scheduleआइतवार जेष्ठ १८ गते, २०७७

किन हुन्छन् राजनीतिक मुद्दाहरु डाइभर्सन ?

धनचन्द्र राई

राजनीतिक दललाई शक्तिशाली बनाउने हतियार भनेको नै उस्ले उठाएको राजनीतिक मुद्दा र देखाएको सामाजिक व्यवहारमा भर पर्दछ । विश्वको जुनसुकै मुलुकको होस् वा नेपालको सन्दर्भमा होस् राजनीतिक इतिहास केलाउँदा मुख्य मुख्य घटनाहरु राजनीतिक मुद्दाका आधारमा सफल भएको पाईन्छ ।

नेपालको ईतिहासमा २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन राणाहरुको जहानियाँ निरंकुशताविरुद्धको प्रतिफल थियो, त्यस्तै २०४६ सालको आन्दोलन दलविहिन व्यवस्थालाई बहुदलीय व्यवस्थाका लागि थियो भने २०६२/६३ सालको आन्दोलन संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउने र नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुकमा स्थापित गर्नु नै हो ।

छोटो शब्दमा भन्दा जनतालाई न्यायोचित चैन दिलाउनु राज्य सत्ताको मुख्य अभिष्ट हो । समय, प्राविधिक आविस्कार र चेतनाले आवश्यक्ताको निर्धारण गर्दछ । जब राज्यसत्ताले जनताको चेतनाअनुसारको समसामयिक मुद्दाहरु उठान गर्छ, तब मात्र जनताले शासकको रुपमा अनुमोदन गर्दछन् ।

Dish_Home

नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमको ईतिहास हेर्दा सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काँग्रेस स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्दै संबिधानसभामार्फत् गणतन्त्र स्थापना गर्नु नै थियो र सोहीबमोजिम क्रान्ति अगाडि बढ्यो तर जब जनक्रान्तिले उचाई लियो तुरुन्तै बिपी कोइरालाले गृहयुद्धलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने निहुँमा अत्यन्तै चलाखीपुर्ण तरिकाले दिल्ली सम्झौता गर्‍यो जसको फलस्वरुप संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको मुद्दालाई थाँती राखेर राजा, राणा, काँग्रेससँगै अटाउने र सहअस्तित्वमा शासन गर्ने नीति लियो ।

तर तत्कालीन सैन्य कमान्डर रामप्रसाद राई दिल्ली सम्झौताको विपक्ष र गणतन्त्रको पक्षमा थिए । त्यसैकारण २००७ सालको प्रजातन्त्र बहालीपश्चात् रामप्रसाद राईलाई नियोजित रुपमा गुमनाम बनाईयो भन्ने आरोप पनि छ ।

धनचन्द्र राई

त्यस्तै दोस्रो पुरानो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पनि उस्तै इतिहास छ । २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पनि मुख्य उद्देश्य गणतान्त्रिक मुलुकको स्थापनासँगै समाजवादी राज्य व्यवस्थाको सपना देखेको थियो र स्थापनापश्चात् विभिन्नखाले बाधा अवरोध र चुनौतिको सामना गर्दै २०१७ सालदेखि गुमेको प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्न र जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाउन २०४६ सालमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

तर २०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् २०४७ सालमा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ को संविधान मस्यौदा समिति सदस्य माधवकुमार नेपाल हुँदाखेरी पनि संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गर्नुले पनि के प्रमाणित गर्छ भने, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि जनतालाई झुक्याएर आफुले उठाएको राजनीतिक मुद्दाहरु डाईभर्सन गर्‍यो । यो पनि तत्कालीन नेकपा (एमाले) को देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक थियो । किनकि संवैधानिक राजतन्त्र र कम्युनिष्ट दुईविपरित ध्रुव हुन् । एउटै भाँडामा कदापि अटाउन सक्दैन ।

पछिल्लो समय जनताको मत अस्थिर देखिनु, राजनीतिक दलप्रति अविश्वास र घृणा उत्पन्न हुनु र ठूला दलहरु टुक्रिनु भनेको नै दलले उठाएको मुद्दाहरु डाईभर्सन हुनु हो । २०५२ सालदेखि तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा शुरु भएको जनयुद्धको मुख्य मुद्दा पनि गणतन्त्र, नयाँ संविधान र पहिचानसहितको संघीय शासन प्रणाली थियो ।

‘सत्ता बन्दूकको नालबाट जन्मन्छ’ भन्ने नारालाई जनताको अगाडि देखाए पनि पार्टीको भित्रि आशय युद्धबाट सत्ता कब्जा गर्नु नभई संगठन बिस्तार तथा जनताको राजनीतिक मनोविज्ञान परिबर्तन गर्नु मात्र थियो । तर नेपाली समाजको अन्तरबिरोध, अधिकांश समुदायको भोगाई र राज्यसत्ताका भेदभावपूर्ण व्यवहारको कारण छोटो समयमा नै जनयुद्धले उचाई लिएपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को अध्यक्ष प्रचण्ड अत्तालिएर जनयुद्ध स्थगन गर्नको लागि २०५९ सालमा बाबुराम भट्टराई वार्ता समिति संयोजक बनाएर अगाडि बढाएको थियो ।

यद्यपि वस्तुस्थिति उपयुक्त नभएकाले त्यो समय वार्ता सफल हुन सकेन । जब २०६०/०६१ साल तिर सरकारको युनिफाईड कमाण्ड समेत ब्यारेकमा खुम्चिसकेको बेला तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बिपीकै शैलीमा गृहयुद्धलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने बहानामा १२ बुँदे सहमति गरे । यद्यपि त्यो सहमति राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच नभई संसदीय प्रजातन्त्रवादी शक्ति र विद्रोही माओवादीबीच तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनसम्म जाने सहमति मात्र थियो ।

२०६२ चैत्र २४ गते देखि शुरु भएको जन–आन्दोलन २०६३ वैशाख ११ गतेसम्म पुग्दा जम्मा २१ जना आन्दोलनकारीले शहादत्त प्राप्त गरे भने अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र बर्लिनको पर्खाल झैं ढल्यो । यति पुरानो र जडिएको राजसंस्था ढाल्न त्यति सहज थिएन । यद्यापि जंगलमा रहेको माओवादी र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सदनबाट सडकमा फ्याँकिएको संसदिय दलहरु एकमतकासाथ उठेपछि तुफानसरी आन्दोलनले ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच खसाली छाड्यो ।

यो सफलताको श्रेय जोजसले लिन खोजेपनि अडाई सय वर्ष जडिएको राजतन्त्रको जरा खोतल्न माओवादी नै अगाडि थियो । राजतन्त्रको समाप्तिसँगै बद्लिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई अबसरको रुपमा ग्रहण गरेर लोकतन्त्र, संघीयता, पहिचान र समावेशिताको मुल मुद्दा जनता समक्ष फ्याँकेर इतिहासकै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको नेकपा (माओवादी) लाई आफुले उठाएको मुद्दा आफैंलाई गलाको पासो भएपछि संविधानसभा भंग गर्नु, विभिन्न खेमामा पार्टी फुट्नु र पुनः संविधानसभाको निर्वाचनमा गएर आफुलाई तेस्रो पार्टी स्थापित गर्नु त्यो घटना संयोग मात्र थिएन ।

पार्टीको हैसियत र सदनको पोजिसनको अंक गणित देखाएर आफ्नो मुद्दा गलहत्याएर जनताबाट पन्छिने अभिष्ट हो जुन तितो सत्य हो । यो घटनापछि तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)ले सशासन र समृद्धिको नारा लगाएर पार्टी एकता गर्नु भनेको पहिचान, संघियता र समावेशिताको राजनीतिक मुद्दालाई औपचारिक रुपमा विसर्जन गर्ने अर्को अभिष्ट हो । यो पार्टीको उच्च तहको नेतृत्वले बनाएको रोडम्याप सामान्य नागरिक र कार्यकर्तालाई एक कन्चो थाहा छैन । थाहा होस् पनि कसरी, यो नेपथ्यको रणनीति हो, पार्टीको भविष्यसँग मात्र होईन पार्टीको आयुसँग जोडिएको गम्भीर बिषय पनि हो ।

राजनीतिक दलले उठाएको राजनीतिक मुद्दाहरु समयान्तरसँगै डाईभर्सन हुनु देश र जनताको लागि दुर्भाग्य हो । किनकी राजनीतिक दल साधन हो भने दलले उठाएको मुद्दा साध्य हो । साधनले सहि निशाना लिएन भने लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । नेपालमा आजसम्म राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम नहुनुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक मुद्दाहरु डाईभर्सन हुनुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यो बिषयलाई जुन सुकै पार्टी कार्यकर्ताले मनन् गर्नुपर्दछ । नत्र मुद्दाहरु किनारा लाग्दैनन् । राजनीति लक्ष्यविहिन भएर अनन्तः बगि रहन्छ वर्षौंसम्म ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय