scheduleआइतवार जेष्ठ १८ गते, २०७७

लिपुलेक विवाद चर्किदै जाँदा चीनले के भन्ला ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ५ जेठ । नेपाल र भारतबीच पुनश्चः कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवाद चर्किने निश्चित देखिन्छ । हुन त यो कुनै नयाँ कुरा हैन । करिब ५० वर्षदेखि यो विवाद कायम छ । नेपाल महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरालाई मान्दछ । भारत लिपुलेकलाई मान्दछ ।

यो बुझाईको भिन्नताले करिब ३७२ वर्ग किमी क्षेत्रफलको भूभाग विवादित बन्न पुग्दछ । यो उच्च पहाडी निर्जन क्षेत्र हो, जहाँ जनसंख्या नगन्य छ । यो क्षेत्र अहिले भारतको कब्जामा छ खासै प्रयोग भएको छैन । यसको रणनीतिक महत्व भने धेरै छ । यो नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र हो ।

अहिले भारतले बनाएको बाटो ट्रयाकसम्म हो । यदि सुविधासम्पन्न बाटो बन्ने हो भने यो क्षेत्रमार्फत् त्रिदेशीय व्यापार हुने आर्थिक महत्व समेत बढ्ने छ । मनासरोबर र कैलास हिमालजस्तो विश्वकै प्रसिद्ध तीर्थयात्राका लागि छोटो रुट हुनु यो नाकाको अर्को महत्व हो । पर्यटन व्यवसायका दृष्टिकोणले समेत यो क्षेत्र भबिष्यमा गुलजार हुन सक्दछ ।

Dish_Home

नेपाल र भारतबीच दर्जनौं ठाउँमा सीमा विवाद थिए । ती विस्तारै ‘सेटल’ हुँदै गइरहेका छन् । अन्त्यमा २ मुख्य समस्या बाँकी बचे । सुस्ता र कालापानी । यी दुवै विन्दू निक्कै जटिल प्रवृतिका छन् । त्यसमध्ये कालापानी क्षेत्र अहिले विशेष चर्चामा छ । पाका मानिसका कुरा र प्रमाणका आधारमा यो क्षेत्र पहिले विवादित थिएन । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध र नेपालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवातसंगै यो विवाद प्रारम्भ भएको थियो ।

भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा यो क्षेत्रको रणनीतिक महत्व बढ्ने नै भयो । राजा महेन्द्रले भारतलाई धेरै चिढ्याउन चाहेनन् वा पञ्चायत टिकाउनका लागि उनलाई भारतको समर्थन चाहिएको हुँदा यो बिषय उठाएनन् । राजा महेन्द्रकै आदेश निर्देशमा भयो वा अन्यत्र कतैबाट त्यसको कुनै प्रमाण अहिलेसम्म फेला परेको छैन । तर नेपालको औपचारिक नक्सामा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमी नदेखाउने प्रचलन भने पञ्चायती शासनकाल मै शुरुवात भएको देखिन्छ ।

‘सीमा राष्ट्र’ को मनोविज्ञान विश्वव्यापी हो । पञ्चायत निरंकुश व्यवस्था थियो । सञ्चारको राम्रो विकास भएको थिएन । तसर्थ कतिपय कुरा उसले पेलेरै लग्यो । त्यतिखेरै पनि विभिन्न विद्वान, लेखक, पत्रकार र विपक्षी दलहरुले यदाकदा त्यो क्षेत्रको कुरा उठाउँथे । तर त्यसले शासनसत्ताको अस्तित्वमा नै संकट ल्याउँदैनथ्यो ।
आज स्थिति बिल्कुल फरक छ । सीमा र राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली जनता सचेत छन् । भारतसँगको सीमा विवादलाई कुनै सार्थक निष्कर्षमा नपुर्‍याउने हो भने शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहन कसैका लागि पनि सहज हुँदैन ।

अर्को कोणबाट हेर्दा छिमेकी देशसँग सधैं झगडा र कचकच मात्र गरिरहनु पनि उचित हुँदैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । यो सम्बन्ध राम्रो बन्न नसके नेपालाई फाइदा हुने कुरै आउँदैन । दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिदै गएमा त्यसको प्रभाव सीमा विवादमा मात्र सीमित नभएर अरु क्षेत्रमा समेत पर्दछ । कुन कोणबाट हेरे पनि नेपालले यो विवाद छिटो हल गर्नु नै राम्रो हुन्छ । अन्यथा झनै जटिल र पेचिलो बन्दै जान सक्दछ ।

तर विवाद हल गर्ने नाममा नेपालले आफ्नो भूमि छोड्न सक्दैन । ३७२ वर्गकिमी क्षेत्रफल थोरै जमिन पनि हैन । त्यसमाथि त्यतिधेरै रणनीतिक महत्वको क्षेत्र । यो विवादको अन्त्य कसरी होला, अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल र भारत दुवै देशले समस्याको अनुभूति मात्र गर्न थालेका छन् । समस्या हल गर्ने कुनै सार्थक संवाद र प्रस्तावको चरणमा प्रवेश गरेका छैनन् ।

यो विवादसँग जोडिए आउने अर्को एक मात्र देश चीन हो । नेपाल–भारतबीच विवाद चर्किदै जाँदा चीनले के भन्ला ? कस्तो भूमिका गर्ला ? नेपालसँग कस्तो व्यवहार गर्ला ? यो प्रश्न ज्वलन्त हुँदै गइरहेको छ । किनकी चीन समेत यो विवादमा कुनै न कुनै रुपले मुछिइसकेको छ ।

चीनले लिपुलेक मुछिने गरी भारतसँग दुईपटक सम्झौता गरेको छ । सन् १९५४ अप्रिल १९ मा पहिलो सम्झौता भएको थियो । त्यसमा भारत र चीनबीच खोल्न चाहेका ६ वटा नाकाहरुमा लिपुलेक पनि उल्लेख थियो । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण जाँदा लिपुलेक नाका खोल्ने सम्झौता भयो ।

दुवैपटक चीनले नेपाललाई सोधेन । नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाबारे कुनै सम्झौता गर्दा तीनवटै देशको संलग्नता र हस्ताक्षर हुनु पर्दछ ।

नेपालको उपस्थिति वा सहमति विनै दुई देशले सम्झौता गर्नु हो अर्थ हुन्छ–चीनले त्यो क्षेत्र भारतको हो भनेर मान्यता दिनु । के चीन लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको हो भन्ने ठान्दछ ? कि चिनियाँ अधिकारीहरु छिमेकी देशको सिमानाबारे अनविज्ञ छन् ? यीमध्ये कुन सत्य हो ? चीनले कहिल्यै प्रष्ट गरेको छैन ।

भारत–चीनबीच लिपुलेक नाका खोल्ने सम्झौता भएलगत्तै नेपालले भारतलाई मात्र हैन, चीनलाई समेत असहमतिको ‘कुटनीतिक नोट’ बुझाएको थियो, चीनले त्यसको कुनै प्रतिक्रिया दिएन । यी घटनाक्रमले चीनलाई यो विवादबाट अछुतो राख्दैन । नेपालको भूमि प्रयोेग गर्नेबारे चीनले भारतसंग कुनै सम्झौता गर्ने अधिकार राख्दैन । कुनै भूमिबारे सम्झौता गर्दा त्यो कस्को हो भन्ने राम्रो ठहर गरेर मात्र गर्नु पर्दछ ।

चीन अहिलेसम्म यो विषयमा मौन छ । तर सधै मौन बस्न सम्भव हुँदैन । चीनले कुनै न कुनै प्रतिक्रिया दिनु नै पर्छ । चाहे त्यो ‘यो द्विदेशीय मामिला भएको हुँदा नेपाल र भारतले आपसमा सल्टाउन’ भन्ने नै किन नहोस् । चीनले यति मात्र बोेल्दा पनि घटना पुरानो ठाउँमा फर्किन्छ । त्यो क्षेत्र भारतको हो भनेर उसले मान्यता दिइनसकेको ठहर्छ ।

चीन अहिलेजस्तै मौन बस्यो भने भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीबीच नेपालको स्थिति झनै गम्भीर बन्दछ । नेपाल विगतमा पनि बारम्बार भूराजनीतिक जटिलताको शिकार हुँदै आएको छ । नेपालले तीनपटक भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरिसकेको छ । भुटानी शरणार्थी समस्या नेपालका लागि उत्तिकै जटिल बिषय थियो ।

नेपालमा चीनप्रतिको धारणा अहिलेसम्म फरक थियो । भारत र चीन दुई प्रतिस्पर्धी राष्ट्र मानिन्थे र नेपाललाई ‘बफर जोन’कारुपमा हेरिन्थ्यो । चीनले नेपाल भारतबीच रणनीतिक सन्तुलनमा मद्दत गर्दछ भन्ने धारणा राखिन्थ्यो । यस्तो सोच एक हदसम्म ठीकै थियो ।

तर अब दुई ठूला छिमेकीहरु मिलेर नेपाललाई मिच्न थालेको प्रतीत हुन्छ । पछिल्लो चरणमा चीनको व्यवहार नेपालप्रति भारतकै जस्तो हुन थालेको हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्न थालेको छ । कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट सम्बन्धका नाममा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हात हाल्नु, व्यापार स्वार्थका कारण नेपालसंगको रुचि घट्नु र भारतसंगको इन्गेजमेन्ट बढ्दै जानु, नेपाललाई गाह्रो पर्ने बिषयमा पनि मौन बस्नु, अझ लिपुलेक विवादलाई भारतको हितमा बैधता दिने प्रयत्न गर्नुले चीनको नेपाल व्यवहार पुरानो ठाउँमा नरहेको संकेत गर्दछ ।

यदि यसो हो भने नेपालले पनि आफ्नो विदेश रणनीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नेपालले हरेकपटक ‘एक चीन नीति’ को वाक्यांश दोहोर्‍याउनु पर्ने तर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि समस्या उत्पन्न हुँदा ऊ मौन बस्ने हो भने त्यो चीनका लागि पनि हितकर हुँदैन । पश्चिमा देशहरु चीनबारे जेजस्तो धारणा राख्दछन् र चीन जुनप्रकारको राजनीतिक प्रणालीमा छ, त्यसको स्थायित्व र निरन्तरताका लागि चीनलाई नेपालको सहयोग सदैव महत्वपूर्ण हुन्छ । यति कुरा चीनले पक्कै बुझेको होला ।

नेपाल पक्कै जटिल भूराजनीतिक परिबन्धमा रहेको मुलुक हो । साथसाथै यो एक बुलन्द मनोविज्ञान भएका नागरिकको मुलुक पनि हो । नेपाल गरिब र कमजोर छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । यो सत्य पनि हो । तर यो कमजोरी नेपालको अस्तित्वको लागि कहिल्यै बाधक बनेको छैन र बन्ने पनि छैन । नेपालीहरु आफ्नो अस्तित्व, स्वाभिमान र त्यसको निरन्तरताका लागि समर्पित नागरिक हुन् ।

समकालीन विश्व शक्तिसन्तुलनमा नेपालको आफ्नै प्रकारको भूमिका र स्थान हुन सक्दछ । विश्व शक्ति बन्ने आकांक्षा राखेको दुई ठूला छिमेकीहरु मिलेर नेपाललाई किनारामा धकेल्ने प्रयास दीर्घकालमा उनीहरुकै लागि हितकर हुने छैन ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय