scheduleआइतवार जेष्ठ १८ गते, २०७७

आर्थिक प्याकेज कहाँबाट दिने ? पैसा छापेर बाँड्ने ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ४ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानमा यो बर्ष विश्व अर्थतन्त्रको बृद्धिदर ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने छ । अघिल्ला वर्ष बृद्धिदर औसत २.९ प्रतिशतले धनात्मक थियो । कोरोनाको वैश्विक महामारी र लकडाउनको कारण अर्थतन्त्रमा सन् १९३० को महामन्दीपछि कै सबैभन्दा ठूलो संकुचन हुनेछ ।

यस्तो बेला राष्ट्रको धन (वेल्थ अफ नेशन) मा कस्तो असर पर्छ ? राज्यहरुको ढुकुटीको स्थिति के हुन्छ ? अर्थतन्त्रका समष्टिगत सूचाकाङ्कहरु कसरी तलमाथि हुन्छन् ? यस्ता पक्षको विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा छ । राज्य सामूहिक संस्था हो । त्यसको अर्थतन्त्र बिग्रँदा नागरिकलाई असर नपर्ने त हैन तर व्यक्तिगत अर्थतन्त्रमा आउने नकारात्मक असरको पीडा नागरिकलाई झनै ठूलो हुन्छ ।

व्यक्तिहरुको जीवनमा आउने सबैभन्दा ठूलोे असर रोजगारी गुमाउनु हो । विश्वभरि करिब ४० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिँदैछ । अमेरिकामा मात्र ३५ लाख बेरोजगार भक्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । यो अमेरिका राज्य स्थापना भएयताकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो ।

Dish_Home

रोजगार गुम्ने बित्तिकै त्यसको असर व्यक्तिगत आय र परिवार सञ्चालनमा पर्दछ । कृषि युगमा जस्तोे लामो समयका लागि खाद्यान्न जोगाड गरेर राख्ने प्रचलन आधुनिक युगमा हुँदैन । बजारको सहजतासँगै मान्छेले आवश्यकता अनुरुप थोरै परिणाममा बारम्बार खरिद गर्ने तरिका अपनाएका हुन्छन् ।

सबै मानिससँग नगद ब्यालेन्स हुँदैन । भएको नगद ब्यालेन्स पनि लकडाउनमा घट्दै गइरहेको छ । यस्तोबेला अनौपचारिक मजदुरहरुको जीवन असाध्य कष्टसाध्य हुन्छ । यो वर्गले आफन्तहरुसँग ऋण पान गर्नु, छिमेकीहरुको शरण पर्नु, एक छाक मात्र खानु वा सरकारबाट राहतको आशा गर्नु स्वभाविक हुन्छ । तर लकडाउन लामो जाने हो भने मध्यम वर्गको जीवनमा पनि ठूलो संकट आउन थाल्ने छ ।

मध्यम वर्ग भोकै त नपर्ला तर उसको आर्थिक स्थिति निरन्तर ऋणात्मक हुनेछ । औसत मध्यम वर्गले कुनै न कुनै स्वरोजगार, उद्यम वा व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ । त्यसको पूँजीगत तथा सञ्चालन खर्च निरन्तर रहन्छ तर आमदानीको बाटो पूरै रोकिन्छ । काठमाडौंलगायत देशमा विभिन्न शहरी क्षेत्रमा महङ्गो सटर तथा घर भाँडातिर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको ऋण बढ्दै र धन घट्दै जान्छ । यस्तो वेला उनीहरुले सरकारबाट केही आशा गर्नु स्वभाविक हुन्छ ।

सञ्चित धनसम्पति भएको उच्च वर्गको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन खासै अप्ठ्यारो हुने छैन । नेपालकै धनीहरु जोसँग आफ्नै घर छ, घरभाडा तिर्नु पर्दैन, अझ स्थायी प्रकृतिको जागिर छ । तलब आइरहन्छ वा २–४ लाख भन्दा बढीको बैंक ब्यालेन्स छ भने उनीहरु १–२ बर्ष सजिलै बाँच्न सक्दछन् ।

तर उद्यमशील धनीहरुको जीवनमा भने व्यवसायिक तनाव आउनेछ । कामदार कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । मानवीय दृष्टिकोणले त्यो राम्रो हुन्न । व्यवसाय बन्द हुँदा पनि कतिपय स्थिर तथा सञ्चालन लागतहरु जारी हुन्छन् । आम्दानीको पाटो पूरै रोकिएको बेला त्यस्तो खर्च कसरी धान्ने ? बैंकको ब्याज तथा किस्ता के गर्ने ? गरिरहेको व्यवसायकै भबिष्य के हुने हो ? यस्तो चिन्ता उद्यमशील वर्गलाई हुन्छ ।

अर्थात् गरिब, मध्यम र धनी– ३ बटै वर्गको मान्छेका आर्थिक पीडाको विशेषता फरकफरक हुन्छ तर सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा ३ वटै वर्गले गरिहरेको छ । गरिबहरुले जीवन बाँच्न राहत खोज्ने हो । मध्यम वर्गले कर, घरभाडा सहुलियत र मध्यम आकारको सहज ऋण खोज्ने हो । धनी वर्गले दीर्घकालीन बैंक ऋणको किस्ता, ब्याज र व्यवसायिक सहजताका लागि नीतिगत समायोजनको आशा गर्ने हो ।

आर्थिक प्याकेज भनेको समग्रमा यी तीनवटै पक्ष हो । विभिन्न देशमा सरकारहरुले आ-आफ्नो विशिष्टतामा आर्थिक प्याकेज कार्यक्रम बनाइरहेका छन् । कतिपयले घोषणा गरिसकेका छन् । अमेरिकाले प्रति नागरिक १२५० डलर बैंक खातामा हाल्दिने र करिब ३५ लाखलाई बेरोजगार भत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।

भारतले ३ महिनासम्म सबै नागरिकलाई रासनकार्ड सुविधा दिने, अझ दिल्ली सरकारले प्रतिपरिवार ५ हजार नगद दिने बताएको छ भने संघीय सरकारले २० लाख करोडको एक विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । संसारभरि नै यो क्रम चलिरहँदा नेपाल सरकारले पनि केही गर्ला भन्ने आशा धेरैमा थियो ।

तर यहाँ सरकारले टार्दैै गइरहेका देखिन्छ । पहिलो चरणमा वडा कार्यालयहरुमार्फत् एक बोरा चामलसम्मको आधारभूत राहत सरकारले बाँडेको देखिन्छ । यो त एकदमै न्यूनतम् हो । यसै कामको पनि प्रभावकारिता र निष्पक्षता शंकाको घेरामा छ । तर यति काम मै ८६ करोड खर्च भएको सरकारको भनाई छ । कोरोना प्रतिरोधमा अहिलेसम्म ३.५० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

सरकारले संसदमा प्रिबजेटरी छलफल समाप्त गरेको छ । अहिले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदैछ । यी दुबै दस्तावेज हेर्दा जेष्ठ १५ गते आउने बजेटमा पनि त्यस्तो कुनै आर्थिक प्याकेज वा नीति आउने सम्भावना देखिन्न । कोराना र लकडाउनको नाम उच्चारण गर्ने बाहेक यसका प्रभाव बजेटमा समायोजन हुने सम्भावना कम देखिन्छ । आखिर सरकार किन यस्तो गरिरहेको छ ?

अर्थमन्त्रीको भनाईमा राज्यको कोष नै बलियो छैन । कहाँबाट पैसा ल्याएर दिने ? यो भनाई आफैमा विरोधाभाषपूर्ण हो । किनकी सरकारले करिब तीन वर्ष यता अर्थतन्त्र निरन्तर राम्रो हुँदै गएको दाबी गरेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुगेको, प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर कटेको, वैदेशिक मुुद्राको संचिती राम्रो रहेको, व्यापार घाटा घटेकोजस्ता तथ्यांक दिने गरेको थियो ।

जब आर्थिक प्याकेजको कुरा आयो अर्थमन्त्रीले ३ वर्षदेखिका दाबीहरु आफ्नो एउटा वाक्यले आफै खण्डित गरिदिए । उनको भनाईमा चालु बजेटमा ३ खर्ब बराबरको कमी हुने निश्चित छ । सरकारसँग आर्थिक प्याकेज दिने पैसा छैन, कहाँबाट ल्याएर दिने ? आर्थिक प्याकेज चाहिने हो भने कर बढ्छ ? नत्र सरकारले केही गर्न सक्दैन, आशा नगर्नुस् ।

अर्थमन्त्रीको यस्तो जवाफले उनको अर्थशास्त्रीय सोच र ज्ञानमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गर्दछ । उनलाई ओठे जवाफ फर्काउने हो भने भन्न सकिन्छ– अरु देशले चाहिँ कहाँ बाट ल्याउँछन् पैसा ? अरुले चाहिँ रुखबाट पत्ता टिपेजस्तो टिपेर बाँड्छन् ?

निश्चय नै हैन । पैसा कुनै पनि देशमा रुखमा फल्दैन । नत मेसिनमा जथाभावी छापेर बाँड्न मिल्छ । स्थिति अनुरुप राज्यका प्राथमिकताहरु परिवर्तन हुन्छन । नयाँ सन्दर्भबाट आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको समायोजन गरिन्छ । नपुग रकम कहाँबाट पुर्ताल गर्ने त्यसको आर्थिक, वित्तिय तथा मौद्रिक रणनीति बनाइन्छ ।

यही काम गर्नका लागि त अर्थमन्त्रीमा एक विशेष रणनीतिक कौशल, क्षमता र ज्ञान चहिन्छ । संभवत् ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समस्या नै यही हो । उनी अर्थशास्त्रका राम्रा साक्षर व्यक्ति हुन, तर टेक्नोक्र्याट्सहरुमा हुने दुरदृष्टि र इच्छाशक्तिको अभाव उनमा प्रष्टै देखिन्छ ।

हिजोका वाम अर्थमन्त्रीहरु भरतमोहन अधिकारी, डा. बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेसंगै तुलना गर्ने हो भने पनि डा. खतिवडा निक्कै कमजोर र फिका प्रतीत हुन्छन् । उनमा कुनै नयाँ आर्थिक सोच देखिँदैन नत कुनै जोखिम मोल्ने साहस नत जनआकांक्षा अनुरुप आफ्ना आर्थिक नीतिहरुमा पुनर्संरचना र नीतिगत समायोजन गर्ने आँट ।

सामान्य आर्थिक प्रशासकजस्तो विस २०४० को दशकमा शुरुवात भएको नवउदारवादी अर्थनीतिलाई निरन्तरता दिनु बाहेक कुनै सृजनशील सोच उनीबाट अभिव्यक्त हुँदैन ।

तसर्थ भावी दिनमा कोरोनाले गर्ने क्षतिभन्दा त्यसलाई समायोजन गर्न नसक्दा हुने आर्थिक क्षति झन बढी हुने र जनअसन्तुष्टि चुलिने सम्भावना तीव्र छ । मानौं कि लकडाउन ६ महिना लम्बियो, त्यसलाई कसरी धान्ने ? सरकार र अर्थमन्त्रीमा कुनै प्रष्ट सोच देखिँदैन ।

सामान्य अवस्थाको अर्थनीति विशेष अवस्थामा लागू हुन सक्दैन । अबको दुनियाँमा मुद्राबारेको शास्त्रीय सोच कुनै पनि राज्यले पालना गरेका छैनन् । सुन, चाँदी वा वैदेशिक मुद्रा भण्डारण गरेर मात्र मुद्रा छाप्ने नीति कही पनि लागू छैन । सन् १९३० पछि वेलायतले लागू गरेको किन्सियन अर्थशास्त्र र अमेरिकाले लागू गरेको रुजबेल्ट योजनालाई आधार मान्ने हो भने असामान्य अवस्थामा नोटको मात्रा बढाउनु सरकारले पैसा छापेर बाँड्नुपर्ने पनि हुन सक्दछ ।

रुजबेल्टको ‘लेवर नोट’ को नीति विना अमेरिकाको ‘न्यू डिल’ सफल हुन सम्भव थिएन । त्यसको अर्थ मुद्रा वा नोट पूर्ववर्ती मात्र नभएर पश्चवर्ती धारणा पनि हो । मुद्रा राज्यको विश्वासनीयतासंग जोडिएको हुन्छ । यदि सरकारले प्रवाह गर्ने मुद्राले जाम भएर बसेका अर्थतन्त्रका कडीहरु खुल्छन, श्रम पुनपरिचालित हुन्छ र बजारमा अबरुद्ध भएको नगद प्रवाहको प्रक्रिया क्रियाशील हुन्छ भने सरकारले यदाकदा असाधारण निर्णय पनि गर्नुपर्दछ ।

लकडाउनको कारण सरकारको कोष कमजोर हुन स्वभाविक छ । नेपाल सरकारको मुख्य आयमध्ये एक भन्सार हो । व्यापार नै नभएपछि सामना आयात हुँदैन, भन्सार उठ्ने कुरै भएन । सेवा व्यवसाय ठप्प भएपछि भ्याटको ठूलो परिमाण स्वतह प्रभावित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयकर राम्रो हुने सम्भावना नै रहँदैन । अर्कोतिर विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको रोजगार गुमेको र विप्रेषण घटेको कारण सरकार चौतर्फी आर्थिक दबाबमा हुनु स्वभाविक हो ।

यस्तो वेला राज्यले आफ्नो साधारण खर्च घटाउँने हो र विकास निर्माणमा पनि कटौती गर्ने हो । यति ठूलो दबाबका बाबजुद अर्थमन्त्री खतिवडा सांसद बिकास कोष खारेज गर्न समेत राजी भएनन् भने अर्थतन्त्रको असामान्य स्थितिको अनुमान उनले गर्न नसक्ने प्रष्ट हुन्छ । विद्यमान स्थिति कायम रहेमा सरकारको कोष बलियो हुने कुनै गुन्जायस छैन ।

सरकारी कोषमा पर्याप्त पैसा होला र आर्थिक प्याकेज बाँडौला भन्ने सरकारको धारणा हो भने आउँदा केही आर्थिक बर्ष त्यस्तो हुने वाला छैन । त्यो कल्पना जनताका लागि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ भनेजस्तो मात्र हो । सरकारले यो असामान्य आर्थिक अवस्थामा कुनै असामान्य निर्णय लिन सक्नु पर्दछ, त्यसका लागि मुद्रा परिमाण र परिवहनमा कौशलतापूर्वक कृत्रिम बृद्धि ल्याउँनु पर्ने पनि हुन सक्दछ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय