scheduleआइतवार जेष्ठ १८ गते, २०७७

एमसीसी: कसैको आहार, कसैको विष

एमसीसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन । नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा ‘अमेरिकी फौजी किरा’को रूपमा प्रवेश गरेको एक गम्भीर विषय हो । यसको स्वाद नचाखे पनि सबैको जिब्रोमा झुन्डिएको शब्द हो एमसीसी ।
धेरै विषयवस्तु गर्भमै रहे पनि हालसम्म सुन्नमा आएका, बहस गरिएका र भनिएका कुराहरूको निचोड के हो भन्नेबारे प्रष्ट हुन अझै केही महिना कुरौं । तर नेपाली राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि यसले उब्जाएको प्रश्नको गाम्भीर्यता बुझ्ने चेष्टा सबैले गरौं ।
एमसीसीबारे राजनीतिक दल, नेता-कार्यकर्ता वा आम नागरिक नै भनौं, दुई खेमामा विभाजित छन् । विभाजन वा एकमतभन्दा पनि ठूलो देशहित भएकोले एमसीसीलाई देशभक्ति चक्षुले हर्नु अपरिहार्य छ । एमसीसी कार्यक्रम विश्वका २७ देशमा सञ्चालन भए पनि हालसम्म १७ देशमा लागू भएका छन् ।
के विकास निर्माणका योजनाहरूसङ्गसङ्गै आर्थिक अनुदान समेत सामविष्ट गरिएका यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका निम्ति कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्ला ? बाह्य अनुदान, वैदेशिक ऋण र रेमिटेन्स मात्रै  हाम्रो अर्थतन्त्रको  ‘अक्सिजन’ हो ? यी र यस्तै अनुत्तरित प्रश्नहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकुचित पारेको छ । यहाँ यस्तै हो, समृद्धिका लोकप्रिय नाराहरू देशमै बन्छन् तर त्यसलाई पूरा गर्ने आधारहरू स्वदेशमा भेटिनन्न् ।
सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदको चालू अधिवेशनबाट पारित गर्ने छनक दिइसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी अनुदानबाट सम्पन्न गरिने आयोजना समेटेको छ । तर नेकपाका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले इण्डोप्यासिफिककै अंग भएकाले संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
अत: सत्तारूढ दलभित्रै पनि एमसीसी विवाद चुलिंदो छ र यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने झमेला सरकारलाई छ । सरकारकै जिम्मेवार नेताहरूले एमसीसी पूर्णतः नेपालको हितमा नरहेकोले यसलाई हुबहु पारित गर्न नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् । जटिल परिस्थितिका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री ओली जसरी हुन्छ छिट्टै एमसीसी पारित गर्ने दाउमा देखिन्छन् । जीर्ण शरीर र अपरिपक्व निर्णयशक्ति भएका प्रधानमन्त्रीलाई यति छिट्टै सघनरूपमा बहसै नगरी एमसीसी पास गर्नुपर्ने हतारो किन हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो छैन ।
अभि गाउँले
एमसीसीलाई अमेरिकी सहयोगको अन्तिम अवसर मान्नेहरूलाई यो पनि बोध हुन आवश्यक छ कि यो नै नेपालमाथि उपनिवेश लाद्ने उसको अन्तिम अस्त्र हो । पछिल्लोपटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी यथाशीघ्र संसदबाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । यो अभिव्यक्तिले देउवाको खस्किंदो लोकप्रियता र ढुलमुले प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको छ ।
रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसक्नुमा देउवाको मनोदशा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री ओली अझ राजनैतिक संकटमा परून् भन्ने देउवाको आकांक्षा हो । किनकी घरभित्र झगडा हुँदा वरपरका व्यक्तिले नै हो फाइदा उठाउने । उनमा अझै देशको कार्यकारी बन्ने  हुटहुटि मरिसकेको छैन । विनाशकाले विपरिते बुद्धि गरेर राजनीति गर्नु विल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
सभापति देउवा हिजोआज जोगीको घरमा सन्यासी बन्न गएका छन् । चौतर्फी आलोचना र आन्तरिक कलहले शिथिल बनेको सरकारलाई झनै कमजोर पार्ने काम गर्दैछन् । यस्तो संकटमा जनताको पक्षमा उभिएर भोलिको बाटो तय गर्नुसट्टा कसैलाई के धन्दा घरज्वाइँलाई खानको धन्दा भनेझैं गरी प्रस्तुत हुनु समग्र काङ्ग्रेसका निमित्त दु:खद कुरा हो । यसले काङ्ग्रेसको भविष्य सिमलको भुवा बन्ने खतरातर्फ लैजाँदै छ । दलीय स्वार्थका लागि लचिलोपन देखाउने तर जनताले भोग्नुपरेको सास्तीलाई रामराज्य देख्ने प्रतिपक्षी आजको आवश्यकता हुँदै होइन ।
संसारकै बलियो अर्थतन्त्र बन्न उद्दत चीन र शक्तिशाली देश अमेरिकाबीच वाकयुद्ध चलिरहेको छ । निकट भविष्यमै यसले युद्धको निम्तो दिइरहेको छ । युरोपका केहि राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिएर चीनमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउने अमेरिकी रणनीतिको उपज एमसीसी हो भन्ने छर्लङ्ग छ । फेरि तीन तहकै सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई नै अङ्कुश लगाउने एमसीसीको भित्री योजना हो भने गणतन्त्र र संघीयता उनकै कठपुतली हो भन्न केको सरम ? यदि हामीले ल्याएको व्यवस्था र परिवर्तन हाम्रै काबुमा रहदैन भने हामी कसरी क्रान्तिकारी भयौं ?
नेपालको काँधमा चढेर चीनलाई निशाना बनाउने सैन्य अखडा तयार गर्न अमेरिकाले यो कदम चालेको भन्ने आम बुझाइ छ । बौद्धिक वर्गमा हुने बहस, आम सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषण, दलहरूको सुझाव र मतदाताहरूको कुनै ख्याल नराखी एकतर्फी अघि बढ्दा देश दुर्घटनामा जान्छ । मुख्यतया अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धनको रूपमा कुनै मुलुकप्रती लक्षित गरेर फौजी हमला गर्ने अभियन सुरू गरिरहेको देखिन्छ । त्यस अभियानमा सन् २०१८ बाट नेपाल पनि समावेश छ भनी अमेरिकाले स्वघोषणा गरेको छ । तर त्यो कुरा नेपाली शासकहरुले पत्तै नपाएको जस्तो गरिरहेका छन् । सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा नेपालको परराष्ट्र नीतिले पनि दिंदैन र संविधानले पनि अङ्गिकार गरेको विषय होइन । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र संवेदनशील राष्ट्र सैन्य गठबन्धनले स्वाधीन राख्न सक्दैन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री स्वयं जानकार छन् वा सल्लाहकारको भर पर्नुपर्ने हो ?
अब एमसीसी बत्तिमुनिको अधेंरो हो भन्नेमा कुनै शंका रहेन । नेपालले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसङ्ग आर्थिक लेनदेन र सहयोग लिंदै आएको छ, यो कुनै नौलो विषय भएन । तर प्रश्न कहाँनेर हो भने सैन्य रणनीति बोकेको र थुप्रै असमान प्रावधानहरू रहेको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु भनेको एकप्रकारले ठूलो राष्ट्रघात हो । यसले लोकतान्त्रिक चरित्रको हत्या गर्दछ । एमसीसीको विरोध गर्दा कसैलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने त कसैलाई धरपकडसम्म गर्ने सत्ताको व्यवहारले मनमा अशान्ति पैदा गराउँछ ।
विशेष गरेर नेकपा नेता डा. भीम रावलले एमसीसीको कडा रूपमा कटाक्ष गर्दै आएका छन् । उनीमात्र नभएर नेकपाकै अर्का नेता देव गुरूङ र लीलामणि पौडेल पनि एमसीसी इण्डोप्यासिफिककै अङ्गका रूपमा स्वीकार्न नहुने पक्षमा छन् । नेकपाका तेस्रो वरियताका थुप्रै नेतादेखि तल्लो तहका नेताकार्यकर्ताहरू संशोधनविना पास गर्न नहुने अडानमा छन् । नेताहरूले यसबारे जस्तो धारणा बनाए पनि अन्तत्वगत्वा अमेरिकी अधिकारीहरू र दूरावासले नै सार्वजनिक रूपमा एमसीसी आइपीएसकै अङ्ग हो है भनेको छ । त्यसो हो भने नेपाल जस्तो निम्छरो देशले सैन्य गठबन्धन गरेर आफ्नो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ ।
नेपालमा जस्तै श्रीलंकाका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता श्रीलंकाले पास नगर्ने भएको छ ।
उक्त सम्झौताका केही विषयले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा पनि खलल पुग्ने र देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्न सक्ने आंकलन गदै समझौता अघि नबढाउने मनस्थितिमा श्रीलंका पुगेको हो । त्यसैले नेपाल  सरकारले पनि आफ्नो देशको र जनताको हितअनुकूल हुने गरी एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिका सहमत भएको खण्डमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि संसदमा पेस गर्न तयार हुनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने एमसीसी सर्वस्वीकार्य हुने छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हतास मानसिकतामा देखिन्छन् ।
विगतमा बिम्स्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक स्टन्ट विफल भइसकेको छ । यसले सरकारको कमजोर नेतृत्व र गतिहीन गतिशीलतालाई उजागर गरेको छ । सत्ताको शासकीय शैली नसुध्रने हो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा खिर ख्वाएर हिलोले मुख चुठाउने प्रवृत्तिसङ्ग जोडिने सम्भावना छ । बेला छँदै सोचौं र बोलौं ।

जतिसुकै विरोध या समर्थन भए पनि अन्ततः एमसीसी विनासंशोधन पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने अधिकार सरकारकै हो । ट्रान्समिसन लाइन र सडकबाहेक नेपालले आफ्नो आवश्यकताबमोजिम अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्न नपाउने एमसीसी अनुदान कतिसम्म सहि छ भन्ने अनुमान गरिनुपर्छ । र, अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा यसलाई परिमार्जन गर्दैन  । आफ्ना योजनाहरूसङ्ग तादम्यता नखाने भएपछि उक्त कार्यक्रम नै फिर्ता लान्छ तर संशोधन किमार्थ गर्नेवाला ऊ होइन । कथमकदाचि एमसीसी पास भैहालेमा नेपाल अमेरिका र अमेरिका विरोधी शक्तिहरूको रणभूमि बन्ने निश्चित छ ।

साम्राज्यवाद भोकले प्रताडित छ, एमसीसीको पासो थापेर उसले आहारको खोजी गर्दैछ । अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरिरहँदा त्यो हाम्रा निमित्त विष बनेर सिद्ध्याउनेतर्फ उन्मुख छ । एमसीसी परियोजनासँग बाझिने नेपालका सम्पूर्ण कानूनहरू निष्क्रिय हुने र एमसीसीलाई संवैधानिक हकको रूपमा पारित गर्न खोज्ने हो भने नेपालको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता छ । सत्तामा बस्नेले मनपरीतन्त्र गर्दा धान खाने मुसा चोट पाउने भ्यागुतो भनेजस्तो हुनसक्छ । नेपाल र नेपालीको अस्तित्व जोगाउनु आजको गम्भीर चुनौती बनेको छ, यसलाई अवसरको रूपमा परिणत गरौं ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय