीचको भिन्नतालाई बुझ्न बहुसाँस्कृतिकतावादको अवधारणा अंगाल्न अनिवार्य छ ।

पञ्चायतकालसम्म नेपालका कम्युनिष्टहरु पनि ‘देशभक्ति’ शब्द नै प्रयोग गर्थे । जस्तो कि अखिलको मूल नारा– ‘प्रगतिशील, देशभक्त र जनवादी विद्यार्थी एक हौं’ भन्ने थियो । त्यहाँ ‘राष्ट्रवादी विद्यार्थी’ थिएन, बरु त्यो शब्द पञ्चायत समर्थक मण्डले विद्यार्थीले प्रयोग गर्थे । जसले यो नारा बनाएका थिए सायद केही सोचेरै बनाएका थिए । पञ्चहरु आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ भन्थे । उनीहरु आफूलाई ‘राष्ट्र’ र बाँकी सबैलाई ‘अराष्ट्र’ देख्थे । ‘अराष्ट्रिय तत्व’ उनीहरुले विरोधीहरुलाई गाली गर्ने कुख्यात शब्द थियो ।

आज त्यही रोग कम्युनिष्टहरुको एउटा खेमालाई लागेको छ । उनीहरु आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ र अरु सबैलाई ‘राष्ट्रघाती’ देख्छन् । यो उनीहरुको मनोरोग बाहेक केही हैन । यस्तो सोचमा कुनै सत्यता, वैज्ञानिकता छैन । विश्वका स्थापित शब्दकोष, संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न दस्तावेजमा प्रयोग भएका शब्द, त्यसको अर्थ र परिभाषालाई समेत नमान्ने होे भने भिन्नै कुरा ।

अन्यथा ‘नेशन’को परिभाषा जहाँ पनि ‘भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल र मनोविज्ञानले समरुप मानव समुदाय’ भन्ने नै पाइन्छ । यदि एउटा देशभित्र यस्ता धेरै समुदाय छन् भने त्यो देश स्वतः ‘बहुराष्ट्रियतायुक्त’ हुन्छ र त्यसलाई पहिचान, स्वीकार, सम्मान र संरक्षण गर्ने अवधारणालाई ‘बहुसाँस्कृतिकतावाद’ नै भनिन्छ । अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, स्वीट्जरल्याण्डजस्ता केही देशले औपचारिक रुपमा नै यस्तो शब्द प्रयोग गर्दछन् । खै, त्यहाँ कुनै समस्या आएको छैन ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय